नेपालको संविधान, २०७२ ले मुलुकको प्रशासनिक संरचनालाई तीन तहमा बाँडेसँगै आर्थिक वर्ष २०७४-७५ देखि प्रदेशहरूले

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार १ सय ३ खर्ब रुपैयाँबराबर पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सरकारले

सरकार अहिले आव २०८१-८२ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । देशकै कार्यकारी प्रमुखले ठूलो

नेपालमा हाल तेस्रो लगानी सम्मेलनको चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ । नजिकिँदै गएको सम्मेलनले सरकार, निजी क्षेत्र

सरकारको भूमिका आर्थिक सबलीकरणले निर्धारण गर्छ । राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वको संकलन, सरकारी खर्चको आवश्यकता

हरेक सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई सुशासनसँग जोडेको हुन्छ । आर्थिक वृद्धि, सुशासन, समृद्धि र

कुनै पनि मुलुकको विकासात्मक कार्यका लागि बैंकिङ सहकार्य अनिवार्य नै हुन्छ । बैंक आमनागरिकसँग भएको

विश्वको अग्लो भूभाग सगरमाथा रहेको, एसियाका तारा गौतम बुद्धले जन्म लिएको देश हो— नेपाल ।

गणतन्त्र स्वतन्त्रताको प्रतीक हो । प्राकृतिक र कानुनी विषयले निषेध गरेका बाहेक हरेक कर्म गर्न

राजनीतिक व्यवस्था सिद्धान्ततः सामाजिक सेवामूलक व्यवस्था हो । समाजमा भएका विकृतिको उन्मूलन, स्रोतसाधनको सदुपयोग र

पछिल्ला दिनमा नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा बढ्दै गएको छ ।

विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रले अब बिस्तारै गति लिन सक्ने संकेत देखिएको छ