व्यापार वृद्धिका लागि स्थिरता आवश्यक

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५० (३) मा अर्थतन्त्रको मोडेलका बारेमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यका उद्देश्य रहने कुरालाई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । सरकारले देशको आर्थिक वृद्धिदर दुई आर्थिक वर्ष २०७५–७६ र २०७६–७७ मा औसतमा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । तर, विश्व बैंकले २०७३–७४ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहेको भनेको थियो । २०७३–७४ मा अनुकूल मौसम, बीउबिजनको उपलब्धता, विद्युत आपूर्तिमा सुधार, सहज आपूर्तिलगायत कारणले समग्र आर्थिक स्थिति बलियो भएको हो । आव २०७७–७८ मा १.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिए पनि त्योभन्दा निकै कम रहने आकलन गरिएको थियो । सन् २०८०–८१ मा २.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्घि हुने अनमान गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा आर्थिक वृद्धि ०.७७ अनुमान गरिए पनि ०.०१ प्रतिशतले मात्र भएको बताइन्छ । विश्व बैंकले सन् २०१८ मा नेपालको वृद्धि ५ प्रतिशतका दरले र सन् २०१९ मा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६०–६१ देखि २०७३–७४ सम्म १४ वर्षको अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ४.४, ३.२, ३.७, २.७५, ५.८, ३.९, ४.२६, ३.८५, ४.६१, ३.७६, ५.७२, २.९७, ०.०१ र ६.९४ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत आर्थिक वर्ष २०५०–५१ यताकै उच्च थियो । २०५०–५१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ७.६ प्रतिशत थियो । आव २०८२–८३ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.९ देखि ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

वस्तुको निर्यात बढाउन वाणिज्य नीति, २०८०, निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० निर्माण गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातबीच फैसला उच्च रहेको छ । वाणिज्य नीति, २०७२ विस्थापित गरी २०८० को व्यापार नीति आएको छ । नीतिगत रणनीति एनटिआइएस, २०८१ पनि आएको छ ।

नेपालमा भन्सारमा प्रयोग हुने उपभोग्य वस्तुदेखि महँगा सवारी साधन, इन्धन पदार्थलयायत अधिकांश वस्तुको आयातमा अव्यवस्थाका कारण देशको व्यापार जहिले पनि घाटामा रहने गरेको छ । सरकारले सहजकर्ता, प्रेरणादायक र नियामकको भूमिका निर्वाह गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई विचार गर्दा, भान्सामा प्रयोग हुने सामानदेखि औषधि, सवारी साधन, इन्धन पदार्थजस्ता वस्तुहरू आयात भएका छन् । यसैले सधैं व्यापारघाटा हुने गरेको छ ।

सरकारले सहजकर्ता उत्प्रेरक नियामकको भूमिका वहन गर्दै निजी क्षेत्रको ठोस सहभागिता बढाउने र विश्वबजारमा मागअनुरूपका तुलनात्मक लाभ र योग्य क्षमतायुक्त वस्तुका पहिचान, छनोट, विकास, प्रवद्र्धन र निर्यातका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिनेलगायतका रणनीति लिई व्यापारघाटा कम गर्ने ध्येय अँगालेको भए पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । व्यवसायी र उद्योगीमा शरण पर्ने समस्याले निकासीमा समस्या पर्न गएको छ ।

विगत चार दशकभन्दा बढी समयमा अर्थतन्त्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशतको न्यून दरले हुन पुगेको देखिन्छ । आव २०३६–३७ को २.३ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धिदरदेखि आर्थिक वर्ष २०४०–४१ मा १० प्रतिशतको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनाले अर्थतन्त्रको उच्च उतारचढावलाई पुष्टि गर्छ ।
सरकारले २०७४–७५, २०७५–७६ र २०७६–७७ भित्र सवा २४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ चौधौं योजना २०७३–७४ देखि २०७५–७६ सम्म रहेको थियो । पन्ध्रौँ योजना आव २०७६–७७ देखि २०८०–८१ सम्म कायम रह्यो । हालको आव २०८२–८३ सोर्‍हौँ योजनाको दोस्रो वर्ष हो ।

आव २०७८–७९ मा व्यापारघाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १५ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । त्यस्तै गरी आव २०७९–८० मा व्यापारघाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमश १४ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ भने आव २०८०–८१ मा व्यापारघाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १५ खर्ब र १६ खर्ब भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा नेपालको आयात १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ । तर, निर्यात भने २ खर्ब ७७ खर्ब नापिएको छ । २०८०–८१ मा नेपालकोे २ खर्ब ५२ अर्बको निकासी भएको थियो भने यसले रेकर्ड नै कायम गरेको थियो । २०८१–८२ मा १५ खर्बभन्दा बढी व्यापारघाटा भएको देखिन्छ । आव २०८०–८१ का आधारमा यो ६ प्रतिशत बढी हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो महिना साउनमा नेपालको वैदेशिक व्यापार १ खर्ब ६६ अर्ब, आयात १ खर्ब ४३ अर्ब, व्यापारघाटा १ खर्ब १९ अर्ब र निकासी २३ अर्ब मात्र भएको छ ।

समस्या तथा सुझाव
राष्ट्रिय रेमिटेन्स नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । दिगो विकास लक्ष्य एसडिजी प्राप्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आवश्यक छ । २०७३–७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रको योगदान जिडिपीको १४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । २०८१–८२ को पहिलो तीन महिनामा रेमिटेन्स अहिलेसम्मको उच्च भनिएको थियो ।

नेपालमा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उल्लेखनीय रहेको हुँदा ती क्षेत्रमा भारतलगायतका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताइन्छ । भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक र विकास साझेदार भएकाले नेपालको जलविद्युत, कृषि, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको साथ लिन आवश्यक छ, ।

नेपालमै प्रशस्त स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने भए पनि सरकारको त्यतातिर ध्यान जान सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनस्र्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिन नीति बनाउन आवश्यक छ ।

निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनतर्फ जोड दिई निर्यातमा आधारित वृद्धिमार्फत विकास गर्ने रणनीति अनुसरण गरिएको भए तापनि व्यापारघाटाको उच्च वृद्धिदर तथा निर्यातको सानो आधार र न्यून वृद्धिदरका कारण निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धि सम्भाव्यता तत्कालका लागि कमजोर नै देखिन्छ । सरकारी तहमा पँुजी निर्माणको कमजोर स्तरका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो निजी पुँजी आकर्षित गरी निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि कम रहेकाले आन्तरिक मागमा आधारित आर्थिक वृद्धि मोडेलमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना आकलन गर्न सकिन्छ ।

हरेक वर्ष उत्पादन बढ्न नसक्नु, माग र आपूर्तिबीच बढ्दो असन्तुलन, उत्पादन र वितरणबीचको अन्तरविरोधले आर्थिक क्रियाकलाप सन्तोषजनक हुन सकेको देखिँदैन । साथै, राजनीतिक अस्थिरता, परम्परागत उत्पादन प्रणाली, भूकम्पको असर, कोरोना भाइरसका कारण र संविधान २०७२ आएपछि पनि आपूर्ति व्यवस्थामा भएका अवरोधलगायतका कारण आर्थिक विकासको गति द्रुत गतिमा जान सकेको छैन ।