विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिवद्धता अनुसार किन ल्याउँदैनन् खुद लगानी ?

काठमाडौं– गत आर्थिक वर्षमा उद्योग विभागमार्फत ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भयो । तर, यही अवधिमा १२ अर्ब एक करोड ९० लाख रुपैयाँ खुद लगानी आयो । यो प्रतिवद्धताको तुलनामा १८.५० प्रतिशत मात्र हो ।

यो गत आर्थिक वर्षको उदाहरण मात्र हो । धेरै वर्षदेखि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न प्रतिवद्धता देखाउने तर त्यसअनुसार लगानी ल्याउने गरेका छैनन् । प्रतिवद्धता अनुसार लगानी किन आइरहेको छैन ? विदेशी लगानीकर्ताहरु कहाँ, किन र कसरी लगानी गर्न हच्किरहेका छन् ? प्रश्न जटिल भए पनि सरकारले यसतर्फ खासै ध्यान दिएको जस्तो देखिँदैन । गत आवमा लगानी प्रतिवद्धता उत्साहजनक रुपमा बढेको थियो ।

त्यसअनुसार सरकारले खुद लगानी आउने आशा राखेको थियो । तर, विगतमा भन्दा गत वर्ष पनि फरक अवस्था देखिएन । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सम्बन्धी स्वीकृत प्रतिवद्धता र वास्तविक लगानीबीच उल्लेखनीय अन्तर रहेको विगतदेखिकै तथ्यांकले देखाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् १९९५–९६ देखि २०२२–२३ सम्मको तथ्यांकका आधारमा केही समयअघि गरेको अध्यययनमा स्वीकृत एफडीआईमध्ये करिब ३६ प्रतिशत मात्र वास्तविक रूपमा नेपाल भित्रिएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता ३० अर्ब ७१ करोड रहेकोमा सोही अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ, जुन अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा गिरावट हो । यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०–८१) मा ६१ अर्ब ७८ करोडको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको थियो । जबकि सोही आवमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ ।

यसरी कुल लगानी प्रस्तावको तुलनामा गत आवमा १३.५९ प्रतिशत मात्र भित्रिएको तथ्यांक छ । ‘नेपालमा स्वीकृत वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीच ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ, जसले लगानी वातावरणमा सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘लगानीको वातावरणमा हाल गरिएका सुधारका प्रयासहरु सार्थक बन्न सके आगामी दिनमा भने यस्तो स्थिति रहँदैन ।’ वैदेशिक लगानीका लागि राज्यका निकायबाट सहजीकरण हुनुपर्नेमा ढकालको जोड छ ।

सरकारी संयन्त्र सहज र सहयोगी बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसबाट छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिने बताए । ‘हामीले कुनै संरचना निर्माण गर्दा नै भोगेका छौं कि निर्माण थालेपछि वर्ष दिन, दुई वर्षमा सकिने कामका लागि कम्तीमा पाँच–सात वर्ष प्रक्रियागत झन्झटमै समय खेर फाल्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने हो भने हो यस्ता प्रावधान हटाउनैपर्छ । प्रक्रियामा अल्झिएर बस्दा हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौं । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बन्नुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल अहिले पनि कार्यान्वयनमा रहेका पुराना ऐनकानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । समयसापेक्ष ऐनकानुन भएपछि व्यवसाय आफैं सञ्चालन हुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा पुराना ऐनकानुन परिवर्तन नगर्ने हो भने र पोलिसी कन्सिस्टेन्सीको ग्यारेन्टी नदिने हो भने विदेशी लगानी आउन कठिन छ ।’ विदेशी लगानीमा भन्दा आन्तरिक लगानीको वातावरण पहिला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार वैदेशिक लगानीका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या नै नीतिगत अस्थिरता, कानुनी झन्झट र करका सम्बन्धमा रहेका जटिलता नै हुन् । निजी क्षेत्र सधैं जोइन्ट भेन्चर तथा प्रविधि हस्तान्तरणका पक्षमा छ । यसका लागि लबिङ पनि भइरहेको छ । यद्यपि, विदेशी लगानीकर्ताको ‘कन्फिडेन्स’ बढाउन सकिएको छैन । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र सबैले मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार सुरुमा विदेशी लगानी स्वीकृत हुन्छ । त्यतिबेला सबै लगानी ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । पछि योजनाअनुसार लगानी आउनुपर्ने भए पनि लगानीकर्ताको मुड परिवर्तन पनि हुन्छ । यसका साथै साना परियोजनामा छिटो लगानी आए पनि ठूला परियोजना समस्या देखिने गरेको उनको अनुभव छ ।

यसका साथै नेपालमा बिजनेस भिसाका सम्बन्धमा रहेका केही कानुनी छिद्रको फाइदा लिँदा चिनियाँ तथा अन्य केही देशका नागरिकहरुले लगानी स्वीकृति माग्ने तर पछि लगानी नल्याउने गरेका उदाहरण पनि रहेको उनले बताए । प्रतिवद्धता र वास्तविक लगानीबीच किन खाडल भयो भन्ने सम्बन्धमा गहन अध्ययन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

व्यावसायिक क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाहरु नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नीति तथा कानुनी प्रावधानहरू भए पनि वास्तविक लगानी प्रवाहमा धेरै प्रशासनिक अवरोध रहेको बताउँछन् । यसमा नीतिगत अस्थिरता र जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया मुख्य अवरोध हो । बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन तथा लगानी सम्बन्धी नीतिहरूमा निरन्तरता नहुनु प्रमुख समस्या हो ।

लगानी स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ, विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र अत्यधिक कागजी प्रक्रिया वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि निराशाजनक बन्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधारको अभावलाई पनि एफडीआईको अवरोध मानिएको छ । नेपालमा पर्याप्त सडक, ऊर्जा आपूर्ति र औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन ।

विद्युत आपूर्ति सुधार भए पनि अझै पनि भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति र आधुनिक पूर्वाधारको अभाव छ । अर्कोतर्फ नेपालमा लाभांश फिर्ता लैजान कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइहरू छन् । विदेशी मुद्राको व्यवस्थापनमा सीमितता तथा बैंकिङ प्रणालीका विभिन्न जटिलताका कारण लगानीकर्ताले मुनाफा निकाल्न कठिन मान्छन् । नेपालमा श्रमिक कानुनहरू व्यवसायमैत्री नहुनुलाई पनि एफडीआईको अवरोध मानिएको छ ।