सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा नेपालको मूल्यांकन गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा नेपाल खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने सम्भावना बढेको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा केही कानुनहरु बने पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा विदेशमा गरिने लगानीदेखि स्वीस बैंकमा नेपालीले जम्मा गरेको रकमसमेत बढिरहेको छ ।
सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्रोत देखाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था खस्किने देखिएको हो । नेपालमा हुने सुन तस्करीका घटनादेखि भ्रष्टाचारसम्मले यहाँको अवस्था नाजुक भएको देखाएको छ ।
क्षेत्रीय सञ्जाल एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) मार्फत नेपाल पनि एफएटीएफको सदस्य रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा उसले ६ महिनापछि नेपालको समेत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्ने छ । तर, नेपालीले ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकहरुमा लगानी गरेका समाचार बाहिरिँदै गर्दा यसले नेपालको स्तरलाई खस्काउने मूल्यांकन गरिएको छ ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल विभिन्न कारणले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । “प्यान्डोरा पेपरमा हाम्रा केही व्यवसायीको नाम आउनु, उनीहरुले विदेशमा लगानी गरी कर छलेको र त्यो पैसा नेपालमा ल्याएर लगानी गरेको कारणले पनि ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना बढेको छ,” उनले भने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा ‘गुण्डा नाइके’हरु विरुद्ध परेको मुद्दामा पनि उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो । त्यस्तै केही ठूला व्यवसायीमाथि परेका उजुरीहरुमा समेत सरकारले छानबिन नगरेका कारण ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको खनालको तर्क छ । “उनीहरुलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ भन्ने हो, नभए पनि छानबिन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपथ्र्यो,” उनी भन्छन् “छानबिन किन नगरेको, एउटा पनि मुद्दा किन नहालेको भनेर ‘एपीजी÷एफएटीएफले प्रश्न राख्छ तर, त्यसको उत्तर अर्थ मन्त्रालयले पनि दिन सक्दैन ।”
कालो धनलाई सेतो बनाउने भनेर अर्थमन्त्रीले दिएको भाषणले पनि नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्न सक्ने खनाल बताउँछन् । “अर्थमन्त्रीको भाषण पनि उनीहरुले ‘नोट’ गरिरहेका होलान् । त्यस विषयमा समेत असन्तुष्टि रहने देखिन्छ,” उनले भने ।
कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचनाका विषयहरुमा मूल्यांकन गर्दै आएको एफएटीएफले सन् २०१२ यता आफ्नो मापदण्ड परिवर्तन गरेर प्रभावकारिता र परिणामसमेतको मूल्यांकन गर्दै आएको छ । तर नेपालमा केही कानुनहरु बने पनि त्यसको नतिजा भने शून्यकै अवस्थामा रहेको छ । समय–समयमा आउने सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा समेत सरकारले छानबिन गर्न नसक्दा नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना बनेको हो ।
नेपालमा प्रणाली बने पनि ज्ञानको अभाव र डरत्रासका कारण शंकास्पद कारोबार पत्ता लगाउन मुस्किल हुँदा कालो धन अर्थात् डर्टी मनीको कारोबार बढेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुशीलप्रसाद आचार्य बताउँछन् । कालो धनको प्रक्रियालाई रोक्न एफएटीएफले एउटा सिस्टमको परिकल्पना गरेको उनले बताए । उनका अनुसार, राम्रो–नराम्रो कुनै पनि काम गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति खर्च गर्ने सम्भावित ठाउँलाई एफएटीएफले सूचक संस्थाको रुपमा मानेको छ । वित्तीय र गैरवित्तीय यस्ता सूचक संस्थाहरुले कालो धन लगानी भएको शंका लागेमा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) मा रिपोर्ट गर्नुपर्छ । “जस्तै कुनै बैंकमा कसैले १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्छ भने थ्रेसहोल्डको आधारमा उसको रिपोर्ट जान्छ । तर, यदि १० लाखभन्दा कम नै पैसा राखेको छ तर, शंका गर्ने आधारहरु छन् भने उसको विवरण त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एएफयूमा पठाउनुपर्छ,” उनले भने । त्यस्ता सूचकहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसायी लगायत थुप्रै निजी संस्थाहरु पर्छन् । त्यस्तै, गैरवित्तीय सूचक संस्थामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वकिललगायत अन्य रहेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा कतै सूचकहरुले नै लापरबाही त गरेनन् भनेर हेर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, सहकारी विभाग जस्ता नियामक निकाय समेत रहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत ३२ वटा त्यस्ता सरकारी एजेन्सीहरुले कामकारबाही गरिरहे पनि नेपालले अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा पटक पटक सूचक संस्थाहरुले पठाएको रिपोर्टलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले थन्क्याइदिएको जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल भने सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा कारबाही भइरहेको जनाउँछन् । “सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्षमा हामीले तीन वटा बैंकलाई कारबाही गरेका छौं,” उनले भने, “सम्पत्ती शुद्धीकरण रोक्न एउटा निकायले मात्र सक्दैन । सबैले योगदान दिनुपर्छ तर समय लाग्छ ।”
सन् २०११ मा गरिएको मूल्यांकनमा नेपाल कानुनी आधार कमजोर भएको भन्दै निगरानीको सूचीमा परेको थियो । तर, सन् २०१४ मा नेपालले नेकपा माओवादीको अवरोधका बाबजुद संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सुपुर्दगी ऐन ०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन ०७० ल्याएको थियो । त्यसपछि भने सन् २०१४ मा नेपाल निगरानीको सूचीबाट हटेको थियो । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन बने पनि हालसम्म कुनै पनि मुलुकसँग नेपालले पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गरेको छैन । त्यसले पनि देश बाहिर हुने लगानीलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतम भने विभिन्न देशहरुसँग सन्धिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँछन् । “चीनसँग सन्धि गरेका छौं, कार्यान्वयन हुने क्रममा छ,” उनले भने, “भारतसँग यो ऐन आउनु अगाडि नै सन् २००५ मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेर राखेका छौं, त्यसलाई अगाडि लैजानुपर्ने छ । अन्य देशहरुसँगको प्रस्ताव विचाराधिन छन् ।” एक पक्षले मात्र चाहँदैमा सन्धी नहुने भएकाले दुवैले उत्तिकै तत्परता देखाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।