सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण

नेपालमा वैकल्पिक बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका सहकारी संस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पुनः उठ्न थालेको छ । औपचारिक बैंकिङ प्रणालीले केवल ४५ प्रतिशत नेपालीलाई समेटेको परिप्रेक्ष्यमा सहकारी संस्थाहरूले नै वैकल्पिक वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । देशभित्र कुनै पनि आर्थिक वा मौद्रिक कारोबार गर्नुपर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति लिएका सहकारी संस्थाहरूको संख्या १४ मात्र छ, जबकि देशभरि सहकारी संस्थाहरूको संख्या ४० हजारभन्दा बढी भएको, तीमध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाकै संख्या १३ हजार ५ सयभन्दा बढी तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी करिब ४ हजारभन्दा बढी छन् । कृषि, दुग्ध र अन्य सहकारी संस्थाहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा कुल ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन तथा २ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी ५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार भइरहेको सहकारी विभागको तथ्यांकबाट देखिन्छ, तर विडम्बना यतिका ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने वित्तीय क्षेत्र औपचारिक वित्तीय प्रणालीको नियमन दायराभन्दा बाहिरै छ । वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार नै गर्ने सहकारी संस्थाहरूको संख्या हजारभन्दा नाघिसकेको अवस्थामा यी वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू नियमनको दायरामा आउन नसक्नु साँच्ची नै वित्तीय क्षेत्रका लागि जोखिमको विषय हो ।
देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियान तीव्र बनाइएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा स्रोत खोल्नुपर्ने र प्रत्येक १ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा कारोबार गर्नेको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा यस्तो कुनै पनि व्यवस्था नभएको र भएको व्यवस्था पनि नियामक निकायहरूको प्रभावहीनताका कारण लागू हुन नसकेको अवस्था छ । हाल लागू गरिएको बैंक–वित्तीय संस्थामा कारोबारको सीमा, एकपटकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राख्न–झिक्न नपाउने व्यवस्थाका कारण पनि सहकारीमा कारोबार गर्नेहरूको संख्या बढेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न कारणले देशभरि नै आफ्नो सेवा विस्तार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सही ढंगले हुने वित्तीय कारोबार सहकारी क्षेत्रमा आकर्षित हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन, तर सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजनकै लागि सहकारी क्षेत्र प्रयोग भइरहेको हो भने त्यस विषयमा सरकार र अन्य सम्बन्धित नियामक निकायहरू सतर्क हुनैपर्छ । सहकारी क्षेत्रको कारोबार दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अहिलेकै ढंगबाट यसलाई नियन्त्रणहीन ढंगले छाडिनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन छाताभित्र रहने गरी तत्कालै सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि उच्चस्तरीय स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरिनैपर्छ । जसले सहकारी क्षेत्रमा हुने ठूल्ठूलो कारोबार मात्र होइन, प्रत्येक रुपैयाँको कारोबारलाई निगरानीमा राखोस् र कालो धनलाई सेतो बनाउने अभ्यासविरुद्ध प्रभावकारी कदमसमेत चाल्न सकोस् । कुनै एक जना व्यक्तिले सहकारी क्षेत्रमा कालो धन छैन भनेर मात्र पत्याउन सकिने आधार छैन, जबसम्म यो क्षेत्र बलियो नियमनको दायरामा आउँदैन, तबसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रहिरहन्छ ।