गभर्नर नियुक्तिमा सरकारको जगहँसाइ

अर्थशास्त्री डा. गजेन्द्र विष्ट लामो समयदेखि आर्थिक अध्ययन, अनुसन्धानमा क्रियाशील छन् । हाल प्राइम कमर्सियल बैंक सञ्चालक रहेका डा. विष्ट पछिल्लो समय नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । डा. विष्टले पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतका पालामा प्रेस विज्ञका रुपमा पनि काम गरेका थिए । विशेषगरी नेपालको पछिल्लो अर्थतन्त्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था, केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित विषय र आगामी बजेटबारे डा. विष्टसँग कारोबारकर्मीले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :

दुई ठूला राजनीतिक दलको सरकार बनिसकेको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि बजारमा न आर्थिक गतिविधि बढेको छ, न त निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नै बढेको देखिन्छ । आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार आउने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिक अस्थिरता भइरहँदा अर्थतन्त्रको विकासका लागि ध्यान पुगेन । दुई ठूला राजनीतिक दलको संयुक्त सरकार बनेपछि आर्थिक एजेन्डामा सरकारको प्राथमिकता हुनेछ भन्ने धेरैको अनुमान थियो । लामो समयपछि हालै केही विधेयक पारित पनि भएका छन् । तिनको कार्यान्वयन चरणमा प्रभावकारिता ल्याउन सके केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुन सक्लान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तथापि जनताले सरकारको कार्यशैलीमा रुपान्तरण खोजेका हुन्, जुन हुन सकिरहेको छैन ।

राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारीतन्त्र कसैले पनि जोखिम मोलेर निर्णय गर्न सकिरहेको देखिँदैन । त्यसैले हामीलाई १६औं योजनाले परिकल्पना गरेको ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि त के, राखिएको सानो लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिँदैन । विश्व बैंकले ४.५ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढी मात्र हो । साढे १२ प्रतिशत निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारको लक्ष्य आधा पनि पूरा हुने सम्भावना छैन । यसले के देखाउँछ भने निजी क्षेत्र पनि पर्ख र हेरको अवस्थामै छ । आँट गरेर नयाँ परियोजना ल्याउने कसरतमा उनीहरू छैनन् ।

आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जाको साँवा, किस्ता तथा ब्याज असूलीमा अहिले सर्वाधिक दबाब महसूस गरिरहेका छन् । टालटुल वा रंगरोगन गरेर ५.६ प्रतिशतको बढ्दो क्रममा रहेको खराब कर्जाको तथ्यांक सार्वजनिक गरिए पनि यथार्थमा करिव ८० प्रतिशत जति कर्जाको असुली मात्रै ठीकठाक हुन सक्छ । चामत्कारिक सुधार केही नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखापरीक्षण गरिए बाँकी प्रतिशत खराब कर्जाको तथ्य बाहिर आउने अनुमान छ । सम्बन्धित निकाय यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

सरकार आगामी आवको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ । राजस्वसहितको आम्दानी कम र सञ्चालन खर्च बढेर ठूलो असन्तुलन भोगिरहेको सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
विगत केही वर्षयता कोभिडको असर, रुस–युक्रेन युद्धको असर, आफ्नै अर्थतन्त्रभित्रका परम्परागत संरचनात्मक समस्या तथा रोग, वित्त नीति र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने पात्रमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने, आफ्नो काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण आज हामी ठूलो समस्यामा फसेका छौं । सस्तो राजनीतिक लाभ लिने प्रवृत्तिका कारण विगतदेखि नै विकास खर्चको न्यून वृद्धि र सञ्चालन खर्चको ठूलो वृद्धिको खाडल बढ्दै गएको थियो ।

तर, २०७२ पछि त यस्तो वृद्धि अब मुलुकले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले लिएको ऋण ०७२ अघि करिब ९ खर्ब जति रहेकामा अहिले २६ खर्ब नाघिसकेको छ । दाता मुलुकका प्राथमिकतामा फरकपन आएपछि विदेशी सहयोग जुट्ने, ऋण जुट्ने अवस्था देखिँदैन । तथापि सिर्जनशील भएर खोजी गर्ने हो भने आन्तरिक स्रोत परिचालनको सम्भावना पर्याप्त छ । कतिपय सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई कानुनबमोजिम सर्वसाधारण जनतालाई सेयर निष्कासन गरेर पनि स्रोत जुटाउन सकिन्छ ।

सार्वजनिक खर्च कटौती, आम्दानी वृद्धिका लागि कर सुधार आयोग र अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने साहस देखाउने हो भने कतिपय समस्याको समाधान निस्कनेछ । मुख्य कुरा, सरकारले काम गर्दै छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनै सकेन । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रलाई त्यसको गहिराइमा गएर सम्बोधन गर्ने प्रयास भएन ।

आर्थिक संकुचन अवस्थाको यो उल्टो चक्रलाई सुल्टो बनाउनासाथ स्रोतको कमी हुँदैन । स्रोत अभाव हुन नदिई सरकारी विकास खर्चलाई प्रभावकारी ढंगले बढाउने व्यवस्था गरिए आर्थिक गतिविधि तत्काल चलायमान हुन सक्छन् । केही कानुनी सुधार गरिएका छन् । थप सुधार गर्ने र तिनको प्रभावकारी हुबहु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो भने लगानीका लागि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न सक्छ ।

युवा पलायनले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या ल्याएको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरी उनीहरूलाई रोक्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा के–के हुन सक्छन् ?
अहिले युवा पलायन ठूलो समस्या देखा परिरहेको छ । कतिपय उद्योगमा कामदार समस्या भइरहेको र छिमेकी मुलुकबाट आएका कामदारबाट पूर्ति गर्न थालिएको उद्यमी व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । युवा–युवती विदेश जाने एउटा लहर र रहर पनि हो । तीन/चार पुस्ता एउटै घरमा बस्ने प्रचलनमा अहिले ठूलो रुपान्तरण आएको छ । उमेरजन्य स्वतन्त्रता हुने भएकाले पनि उनीहरू अभिभावकभन्दा टाढा बस्न रुचाउने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ ।

महत्त्वपूर्ण पक्ष र बाध्यता के भने स्वदेशमा रोजगारी पनि छैन र सरकारले उनीहरूलाई केही आशा जगाउने काम गर्न पनि सकिरहेको छैन । यी सबैको समग्र प्रभाव नै विदेश पलायनको कारक हो । अहिले रेस्टुरेन्टमा खाने, बाइक किन्ने, वस्त्र किन्ने, फेसनका सामान किन्ने युवा–युवतीको कमी भएकाले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आइरहेको हो । अझ के भने विदेश जाने पहिलो पुस्ताले उतै घरजम गर्ने र नेपालको सम्पत्ति बेचेर लैजाने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ, जुन सबैभन्दा खतरनाक हो । अहिले त जानेभन्दा आउने रकम बढी छ, यो केही समयपछि उल्टो हुन्छ ।

अर्थात्, जाने बढी र आउने कम । त्यसपछि नेपालले संकट थेग्न सक्ने छैन । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरेर विदेशी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयलाई नेपालमा लगानी गर्न दिने हो भने विद्यार्थी युवामार्फत बिदेसिने खर्बौं रकम बच्न सक्छ र युवा पलायन पनि रोकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रणालीको विकास पनि हुन्छ । अरु मुलुकका विद्यार्थी आकर्षित गरी नेपालीसँग घुलमिलको वातावरण हुँदा स्वत: प्रतिस्पर्धी समाजको जन्म भइहाल्छ । यस्तै काम स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गर्न सकिन्छ ।

हजारौंको संख्यामा नेपालका नर्स विदेश गइरहेका छन् । उनीहरूले विदेशमा गर्ने सेवा अस्पतालको होस् वा अन्य केयर गिभरका काम । नेपालमै स्थापना र सञ्चालन गर्न सम्भव छ । आरोग्यता प्रवर्द्धनका लागि हाम्रो परम्परागत योगविज्ञान र धार्मिक पर्यटन तथा भौगोलिक विविधताको फाइदा लिएर आरोग्य जीवनशैली, बसोबास, स्वास्थ्योपचार सेवाका प्याकेज घोषणा हुनुपर्‍यो । खेलकुद क्षेत्रमा युवा आकर्षण कायम राख्न खेल पर्यटन र व्यावसायिकीकरणको विकास गर्नुपर्‍यो । यसमा रोजगारी सिर्जनाका संभावना प्रचुर छन् ।

भौगोलिक विविधता, अनुकूल हावापानी भएको मुलुकका लागि सुहाउने काम हुन्, यी । सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण के छिमेकी भारत, चीनसहित, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान अमेरिकालगायतका मुलुकले साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा जोड दिएर गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान बढाएका छन् । तिनले वित्त नीतिमार्फत व्यवसाय गर्न सहजीकरण र कर छुट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत सहज कर्जा पहुँच एवं ब्याजदरमा सहुलियत तथा प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरेका छन् ।

करिब चार लाखको संख्यामा रहेका नेपालका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमध्ये आधाजति कोभिडपछि सुचारु हुन नसकिरहेकाले पनि आर्थिक संकुचन बढेको देखिन्छ । त्यसैले यिनलाई जगाउन सकियो भने तत्काल रोजगारी सिर्जना, ठूला उद्योगको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र सरकारलाई राजस्व आम्दानी पनि बढ्ने सम्भावना छ । तत्कालका लागि सरकारले आन्तरिक स्रोत खोजी गरी सरकारी विकास खर्च बढाउनुपर्छ । यसले विकास निर्माणका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्छ ।

विगत अनुभवले देखाइसक्यो कि विद्यमान सरकारी संयन्त्रले यी काम गर्न सक्दैन । कतिपय विषय नीति र ऐनमा आउँछन् तर कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो सुनिन्छ । कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय के–के हुन सक्छन् ?
अहिले जनतामा गुनासो बढेर निराशा छाउनुको कारण के भने जति पनि सरकारी सेवा दिने कार्यालय छन्, ती सबै भ्रष्टीकरणतर्फ गइसके । ०७२ पछि आएको संघीयताले पनि थप खर्च संरचना र जनताको सेवा लागत बढ्ने संरचना मात्रै बन्यो भन्ने जनगुनासो छ । सरकारी क्षेत्रमा घुसखोरी बढेको छ नै, निजी क्षेत्रमा पनि यो फैलिन थालेकाले समस्या घट्नुको साटो झन्–झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । एकथरी निजी क्षेत्र नै सत्ताको नजिक पुगेर नेताहरूलाई भ्रष्ट बनाउनमा तल्लीन देखिन्छ ।

यसले जनविरोध बढ्ने त छँदै छ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा पनि ठूलो ह्रास आएको छ । शक्ति सन्तुलनका संयन्त्र त बनेका छन् तर ती संस्थाको विश्वसनीयता छैन । यो अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो । सुशासन अभाव भएकाले बिचौलियावाद हाबी भएको छ । कार्यसंस्कार खुम्चिएको छ । विदेशमा शौचालय सफा गर्न तयार युवाहरू नेपालमा वरको सिन्को पर सार्न तयार छैनन् । घुसतन्त्र मौलाएकोले जताततै बिचौलियाको जगजगी छ । काम मिलाइदिने र घुस लिने संस्कारको विकास भएकोले वास्तविक रुपमा काम गर्न चाहनेहरू हतोत्साहित छन् ।

सत्तामा गएर आफ्ना मान्छे राख्ने र तीमार्फत सत्ताबाहिर हुँदा पनि नियमित आम्दानी गराउने राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वका कारण सर्वत्र बदनामी फैलिएको छ । यसमा रुपान्तरणकारी सुधार आउनैपर्छ । दण्ड सजायको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउने र दलले त्यसलाई सहयोग गर्ने हो भने सुधार पक्कै पनि हुन्छ भनेर आशा गरौं । अहिलेको नेतृत्वलाई यस दिशामा काम गरेर देखाउने अवसर पनि छ । यससम्बन्धी पछिल्लो कानुन पनि आइसकेको छ र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग पनि बनेको छ । आशा त गर्नैपर्‍यो । यदि नेताहरूले यो अवसरलाई गुमाउँछन् भने उनीहरू समय आएपछि बढारिन्छन् र कर्मको फल भोग्न पुग्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कमजोर अवस्थाबारेमा भनिसक्नुभयो । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंक गभर्नर नियुक्तिको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसलाई तपाईले कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?
मौद्रिक क्षेत्र संवेदनशील हुन्छ भनेरै त्यसको नेतृत्व गर्ने अधिकारीको नियुक्ति रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, खाली भएको अर्को एक महिना पुग्न लाग्दा पनि नियुक्त हुने अवस्था देखिँदैन । यो विषय अहिले यो सरकार बनेपछिको सबैभन्दा ठूलो जगहँसाइको रुपमा चर्चित बन्न पुगेको छ ।

सार्वजनिक नियुक्तिमा विगत केही समययता निकै सक्रिय बिचौलिया र कमिसनखोरको सक्रियताले यसमा ढिलाइ भएको, इमानदारी र निष्कलंकको पर्यायका रुपमा रहनुपर्ने नेतृत्व चयनमा त्यस्ता बदनाम बिवचौलिया सक्रिय हुँदा अर्बाैंको लेनदेन तयारी भइरहेको सार्वजनिक बहस र छलफल टोल–टोलमा, चोक–चोकमा सुन्न पाइन्छ ।

यसले निर्णय गर्नेहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको र हच्किएजस्तो देखिन्छ । अझ कतिपय भ्रष्ट, बैंकलाई डुबाएका र डुबाउने कार्यमा संलग्न आकांक्षीहरूको चर्चामा आएको नामसूची देख्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ठूलै संकट टारिदिएजस्तो लाग्छ । एफएटीएफ नेपाललाई यस्तै विषयमा प्रश्न उठाएर ग्रे लिस्टमा राखिसकेको र थप आसै गर्न नसकिने गरी निर्णय हुन लागेको अवस्था टर्नु एक हिसाबले राम्रै भइरहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । ढिला भए पनि निर्णय परिपक्व र सर्वस्वीकार्य खाले हुनुपर्‍यो ।

तर, जोखिम अझै के भने निर्णय गर्नेहरू हाललाई हच्किएजस्तो देखिए पनि बिचौलियाको सक्रियता अर्कै ढंगले अगाडि बढिरहेको चर्चा छ । यही विषयलाई लिएर गठबन्धन नै धरापमा पर्नेसम्मको आकलन गर्न थालिएको छ । राष्ट्र बैंक उच्च पेसागत कार्यसंस्कारयुक्त संस्था भएकाले यस्तो सम्मानित संस्थाको नेतृत्व चयनमा खेलबाड गर्नुहुँदैन । त्यसैले सरकारले अत्यन्तै सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा यसको नराम्रो असर पर्दैन ?
हुन त, पहिला कामु गभर्नरले पनि केही समय चलाएको इतिहास छ । तथापि दुई ठूला राजनीतिक दल सरकारमा भएका र निर्णय गर्न सक्ने सामथ्र्य बोकेका बेला हतारमा निर्णय गर्न ढिलाइ नगर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अघि भनिएजस्तै अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सर्वाधिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विगतमा नीतिगत अपरिपक्व र असंगत निर्णयका कारण समग्र अर्थतन्त्रले समस्या भोग्नु परिरहेको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी छिटो निर्णय गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

विचारणीय के भने विगत साढे तीन दशक जतिको नेपालको अनुभवलाई केलाउँदा केही मान्छेहरू एकपटक दलीय प्रणाली र संरचनाभित्र वा कुनै गुटभित्र छिरेपछि सदासर्वदा तिनै व्यक्तिहरू वरिपरि घुमिरहेको देखेर जनता वाक्कदिक्क भइसकेको तथ्यलाई पनि पर्याप्त ध्यान दिनु आवश्यक छ । किनकि, यो अवधि त्यस्तै व्यक्तिको सेरोफेरोमा घुमेको देखियो । कार्यानुभव बटुल्ने काम भयो तर आउट अफ द बक्स गएर सोच्ने तथा निर्णय लिने प्रवृत्ति तिनमा देखिएन । त्यसैले व्यक्ति छनोट पनि उसको विषयवस्तुको ज्ञान, व्यवस्थापकीय क्षमता तथा निर्णय लिन सक्ने क्षमता, दूरदर्शी र निष्कलंक छवि भएको ऐनले भनेजस्तै लब्धप्रतिष्ठित नै हुनुपर्छ ।

मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेर एउटा व्यक्तिको नाममा संस्था र समग्र अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाउनुहुँदैन । बिचौलियाको प्रभावमा कदापि निर्णय गर्नुहुँदैन । प्रणालीलाई नै बिगारेर व्यक्तिगत फाइदा लिने ठूलो जमात छ, आफ्नो बचावटका लागि पनि त्यस्ता व्यक्तिका आँखा यस्ता नियमनकारी संस्थातर्फ केन्द्रित भएका हुन सक्छन्, त्यसलाई बुझेर वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अघि सार्नुपर्छ । पेसागत दक्षता प्रदर्शन गरी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ । हुन त, राजनीतिका चतुर खेलाडीमध्येका शेरबहादुर देउवा र चलाखीपूर्ण तवरले उनको किचेन क्याबिनेट चलाउनेमा प्लान बी र प्लान सी पनि छैन होला भन्न सकिँदैन ।