आगामी बजेटको करनीति कस्तो ?

भ्याटमा बहुदर लागू गरेर केही वस्तुमा संकटकालीन कर लगाउन सकिन्छ

सरकारले बिहीबार संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दैछ । संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीले थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने कार्यक्रम त छँदैछ, त्यसका अलवा दुई तिहाई बहुमत नजिकको वामपन्थी सरकारको चुनावी घोषणापत्रलाई आधार मानेर सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटको माग बढ्दै गए पनि बजेट सुक्दै जाँदा सरकारलाई स्रोत जुटाउन कठिन छ । यसका बाबजुद आइतबारमात्रै करको अध्ययन गर्न बनेको राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएर अहिलेको कठिन परिस्थितिमा करका दरमा हेरफेर नगर्न सुझाएको छ । यद्यपि कतिपय विज्ञले भ्याटमा बहुदर लगाएर केही वस्तुमा संकटकालीन कर लगाउन सकेमा राज्यलाई स्रोतको अभाव नहुने टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले बहुदर भन्सार प्रणाली, नगद अनुदानको ब्यवस्था गरेर स्वदेशी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्न सकिने बताएका छन् । प्रस्तुत छ, कारोबारले केही विज्ञसँग गरेको कुराकानी : 

राजस्वको लक्ष्य निर्धारण २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु भएन
डा. शान्तराज सुवेदी
पूर्वप्रशासक
हामी यतिबेला कोरोना महामारीमा छांै । विगत एक दशकको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य हेर्दा औसत २२ प्रतिशत छ । सामान्य हिसावले पनि २० देखि २२ प्रतिशतसम्म हुनुपथ्र्यो । तर, फागुनसम्म १२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । राजस्व संकलनमा संकुचन आयो । यो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक व्यापारमा आयात केही घटेको छ । भ्याटको आन्तरिक संकलन वृद्धिदर ३५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । आयकरको ३० प्रतिशत छ । अन्तःशुल्कको तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ ।
हाम्रो भन्सार विन्दुबाट संकलन हुने र वैदेशिक व्यापारमा आधारित राजस्व कमजोर देखियो । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भयो, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन सकेका छैनौं । व्यापार व्यवसायमा अप्ठेरो पर्नसाथ यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा हुने गरेको छ । चालू वर्षमा राजस्व संकलन बढाउने, चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तारको नीति लिएको थियो । त्यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
भ्याटमा कतिपय हाम्रो संशोधनले सिद्धान्तलाई चुनौती दियो । भ्याटको छुट लिस्ट क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्नेमा बढ्दै गएको छ । गतसाता भ्याटको रिवेट हटाइयो, त्यो राम्रो हो, भ्याटको छुट लिस्ट अझै लामो छ, त्यसलाई कम गर्नुपर्छ । आयकरको दायरामा जति आउनु पर्ने थियो त्यति आएका छैनन् । व्यक्तिगत प्यान नम्बर बढे पनि त्यसले राजस्वमा खासै योगदान दिएको छैन । दर्ता हुनु वा नहुनु पेरोलमा भएको व्यक्तिको पहिला काटिन्थ्यो भने अहिले पनि त्यही नै छ । आयकरको दायरामा नभएका पेशा र व्यवसायलाई ल्याउन कोसिस हुनुपर्छ । हामीले अन्तःशुल्क बढाउँदै गएका छौं ।
सबै क्षेत्रमा अन्तःशुल्क लाग्ने कुरा पनि हैन । करमा चुहावट नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्छ । मुद्दामामिलाको बेरुजु रकम ठूलो छ । अबको बजेटमा कर निर्धारण भएर विवादित बनेका बक्यौता बेरुजुलाई केही सहज रूपमा बाटो खोलेर संकलन बढाउन सक्छौं । तेस्रो हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत विभिन्न संस्थाको अध्ययनले अनौपचारिक अर्थतन्त्र जीडीपीको ४० प्रतिशतसम्म रहेको देखाएका छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई दायरामा ल्याउन सबै कारोबार बैंकमार्फत र क्यासलेसबाट गराउनु पर्छ । यो व्यवस्था लागू गर्न सक्यौं भने क्रमशः दायरामा ल्याउन सक्ने हुन्छ । आगामी दिनमा राजस्वको लक्ष्य निर्धारण २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । संकलनका क्षेत्रलाई नीति कार्यान्वयन गरेर प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ । सुशासन र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने राजस्व परिचालन बढ्न सक्छ ।

संकटकालीन कर लगाउन सकिन्छ
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थशास्त्री
कर तथा राजस्वको क्षेत्रमा दुई तीनवटा कुरालाई बजेटले हेर्नुपर्छ । हामी अहिले विषम परिस्थितिमा छौं । यस्तो बेला करमा त्यति धेरै परिवर्तन गर्ने बेला होइन, तर थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्र बचाउन र स्वदेशी उत्पादन बढाउन उद्योगीलाई कहाँ राहत दिन सकिन्छ त्यतातिर बजेट केन्द्रित हुनु प¥यो । यहाँ भ्यालु एड गर्न सकिने वस्तु तमाम छन् । कृषिको क्षेत्रमा हुन्छ कि वन तथा अन्य उत्पादनको क्षेत्रमा हुन्छ त्यतातर्फ पनि सोच्नु पर्छ । अर्को नीतिगत सुधार हो । उत्पादन रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । अनावश्यक आयात नगर्ने रणनीति बजेटले लिनुपर्छ ।
आयकरमा कृषिमा आधारित न्यून आय भएको र सामाजिक सिद्धान्तका आधारमा कर छुट दिन सकिन्छ त्यतातर्फ सोच्नु पर्छ कि । महंगा किसिमका सवारीसाधनको करमा केही बढाएर हुन्छ कि स्वदेशमा बढी उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा कर बढाएर हुन्छ कि । या त उत्पदान गर्न केही सहुलियतका प्याकेज दिएर हुन्छ कि त्यतातिर बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । अहिले यस्तो विषम परिस्थितिमा केही सकारात्मक छन् । यस्तो बेलामा पनि कतिपय उद्योगहरूले अत्यन्तै राम्रो अवसर पनि पाए । त्यो भनेको टेली कम्युनिकेसन हुनसक्छ । किन कि लकडाउनको समयमा इन्टरनेटको प्रयोगकर्ताहरू अत्यन्तै बढेका छन् । यसले उनीहरूको भोलुम पनि बढेको छ । औषधिको क्षेत्रमा पनि होला कतिपय खाद्य क्षेत्रमा पनि होला । जुनजुन क्षेत्रमा अहिले लकडाउनको समयमा आम्दानी बढेको छ तिनीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा संकटकालीन ट्याक्स लगाउन सकिन्छ, त्यतातर्फ पनि बजेटले ध्यान दिनसक्छ । त्यस्ता वस्तुमा दर बढाएर उत्पादन बढे दर बढाउने घटाएर उत्पादन बढ्छ र देशलाई फाइदा हुन्छ भने घटाउनु पर्छ किनकि यो कोरोना महामारीले विश्वको अर्थतन्त्रको रूपरेखा नै परिवर्तन हुने देखिएको छ । त्यसैले सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक लगानीलाई आत्मसाथ गर्दै बजेटले कर नीति लिनुपर्छ । मुख्य चुनौती भनेको आयात प्रतिस्थापन हो ।
एउटा करका दरहरू बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो । यसका लागि के गरेर हुन्छ राज्यले ध्यान दिनैपर्छ । भ्याट, भन्सार दर आयकरका कुरा पनि छन् । त्यतातर्फ राज्यले विवेकपूर्ण तरिकाले निर्णय लिन सक्छ । सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई टेकेर गैरकरका दरलाई पनि समायोजन गर्न सकिन्छ । यद्यपि आमूल परिवर्तन भइहाल्ने समय यो होइन ।
मितव्ययिताका लागि अब सरकारले पहिला आफू र आफ्नो खर्च घटाउनु पर्छ आयातीत वस्तुमा भन्सार दर वृद्धि नै गर्दा पनि सम्भावित चोरी निकासीबाट हुनसक्ने अर्को नोक्सानीलाई समेत ध्यानमा राख्दै राजस्व दरहरू कायम गर्न पनि सकिन्छ ।

 भ्याटमा बहुदर कायम गर्ने यो उत्तम समय हो
कृष्णप्रसाद दाहाल
सभापति, व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समिति
करको विषयमा अहिले लचिलो हुनैपर्छ । अब भ्याटमा गतिलो निर्णय गर्ने यो उत्तम समय पनि हो । हामीसँग कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग र औषधि उद्योगीहरू अझै पनि भ्याटमा जान तयार हुनुहुन्छ । तर अहिलेको जस्तो १३ प्रतिशत भ्याट बढी भयो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ । यस्तै कृषिजन्य र औषधि उद्योगमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने कुरा जायज पनि हुन्न । व्यवसाय गरेपछि भ्याटमा नजाँदा पनि समस्या पर्ने भयो अनि भ्याटमा जाउँ भने १३ प्रतिशतको दरले समस्यामा रहेका थुप्रै उद्योगी व्यवसायी भेटिए । औषधि र कृषिजन्य उद्योगीलाई ४-५ प्रतिशत भ्याट लगाउन सकिन्छ । भ्याटमा बहुदर लागू गर्दा लबिङ गरेर धेरैले न्यून दर कायम गराउँछन् भन्ने आंशका पनि छ । तर त्यसो भन्दैमा अब भ्याटलाई एउटै दरमा राखिरहन सकिँदैन । सरकारले कानुनै बनाएर भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्छ । बजेट पनि आफैंमा एक वर्षका लागि कानुन नै हो । यो विषम परिस्थिति पनि हो । यस्तो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई पनि आश्वस्त पारेर निजी लगानी सुरक्षण गर्ने गरी कर तथा राजस्वका शीर्षकहरू पुनरावलोकन गरिनु पर्छ । भ्याटकै कुरा गर्ने हो भने भारतलगायत विश्वका धेरै देशले भ्याटमा बहुदर कार्यान्वयन गरिसकेका रहेछन् । भ्याटमा नजाँदा पनि समस्या हुने र भ्याटमा जान खोज्दै १३ प्रतिशतको स्ल्याबले तर्सिएका उद्योगी व्यवसायीलाई समेट्न पनि बहुदरमा जानैपर्ने अवस्था देखेका हौं । भ्याटमा बहुदर कायम गराउँदा राजस्वको दायरा पनि बढ्छ जसले स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारलाई ठूलो सहयोग पुग्छ । स्रोत व्यवस्थापनका चुनौती र समाधान हामीले स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट सुझाव दिएका छौं । जीडीपीको ४५ प्रतिशतको बजेट ल्याउने हो भने १६ खर्ब ९५ अर्बको हुन्छ । त्यसको स्रोत कसरी जुटाउने भनेर हामीले बृहत् छलफल गरेका थियौं । जसका लागि १० खर्ब राजस्व उठाउने, एक खर्ब वैदेशिक सहायता जुटाउने, जीडीपीको ६ प्रतिशतले हुने २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लगायतका सुझाव दिएका छौं । बाँकी अपुग स्रोत वैदेशिक ऋणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । कतिपयले आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रले लगानीका लागि पैसा पाउँदैन भनेको पनि सुनियो तर त्यस्तो अवस्था आउँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । निजी क्षेत्रले राहत पनि माग्ने अनि बजेट सानो ल्याउनुपर्छ, आन्तरिक ऋण पनि कम उठाउनुपर्छ भनेर पनि हुन्छ र ? वैदेशिक सहायताका लागि विश्व बैंक, मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकहरूले कोरोनाबाट प्रभावित नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका देशलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । चीनले पनि सघाउँछु भनेको छ । यतिबेला कम विकसित मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि विश्वका थुप्रै देशले सहयोग गर्ने भनेका छन् ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा बजेट केन्द्रित होस्
कमलेश अग्रवाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वरूपमा कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको असरको आधारमा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । कोरोनाको असर हेरी चरणबद्ध रूपमा आर्थिक प्याकेज ल्याइनु पर्दछ । प्याकेजको आकार अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशतसम्म आर्थिक प्याकेज आवश्यक रहेको छ । साथै आर्थिक प्याकेजमा उल्लेखित सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहनु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा हो । बजेटमार्फत नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति आगामी बजेटले परिकल्पना गरोस् । यस्तै ३० प्रतिशतसम्मका लागि भ्यालूएडमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशतसम्मलाई १० प्रतिशत र सोभन्दा माथि १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिइनु पर्छ । राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जालाई अधिकतम वृद्धि गरी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका साना घरेलु, मझौला तथा ठूला उद्योगलगायत निर्यात तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिनु पर्छ ।
व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । रुग्ण भएका ऊर्जा आयोजनालाई पुनरुत्थान गर्न ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराएर उद्योगमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सहायक कच्चा पदार्थ आयातमा तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार लाग्यो भने हामी नेपाली प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौ र स्वदेशी वस्तुको माग बढछ ।
देशमा उत्पादन अभिवृद्धि गर्न उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति आउनु जरुरी छ । योसँगै रुग्ण उद्योग पुनःस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने साथै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा थप सुरक्षण राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन । अहिलेको परिस्थितिले विश्वको आर्थिक परिस्थितिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कर प्रणालीमा अत्यन्त लचिलो र प्रतिस्पर्धा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनु पर्दछ ।
ब्याज दरमार्फत सुविधाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्प्रेड दरमा पुनरावलोकन गर्नैैपर्ने बेला भएको छ । सँगसँगै भ्याटमा बहुदर अविलम्ब लागू हुनुपर्दछ । एकल दरको उच्च भ्याट दरले अतिआवश्यक एवं उपभोग्य वस्तुमा आमउपभोक्ताका लागि उच्च मूल्य वृद्धि हुने हुँदा बहुदर प्रणाली लागू भयो भने उद्यमीले राहत पाउँछन् । वर्तमान भ्याटको दर १३ प्रतिशतलाई १० प्रतिशतमा कायम गराउनु पर्दछ । व्यक्तिको सम्बन्धमा ७ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ८ लाखको कर छुटको सीमा राखेर छुटपछिको पहिलो २ लाख ५० हजारमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था हटाइनु पर्छ । कर्पाेरेट आयकरको दर ५ प्रतिशतका दरले सबै क्षेत्रमा घटाउने र प्रोप्राइटरसिप फर्मको २० लाखभन्दा बढीको आएमा लाग्ने सरचार्ज खारेज भयो भने निजी क्षेत्रलाई केही राहत मिल्छ ।