
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा अनावश्यक झन्झट’
विराटनगर-सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा अनावश्यक झन्झट दिने गरेको पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले गुनासो पोखेका छन् ।सम्पत्ति
विराटनगर-सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा अनावश्यक झन्झट दिने गरेको पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले गुनासो पोखेका छन् ।सम्पत्ति
नेपालमा एकपटक फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणको चर्चा चलेको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले
वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा नेपालको मूल्यांकन गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा नेपाल खैरो
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा झण्डै २४ करोड रुपैयाँबराबरको विगो दाबी
सम्पत्ति शुद्घीकरण आर्थिक अपराधहरूमध्ये गम्भीर एक हो । सामान्यतया मौद्रिक लाभ लिने उद्देश्यले गरिने अनियमित
नेपालमा बन्दाबन्दीको प्रत्येक पछिल्ला महिनाहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको देखिनुले रेमिट्यान्सको वैधतामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ
विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषय जटिल बनिरहेका बेला नेपाल यसबाट अछुतो रहनसक्ने अवस्था छैन ।
नेपाललाई एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा भएगरेका प्रगति कसरी देखाउने भन्ने चिन्ता छ भने
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन र निर्देशन पालना नगरेपछि सहकारी विभागले ललितपुरस्थित पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट
सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थाले सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना दिने व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न सूचक संस्थाहरूको प्रमुख भूमिका रहने सरोकारवालाले
नेपालमा वैकल्पिक बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका सहकारी संस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पुनः उठ्न थालेको छ