लगानी मैत्री कानुन ल्याउन सुझाव

वीरगन्ज– मधेश प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले पुस अन्तिममा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी गरेको हो । मधेश प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री वसन्त कुश्वाहले सम्मेलनको आवश्यक तयारीका लागि वीरगन्जका उद्योगहरूको अवस्था र झेल्नुपर्ने समस्याको बारेमा छलफल तथा सुझाव संकलन सुर गरिसकेको जानकारी दिए ।

उनले मधेश प्रदेशमा अहिले लगानी बोर्डको गठन नभएको र यसअघि आयोजना गरिएका लगानी सम्मेलनहरू कार्यविधि नै नबनाई गरिएकोले अब मधेश प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको बताए । उनले भने, ‘मधेश प्रदेशमा हुने लगानी सम्मेलन प्रधानमन्त्रीबाटै उद्घाटन गराउने छौं । लगानी बोर्ड र पर्यटन बोर्डलाई पनि सहभागी गराउँछौं । मधेश प्रदेशको नीति आयोगसँग परामर्श भइरहेको छ । करिब १०० जति परियोजनाहरू सूचीकृत गर्ने तयारीमा छौं ।’

नाफामूलक कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने, सेवाक्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रमा पनि सम्भाव्यताका परियोजनाहरू राख्ने मन्त्री कुश्वाहले बताए । उनका अनुसार लगानी सम्मेलनको साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लगानी आकर्षित गराउन डायस्पोरा सम्मेलन र ट्राभल एण्ड टुर्स सम्मेलनको पनि आयोजना गरिनेछ ।

मधेशमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रशस्तै सम्भावना रहेकोले मधेश प्रदेश सरकारले १ हजार मेगावाटको सोलार प्रणाली, मधेशका आठवटै जिल्लामा विशिष्टकृत अस्पताल, जैविक मल उत्पादन उद्योग स्थापनालगायतका योजनाहरू रहेको बताए । रासायनिक मल उत्पादनका लागि युरिया मात्रै उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन रहेकोले त्यसतर्फ पनि प्रदेश सरकार लागि परेको मन्त्री कुश्वाहले बताए ।

शनिबार वीरगन्जमा भएको छलफल कार्यक्रममा निजीक्षेत्रले लगानी सम्मेलनका लागि लगानीमैत्री कानुन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । मधेश प्रदेश लगानीको लागि उपयुक्त क्षेत्र भए पनि सरकारी नीतिका कारणले लागनीको वातावरण बन्न नसकेकोले लगानीमैत्री कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले तीन तहको सरकारको करबाट उद्योगी व्यावसायीहरू पीडित रहेको बताउँदै लगानी सम्मेलनका लागि उद्योगमा लगानी गर्नु भन्दा पहिलेको समस्या र उद्योगमा लगानी गरेपछिको समस्याका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । त्यसको लागि मधेश प्रदेश सरकारलाई उद्योगी व्यावसायीहरू, आर्थिक क्षेत्रका विशेषज्ञ र सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी बोर्ड नै गठन गर्न सुझाव दिए ।

औद्योगिक करिडोरको सिमरा विमानस्थलको अवस्था हेरेर नै ठूला लगानीकर्ताहरू पछि हट्ने अवस्था रहेको बताउँदै लगानी सम्मेलनका लागि अहिले विद्यमान केही नीतिहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए । मधेशका मुख्य नाकाहरू र विमानस्थलको स्तरोन्नति पहिले गर्नुपर्ने बताए । वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले मधेश प्रदेशमा लगानी सम्मेलन हुनु पूर्व निजी क्षेत्र मैत्री लगानी कानुन आउनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विकासको बाधक भएको भन्दै १० वर्षे आर्थिक नीतिको खाँचौ औंल्याए । उधारो कानुन नहुँदा देशमा इमान्दारभन्दा बढी बेइमानहरू हुँदा उधारो उठाउन नसकिरहेको अवस्था रहेकोले उधारो कानुनमा पनि जोड दिइएको थियो ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले नेपालका उद्योगहरूमा स्थापना गरिएका औद्योगिक उपकरणहरूको आवश्यक पार्टपुर्जाहरू भारतीय बजारबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा अयोध्यासम्म आउने दक्षिण भारतका भक्तजनहरूलाई जानकी मन्दिर जनकपुरसम्म आउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

लगानी सम्मेलन सफल पानी मधेश प्रदेशमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको समस्या र गुनासो समाधान गर्नुपर्ने भएकोले पहिलो चरणमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिएको र यसबाट आएका गुनासोलाई प्रदेश तहबाट हुनसक्ने सम्बोधन गर्ने र वातावरण सहज बनाउनका लागि छलफल गरिएको मधेश प्रदेश उद्योग विभागका महानिर्देशक सुशील साहले बताए ।

छलफलमा सहभागी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिले विद्युत आपूर्तिमा समस्या, मजदुर आन्दोलनका समस्यादेखि दक्ष कामदारको अभाव, नक्कली उत्पादनको वर्चस्व, कच्चा पदार्थ आयातमा एचएस कोड परिवर्तन गर्नेलगायतका समस्या रहेको बताएका थिए ।