राजनीति «
Logo

राजनीति

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मधेसलाई विशेष व्यवस्था गरिन्छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा मधेसलाई विशेष

बैंकिङ कसूर तथा सजाय विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाले ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’लाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको

विधायनसम्बन्धी विधेयक पारित

काठमाडौं- राष्ट्रियसभाबाट विधायनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय

लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन माग

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले लघुवित्त र मिटरब्याजपीडितहरु पुनःआन्दोलित भएकाले उनीहरूका माग सम्बोधन गरी न्याय

‘प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छैन’

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार लघुवित्त र सहकारी पीडितका प्रतिनिधिसँग सिंहदबारमा छलफल गरेको भनिए पनि

सुशासनका क्षेत्रमा प्रश्न उठाउँदै संसद्मा प्रतिपक्षको विरोध

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा देखिएका समस्याबारे आवाज उठाउँदै ती मुद्दाहरु

आठ खर्बको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा

लघुवित्त र सहकारी पीडितका प्रतिनिधिलाई सिंहदबारमा बोलाएर छलफल

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लघुवित्त तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक

बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधारेँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बिग्रिएको अर्थतन्त्र आफूले सुधारेको दाबी गरेका छन् । सोमबार गोदावरीमा

शान्ति सैनिकले जातीय तनाव र आतङ्कवादको खतरा सामाना गर्नुपरेको छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान विश्वमा देखिएका जातीय तनाव र आतङ्कवादका विभिन्न कारकबाट सञ्चालित

अख्तियारद्वारा तीन पूर्वसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं– मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा विभिन्न किसिमबाट निर्माण कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी रकम भुक्तानी दिएको पाइएपछि

बैंकिङ कसूर तथा सजाय विधेयकमाथि छलफल

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’