सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रास हटाऊ «

सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रास हटाऊ

 
सिद्धान्ततः सम्पत्ति शुद्धीकरणका आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबाट नेपाल पछि हट्न नसके पनि आन्तरिक कानुन र कार्यविधि भने सहज र स्वीकार्य बनाइनुपर्छ ।

विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषय जटिल बनिरहेका बेला नेपाल यसबाट अछुतो रहनसक्ने अवस्था छैन । भलै, नेपालमा आतंकवादी वा संदीग्ध समूहको ठूलो लगानी भएको कुनै प्रमाण अहिलेसम्म फेला परेको छैन । नेपालमा आउने लगानी तथा नेपाल भित्रिने रकमका विषयमा सरकारमामात्र नभइ नागरिकस्तरमा समेत बहस हुन थालिसकेको छ । यसकारण वैधानिक रूपमा भित्रिएको रकममात्र नभए अनौपचारिक रूपमा भित्रिएको पुँजीको विषय पनि नेपालमा ठूलो समस्या रहेको देखिँदैन । यसैले नेपालका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय त्यति जटिल बन्नुनपर्ने हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा चनाखो रहनुपर्ने राज्यका प्रशासनिक निकायहरु राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरी, राजस्व विभागलगायतको सक्रियता र तत्परता त्यति निराशाजनक छैन ।
नेपालले वि.सं. २०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र वि.स. २०६६ मा सो सम्बन्धी नियमावली जारी गरेको हो । यसकारण यो कानुन लागू भएको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रणालीगत विकासमा भने उपलब्धि नै भएको मान्न सकिन्छ । यद्यपि, पछिल्ला दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ । मूलतः सरकारले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने औजार यो ऐन बनिरहेको भुक्तभोगीहरूको गुनासोलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा समान प्रकृतिका गुण्डा नाइकेमध्ये कुनैलाई सफाइ दिने र कुनैलाई अपराधी सावित गर्ने अदालतको आदेशपछाडि अनुसन्धानका क्रममा जानी–जानी गरिएको आग्रह–पूर्वाग्रहको खेल भन्ने आरोपलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
नेपालमा विगतदेखि नै राजस्व प्रशासन कमजोर रहेको र कतिपय मुद्दामा तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा क्षणिक स्वार्थ हेरिएको प्रस्ट छ, जसका कारण धेरै व्यवसायीमात्र नभई सरकारी अधिकारीहरूलाई यतिबेला आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउन मुस्किल परिरहेको छ र उनीहरुलाई नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ठूलो त्रास छ । तर, राजस्वसम्बन्धी यस्ता विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाटै समाधान गरिनुपर्नेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गराइँदा यसबाट सिंगो निजी क्षेत्र आतंकित हुनु स्वाभाविक छ । यसले एकातर्फ लगानीको वातावरण बिगारेको छ भने अर्कातर्फ पुँजी पलायनको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ ।
गैरकानुनी रूपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । तर, यहाँ त वैध माध्यमबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको समेत स्रोत खोतलेर दुःख दिने मनसाय राखिएको पाइन्छ । यतिमात्र नभइ सम्पत्ति शुद्धीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले माघदेखि वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यामबाट मात्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अर्थात् गो–एएमएले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गो–एएमएल लागू भएसँगै ‘क’ वर्गका बैंकहरुबाट सीमा र शंकास्पद कारोबार विवरण गो–एएमएलको माध्यमबाट मात्र वित्तीय जानकारी एकाइमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ग्राहक पहिचानलगायतका विवरण सजिलै विद्युतीय माध्यमबाट राख्ने व्यवस्थाले बैंकिङ कारोबारमा झन्झट थप्ने निश्चित छ । विद्युतीय भुक्तानीको साँघुरो सीमा र बैंकमा पुगेर झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा मुलुकले वाह्य लगानी भिœयाउन नसक्नेमात्र नभइ आन्तरिक पुँजी परिचालनमा समेत समस्या ल्याउन सक्छ । यसैले सिद्धान्ततः सम्पत्ति शुद्धीकरणका आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबाट नेपाल पछि हट्न नसके पनि आन्तरिक कानुन र कार्यविधि भने सहज र स्वीकार्य बनाइनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्