कोरियाको ई–७ भिसा प्रमाणीकरण कार्य अघि बढेन

काठमाडौं– कोरियाको ई–७ भिसा प्रणालीमार्फत नेपाली युवा कोरिया पठाउन सिउलस्थित नेपाली दूतावासमा प्रमाणीकरण कागजात प्रक्रिया नपुर्‍याई पेस भएपछि उक्त कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । दूतावासले एक सूचना जारी गरी हालसम्म पेस भएका रोजगारदाताका मागपत्र कोरियाको सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार पेस नभएको जनाउँदै प्रमाणीकरण नभएको जनाएको हो । दूतावासले कार्यविधिअनुसार पेस भएका प्रमाणीकरण अध्ययन गरेर अविलम्ब कार्य गर्ने जनाएको छ ।

दूतावासका एक अधिकारीले हालै पेस भएको एक मागपत्रमा कोरियाको श्रम मन्त्रालयबाट अनुमति विना पेस भएपछि दूतावासले थप कागजात माग गरेको बताए । यसैगरी अर्को एक मागपत्रमा रोजगारदाताको पूर्ण विवरण नै पेस नगरी प्रमाणीकरणका लागि आएको दूतावासले जनाएको छ । यसरी कोरियाको ठूलो रोजगारदाता मानिएको हान्वा कम्पनीले भने नेपाली कामदार माग गर्ने जनाउँदै छलफलका लागि रुचि देखाएको दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासका एक अधिकारीले ई–७ भिसाका मागपत्र प्रमाणीकरणका निवेदन पेस हुने तर, कार्यविधिअनुसार नरहेका कारण काम अघि बढन नसकेको जनाए । ती अधिकारीका अनुसार कोरियामा हाल मन्दीको अवस्था रहेका कारण पनि माग नआएको बताए । मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि विधिपूर्वक निवेदन पेस भए कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार प्रमाणीकरण हुने दूतावासले जनाएको छ ।

कार्यविधिको परिच्छेद–२ मा उल्लेख गरिएको ‘विशेष योग्यता’ पूरा भएका इजाजत प्राप्त संस्थाहरुले कार्यविधिकै परिच्छेद २ को दफा ५ क मा उल्लेखित कागजातहरु संलग्न गरी माग पत्र राजदूतावासमा पेस गर्नु पर्नेछ । सो दफामा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि रोजगारदाता कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनीको प्रोफाइल, कार्य सञ्चालन अनुमतिपत्र, प्रतिनिधि भए प्रतिनिधित्वको वारेसनामा पेस गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी श्रमिकको तलबमान, सेवा सुविधा, कार्य शर्त, प्रतिबद्धतापत्र तथा रोजगार सम्झौतामा मुख्य विषयलगायतका विषय समेटिएको हुनुपर्छ । मागपत्र प्रमाणीकरण भई आएमा इजाजत प्राप्त संस्थाले विभागको पूर्वस्वीकृति लिई कार्यविधिको परिच्छेद २ को दफा ७ मा उल्लेखित विवरण खुलाई कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

साथै स्वीकृत कार्यविधिमा इजाजत प्राप्त संस्थाहरुले कोरियामा नेपाली कामदारलाई रोजगारको लागि पठाउँदा लाग्ने लागत तथा सेवा शुल्क हाल कायम रहेको ईपीएस प्रणाली बमोजिम लाग्ने सेवा शुल्कमा नबढ्ने गरी हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी माग पत्र प्रमाणीकरणका लागि आवेदन आउनु पर्नेमा हालसम्म प्रक्रिया पूरा गरेर कुनै पनी माग पत्र प्रमाणीकरणको लागि आवेदन नआएको दूतावासले जनाएको छ ।

रीत पूर्वक माग पत्र प्रमाणीकरणका लागि आवेदन आएको खण्डमा दूतावासले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । यद्यपि दूतावासले नियतवस माग पत्र प्रमाणीकरण नगरेको भन्ने गलत आरोप लगाएको जनाएको छ । नेपाल र कोरिया सरकारबीच (जीटुजी) मार्फत कोरियामा कामदार पठाउने गरी इपिएस शाखा नेपाल स्थापना गरेको १९ वर्षपछि सरकारले कोरियाको रोजगारी निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने गरी कानुनी बाटा खुला गरेपछि युवाहरु ई– ७ भिसामा कोरिया जान इच्छुक देखिएका छन् ।

विगत १९ वर्षदेखि शत प्रतिशत निश्पक्ष र पारदर्शी मानिँदै आएको ईपीएस जस्तै समानान्तर ई–७ प्रणाली विकास गरेर मेनपावरमार्फत श्रमिक कोरिया पठाउने तयारीसहित कार्यविधि आएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धि कार्यविधि २०८० लाई २ पटक संशोधन गरेर कार्यान्वयन गरेको थियो । यसअघि कार्यविधिलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा बिबाद आएपछि राय सुझावका लागि कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइएको थियो ।

कार्यविधिमा दक्ष कामदार मात्र पठाउने लक्ष्यसहित ई–७ कामदार पठाइने उल्लेख छ । यद्यपि ईपीएसमार्फत समेत रुट उद्योग र कमिटेड गरी दक्ष कामदार पठाउने काम भइरहेको छ । कार्यविधिमा ई–७ भिसा भन्नाले निजी क्षेत्रका व्यवसायी–व्यवसायी (बीटुबी) मार्फत नेपालबाट दक्ष र अर्धदक्ष सीपयुक्त श्रमिकलाई रोजगारका लागि कोरिया लैजाने प्रणाली भनिएको छ ।