सरकारले सोमबार संसद्मा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आगामी वर्षको बजेट आए स्रोत जुटाउनै सरकारलाई मुश्किल पर्ने देखिएको छ । स्रोतका आधारहरू कमजोर देखिएको र सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी भएकोले सरकारलाई स्रोत जुटाउन कठिन छ ।

सवारीसाधनको स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सेवाग्राहीले १ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि यसमा जिम्मेवार भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटीलाई सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको छ । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको दादागिरीका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । तर, यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठका कारण सरकारले उल्टै उक्त कम्पनीलाई संरक्षण गरेको पाइएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख आर्थिक समृद्धिको नारा पूरा गर्न खुला सरकार (ओपन गभर्मेन्ट) मा जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।