पलायनको पीडा र अर्थतन्त्रको अत्यास

प्रज्ञा बृहत् नेपाली शब्दकोशमा ‘पलायन’ शब्दको परिभाषामा लेखिएको छ, (१) आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम; (२) डराएर वा परिस्थितिसँग हारेर भाग्ने काम वा आफ्नो डेग छाड्ने काम, सुइँकुच्चा । यतिखेर देशबाट धेरै नागरिक विदेश पलायन भइरहेका छन् । युवा विद्यार्थी, युवा कामदारदेखि विज्ञ र विशेषज्ञहरू पनि पलायन भइरहेका छन् । आजकै दिनमा देशका लागि अति आवश्यक जनशक्तिदेखि भोलिका दिनमा आवश्यक पर्न सक्ने जनशक्ति पनि धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् । तर, ती शब्दकोशले परिभाषित गरेझैँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएका होइनन्, डराएर वा परिस्थितिसँग हारेर भागेका वा सुइँकुच्चा ठोकेका पनि होइनन् । बरु परिस्थितिद्वारा नै लखेटिएर जीवनको सुरक्षित गन्तव्य र सुरक्षित भविष्य खोज्ने क्रममा विदेश पलायन भएका हुन् ।
देशको अव्यावहारिक शिक्षा प्रणाली र त्यही शिक्षा प्रणालीमा पनि अनेकौँ बेथिति व्याप्त भएकाले समयानुकूल व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षा हासिल गर्नुका साथै उद्यमशील बन्नका लागि बर्सेनि लाखौँको संख्यामा युवा विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । यसरी शिक्षाको नाउँमा युवा पलायन भइरहेको यथार्थलाई तथ्यांकले नै बोलेको छ । साथै, विद्यार्थीसँगसँगै ठूलो परिमाणमा पैसा पनि बिदेसिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ बाहिरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसरी नेपाली जनशक्तिसँगै ठूलो परिमाणमा रकम बिदेसिनु झनै ठूलो दुर्भाग्य हो ।
देशमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा र प्राप्त रोजगारीबाट जीवननिर्वाह नै सम्भव नभएपछि जीवननिर्वाहलाई सरल र सहज बनाउनुका साथै आफ्नो र परिवारको आर्थिक भविष्यसमेत सुरक्षित र सुनिश्चित बनाउने सपना साँचेर रोजगारीको खोजीमा बर्सेनि लाखौँको संख्यामा महत्वाकांक्षी युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ नेपाली कामदार रोजगारीका लागि बिदेसिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ नेपाली कामदार रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । रोजगारीका लागि बिदेसिएका यिनै नेपाली कामदारले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ भन्दै गर्दा अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्दै गएको र जोखिममा पर्दै गएको यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन ।
नेपाली विद्यार्थी र कामदारसँगै दक्षता, विज्ञता र विशिष्टता हासिल गरेका प्रतिभा अथवा पेसाकर्मीहरू पनि यहाँ काम गर्ने अनुकूल वातावरण नभएको, पेसागत मर्यादा, इज्जत र कदर नभएको भन्दै यहाँ प्राप्त अवसरलाई पनि लत्याएर विदेश पलायन भइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र वातावरणका क्षेत्रमा देशका लागि अति आवश्यक विज्ञ, विशेषज्ञ र विशिष्ट जनशक्तिहरू नै यहाँको कार्य–वातावरण र यहाँको सेवा तथा सुविधाबाट असन्तुष्ट भएर विदेश पलायन हुँदा ती क्षेत्रको सेवाप्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको छ भने भविष्य पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
सुशासन, न्याय र स्वच्छ राजनीति लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो भने लोकतन्त्रको सौन्दर्यको रक्षा पनि सुशासन, न्याय र स्वच्छ राजनीतिबाटै हुन्छ । तर, हाम्रो देशमा सुशासन, न्याय र स्वच्छ राजनीति स्यालको सिङजस्तै भएको छ, कहिले देखिएको थियो र कता हराएको छ भन्ने भेउ पाउनै मुस्किल भएको छ । कुशासन, अन्याय र विकृत राजनीतिको अनुभूति सँगाल्न विवश नेपाली जनता लोकतन्त्रप्रति नै उदासीन बन्न थालेका छन् । लोकतन्त्रलाई निर्विकल्प शासन–पद्धति भनिएको छ, तर नेपाली जनताले लोकतन्त्रको पनि विकल्पको अपेक्षा गर्न थालेका छन् । देशमा व्याप्त कुशासन, न्याय–सम्पादनमा देखिएको निष्पक्षताको कमी, राजनीतिमा देखिएको डरलाग्दो विकृति र त्यही विकृतिले भरिएको राजनीतिको प्रभाव र दबाब अरू सबै क्षेत्रमा देखिँदा जनतामा असन्तुष्टि, निराशा र भय उत्पन्न भएको छ । सकारात्मक संकेत र सकारात्मक सन्देश कहीँ कतैबाट पाउन नसक्दा आमजनताको मनमा नकारात्मक भाष्यले स्थान पाएको छ । नकारात्मक भाष्यको निर्माणले प्रश्रय पाएको छ र नकारात्मक भाष्यले आमजनता परिचालित हुन थालेका छन् । देशप्रतिको असन्तुष्टि, निराशा र विद्रोही भाव यही नकारात्मक भाष्यको परिणाम हो ।
अध्यागमन विभागको तथ्यांकले सन् २०२४ मा कुल १६ लाख ७४ हजार २ सय २५ नेपाली नागरिक विभिन्न उद्देश्यले विदेश गएको देखाएको छ । जसमध्ये रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या ८ लाख ५६ हजार ४ सय २२ रहेको छ भने अध्ययनका लागि बिदेसिनेको संख्या १ लाख १९ हजार ४ सय ९ रहेको छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषयचाहिँ देशका ठूलो संख्यामा योग्य, दक्ष र प्रतिभाशाली नेपाली युवाले सधैँका लागि देश छाड्नु रहेको छ ।
तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा ६६ हजार ८ सय ३५ यस्ता युवाले सधैँका लागि देश छाडेका छन् । अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा पनि १६ लाख ३ हजार ८ सय ३६ नेपाली नागरिक विभिन्न प्रयोजनले बिदेसिएका थिए । जसमध्ये रोजगारीमा जानेको संख्या ८ लाख ८ हजार ४ सय १५ थियो भने अध्ययनका लागि जानेको संख्या १ लाख ८ हजार ५ सय ४२ थियो । यसैगरी सधैँका लागि देश छोडेर विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि जानेहरूको संख्या ७० हजार ९ सय १५ थियो ।
एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भविष्यको योजना के छ भनेर सोध्दा अधिकांश विद्यार्थीको उत्तर डाक्टर अथवा इन्जिनियर बनेर देश र जनताको सेवा गर्ने भन्ने हुन्छ । तर, तिनै विद्यार्थीहरू डाक्टर वा इन्जिनियर बनेको भोलिपल्टैदेखि विदेश पलायन हुने उपाय खोज्न थाल्छन् । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? किन तिनले आफ्नै देशमा आफ्नो भविष्य सुन्दर र सुरक्षित देख्न सकेनन् ? देशका लागि अति आवश्यक यस्ता जनशक्तिलाई किन आफ्नै देशमा टिकाउने र रमाउने वातावरण दिन सकेन राज्यले ?
हरेक मान्छेभित्र काम, नाम र दामको भोक हुन्छ । त्यही भोकले मान्छेलाई सफल बनाउने हो । त्यही भोकले परिचालित भएर मान्छे जीवनमा निर्दिष्ट लक्ष्य लिएर क्रियाशील हुन्छन् र निरन्तर परिचालित हुन्छन् । जहाँ बसेर क्रियाशील हुँदा आफ्नो त्यो भोक मेटिन्छ भन्ने लाग्छ, मान्छे त्यतैतर्फ आकर्षित हुन्छन् । कोरा भावुकता र फोस्रो राष्ट्रियताले मात्रै जीवन सरल र सहज ढंगले चल्न सक्दैन । भोको पेट र नाङ्गो आङले राष्ट्रियताको भावनालाई सधैँभरि बचाइराख्न सक्दैन । यही कटु यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै मान्छेहरूले आफ्नो जीवनमा सुरक्षित भविष्यको गन्तव्य खोज्दै देश छाड्ने गर्छन् । बर्सेनि लाखौँ नेपालीले देश छाड्नुमा पनि यही यथार्थ लुकेको पाइन्छ ।
नेपालमा उचित अवसर, उचित कार्य वातावरण र जीवननिर्वाहका लागि आवश्यक पर्याप्त सेवा र सुविधाको अभावमा सामान्य जनशक्तिदेखि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिसमेत विदेश पलायन भइरहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा बढी नाम र दाम कमाइरहेका प्राविधिक जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुँदा यहाँको सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको कार्य नै प्रभावित भएको र भविष्यमा अझै बढी प्रभावित हुने संकेत पनि देखिएको छ । विशेष गरी ठूलो लगानीमा उत्पादन भएका विज्ञान, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा देशलाई आर्थिक र सामाजिक दुवै किसिमको हानि भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालबाट दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । विदेशमा प्राप्त हुने काम, नाम र दामको आकर्षणले यस्ता जनशक्ति निकै आकर्षित भएका छन् । सबै प्रकारका जनशक्ति विदेश पलायनको तथ्यांक सम्बन्धित निकायहरूले अद्यावधिक गर्नसमेत सकेका छैनन् । कति इन्जिनियर विदेश पलायन भए अथवा कति सूचना प्रविधिका विज्ञहरू विदेश पलायन भए, यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । यद्यपि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अद्यावधिक गरेको तथ्यांककै आधारमा भन्नुपर्दा पनि प्राविधिक जनशक्तिको विदेश पलायन कहालीलाग्दो रहेको देखिन्छ । काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार काउन्सिलमा दर्ता हुने र विदेश पलायन हुन प्रमाणपत्र लिने चिकित्सकहरूको संख्याले चिकित्सकहरू नेपालमा बस्नै नचाहेको देखाउँछ ।
काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा २ हजार ६ सय ९२ जना चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता भएकामा २ हजार ३ सय १८ जनाले विदेश जाने प्रमाणपत्र लिएका छन्, जसअनुसार ८६.११ प्रतिशत चिकित्सकले देश छोडेको देखिन्छ । यसो त विगत चार वर्षको तथ्यांकले औसतमा ७३.७२ प्रतिशत चिकित्सकले देश छोडेको देखाएको छ । आखिर किन यस्तो भइरहेछ त ? राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला भएको छ । नेताका फोस्रा आदर्शका भाषण र राष्ट्रियताको नाराले मात्रै अब नेपाली जनशक्तिको विदेश पलायनलाई रोक्न सकिन्न । विदेश पलायन नेपालीको रहर होइन, बाध्यता हो । अनि यो बाध्यताको सिर्जना नेपालको राज्यसत्ताले गरेको हो । राज्यसत्ता व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थको घेराबाट बाहिर आउनै नसक्दाको परिणाम हो— चौतर्फी असन्तुष्टि, निराशा र पलायनको सांकेतिक विद्रोह । राज्यसत्ताको आचरण र कार्यशैली नबदलिए यो पलायनको गति अझै द्रुत बन्नेछ र देश गम्भीर अर्थ–सामाजिक संकटको चक्रव्यूहमा फस्नेछ । अहिले देशको अर्थतन्त्र अत्यासलाग्दो अवस्थामा छ । यस्तो अत्यास दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।
यो देशमा डाक्टर नबस्ने, इन्जिनियर नबस्ने, नर्स नबस्ने, प्राविधिज्ञ नबस्ने, शिक्षक नबस्ने, विद्यार्थी नबस्ने र कामदार पनि नबस्ने । खेलाडी र कलाकार पनि नबस्ने । दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कुनै पनि क्षमता भएका मान्छे देशमा नबस्ने, बस्न नसक्ने अथवा बस्न नचाहने । यस्तो परिस्थितिको सिर्जना किन र कसरी भयो ? अब यसको कारण र समाधान पहिल्याउनु अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ । यसरी नै नेपाली जनशक्ति विदेश पलायन भइरहने र विदेशी शक्तिले नेपालमा चलखेल गरिरहने हो भने नेपालको स्वाभिमान र अस्तित्व नै संकटमा पर्ने निश्चित छ । राज्यसत्तालाई चेतना भया ।