बढ्दो रेमिट्यान्स अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण त होइन «

बढ्दो रेमिट्यान्स अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण त होइन

नेपालमा बन्दाबन्दीको प्रत्येक पछिल्ला महिनाहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको देखिनुले रेमिट्यान्सको वैधतामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ ।

वर्तमान समयमा मुलुकमा रेमिट्यान्सको स्रोत खुम्चँदै गइरहेको छ । कोरोना कहरले वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू गुम्दा यो खुम्चन पुगेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत यसले हलचल ल्याउने निश्चित छ, तर नेपालमा बन्दाबन्दीको प्रत्येक पछिल्ला महिनाहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको देखिनुले रेमिट्यान्सको वैधतामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ । कोरोन कहरसँगै रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्ने आकलन विश्व बैंकले गरेको थियो, तर नेपालमा पछिल्ला महिनैपिच्छे आप्रवाह बढिरहेको देखिनु नेपालका लागि अवसर वा चुनौती के हुन सक्छ, यसबारे विभिन्न आर्थिक पक्षबाट यसको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न जरुरी भइसकेको छ । सुक्दै गएको मुहानबाट कुलोमा झनै ठूलो पानी बग्नु कतै चुनौती त सिर्जना भइरहेको छैन ?
कोभिड–१९ का कारण नेपालमा रेमिट्यान्समा गिरावट आउने प्रक्षेपण नेपाल सरकारकै आधिकारिक निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका थिए । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १८ प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतले कमी हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । त्यसैगरी एसियाली विकास बैंकले पनि सन् २०२० मा नेपालको रेमिट्यान्स आयमा २०.७ प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरेको थियो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र विश्व बैंकको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वमा २० प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स घट्ने आकलन गरेको थियो, त्यसअनुसार नेपालमा २९ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने अवस्था थियो । हाल वैदेशिक रोजगारी ठप्प र बन्दाबन्दीले काम रोकिएको यो छ–सात महिनाको रेमिट्यान्सको आप्रवाह हेर्दा महिनैपिच्छे बढिरहेको पाइन्छ । चैत महिनामा ३४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको र यस बन्दाबन्दीको माहोल हुँदाहुँदै पनि असारमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेर १ खर्ब १ अर्ब पुग्यो र भाद्र महिनामा ८५ अर्ब रुपैयाँ भित्रियो । पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा औसत मासिक ७३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको पाइन्छ । नेपालबाट बिदेसिएका लगभग ४० लाख नेपालीबाट नेपालमा विप्रेषण भित्रिन्छ । जसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु-याउँदै आइरहेको छ ।
नेपालीहरू विशेषतः वैदेशिक रोजगारीका लागि जान सुरु सन् १९९३–९४ लाई आधार मान्दा सो वर्ष ३ हजार ६ सय ५ जना बिदेसिएका र उक्त वर्ष ५ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । त्यसपछिका दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या तीव्र हुँदै गयो र रेमिट्यान्समा पनि उल्लेख्य वृद्धि भयो । पछि सन् २०१३–१४ मा आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५ लाख १९ हजार ६ सय ३८ पुग्यो भने ५ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर देशमा भित्रियो । सन् २०१४–१५ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्यामा कमी आएको पाइए तापनि रेमिट्यान्समा ठूलो फरक थिएन । पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्सको रकममा भने निरन्तर वृद्धि भइरहेको पाईन्छ । हाल श्रमिकको संख्या घट्दै गए तापनि रेमिट्यान्समा अझ वृद्धि भइरहेको छ । कामदारहरूको आयआर्जन हेर्दा खाडी राष्ट्रहरूमा सरदर मासिक पारिश्रमिक ३७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ, तर जोखिम बढी भएको मुलुक इराकमा मासिक ६० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक छ । विशेषतः खाडी मुलुकमा कामदार दुई वर्षको सम्झौता गरेर काममा जाने गर्छन् । कतिपय श्रमिक पुरानो काममा कामदार कम्पनीको चिनजानमा अवधि लम्ब्याएर बस्ने र कतिपय प्रशासनिक जटिलताका कारण ओभर स्टे गरेर बसिरहेका पनि पाइन्छन् । यसरी बस्नेहरूको वास्तविक तथ्यांक सरकारले राख्न सकिरहेको छैन ।
हाल नेपाल सरकारले विश्वका १ सय १० मुलुकमा काम गर्न जाने अनुमति प्रदान गरेको छ तर नेपाली कामदारहरू १ सय ७२ मुलुकमा काम गरिरहेको तथ्यांक पाइन्छ । देशले श्रम आपूर्ति सम्झौता विश्वका जम्मा ८ मुलुकसँग मात्र गरेको छ । नेपाल सरकारले वास्तविक विदेशमा काम गर्न गएका भन्दा पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको संख्यालाई आधार मानिरहेको अवस्था छ, जसले श्रम स्वीकृति लिएर देशमै बसिरहेकालाई पनि विदेशमा काम गरिरहेको श्रमिक मानी गणना गरिरहन्छ । सरकारी वैधानिक बाटोभन्दा फरक बाटोबाट बिदेसिएको संख्या पनि उल्लेख्य छ, तर सरकारसँग यिनको कुनै तथ्यांक छैन । अझ तस्करीमार्फत बिदेसिने महिलाहरूको कुनै संख्या नै निर्धारण गर्न सकिएको छैन । बसाइँसराइ र वर्तमान कोभिडका कारण पीडित हुँदै फरक बाटो अँगालेर आउने र सरकारले अनुमति नदिएका राष्ट्रमा जानेहरू कति संख्यामा छन्, थाहा छैन । यसका कारण नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको पनि वास्तविक खाका एकिन गर्न कठिन छ । यी यावत् अव्यवस्थित अवस्था र कठिनाइ हुँदाहुँदै रेमिट्यान्स बढेकोमा हामी हर्षित भैरहेका छौं, यो के–कति कारणले परिवर्तन भइरहेको छ भन्नेबारेमा ध्यान दिएका छैनौं ।
हिजोआज कामदारको संख्या घट्दा कोरोना कहरका बीच पनि रेमिट्यान्स घटेको छैन । वैध तरिकाबाट रेमिट्यान्स कारोबार हुने ५० भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरू क्रियाशील हुँदा पनि अवैध कारोबार गर्ने गिरोह व्यक्ति र हुन्डी बजारमा प्रचलित छन् । यति हुँदासम्म वैध विधिबाटै आउने रेमिट्यान्स महिनैपिच्छे वृद्धि हुँदै जानु आश्चर्यलाग्दो छ । यो रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको पारिश्रमिक बढाएर बढ्न गएको पनि होइन । आखिर किन यसमा बढोत्तरी हुँदैछ ? विषयवस्तु थप रहस्यमय बनेको छ । कामदारलाई अवैध माध्यमबाट पैसा पठाउँदा बढी जोखिम हुन्छ, उनीहरू वैध माध्यमलाई नै बढी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । हुन्डीको वास्तविक तथ्यांक नभए पनि यसको तथ्यांक संकलन गर्नचाहिँ त्यतिसारो कठिन छैन । हुन्डीमार्फत हुने कारोबार प्रायशः लुकीछिपी अवैध आम्दानीलाई वैधानिक बनाउने उद्देश्यले गरिने गरिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा भ्रष्टाचार अर्बौं रुपैयाँमा हुन थालेको छ । यसरी हुने गरेका भ्रष्टाचारका रुपैयाँ बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जम्मा गरिँदैन र घरमा लुकाएर राखिराख्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ । यस्ता रकम प्रत्यक्ष व्यक्ति र हुन्डीमार्फत विदेश पलायन हुन थाल्छन् । नेपालबाट वार्षिक ५ देखि ६ अर्ब अमेरिकी डलर अवैध तरिकाले विदेश पलायन हुने समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समर्पित प्रतिष्ठानहरूले बताउँदै आएका छन् । यसरी नेपालीबाट अवैध धनलाई विदेशमा डलरमा जम्मा गर्ने र फेरि रेमिट्यान्सको बहानामा वैध बनाएर भिœयाउने प्रचलन आजभोलि सक्रिय भएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
बंगलादेशमा गरिएको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रक्रियासम्बन्धी अध्ययनले ७० प्रतिशत रेमिट्यान्स संस्थागत निकायहरूबाट र ३० प्रतिशत रेमिट्यान्स हुन्डीमार्फत कारोबार हुने देखाएको छ । त्यसैगरी रेमिट्यान्स खर्चसम्बन्धी विश्व बैंकको अध्ययन–प्रतिवेदन हेर्दा, संस्थागत निकायबाट कारोबार गर्दा नेपाली कामदारहरूले २ सय डलरभन्दा कम रकमका निमित्त ४.५ प्रतिशत तथा ५ सय डलरभन्दा बढी भएमा २.९ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ । अन्य देशहरूको तुलनामा नेपाली श्रमिकहरूले संस्थागत निकायबाट कारोबार गर्दा बढी शुल्क तिर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आजभोलि रेमिट्यान्सको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्नु यो आफैंमा विरोधाभास देखिन्छ । थाक्न लागेको गाईले बढी दूध दिएझंै रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा तरंग सिर्जना गरिरहेको छ । कुनै प्रकारको अवैध धनलाई वैध बनाएर भिœयाउने माध्यम रेमिट्यान्स बनाएको हो भने सम्बन्धित निकाय मौन किन ? यदि यसमा अनुसन्धान नहुने हो भने देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बन्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र अस्वस्थ भएकै अवसरमा कालो सम्पत्ति सेतो बनाउने अवसर अवैध क्रियाकलाप गर्नेलाई प्राप्त हुन्छ । बजार एकाधिकारी बन्न पुग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्