सरकारले जारी गरेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ट्रायल पास परेका तर राजस्व नतिरेकाको सबै रद्द हुने र नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार देशभरका सबै लाइसेन्स कार्यालयमा ट्रायल पास गरी राजस्व तिर्न बाँकी रहेका २-३ हजारको लाइसेन्स रद्द हुने भएको छ । साथै रि–ट्रायल पनि हुने छैन ।

सरकारले मंगलबारबाट लागू हुनेगरी बढाएको इन्टनेटको सेवा शुल्क सम्बन्धमा चौतर्फी विरोध भएको छ । जेठ १५ मै बजेट वक्तव्यमार्फत शुल्क बढाउने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भएको पहिलो दिन मंगलबार सेवा प्रदायकदेखि उपभोक्ता सबैतर्फबाट विरोध भएको छ ।

सन् २०१८ को पहिलो ६ महिनामा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिएका छन् । जुन महिनासम्ममा ५ लाख २० हजार १४ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् ।