भारुसँगको पेगिङ सम्बन्ध बदल्नुपर्छ ?

नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा चर्चा गर्दा भारतीय रुपैयाँसँगको मुद्रा पेग सधैँ महत्ववपूर्ण र संवेदनशील विषय बन्ने गर्छ । सन् १९९३ देखि १ सय भारु बराबर १६० नेरुको स्थिर विनिमय दरले नेपाललाई आर्थिक स्थिरता दिँदै त आएको छ, तर बदलिँदो विश्व परिवेश र नेपालको आन्तरिक आर्थिक अवस्थामा आएको सुधारले धेरै अर्थशास्त्री र नीति निर्माताहरूलाई यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन बाध्य बनाएको छ ।

भर्खरै २७ अगस्टदेखि अमेरिकाले भारतीय निर्यातमा थप २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ, जसका कारण भारतीय धेरै उत्पादनमा कुल भन्सार ५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । अमेरिकाको यो कदमले भारतको श्रमप्रधान क्षेत्रहरू जस्तै— कपडा, रत्न आभूषण तथा गहना र छालाका वस्तुको निर्यातलाई गम्भीर रूपमा असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । यसले भारतको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्ने र यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने निश्चित छ । यस परिदृश्यमा, मुद्रा पेगिङको औचित्यमाथि बहस गर्नु झनै सान्दर्भिक बनेको छ ।

भारतले अमेरिकासँग सन् २०२४ मा कुल २१२.३ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार गर्दा भारतलाई वस्तुतर्फ ४५.८ अर्ब अमेरिकी डलरको नाफा भएको थियो, तर सेवातर्फ भने ०.१०२ अर्ब अमेरिकी डलरको घाटा भएको थियो । भारतले सो वर्ष कुल ८७.३ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका वस्तु अमेरिका निर्यात गरेको थियो ।
आफ्नो कुल निर्यातको करिब २० प्रतिशत अमेरिका निर्यात गर्ने भारतको करिब ६६ प्रतिशत निर्यात अमेरिकाको ट्यारिफबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । अमेरिका र पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धका बाबजुत भारतले रुसबाट तेल आयात गरिरहेका कारण चालिएको बताइएको अमेरिकाको यस्तो कदमले आगामी दिनमा भारतको अर्थतन्त्रमा संकट देखा पर्न सक्ने भए तापनि भारतले विगतका वर्षहरूमा रुस–युक्रेन द्वन्द्वबाट मनग्य लाभ लिइसकेको छ ।

रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरी भारतले मुख्य रूपमा दुई प्रकारका फाइदा उठाएको देखिन्छः आर्थिक लाभ र रणनीतिक लाभ ।

रुसले युक्रेनमाथि युद्ध सुरु गरिसकेपछि पश्चिमी राष्ट्रहरूले लगाएको प्रतिबन्धका कारण सहुलियत दरमा नै तेल बेच्न थालेको थियो । यही अवसरको फाइदा उठाएर भारतले ठूलो मात्रामा सहुलियत दर (प्रतिब्यारेल २० देखि २५ डलरसम्मको भारी छुट) मा रुसबाट तेल आयात गर्‍यो, जसले भारतको कुल आयात खर्च कम गर्न धेरै मद्दत गर्‍यो । यसरी सस्तोमा किनेको रुसी कच्चा तेललाई आफ्ना प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन या परिष्कृत गरी नेपाललगायत युरोप र अमेरिकाजस्ता अन्य देशहरूमा निर्यात गर्दा भारतले करिब १६ अर्ब डलरको नाफा कमाउन सफल भएको छ । आफ्नो कुल आवश्यकताको करिब ८५ प्रतिशत तेल अन्य देशबाट आयात गर्ने भारतले यसरी रुसबाट ठूलो परिमाणमा सस्तो तेल आयात गर्दा भारतको मासिक आयात बिलमा समेत उल्लेखनीय कमी भएको छ, जसले गर्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा पनि उल्लेख्य सहयोग पुर्‍याएको छ ।

यसबाहेक अन्य महत्ववपूर्ण रणनीतिक फाइदाहरूसमेत लिन सफल भएको भारत लाभ लिने अवस्थामा एक्लै लाभ लिई या भनौँ आफ्नो अर्थव्यवस्था थप सुदृढ गरी विश्व मञ्चमा आफ्नो हैसियत र वर्चस्व अभिवृद्धि गर्न सफल भयो भने अब ट्यारिफका कारण आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्दा नेपालले समेत भारतसँगै सती जानुपर्ने परिदृश्य देखिएको छ । यसै परिदृश्यमा मुद्रा पेगिङको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन आएको छ । के यो भारतको आर्थिक संकटसँगै नेपाल पनि सती जानुपर्ने अवस्था हो वा यो पेगबाट बाहिर निस्किने सही समय हो ?

मुद्रा पेगिङ
मुद्रा पेगिङ भन्नाले कुनै देशको मुद्रा अन्य कुनै स्थिर मुद्रासँग जोडेर राख्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा, भारतीय मुद्रासँगको पेगिङ नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक र भौगोलिक निकटताकै कारणले बनाइएको हो । विगत करिब ६ दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरमा चलिरहेको छ । यो व्यवस्थाले नेपाली अर्थव्यवस्थामा एक किसिमको आर्थिक स्थिरता प्रदान गरे तापनि नेपालको आर्थिक भविष्य र बदलिँदो विश्व परिवेशमा यसको औचित्यमाथि गम्भीर बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

पेगिङका मुख्य फाइदा
स्थायित्व र अनुमान–योग्यताः स्थिर विनिमय दरले नेपाली अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म स्थायित्व प्रदान गर्नुका साथै व्यापार र लगानीका लागि अनुमानयोग्य वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
व्यापारको सहजताः भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएकाले पेगिङले अन्तर्देशीय कारोबारलाई सहज बनाएको छ ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणः भारतीय मुद्रास्फीतिको सधैँ असर नेपालमा पनि पर्ने हुँदा यो एक किसिमको ‘मुद्रास्फीति नियन्त्रणको बाह्य संयन्त्र’ जस्तै हो, जसले नेपाललाई उच्च मुद्रास्फीतिबाट बचाइरहेको छ ।
जनसाधारणलाई सहजः भारतमा रोजगारी गर्ने नेपाली श्रमिक, पर्यटक र व्यापारीहरूका लागि लेनदेनमा सरलता आएको छ ।

पेगिङका गम्भीर बेफाइदा
मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रताको अभावः यो पेगिङको सबैभन्दा महत्ववपूर्ण ठूलो र गम्भीर बेफाइदा हो । नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको वास्तविक आवश्यकताअनुसारको स्वतन्त्र मौद्रिक नीति कहिल्यै बनाउन सक्दैन । भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबिआई) ले ब्याजदर बढाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब पर्छ, भलै नेपालको आन्तरिक आर्थिक अवस्थाले त्यसको माग नै नगरेको होस् ।

व्यापार घाटामा वृद्धिः नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा एक गम्भीर र दीर्घकालीन समस्या रहिआएको छ । यसको आकार बर्सेनि निरन्तर बढ्दै गएको पनि छ र यसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा समेत ठूलो असर पारिरहेको छ । यस गम्भीर समस्यामा भारतीय मुद्रासँगको पेगको भूमिका अप्रत्यक्ष तर महत्ववपूर्ण छ, किनकि यसले नेपाललाई आफ्नै स्वतन्त्र मौद्रिक नीति बनाउनबाट हमेसा रोक्छ ।

आयातमा प्रोत्साहनः पेगका कारण भारतीय वस्तु नेपालमा सधैँ स्थिर र अनुमानयोग्य मूल्यमा उपलब्ध भइरहेका हुन्छन् । यसले नेपालको कमजोर उत्पादन क्षमता र महँगो उत्पादन लागतका कारण स्वदेशमै उत्पादन गरिएका वस्तुको तुलनामा भारतीय वस्तु सधैँ सस्तो हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको हुन्छ, जसले आयातलाई बढावा दिन्छ ।

निर्यातमा बाधाः नेपाली रुपैयाँको मूल्य कृत्रिम रूपमा भारतीय रुपैयाँसँग जोडिएको हुँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली निर्यातलाई सधैँ नै महँगो बनाइरहेको हुन्छ । जब भारु डलरको तुलनामा कमजोर हुन्छ, नेरु पनि स्वतः कमजोर बन्न पुग्छ र यसले भारतबाहेक तेस्रो देशमा हुने निर्यातको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउँछ ।

आयातित मुद्रास्फीतिः भारतमा मूल्यवृद्धि हुँदा सीधै नेपालमा असर पर्छ, किनभने आयातको ठूलो हिस्सा भारतबाटै भइरहेको हुन्छ । पेगले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्नै मौद्रिक नीति प्रयोग गरी मूल्य नियन्त्रण गर्न सीमितता तथा असहज हुन्छ ।

भारतमा निर्भरताः नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थनीति र उतारचढावप्रति अत्यधिक संवेदनशील र निर्भर छ । कुनै एक देशमाथि अत्यधिक निर्भरता हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि खतरनाक हुन सक्छ, साथै भारतमा हुने हरेक ठूलो आर्थिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्छ ।

विदेशी लगानी (एफडिआई) आकर्षणमा अवरोधः एक स्थिर तर कृत्रिम रूपमा महँगो विनिमय दरले विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । यदि नेपाली रुपैयाँको वास्तविक मूल्य भारतीय रुपैयाँको तुलनामा कम छ भने पेगिङले हाम्रो उत्पादन र सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कम प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । अहिले नेपालमा विदेशी लगानीमा भारतीय लगानीकर्ताहरूको वर्चस्व छ । अन्य देशका लगानीकर्ता मुद्रा पेग र भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरताका कारण नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । पेग हटाएर नेपालले एक स्वतन्त्र र आधुनिक अर्थतन्त्रको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ, जसले विश्वका अन्य देशका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्छ ।

नेपालको हालको आर्थिक अवस्था
कुनै पनि ठूलो र दूरगामी आर्थिक निर्णय लिनुअघि देशको वर्तमान अवस्थाको यथार्थपरक विश्लेषण गरिनुपर्छ । सन् २०२५ का आर्थिक तथ्याङ्कहरूले नेपाल एक बलियो र सुरक्षित अवस्थामा रहेको देखाउँछन्, जसलाई डे–पेगिङका लागि ‘सुनौलो अवसर’ का रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

डे–पेगिङका जोखिम र समाधानका उपाय

पेगिङबाट बाहिर निस्किने निर्णय जति आकर्षक देखिन्छ त्यति नै गम्भीर र जोखिमपूर्ण पनि छ, जसलाई कदाचित नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

विनिमय दरको अस्थिरताः डे–पेगिङपश्चात् नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा तीव्र उतारचढाव आउने खतरा रहन्छ । यसले आयातित वस्तुको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि ल्याउँछ, जसले निम्न र मध्यम वर्गमाथि प्रत्यक्ष भार पर्छ र सामाजिक असन्तुष्टि समेत बढाउन सक्छ ।
उत्पादन क्षमताको चुनौतीः पेगिङ तोडेपछि नेपाली उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो हुने सम्भावना भए पनि त्यसबाट लाभ उठाउन सक्ने गरी हाल नेपालको उत्पादन क्षमता छैन । त्यसैले नेपालले कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा निर्यात क्षमता बढाउन बृहत् योजनाका साथ ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कालोबजारी र सटही बजारको विस्तारः विनिमय दरमा अस्थिरता आउँदा अनौपचारिक बजार फस्टाउने जोखिम हुन्छ ।
भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धः डे–पेगिङलाई भारतले नकारात्मक रूपमा लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतले व्यापार र पारवहनमा असहयोग गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ, जुन बेलाबखत नेपालले भोग्दै आएको यथार्थ पनि हो ।

रणनीतिक समाधान
यी सम्भावित जोखिमलाई गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सोको व्यवस्थापन गर्न सरकारले ‘क्रल पेग’ वा ‘म्यानेज्ड फ्लोट’ जस्तो रणनीतिक संक्रमणको बाटो अपनाउँदा उचित देखिन्छ । यसले विनिमय दरलाई एकैचोटि स्वतन्त्र नछोडी क्रमशः परिवर्तन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । यसका साथै, नेपालले निम्न कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छः

१. रणनीतिक तयारीः नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले पेग हटाएपछि उत्पन्न हुन सक्ने अप्रत्याशित अवस्थाका लागि विस्तृत र चुस्त रणनीति बनाउनुपर्छ । यसमा विदेशी मुद्रा विनिमय बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापन गर्ने र सम्भावित आर्थिक झट्काहरूका लागि तयारी गर्ने योजनाहरू समावेश हुनुपर्छ ।

२. जनचेतनाः पेग हटाउँदा आम जनतालाई पर्न सक्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असरबारे सरकारले जनतालाई यो कदमको महत्वव, फाइदा र सुरुवाती चुनौतीबारे स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा जानकारी दिनुपर्छ ।

३. कूटनीतिक संवादः भारतसँग खुला र मैत्रीपूर्ण संवाद गरी यस कदमको आवश्यकता र महत्ववबारे बुझाउनु आवश्यक छ ।

४. उत्पादनशील क्षमतामा वृद्धिः दीर्घकालमा, नेपालले निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने वातावरण बनाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।

निष्कर्ष
हालका सबै आर्थिक सूचकांकहरूले नेपालसँग डे–पेगिङका लागि एक अभूतपूर्व र अनुकूल परिस्थिति देखाइरहेका छन् । विदेशी मुद्राको उच्च सञ्चिति, उच्च रेमिटेन्स आप्रवाह, नियन्त्रणमा रहेको मुद्रास्फीति र तुलनात्मक रूपमा स्थिर राजनीति तथा बलियो सरकार भएकाले नेपाललाई यो एउटा दुर्लभ अवसर पनि ठहर्न सक्छ ।

यति हुँदाहुँदै मुद्रा पेग हटाउने निर्णयलाई केवल आर्थिक सूचकका आधारमा मात्र हेरिनु भने कदापि हुँदैन । यो एक रणनीतिक र राष्ट्रिय महत्ववको दूरगामी निर्णय पनि हो । तथ्यांकहरूको विश्लेषणबाट नेपालसँग पेग हटाउनका लागि अनुकूल आर्थिक वातावरण छ भन्न सकिन्छ, तर यसको कार्यान्वयनमा चुस्त तथा गहिरो विश्लेषण तथा तयारी, राजनीतिक इच्छाशक्ति कूटनीतिक दक्षता र जनविश्वास अनिवार्य छ ।

यदि हामीले यो अनुकूल समयमा निर्णय गर्न सकेनौँ भने भविष्यमा कमजोर आर्थिक सूचक र बाह्य दबाबका बीचमा यस्तो निर्णय लिन अझ कठिन हुन सक्नेछ । यो एतिहासिक कदमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराई आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बी बनाउन सक्नेछ, जहाँ हाम्रो मौद्रिक नीति हाम्रो आफ्नै हितमा निर्देशित हुनेछ र हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझ प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नेछौँ । छिमेकीबाट हुन सक्ने कुनै पनि प्रतिकूल आर्थिक वा भू–राजनीतिक कदमको असर कम गर्ने अवस्था बनाउन सक्छौँ ।

अन्ततः, भारतसँगको पेगिङले विगतमा धेरै फाइदा दिए पनि भविष्यको दिगो विकासका लागि यो एउटा आर्थिक हत्कडी बन्न सक्छ । आजको सही नीति, समयसापेक्ष र सन्तुलित कदम नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता र स्वावलम्बनको दिशामा एक ऐतिहासिक अवसर साबित हुन सक्छ ।