सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल्यांकनमा नेपालको अवस्था «

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल्यांकनमा नेपालको अवस्था

नेपालमा एकपटक फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणको चर्चा चलेको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा नेपालको मूल्यांकन गर्ने समय ६ महिना बाँकी रहँदा नेपालले कालोधन ओसारपसारका विरुद्ध कारबाहीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वाचा गरेका कानुनी संयन्त्र तथा ऐन, कानुनको वर्तमान अवस्थाका बारेमा सरकारले गर्नुपर्ने तयारीमा पनि नेपाल गम्भीर देखिएको छैन, जसका कारण नेपाल खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने सम्भावना पनि रहेको । यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वाचाबमोजिम नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका केही कानुनहरू तयार गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
वर्तमान सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्रोत देखाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेसँगै यसबारेमा फेरि एकपटक बहस सुरु भएको छ । हुन त अर्थमन्त्री तथा अर्थमन्त्रालयले यसलाई खण्डन गर्ने कोसिस गरेका छन् । तर, यस्ता आलाकाँचा निर्णयले नेपाललाई अप्ठेरो पर्छ । साथै, सुन तस्करी, कर छली तथा भ्रष्टाचार नेपालमा सामान्य रूपमा लिइएका कारण पनि त्यसको असर नेपालको आगामी मूल्यांकनमा पर्ने निश्चित छ । नेपाल एफएटीएफको सीधै सदस्य नभए तापनि त्यसैको क्षेत्रीय सञ्जाल एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को सदस्य हो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु भनेको नेपालका लागि बाह्य व्यापारदेखि नेपालीको वैदेशिक भ्रमणलाई सम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले शंकास्पद ढंगले हेर्न थाल्छ । मुलुकको विश्वसनीयतामा त आँच आउँछ नै, यसले मुलुकको वैदेशिक सम्बन्धदेखि व्यापारमा पार्ने नकारात्मक असरका कारण विश्वमा नेपाल उत्तर कोरियाझैं एक्लिन पुग्छ । त्यसो हुन नदिन सरकार तथा यसका संयन्त्र गम्भीरतापूर्वक सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा लाग्नु आवश्यक छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा ‘गुन्डा नाइके’हरूविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले सफाइ दिने तथा करछली एवं भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा सरकारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन नगर्ने जस्ता कारणले पनि नेपालको मूल्यांकनमा नकारात्मक असर पर्छ नै ।
यस्ता मुद्दा तयार गर्दादेखि नै कमजोर बनाउने प्रचलनका कारण कारबाही नहुने तथा अदालतबाट सफाइ पाउने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर छानबिन नै निष्कर्षमा नपुग्ने अर्को समस्या पनि छ । त्यसैले छानबिन नगरेको, मुद्दा नहालेको जस्ता विषयमा एपीजी-एफएटीएफले प्रश्न उठाउँछ नै । सन् २०११ मा गरिएको मूल्यांकनमा नेपाल कानुनी आधार कमजोर भएको भन्दै निगरानीको सूचीमा परेको थियो । तर, सन् २०१४ मा नेपालले नेकपा माओवादीको अवरोधका बाबजुद संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन–२०७०, सुपुर्दगी ऐन–२०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन–२०७० ल्याएपछि सन् २०१४ मा नेपाल निगरानीको सूचीबाट हटेको थियो । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन बने पनि हालसम्म कुनै पनि मुलुकसँग नेपालले पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गरेको छैन । त्यसले पनि नेपाल यसमा गम्भीर नरहेको देखिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचनाका विषयहरूमा मूल्यांकन गर्दै आएको एफएटीएफले सन् २०१२ यता आफ्नो मापदण्ड परिवर्तन गरेर प्रभावकारिता र परिणामसमेतको मूल्यांकन गर्दै आएको भए तापनि नेपालले अझै उक्त विषयमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सकेको छैन । किनकि कालो धनको ओसारपसार प्रक्रियालाई रोक्न एफएटीएफले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ, जसलाई नेपालले पनि अनुसरण गर्नैपर्छ ।
अपराधजन्य काम गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति खर्च गर्ने सम्भावित ठाउँलाई एफएटीएफले सूचक संस्थाको रूप मानेको छ । वित्तीय र गैरवित्तीय सूचक संस्थाहरूले कालो धन लगानी भएको शंका लागेमा वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) मा रिपोर्ट गर्नुपर्छ, जुन स्वतन्त्र एकाइका रूपमा परिकल्पना गरिएको भए तापनि हाल नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा कतै सूचकहरूले नै लापरबाही त गरेनन् भनेर हेर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, सहकारी विभागजस्ता नियामक निकायदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत ३२ वटा त्यस्ता सरकारी संयन्त्र छन् । तर, तिनीहरूबीचको समन्वय एवं बुझाइमा फरकताका कारण पनि समस्या छ, जसका कारण नेपालले हालसम्म अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्