सहकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा थप कडाइ «

सहकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा थप कडाइ

निर्देशन लागू भएको डेढ वर्षमा पनि अधिकांश सहकारी संस्थाले निर्देशन पालन नगरेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न विभागले निर्देशिका जारी गरेको हो ।

सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थाले सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना दिने व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ । सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन पालनासम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि जारी गर्दै सहकारी संघसंस्थालाई कडाइ गरेको हो ।
विभागले २०७४ माघ १५ गते सहकारीका लागि सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । जसमा सहकारीले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको स्रोत खुलासा लिनुका साथै शंकास्पद कारोबारको विवरणसमेत सूचना वित्तीय जानकारी इकाइ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संस्थाहरूले चौमासिक र संघहरूले मासिक प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशन लागू भएको डेढ वर्षमा पनि अधिकांश सहकारी संस्थाले निर्देशन पालन नगरेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न विभागले निर्देशिका जारी गरेको हो । कार्यविधिमा निर्देशनका व्यवस्थाको पालना अवस्थाको नियमनकारी निकायबाट हुने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका आधार, प्रक्रिया र प्रतिवेदन विधि तोकिएको छ ।
कार्यविधिमा अनुगमन गर्ने अधिकारीहरूले हेर्ने विषयमा पनि तोकिएको छ । सहकारीका नियामक निकायले सहकारी संस्थालाई उच्च, मध्यम र न्यून वर्गमा वर्गीकरण गरी नियमन तथा अनुगमनको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यसैगरी संस्थाहरूले चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन पठाएको नपठाएको बारेमा पनि लगत बनाउनुपर्नेछ । यसैगरी सम्पर्क अधिकृत तोके-नतोकेको, सदस्यहरूको जोखिम वर्गीकरणको व्यवस्था कार्यान्वयबारे समेत अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता अनुगमनकर्ताले सिमा कारोबार र शंकास्पद कारोबारको सूचना भने हेर्न नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
संविधानले सहकारीको हक स्थानीय तहसम्म राखेकाले संघीय सरकारको सहकारी विभागदेखि प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीको अनुगमन गर्नुर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशन अनुसार सहकारी संघसंस्थाहरू सम्पर्क अधिकृत तोकेर यससम्बन्धी जानकारी दिनुपर्छ । कुनै सदस्यले एकैपटक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कारोबार गर्ने सदस्यसँग स्रोत खुलासा लिएर वित्तीय जानकारी इकाइमा १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी जतिसुकै रकम कारोबार गरे पनि शंकास्पद लागेमा त्यसको विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी निर्देशनमा सहकारी संघसंस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई कारोबारमा आधारमा न्यून, मध्यम र उच्च जोखिममा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सूचना राख्नुपर्नेछ । यस्तै उच्च पदस्थ अधिकारीलाई भने विषेश पहिचान गरी सोही अनुसारको सूचना संस्थाले राख्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । एकैपटक वा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारलाई असामान्य मानि सोहीअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ । सहकारीहरूले कारोबारको विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन र सहकारीका संघ-महासंघहरूले मासिक रूपमा विभागमा बुझाउनुपर्नेछ ।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल ३४ हजार सहकारी संस्थामा ६३ लाख सदस्य रहेका छन् । सहकारीहरूले करिब ३ खर्ब भन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा परिचालन गरेको छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहकारीको कारोबारसमेत जोखिमयुक्त भएपछि यसका लागि छुट्टै निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयमा ल्याइएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्