सात वर्षमा ६२२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे

धनगढी– संघीयतापछि जताततै सडक निर्माणले नै प्राथमिकता पाएकै सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले लक्षित गरेको भन्दा बढि सडकमा उपलब्धी भएको छ । योजनाको अन्तिम वर्ष २०८२/०८३ को अन्तसम्म प्रदेशमा आठ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ८५६.६७ किलोमिटर सडक २०८१/०८२ को अन्तमै बनिसकेको छ ।

योजनाको आधार वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशमा राष्ट्रिय राजमार्गबाहेक २३४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे थियो । प्रदेशको पहिलो प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिँदा २०७९ पुससम्म ४००.२८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको थियो भने प्रदेशको दोस्रो कार्याकालमा २२२.३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । प्रदेश सरकारको प्रतिवेदन अनुसार सात वर्षमा ६२२.६७ किलोमिटर कालोपत्रे सडक थपिएको छ ।

२०८१/०८२ को अन्त्यसम्म प्रदेशमा ११४९ किलोमिटर ग्राभेल सडक थपिएर दुई हजार ३०७ किलोमिटर ग्राभेल सडक भएको छ भने एक हजार ५९३ किलोमिटर माटे सडक थपिएर पाँच हजार ५४७ किलोमिटर माटे सडक पुगेको छ । पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तसम्म प्रदेशमा कुल सडक छ हजार किलोमिटर पुर्‍याउने भएपनि आठ हजार ७१० किलोमिटर सडक पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारले सात वर्षमा कुल तीन हजार २६४.६८ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको हो । आधार वर्षमा एक हजार १५८ किलोमिटर ग्राभेल सडक थियो भने तीन हजार ९५४ किलोमिटर माटे सडक थियो । आवधिक योजनाको लक्ष्य भन्दा दुई हजार ७१० किलोमिटर सडक बनिसकेको भएपनि आधा घण्टाको समयभित्र सडक यातायातको पहुँच पगुको जनसंख्या ८५ प्रतिशत पुगाउने लक्ष्य भने पुरा हुन सकेको छैन ।

अझै पनि हिमाली जिल्लाका नागरिकलाई गाडी चढ्नका लागि ३/४ घण्डा हिड्न पर्ने बाध्यता छ । सडक यातायातले सबै स्थानीय तहलाई जोड्ने लक्ष्य पुरा भएको छ । यो अवधिमा सडक पुल १५ वटा बनाउने आवधिक योजनाको लक्ष्य भएपनि ८९ वटा सडक पुल बनेको छ । झोलुंगे पुलबाट तुइन विस्थापन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको भएपनि अझै दार्चुलाका नागरिकले तुइनबाट नदी तरिरहेका छन् ।

आवधिक योजनाले प्रदेशमा १८ वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २९३ वटा झोलुंगे पुल २०७९ मै बनिसकेको प्रदेश सरकारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसयता झोलुंगे पुल बनाउने योजना भएपनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । आधार वर्षमा २८ वटा झोलुंगे पुल थियो । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्म प्रदेश गौरवको सडक नौ सय किलोमिटर बनाउने लक्ष्य भने पुरा हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले नौ वटा जिल्ला एक/एक वटा सडक प्रदेश गौरवका सडकमा राखी कुल ९१३ किलोमिटर सडक निर्माण गरिरहेको छ । २०७६/०७७ बाट निर्माण सुरु गरिएको प्रदेश गौरवको सडकमा २२८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको र प्रदेशको बहुपर्षीय ठेक्कामा बजेट अभाव भएकाले सडक र पुल निर्माणका ठेक्का अलपत्र पर्दै गएका छन् ।

प्रदेश सरकारले सात वर्षमा सडक र पुल निर्माणका लागि ३५ अर्ब ३० करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने २३ अर्ब तीन करोड १३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सडक र पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले छ अर्ब ९१ करोड ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।