निजी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रास «

निजी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रास

 

सम्पत्ति अभिलेखीकरणमा जोड

नेपाललाई एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा भएगरेका प्रगति कसरी देखाउने भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निकाय सक्रिय भएसँगै निजी क्षेत्रमा त्रास छाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सक्रिय भएसँगै निजी क्षेत्रले असुरक्षित महशुस गरिरहेको छ । विभागका हालसम्मका कामकारबाही हेर्दा पूर्वाग्रही ढंगले आफूहरूमाथि कारबाही हुने आशंका निजी क्षेत्रको छ । सरकारी अधिकारीहरूमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रास बढेजस्तै आफूहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रास रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गर्नुअघि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर पाउनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले यस्तो अवसर नदिए व्यवसायीले अनेकौं तनाव बेहोर्नुपर्ने तथा यसबाट मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्नैनसक्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सम्पत्ति अभिलेखीकरण कुनै पनि नेपाली नागरिकले लगानीको लागि स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले यथेष्ट मात्रामा लगानी हुन सकेको छैन । यो व्यवस्था लगानीको लागि अनुकुल वातावरण वन्न नसक्नुको प्रमुख कारण हो भन्ने रूपमा निजी क्षेत्रले लिएको छ ।”
निजी क्षेत्रका सबैजसो संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सलगायतले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग गर्दै आए पनि सरकार भने यस विषमा हालसम्म मौन छ । तर, नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार फाइनास्निसयल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)को एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी)को बैठकमा आफनो प्रगति विवरण बुझाउन पनि सरकार आफैले बनाएको ५ वर्षे रणनीति लागू गर्दै कमीकमजोरी हटाउँदै जानुपर्ने बाध्यता छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने विद्यमान ऐन काुननसँग गल्ती गर्ने व्यक्तिमात्रै डराउनु पर्ने भन्दै कानुनसंगत भएका व्यवसायलाई सरकारले सम्मान र सहयोग गर्ने बताउँछन् । उनले बैंकहरूलाई इंगित गर्दै सय रूपैयाँको सामानको ४० रूपैयाँको प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न चेतावनी दिँदै अनुसन्धानमा यस्तो पाइए सरकारले यसतर्फ पनि एक्सन अगाडि बढाउने बताए । नीतिगत रूपमा प्रष्ट भएपछि सरकारको डस त्रासमा रहन नपर्न भन्दै व्यवसायमा पारदर्शिता ल्याउन उनले आग्रह गरे ।
दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै केपी शर्मा ओलीले लगानीको स्रोत नखोजिने आश्वासन दिए पनि कर्मचारीतन्त्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान सम्झाएपछि उनी पछि हटेका थिए । त्यसयताका कुनै सम्बोधनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लगानीको स्रोत नखोज्ने प्रतिबद्धता जनाउन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस सम्बन्धमा सम्झाउन खोज्दा पनि उनले जवाफ नै नदिएर टार्न खोजेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
“सम्पत्ति शुद्धीकरणको कडा प्रावधान र लगानीको लागि स्रोतको वैधताबारे कानुनी व्यवस्थाले गर्दा स्वदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन,” चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “विद्यमान स्वदेशी स्रोतको अभिलेखीकरण गरिएमा धेरै हदसम्म स्वदेशी लगानी वृद्धिको लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना हुनजान्छ । तसर्थ एकपटक सरकारले सम्पूर्ण नेपालीको पुँजी अभिलेखीकरण गरिदिएमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहजता आउने छ र भविश्यका दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकिन्छ ।”
महासंघले एक दशकदेखि नै सम्पत्तिको अभिलेखीकरणमा जोड दिँदै आए पनि कुनै पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि हाल यसलाई एजेण्डाका रूपमा अघि सार्न छाडेको छ । तर, महासंघका पदाधिकारीहरू भने अनौपचारिक कुराकानीमा आगामी दिनमा यसलाई नयाँ रूपमा अघि बढाइने बताउँछन् ।
यता, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने अपेक्षित नतिजा निकाल्न नसक्दा र ठूला केसमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढाउन नसक्दा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ)को रेटिङमा ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको यसका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाललाई एफएटीएफले रेटिङ गर्दा‘ग्रे लिस्ट’मा राखे नेपालप्रति विश्वले गलत दृष्टिले हेर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । जसले गर्दा विदेशी लगानी नआउने, नेपालको लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) विदेशमा नचल्लने, नेपाली विदेश जाने क्रममा अत्यधिक छानबिनमा पर्नसक्ने जस्ता समस्या आउने विभागको भनाइ छ । हाल पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरियाजस्ता मुलुक यस्तो लिष्टमा छन् ।
हाल सूचक संस्थाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने र एकाइले छानबिन गरी सोसम्बन्धी उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि विभागमा लैजाने कानुनी प्रावधान छ ।
यसैबीच, नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमा शंकास्पद कारोबार गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) को वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६५ प्रतिशतले शंकास्पद कारोबार बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्ता शंकास्पद कारोबारको उजुरी (एसटीआर) ८८७ वटा भएकोमा यसपाली १ हजार ३५१ पुगेको भन्दै एफआइयूले यसमध्ये ६७७ वटामाथि अनुसन्धान गरेको पनि जनाएको छ । साथै, २०७ वटा सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइदिएको छ भने ४७० वटा तामेलीमा राखिएको पनि एफआईयूले जनाएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्