आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रह्यो । अर्कातिर देशको केन्द्रीय बैंकले प्रकाशन गरेको तथ्यांकमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वृद्धिमा मुद्रास्फीति घटाएपछि प्राप्त हुने ०.४५ प्रतिशत नै अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धिदर रहेको देखिन्छ । यसरी अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा हिँडिरहने हो भने उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी र बजार माग वृद्धिमार्फत लगानी आकर्षण गर्न सकिँदैन । अहिले अर्थतन्त्रले भोगिरहेको समस्या भनेकै माग संकुचन हो ।

यही कारणले वित्तीय क्षेत्रमा कर्जायोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि कर्जा लगानी भनेजस्तो बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जालाई बढाएर १२ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले कर्जा माग संकुचनका कारण यस्तो लक्ष्य प्राप्त हुने संकेत भने देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीतिलाई हेर्ने हो भने पनि आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्‍याउन निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएकोमा कर्जाको वास्तविक विस्तार दर ६.२ प्रतिशत मात्र रह्यो ।

त्यसो त आर्थिक वृद्धि देशको अर्थतन्त्र, विकास निर्माणलगायतका विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले यसलाई विकास मापन गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वृद्धिले समग्र विकासलाई प्रतिनिधित्व भने गर्न सक्दैन । आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदा पनि देशमा व्यापक गरिबी, आय असमानता, अशिक्षा, भोकमरीजस्ता आर्थिक समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ रहन सक्छन् । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको साटो आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा धेरै अर्थशास्त्रीले सुझाएका पनि छन् ।

आर्थिक विकासले भुइँमान्छेले समेत समृद्धिको स्वाद चाख्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । यही नै विकास अवधारणाको सुन्दर पक्ष हो । विकासले हरेक क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, स्थानलाई समेटेको हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा आर्थिक विकासले समाजवादलाई समेत छुनुपर्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि आर्थिक विकास र समाजवाद नितान्त भिन्न पक्ष हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वृद्धिलाई मापन गर्न सहज हुने र यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई समेट्ने भएकाले पुँजीवादी तथा मिश्रित दुवै खाले अर्थतन्त्रमा यसैलाई नै महत्वपूर्ण आर्थिक परिसूचकका रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिलाई जनाउँछ । यसको अर्थ आर्थिक वृद्धि बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ । नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादनलाई हेर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५७ खर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन थियो र अहिले बढेर ६१ खर्ब भएको छ । अर्थतन्त्र सधैँ विस्तार मात्र हुँदैन । कहिलेकाहीँ अर्थतन्त्रमा संकुचन पनि आउन सक्छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई ऋणात्मक बनाउँछ । उदाहरणका लागि कोभिडपछिको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । यसबेला लगानीमा संकुचन आएका कारण उत्पादन घट्न गयो, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिलाई ऋणात्मक बनायो । त्यसैले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन लगानी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।

लगानी दुई किसिमको हुन्छ । पहिलो लगानी स्वायत्त लगानी हो । यस्तो लगानी सरकारका तर्फबाट गरिन्छ । स्वायत्त लगानीले प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानीसँग सरोकार राख्दैन तर निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन प्रोत्साहन भने गर्छ । खासगरी सरकारको पुँजीगत खर्चमा हुने विस्तारलाई यस्तो लगानीले संकेत गर्छ । तर, नेपालमा पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय छ । पहिलो त बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याइएको रकम नै न्यून हुन्छ । दोस्रो कुरा भनेको विनियोजित पुँजीगत बजेट पनि पूर्ण रूपमा खर्च हुन पाउँदैन । आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को तथ्यांक हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च ६३ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । जबकि चालु खर्च ८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसले अर्थतन्त्रको सवालमा राज्यको संवेदनशीलताको स्तर देखाउँछ ।

दोस्रो किसिमको लगानी भनेको प्रेरित लगानी हो । यो आम्दानीबाट उत्प्रेरित हुन्छ । अर्थात् आम्दानी बढ्दा यस्तो लगानी बढ्छ । निजी क्षेत्रले आम्दानी बढाई नाफाका लागि गर्ने लगानी नै प्रेरित लगानी हो । अर्काे शब्दमा प्रेरित लगानी नै निजी लगानी हो । नेपालको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको विस्तारमा करिब ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहने गर्छ । त्यसैले पनि आर्थिक वृद्धिका निम्ति निजी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । अहिले बजारमा माग संकुचन देखा परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब साढे ९ खर्ब रकम कर्जा लगानीका निम्ति रहँदा पनि र कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आइपुग्दा पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जा माग बढ्न सकेको छैन ।

वास्तवमा लगानीले अर्थतन्त्रमा दुई किसिमले प्रभाव पार्न सक्छ । पहिलो प्रभाव, लगानी बढ्दा रोजगारी वृद्धि हुन गई आम्दानी बढ्दा त्यसले माग वृद्धि गराउँछ । यसलाई माग पक्षको प्रभाव भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी लगानी बढ्दा उत्पादन क्षमता विस्तार हुने भएकाले पूर्तिसमेत बढ्न जान्छ । यस हिसाबले लगानीले माग र पूर्ति दुवैलाई बढाउने भएकाले लगानीले अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यहाँसम्म कि लगानी बढ्दा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने र आर्थिक वृद्धिले पुनः लगानीलाई बढाउन सक्छ । यसलाई लगानीको ‘एक्सलेटर इफेक्ट’ भन्ने गरिन्छ । अतः सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दै जाने र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका निम्ति वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको उपयोग गर्ने, यी दुवै कार्य गर्न सकियो भने मात्र अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ ।

लगानीका आन्तरिक एवं बाह्य स्रोत हुन्छन् । आन्तरिक लगानी भन्नाले देशको निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी हो । बाह्य लगानी भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । यी दुवै खाले लगानीले उच्च नाफा र न्यून जोखिमको क्षेत्र रोज्छन् । खासगरी जे.एम. किन्सले भनेझैँ ब्याजदरभन्दा पुँजीको सीमान्त उत्पादकत्व बढी भयो भने मात्र लगानी आकर्षित हुने हो । यतिबेला बैंकको ब्याजदर निकै तल ओर्लेको छ । तर, लगानी भने बढ्न सकेको छैन । यहाँ अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले काम नगरेजस्तो देखिन्छ ।

वास्तवमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको पुँजीको सीमान्त उत्पादकत्व र ब्याजदरको स्तर हो । अहिले नेपालमा बजार माग खस्कँदो छ भने बैैंकको ब्याजदर पनि स्थिर प्रकृतिको छैन । कुनै बेला ६-७ प्रतिशतमा लिएको ब्याजदर कर्जा संकुचन हुँदा वृद्धि भई १४-१५ प्रतिशतसम्म पुगेको पुरानो कहानी होइन । अहिले फेरि उही कथा दोहोरिएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले अब फेरि ब्याजदर बिस्तारै वृद्धि हुँदै पुनः १४-१५ प्रतिशतसम्म नपुग्ला भन्न सकिँदैन । यस्तो अस्थिर ब्याजदरले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउँदै लगेको छ । वास्तवमा पुँजीको अपेक्षित सीमान्त उत्पादकत्वलाई बैंकको यस्तो व्यवहारले नकरात्मक असर गर्छ ।

निजी क्षेत्रप्रतिको राज्यको अस्थिर नीति, समाजवादको नाममा निजी क्षेत्र तर्साउने प्रवृत्ति, पूर्वाधारको कमजोर अवस्था, श्रम समस्या, अनुदार कर नीति, विनिमयदर जोखिम आदिले पुँजीको अपेक्षित प्रतिफललाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले स्वदेशी होस् वा विदेशी लगानी, विस्तार हुन सकेको छैन । लगानी नबढ्दा उद्योगको आकार र संख्या दुवै बढ्न सकेको छैन । यही कारणले स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसकेको हो । एकातिर मूल्यवृद्धिको चापका कारण क्रयशक्ति घट्दै गएको छ भने अर्कातिर रोजगारीका अवसर नहुँदा ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । स्वदेशमा केही गर्न सकिन्न र सम्भावना पनि केही छैन भन्ने नराम्रो भाष्य निर्माण हुँदै छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाइरहेको छ । देशको जनसंख्या भनेको उत्पादक पनि हो र उपभोक्ता पनि हो । दुवैको संख्या कम हुँदा किन्सले भनेजस्तो प्रभावकारी माग सिर्जना हुन सक्दैन र लगानी पनि बढ्न सक्दैन ।

नेपालमा सम्भावना नभएको पनि होइन । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू हुन् । यी क्षेत्रमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी विस्तारका निम्ति सरकारले नीतिगत पहल गर्नु आवश्यक छ । खासगरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनको नीतिलाई वित्तीय नीति होस् वा मौद्रिक नीति दुवैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा ब्याज अनुदान दिने मात्र नभई कर छुटको व्यवस्था पनि गर्नु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपालीहरू पनि वैदेशिक लगानीका प्रमुख स्रोत हुन् । उनीहरूलाई पुर्खाको माटोमा लगानी गर्न भावनात्मक रूपमा प्रोत्साहन गर्ने मात्र होइन, विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्दै लगानीका निम्ति उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

खासगरी सरकारले पुँजीगत खर्चमा जोड दिने, नीतिगत सुधार गर्ने र अर्थतन्त्रप्रति उदार व्यवहार गर्नु जरुरी छ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहका निम्ति प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यति गर्न सकियो भने लगानीमार्फत आर्थिक वृद्धि बढाउँदै देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसपछि भने आर्थिक विकासका मुद्दाहरूलाई थप महत्व दिँदै लगानी विविधीकरणका निम्ति जोड दिनु आवश्यक हुन्छ ।