सिँचाइ सुविधा विस्तारमा प्रदेश सरकार असफल

धनगढी– प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यअनुसार सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सुदूररपश्चिम प्रदेश सरकार असफल भएको छ । यो आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म प्रदेशमा ५८ प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि २०८२/०८३ सम्म अवधि तोकिएको योजनाको अन्तिम वर्ष लाग्दा प्रदेशमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जमिन ३२.२४ प्रतिशत मात्रै छ । कुल तीन लाख ६९ हजार ७९६ हेक्टर कृषि भूमि रहेको सुदूरपश्चिममा एक लाख दुई हजार ६९१ हेक्टरमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

आवधिक योजनाको सुरुवातमा २९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध थियो । यो अवधिमा ३.२४ प्रतिशत (११ हजार ९८१ हेक्टर) भूभागमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा थपिएको छ । लक्ष्य पुर्‍याउन प्रदेशमा एकै वर्ष २५.७६ प्रतिशत (९५ हजार २५९ हेक्टर) कृषि भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक छ । तर, यो सम्भव छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर मोहन कुँवरले आवधिक योजना लक्ष्यअनुसार सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन नसकेको पुष्टी गरे । ‘आवधिक योजनाको लक्ष्यअनुसार सिँचाइ सुविधा विस्तारमा लगानी पुगेको छैन,’ प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘नेपाल सरकारले थप केही काम गरेको भए लक्ष्य पुग्न सक्ला । तर प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार लक्ष्य पुग्दैन ।’

प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको सुस्त प्रगति र प्रदेश सरकारले ठूला सिँचाइ योजना निर्माणमा तदारुकता नदेखाउँदा आवधिक योजना अनुसार सिँचाइ सुविधा विस्तारको लक्ष्य नपुग्ने भएको हो । गुर्गी सिँचाइ आयोजना र खुरखुरिया सिँचाइ आयोजना जस्ता सिँचाइ प्रणाली प्रदेश सरकारले निर्माण सुरु नै गरेको छैन भने प्रदेशका अन्य सिँचाइ योजनामा पनि स्किम–स्किमका लागि स–साना टुक्रे बजेट विनियोजन भइरहेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई गत आर्थिक वर्षमा गुर्गी सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न २० करोड र खुरखुरिया सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न २६ करोड ७४ लाख रुपैयाँको त्रिवर्षीय स्रोत सहमति दिएको थियो । निर्माणका लागि ५/५ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि भएको थियो ।

आयोजनाको डीपीआर, स्वीकृत डिजाइन, नक्सा र लागत अनुमान मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा सुरक्षित रहेको भनि बजेट सुनिश्चितता तथा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति लिएको भौतिक मन्त्रालयले भनिएको तयारी नगरेकाले आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै सुरु नगर्दा बजेट सुनिश्चितता स्वत: रद्द भएको छ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेका सिँचाइ योजनामा पनि ठूलो लगानी आवश्यक छ । तर, करोडौं लागत लाग्ने योजनामा १० देखि ३० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुँदा ती योजना वर्षौंदेखि अधुरा छन् । सिँचाइ आयोजना ठूलो भएपनि टुक्रा टुक्रा गरेर बजेट विनियोजन गरी योजना कार्यान्वयन गर्दा अपेक्षित सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन नसकेको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका–७ मा राप्लेखोला ढम्कने सिँचाइ योजना पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको थियो । तर यो अवधिमा मुहान निर्माण र तीन सय मिटर पाइपलाइन बिछ्याउने काम मात्रै भएको छ । चार किलोमिटर पाइपलाइन र मुहानलगायतको निर्माण कार्य गर्न एक करोड ४० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भए पनि गत वर्ष २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने यस वर्ष पनि २५ लाख मात्रै विनियोजन भएको छ ।

यो योजना जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार वटा सिँचाइ योजना क्रमागत रुपमा चलिरहेका छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा क्रमागत योजनाको प्रस्तावित बजेटमा ८० प्र्र्र्र्र्रतिशत रकम कटौती भई कार्यक्रम स्वीकृत भएकाले क्रमागत योजना सम्पन्न गर्न १० वर्ष लाग्ने जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले सिँचाइका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८१/०८२ सम्म १४ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको भएपनि सो बजेट खर्च हुन नसक्दा सिँचाइ सुविधा विस्तारको लक्ष्य नपुग्ने भएको हो । तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिममा आंशिक सिँचाइ ८० हजार ४२० हेक्टर कृषि भूमिमा पुगेको छ भने जम्मा सिञ्चित कृषि भूमि एक लाख ८३ हजार १२५ हेक्टर छ । प्रदेशको दुई लाख ६७ हजार १०६ हेक्टर जमिनमा आकाशे पानीको भरमा खेती हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।