तोरीमा आत्मनिर्भर बन्दै किसानलाई नगदसँग जोड्दै छौँ

कोसी प्रदेशको खोटाङ जिल्लामा पर्ने केपिलासगढी गाउँपालिका पछिल्लो समय समृद्ध बन्दै गएको छ । गाउँपालिकामा पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रशस्तै सम्भावना छ । जनगणना २०७८ अनुसार केपिलासको जनसंख्या १३ हजार २ सय ३१ छ, जसमध्ये अधिकांश कृषि पेसामा संलग्न छन् । पछिल्लो समय कृषिमा आउँदै गरेको क्रान्ति गाउँपालिकाको समृद्धिको अर्को ढोका हो ।

गाउँपालिकाका अधिकांश उत्पादन अग्र्यानिक छन् । अग्र्यानिक उत्पादन बढाउँदै बजारीकरण गर्न सक्दा पनि गाउँपालिकाले कृषिमार्फत नागरिकको आर्थिक उपार्जनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ । अहिले पालिकाले यिनै कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउँदै काम गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष समीर राई बताउँछन् । गाउँपालिका तोरीमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यमा छ ।

साथै, अब अन्य कृषि क्षेत्रमा पनि सोही तवरले काम भइरहेको बताइएको छ । यस्तै पर्यटकीय दृष्टिकोणले समृद्धिको अपार सम्भावना बोकेको गाउँपालिकाको पूर्वमा लौरेडाँडा, ढोलटासे, ढालतरवार डाँडा, घ्याड्डखर्क, वाहानेडाँडा, चिलिमढुङ्गा छन् । जुगे हक्कुले, केपिलिसगढी डाँडा, मैयुमडाँडा पनि पर्यटकीय आकर्षणका गन्तव्य हुन् । कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले केपिलासगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईसँग पालिकाको विकास र समृद्धिको समग्र अवस्थाबारे गरेको कुराकानीको सार :

गाउँपालिकाका ७० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छन् । यसले केपिलासगढीको समृद्धिमा कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?
हाम्रो जस्तो ग्रामीण पालिकाहरूमा अन्य त्यस्तो विकासबाट आर्थिक विकास हुने केही सम्भावना छैन । यस्ता पालिकाहरूमा कृषिबाट आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने मुख्य कुरा हो । यसबाट मात्रै बढी लाभ लिन सकिन्छ । तर, कृषिलाई आधुनिकीकरण कसरी गर्ने, प्रविधिसँग कृषिलाई कसरी जोड्ने र समग्र पालिकाको आर्थिक समृद्धि कृषिबाट कसरी सम्भव गराउने भन्ने अहिलेको चुनौती हो । अहिले पनि धेरै कृषक परम्परागत कृषिमै अभ्यस्त हुनुहुन्छ । अहिलेको आधुनिकीकरणको मोडलमार्फत बढीभन्दा बढी उत्पादन कसरी गराउने र बजारीकरण गर्नेलगायतका काम हाम्रो प्राथमिकतामा परेका छन् ।

हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न केके गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले विश्लेषण गर्‍यौँ । यस क्रममा हामीले ठूला उद्योगधन्दा स्थापना गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । धेरै पर्यटक भित्त्याएर अगाडि बढ्न पनि विकटताका कारण सम्भव छैन । ठूलाठूला जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने जस्तो अवस्था हामीसँग छैन । हामीसँग भएको एउटै कृषि हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही सुरुवात गरेका छौँ । सामान्य हिसाब गर्दा हाम्रो गाउँपालिकामा एक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ हाराहारीको खाने तेल किनिँदो रहेछ ।

त्यसलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाकै गौरवको योजना भनेर हामीले तोरी खेतीलाई प्रवर्द्धन गरेका छौँ । अहिले तेलमा करिब–करिब गाउँपालिका आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । यसले तेलमा आत्मनिर्भर मात्र बनाएको छैन, अन्य क्षेत्रलाई पनि सहज बनाएको छ । खोटाङमा १० वर्षभित्र कृषि क्षेत्रमा कति अनुदान दियौँ र त्यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर हेरिएको छैन । त्यसकारण मैले सानो प्रयास गरेको हुँ । तोरीमा आत्मनिर्भर बन्ने यात्रामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । हामीले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिएका छौँ ।

तोरी खेतीकै कुरा आयो । उत्पादन भएको तोरी तेल बनाएर आफ्नो घरमै खपत गरिँदै आएको पाइयो । कतिपयले कोसेलीका रूपमा सहरतिर पनि पठाउनुभएको रहेछ । यसको बजारीकरण गर्न सकिएमा कृषकले आम्दानी पनि गर्थे । केही योजना बनेको छ ?
हामीले तोरी खेतीसम्बन्धी अध्ययन भ्रमण पनि गर्‍यौँ । पालिकाकै ब्रान्डको रूपमा तोरी खेतीलाई लैजान सकिने अवस्था छ । केपिलासगढी गाउँपालिका नाम आउनेबित्तिकै अग्र्यानिक तोरी खेती भन्ने आउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । अहिले साझेदारी संस्था जी फाउन्डेसन नेपालसँगको सहकार्यमा तोरी प्रशोधन केन्द्र बनाउन लागिरहेका छौँ । अहिले त्यसको भौतिक संरचना बनाउने काम हुँदै छ । यसको काम केही महिनामै सकिन्छ ।

प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि के–कस्तो लाभ मिल्छ ?
प्रशोधन केन्द्र आएपछि तोरीको बजारीकरण गर्न सकिन्छ । तोरी खेती बहुआयामिक कृषि हो । तोरी खेतीसँगै मौरीपालनमा पनि सहज भएको छ । किसानले पनि अहिले मौरी पाल्ने र मह उत्पादन गर्ने, बेच्ने गरेका छन् । तोरी पेलेपछि निष्काशन हुने पिना पनि अग्र्यानिक मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसबाहेक कुखुराको दाना, गाईपालनलगायतमा पनि पिनाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले हाम्रो विशुद्ध अग्र्यानिक बनाउने लक्ष्य छ ।

हामीले किसानको तोरी पालिकाले किनिदिने योजना बनाएका छौँ । तोरी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै किसान नगदसँग जोडिन्छ । यसले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्छ । पालिकाको निगरानीमा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । त्यसकारण जुन चिज नगदसँग जोडिन्छ, किसानलाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्न पालिका लागिरहेको छ । हामीले उत्पादनका आधारमा तोरीमा अनुदान दिएका छौँ, त्यसबाट किसान लाभान्वित भएका छन् । तोरी प्रशोधन केन्द्रका लागि हामी अहिले कार्यविधि बनाउँदै छौँ ।

यहाँ उत्पादन भएका विषादीरहित वस्तुलाई अग्र्यानिक उत्पादनका रूपमा ब्रान्डिङ गर्न सके बजारीकरणमा सहजता हुने रहेछ । त्यसका लागि पालिकाको कस्तो योजना छ ?
अहिले हामी ब्रान्डिङको योजना बनाइरहेका छौँ । तर काम नै भइरहेको भने छैन । हामीसँग तोरी कति उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्यांक नहुँदा समस्या भएको छ । यी कुरा आर्थिक रूपमा जोडिन्छन् । एउटा दु:खलाग्दो अनुभूति सुनाउन चाहेँ । कोसी प्रदेश सरकारले तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम अनुदान भनेर १२ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । हामीले १ करोड रुपैयाँ माग गरेका थियौँ, त्यसमा १२ लाख रुपैयाँ आउनुलाई पनि हामीले सकारात्मक मान्यौँ ।

यस वर्ष बजेट करिब त्यसकै हाराहारीमा, त्यही शीर्षकमा आयो, तर तोरी खेती प्रवर्द्धनका लागि नभई सुन्तला खेतीका लागि । जबकि हाम्रो पालिकामा सुन्तला खेतीको कुनै सम्भावना नै छैन । यसलाई मिलाउन नसक्दा हामीलाई कठिन भइरहेको छ । पालिकालाई कार्यक्रम दिँदा सोचविचार गरेर दिनुपर्ने हो । तर, यहाँ मनलाग्दी रूपमा दिइने रहेछ । यो नीतिमै समस्या छ । केपिलासगढी के कुरामा प्रसिद्ध छ, त्यो हेर्नुपर्छ । तोरीका लागि हामीसँग चिस्यान छ । मौरीपालनका लागि पनि प्रशस्त भूगोल छ, चिया खेती, कफी खेती अगाडि बढाइएको छ । हामी यी सम्भावना भएका चिजलाई प्रवर्द्धन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ ।

अग्र्यानिकको कुरा गर्नुभयो, यस पालिकामा विषादी प्रयोग हुँदैन ?
हामीले रासायनिक मल किन्ने गरेकै छैन । हामी प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्दै आएका छौँ । विषादी पनि जैविक नै प्रयोग गरिन्छ । यहाँ कुनै रासायनिक मल र विषादी प्रवेश नै नहुने भएका कारण हामी अग्र्यानिक भएको दाबी गर्छौं । हामी रासायनिक मल प्रयोगमा शून्य छौँ । हामीले घरेलु मल बनाएर उत्पादन बढाउनेतर्फ लागिरहेका छौँ । हामीले रासायनिक मल प्रयोग नगरेसँगै लोप हुन लागेको मौरीपालन फेरि उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ ।

तपाईंहरूले अग्र्यानिकको ब्रान्डिङका लागि केही प्रयास गर्नुभएको छ ?
हामीले फेदीमा जी फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा अग्र्यानिक उत्पादनलाई सर्टिफाइड गर्ने काम सुरु गरेका छौँ । यो प्रक्रियामा गइसकेको छ । केपिलासगढीको सामान पनि अन्य ठाउँमा ब्रान्डिङ होस् भन्ने हाम्रो सोच हो । त्यसका लागि हामीले उत्पादन बढाउनेतर्फ योजना बढाएका छौँ । उत्पादन बढाउन सकिएमा ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ । सिंगो गाउँ नै उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । गत वर्ष चिया खेती सुरु भएको छ । अलैँचीलगायतको पनि खेती गर्न थालेका छौँ । अब हामी बिस्तारै उत्पादन बढाउने चरणमा छौँ । सँगसँगै ब्रान्डिङको पनि काम गर्छौं । हामीले उत्पादनलाई सामूहिक रूपमा लैजान सके केही प्रभाव पर्छ भन्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहलाई सिंहदरबारले चिनेन भन्ने गुनासो रहिरहेको छ । यस गाउँपालिकामा चाहिँ पूर्वाधारलगायतका विकासका लागि संघ सरकारले कस्तो सहजीकरण गरिरहेको छ ?
संघीय सरकारले यता नजर लगाउनका लागि आफूले पनि पहुँच बढाउन सक्नुपर्छ । आफू चुप लागेर बसेर यहीँबाट चिठी लेखेर सहजीकरण हुनै सक्दैन । पहुँच बढाउने, मन्त्रालय धाउने, अनुनय–विनय गर्ने गरेपछि मात्रै संघ सरकारले चिन्छ, नत्र चिन्दैन । हाम्रो दुर्भाग्य, जुन जिल्लाको मन्त्री हुन्छन्, त्यही जिल्लामा धेरै बजेट राखिन्छ ।

यस पालिकाभित्र कुन–कुन कुराले बढी आम्दानी दिइरहेको छ ?
पहिलो त अलैँची हो । अलैँचीबाट धेरै आम्दानी भएको छ, यसपटक मूल्य पनि राम्रो पायो । त्यसपछि कृषि उपजबाट पनि राम्रो आम्दानी हुन सुरु भएको छ । यति भन्दै गर्दा सबैभन्दा ठूलो आम्दानी त रेमिटेन्सबाट भइरहेको छ ।

पालिकाको विकासमा अगाडि बढिरहेका योजना के–के छन् ?
अहिले मेरो उद्देश्य पालिकाको विकास चार किसिमले अगाडि बढाउने भन्ने हो । स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिकसँग नागरिकलाई जोड्ने र पूर्वाधार विकास ध्यानमा छ । शिक्षा सुधार्ने, उत्पादनलाई नागरिकसँग जोड्नेलगायतमा हाम्रो ध्यान छ । सुरुमै सडक बनाएर पनि हुँदैन, यहाँको भौगोलिक अवस्था र आवश्यकता हेर्नुपर्छ । चिल्लो बाटो बन्दैमा तत्काललाई कृषकलाई फाइदा कम हुन्छ । त्यसकारण भौतिक पूर्वाधार र किसानलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम पनि सँगै लैजानुपर्छ । त्यसका लागि हामी लागिपरेका छौँ ।