तीन अर्ब बजेट ल्याएका आठ पालिकाको उपेक्षामा खेलकुद

जुम्ला– स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि खेलकुद गतिविधि निकै न्यून हुने गरेका छन् । स्थानीय तहहरु पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने र युवा तथा खेलकुदमा उपेक्षा गर्दै आएका छन् । सरकारले एक स्थानीय तह एक खेल मैदानको अवधारणा ल्याएपनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा कुनै पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा जुम्लाका आठ स्थानीयले तीन अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन् । तर कुनै पनि स्थानीय तहले खेलकुद क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिएका छैनन् । कृषि, शिक्षा, उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएपनि खेलकुदलाई उपेक्षा गरेका छन् । लागुऔषध दुर्व्यसनीको कुलतमा युवा जनशक्ति फसेको अवस्थामा खेलकुलसँग जोडेर युवा आकर्षित गर्ने नीति र योजना ल्याउनेतर्फ स्थानीय तहको ध्यान पुगेको छैन ।

जसका कारण पालिका स्तरमा खेलकुद गतिविधि शुन्य जस्तै छन् । गाउँमा रोजगारी नपाएर युवा पलायन बढीरहेको अवस्थामा युवा केन्द्रित नीति निर्माणमा पालिका अनुदार देखिएका छन् । आठ पालिकाले कुल ३ अर्ब ३१ करोड ९३ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएका छन् । सबैभन्दा बढी जुम्लाको एक मात्र नगरपालिका चन्दननाथ नगरपालिकाले ६१ करोड ३२ लाख ९२ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

तातोपानी गाउँपालिकाले ५१ करोड ५९ लाख ८२ हजार, तिलाले ५१ करोड ३९ लाख ७९ हजार, हिमाले ४० करोड २ लाख ७५ हजारको बजेट ल्याएका छन् । त्यस्तै सिंजाले ४७ करोड, २२ लाख ३५ हजार, कनकासुन्दरीले ५० करोड र पातारासी गाउँपालिकाले ४३ करोड ५८ लाख ४१ हजार र गुठिचौर गाउँपालिकाले ३४ करोड ७९ लाख बराबरको बजेट ल्याएका छन् ।

सडक, पूर्वाधार, कृषि र पर्यटनलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर आठै पालिकाले तीन अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदा खेलकुद क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरेका छन् । पालिकास्तरमा हुने राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता गर्दा पनि उपयुक्त मैदानलगायतका पूर्वाधार नहुँदा सकस हुने गरेको छ । खेल क्षेत्रमा युवाको आकर्षण पनि उत्तिकै बढीरहेको छ । तर पालिकाहरुले गरेको उपेक्षाले खेल सुस्ताउँदै गएको छ ।

वडास्तरबाट माग भई आएका योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर नै बजेट विनियोजन गरिएको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाँई बताउँछन् । स्थानीय तहमा मागमा आधारित योजना बढी हुन्छन् । उनले भने, ‘सुझाव संकलन र योजना छनोटका बेला युवाको सहभागिता नै हुँदैन । गाउँबाट बाटो, खानेपानी, कृषिका योजना बढी माग हुन्छन् । माग भएका योजनामा बजेट दिनै पर्‍यो । युवा जनशक्ति सक्रिय नहुँदा पनि खेल क्षेत्र उपेक्षामा परेको हो ।’

यता खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख कविदत्त न्यौपानेले संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहले खेलकुदलाई उपेक्षा गरेको बताए । बिगतमा गाउँ गाउँमा खेल गतिविधि हुन्थे । तर अहिले खेल क्षेत्र सुनसान छ । उनले भने, ‘गाउँस्तरबाट माग नभएपनि युवा तथा खेलकुदलाई यसरी उपेक्षा गर्नु राम्रो होइन । न त युवा रोजगार केन्द्रित नीति छ, न खेलकुदमा बजेट छ । यसरी जुम्लाको खेलको विकासमा चुनौती थपिएको छ ।’