समयमै काम सम्पन्न भएन फेरि समय थप्न जोडबल

वीरेन्द्रनगर– तीन जिल्ला जोड्नका लागि निर्माण गर्न लागिएको रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी हुँदै डोल्पाको नर्कु सर्मी भालुलेक जुम्ला सडकको म्याद थपका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ । थपेको म्यादसमेत पूरा भएपछि पुन: म्याद थपका लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पाका प्रमुख टेक हितानले जानकारी दिए ।

भौतिक प्रगति २० प्रतिशत रहेको यो सडकको वित्तीय प्रगति भने ३६ प्रतिशत पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पाले मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणमा उल्लेख रहेको छ । सूर्य काँक्रे जेभीले २०७८ असार २५ गते लिएको ठेक्काको म्याद २०८२ साउन २१ गते म्याद सकिएको थियो । ३७ करोडमा उक्त ठेक्का जेभीले लिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ करोड विनियोजन भएकोमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पाले ७२ लाख ७६ हजार रुपैयाँको काम मूल्यांकन गरेर उक्त निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ । पाँच वर्षसम्म पनि सडकको काम पुरा नहुँदा यस क्षेत्रमा पर्ने दुई पालिकासँगै जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको काममा समेत प्रभाव परेको छ । १६.६ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सडकको २०७९ मंसिरमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइई स्वीकृत गरेको थियो । सडक निर्माण गर्नका लागि सरकारी निकायको ताकेता कम हुँदा निर्माण कार्य ढिला भएको प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीको भनाइ रहेको छ । असार मसान्तभित्र १० वटा पुल निर्माण कार्य पुरा गर्ने लक्ष्य लिएपनि त्यो योजना असफल भएको छ ।

भेरी करिडोर सडक योजनासँग जोडिएको रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट–६ त्रिवेणीदेखि डोल्पाको मुडकेचला,जगदुल्ला हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक विर्वाद रुपमा आवतजावत गर्नका लागि १० वटा पुल निर्माण कार्य सुरु गरेपनि सडक निर्माणले गती नलिएपछि पुल निर्माणको काम पनि असफल भएको छ । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६ मेगावाटको निर्माण स्थलदेखि बाँध स्थल हुँदै दुई पालिका जोडेर जुम्ला जोड्ने सडकलाई गति दिन पुल निर्माणको काम सँगै थालिएको थियो ।

सडक निर्माण नभएपछि पुलका आवश्यक सामग्री लिनसमेत समस्या भएको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाले त्रिवेणीदेखि हुरिकोटमा १० वटा पुल निर्माण कार्य गरिरहेको भएपनि निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माणमा ढिला गर्दा पुल निर्माणको कामसमेत प्रभावित भएको छ ।

जगदुल्ला गाउँपालिकाभित्र ४ वटा पुल निर्माण कार्य भइरहेको छ । हुरिकोटमा पुल निर्माण कार्य पूरा भएको छ । काइगाउँ, फाँचुगाड, बाँजगाडमा पुल निर्माण कार्य जारी रहेको छ । त्यस्तै मुडकेचुला गाउँपालिका भित्रको गाडापारी, लामाचौर, नुनीगाड, निलदह, फेरि र तन्तुमा बाँकी ६ वटा पुल निर्माण कार्य जारी रहेको अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए ।

असार मसान्तसम्म पुलहरु निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको भएपनि सडकको अभावमा सामग्री ढुवानीमा परेको समस्याले काम पुरा नभएको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले बताए । यो सडकको चट्टानहरु फोर्ने काम जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाले गरिरहेको छ भने बाँकी कच्ची कटानको काम पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पाले लिएको छ ।

आयोजनाले चट्टान फोर्ने काम पुरा गरेपनि पूर्वाधार विकास कार्यालयले कच्ची कटानको काम पुरा गर्न सकेको छैन । आयोजनाले त्रिवेणीदेखि इलसम्मको कडा चट्टान रहेको १० किलोमिटर सडक खण्डभित्र रहेको विभिन्न ठाउँमा चट्टान फोर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १ हजार ५०० मिटर चट्टान आयोजनाले फोडने काम गरेको आयोजनाका अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए ।

जम्मा ३५ किलोमिटर जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको बाँध स्थलसम्म पुग्नको लम्बाइ रहेको छ । इलदेखि जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थल सम्मको कडा चट्टान फोर्ने जिम्मेवारी जलविद्युत आयोजनालाई दिएमा आफूहरु तयार भएको उनले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालयले कच्ची कटानको काम पुरा नगर्दा विस्फोटका कामहरु हुन नसकेको आयोजनाको भनाई रहेको छ । २ किलोमिटर अस्थायी ट्याक खोल्न अझै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले त्रिवेणीदेखि भालु लेक हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भेरी करिडोर सडकसँग जोडिएको त्रिवेणीदेखि भालु लेक हुँदै जुम्ला जोड्न निर्माणाधिन सडक भएकाले तत्काल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने शाहीले दावी गरे । निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम नगर्दा सडक निर्माणमा ढिला भएको उनको भनाइ रहेको छ ।

त्रिवेणीदेखि मुडकेचुला– ६ छहरीखोलासम्म सडकको अस्थायी ट्रयाक खुलेको छ । अस्थायी ट्रयाक खोल्नका लागि ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने डीपीआरमा उल्लेख छ । ठेक्काको कुल लागत ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । निर्माण व्यवसायीले छिटो काम सुरु गरेको भए हालसम्म भालु लेकसम्म पुग्ने स्थानीयबासीले बताएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले सबै भन्दा कम प्रगति भएको सडक योजनाको रुपमा यसलाई राखेको छ ।