योजनामा तीन करोडको सीमाबारे समग्र बुझाइ र व्याख्या आवश्यक छ

दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएका छन् । यो बजेट कार्यान्वयनका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने र अपुग स्रोत वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट जुटाइने छ । अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटले नीति क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएको छ ।

केही नयाँ र पुरानै विषय दोहोर्‍याइएको छ । यसलाई अर्थमन्त्री पौडेलले विकासको गति तथा शैली परिवर्तन गर्ने यथार्थपरक बजेट भनेका छन् । लामो समयदेखि पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या र पर्याप्त राजस्व संकलन नहुँदा स्रोत व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक ऋण बढ्दो अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बजेट कार्यान्वयन गर्छन् र विगतका कमजोरी कसरी सुर्धालान् ? यिनै विषयमा अर्थमन्त्रीसँग कारोबारकर्मी कौशिला कुँवरले गरेको कुराकानीको सार:

अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी तीनपटक सम्हाल्नुभयो । तेस्रोपटक बजेट ल्याउँदाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
बजेट निर्माण प्रक्रिया समयसापेक्ष विषय हो । हाम्रो स्रोत र प्राथमिकताको अवस्थालाई हेरेर बजेट निर्माण गरिँदै आएको छ । यसपटक संयुक्त सरकार, अर्थतन्त्र शिथिल अर्थतन्त्रबाट लयमा फर्किंदै गरेको र स्रोत व्यवस्थापनमा निकै चाप भएको अवस्था थियो । यी विषयलाई दृष्टिगत गरेरै हामीले धेरै गृहकार्य गरेका थियौं । निकै मिहिनेत र अध्ययन गरेर यसपटकको बजेट निर्माण गरेका हौं ।

संयुक्त सरकार हुँदा पक्कै पनि बजेट निर्माणमा केही दवाब आयो होला ? यसपटक संघीय बजेटमा टुक्रे आयोजन समावेश नगर्ने भनिएको थियो । तर, टुक्रे आयोजना बजेटमा प्रशस्तै परेका देखिए । यस्तो कसरी भयो ?
यसमा मुख्यतया दुई–तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुरा छन् । अन्तर मन्त्रालयबीचमा हुने छलफल र संवादलाई दबाब परेको भनिँदैन । छलफल भएको हो, दबाब आएको होइन । छलफल त कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियाका लागि अपरिहार्य हुन्छ । जहाँसम्म टुक्रे आयोजनाको कुरा छ, हामीले सुरुमा तीन करोडको सीमामा रहने उद्देश्य बनाएका थियौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य संघीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजना तीन करोडभन्दा साना नहुने भन्ने थियो ।

तर, तीन करोडको यो सीमाको पनि समग्र बुझाइ र व्याख्या आवश्यक छ । हामीले के स्पष्ट पार्न चाहेका हौं भने चालू वर्षमा सिर्जित दायित्व, जुन तीन करोड कमका हुन सक्छन् । ती दायित्व फछ्र्याेट वा भुक्तानी गर्न बजेट छुट्याउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा तीन करोडभन्दा कम रकम छुट्याउँदा त्यो गलत हुँदैन । यसैगरी कुनै निर्माणाधीन आयोजना, जुन आगामी आर्थिक वर्षमा पूरा हुँदै छन् र त्यसलाई पूरा गर्न तीन करोडभन्दा कम खर्च लाग्छ । त्यसमा पनि तीन करोडभन्दा कम छुट्याउन पाइँदैन भनेको होइन । तीन करोडको अर्थ त्यो होइन, जुन सामान्यतया बुझिएको छ ।

तेस्रो कुरा, संघीय सरकारको एकल दायित्वका कतिपय विषय छन्, जुन प्रदेश वा पालिकाले गर्ने काम होइन । यदि कुनै निश्चित काम गर्न तीन करोडभन्दा कम बजेट पर्याप्त हुन्छ भने त्यस्तोमा पनि फेरि तीन करोडभन्दा कम छुट्याउन पाइँदैन भन्ने कुरा होइन । यसमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका विषय पनि पर्छन् । यदि तीन करोडभन्दा कम बजेटले पुनर्निर्माण सम्भव हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्योभन्दा कम छुट्याउन पाइँदैन भन्ने होइन । यससँग जोडिएका अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षलाई खासै ध्यान दिएको पाइएन ।

संघीय सरकारबाट एक हजार रुपैयाँका आयोजना पनि बजेटमा परेका देखियो नि ?
होइन । यो कुरा यथार्थसँग मेल खाँदैन । मैले अघि नै भनिसकें, हामीले केही विशेष अवस्थामा मात्र तीन करोडभन्दा कम बजेट गरेका छौं । यसमा चालू वर्षको भुक्तानी दायित्व सन्दर्भका योजना पर्छन् । साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने चालू योजना, जुन तीन करोडभन्दा कम लागतमा पूरा हुन्छन्, ती पनि पर्छन् । संघीय सरकारको एकल सूचीका आयोजना र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा पनि तीन करोडभन्दा कम रकम विनियोजन भएको पक्कै हो । यो स्वाभाविक हो, कुनै त्रुटि छैन । यसबाहेक नयाँ योजना तीन करोडभन्दा कमका नहुन् भन्नेमा हामीले जोड दिएकै हो ।

राजनीतिको सिद्धान्त फरक भएका दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा विकासको गति एवं शैली परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता र घोषणा भएको थियो । तर, बजेट परम्परागत शैलीलाई नै निरन्तरता दिएर ल्याउनुभयो ?
यो बजेट परम्परागत भयो भन्ने टिप्पणीप्रति मेरो थप केही भन्नु छैन किनभने बजेट आफैंले यसको जवाफ दिएको छ । बजेट भनेको शून्यबाट जन्मने चीज होइन, यसको आफ्नै पृष्ठभूमि र निरन्तरता हुन्छ । परम्पराका कतिपय असल चीज छन् भने त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौं । यो बजेटमा पनि विगतका असल परम्पराका राम्रा पक्षलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

राम्रा कार्यक्रम, राम्रा नीति र राम्रा योजनाको निरन्तरता यो बजेटमा छ । यसको अर्थ केही नयाँ कुरा छैनन् भन्ने हुँदै होइन । नयाँ चीज पनि समावेश गरिएका छन् । बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै यस्तै हुन्छ । त्यसकारण यसलाई निरपेक्ष रूपमा परम्परागत भयो भन्ने कुरा सत्य होइन । यस्ता खाले टिप्पणीलाई कसैले पत्याएजस्तो पनि मैले मानेको छैन किनभने बजेटले आफैं आफ्नो चरित्र स्पष्ट पारेको छ । हामीले देशको आवश्यकता र विगतको अनुभवलाई समेटेरै यो बजेट ल्याएका हौं ।

बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाहिने भनेको मुख्य स्रोत नै हो । विगत केही वर्षदेखि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएको अवस्था छैन । वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति पनि लक्ष्यअनुसार छैन । यो पृष्ठभूमीमा आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
स्रोत व्यवस्थापनबारे जुन बजेटमा प्रस्ताव गरेको छु, त्यो एकदमै यथार्थपरक छ भन्ने लाग्छ । हामी आगामी आर्थिक वर्षको समापन सँगसँगै देख्नेछौं कि यो स्रोत अनुमान कत्तिको यथार्थपरक रहेछ भनेर । तपाईंले राजस्वको चर्चा गर्नुभयो । राजस्वबारे हामीसँग केही अनुभव छन् । विगतमा चालू वर्षको लक्ष्यको तुलनामा ४१ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण गरेको अनुभव पनि हामीसँग छ । यही आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने ३१ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो, राजस्वबाट ।

अहिलेको अवस्थामा बजेटले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य करिब १६ प्रतिशत राखेको छ, जुन संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य यथार्थपरक छ र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न केही ठोस कदम चाल्ने योजना बनाएका छौं । पहिलो कुरा, करको दायरा विस्तार गर्छाैं । यसको अर्थ कर प्रणालीभित्र नसमेटिएका क्षेत्र र व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्छाैं भनिएको हो । दोस्रो, कर प्रशासनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँछौं । यसका लागि प्रविधि प्रयोग र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिइनेछ ।

तेस्रो, चुहावट नियन्त्रणमा हामी कडाइका साथ लाग्छौं । यी तीनवटा मुख्य रणनीतिमार्फत यो लक्ष्य पूरा गर्नेछौं । लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव रहेको मेरो विश्वास छ । यो लक्ष्य पूरा गर्ने र राजस्वको लक्ष्य पूरा भयो कि भएन भनेर मूल्यांकन गर्ने परिस्थिति निर्माणको तयारीमा छु । मैले भन्ने गरेको छु– विगतमा आफैं अर्थमन्त्री रहेका बेला राजस्वको लक्ष्य पूरा भएर राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई चकलेट बाँडेको छु । म यसपटक फेरि पनि चकलेट बाँड्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने योजनामा छु ।

जहाँसम्म वैदेशिक सहयोग सन्दर्भको विषय हो । वैदेशिक सहयोगबारे हामीले मनगढन्ते ढंगले कुनै स्रोत अनुमान गरेका छैनौं । हामीले बजेटमा सम्झौता भइसकेका वा प्रतिबद्धता जनाइसकेका स्रोतलाई मात्रै समावेश गरेका छौं । त्यसकारण वैदेशिक सहयोग परिचालन हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट छौं । आन्तरिक ऋणको कुरा छ, यसमा पनि हामी धेरै चनाखो छौं । आन्तरिक ऋण अनियन्त्रित रूपमा उठाउनुहुन्न भन्नेमा सचेत छौं ।

यस सन्दर्भमा वित्तीय आयोगले आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५.५ प्रतिशतभन्दा माथि नजानू भनेर सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । तर, हामीले ५.५ होइन, ५.३ प्रतिशतमा सीमित गरेका छौं । आन्तरिक र वैदेशिक ऋण दुवैमा अनुशासित छौं । त्यसैगरी वैदेशिक सहयोग परिचालनको सन्दर्भमा पनि पूर्ण रूपमा अनुशासित छौं । आन्तरिक राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा पनि एकदमै यथार्थपरक छौं ।

यी सबै कारणले बजेटको आकारबारे कसैले खासै नकारात्मक टिप्पणी गरेका छैनन् । बजेट निर्माणका सबै मापदण्डको कोण र विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको नजरबाट हेर्दा बजेटको आकारबारे कतैबाट नकारात्मक टिप्पणी आएजस्तो लाग्दैन । यसले हाम्रो बजेटको विश्वसनीयतालाई पुष्टि गर्छ भन्ने लाग्छ ।

यहाँले बजेटमा राखेको राजस्व लक्ष्य उठ्छ र उठाउँछु भनेर दाबी गर्नुभयो । तर, चालू आवको ११ महिना हुँदै गर्दा अहिलेको संशोधित राजस्व लक्ष्य पनि पूरा नहुने अवस्था छ । विगत वर्षको अन्तिम महिनामा संकलन हुने राजस्व अवस्था हेर्दा ११ खर्ब ५० अर्बको हाराहारी मात्र उठ्ने देखिन्छ । आगामी वर्षका लागि लिएको १४ अर्ब ८० अर्ब राजस्व लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन ?
राजस्वबारेका तथ्यांक मैले पनि हेरिरहेको छु । त्यसमा सुरु अनुमान र संशोधित अनुमान फरक हुन्छन् । तपाईंले अहिले संशोधित अनुमानलाई सुरु अनुमानका आधारमा विश्लेषण गर्नुभयो भने एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ । तर, विश्लेषणचाहिँ संशोधित अनुमानको आधारमा गरिनुपर्छ । यो वर्षको संशोधित अनुमानै नपुग्ने स्थिति छ भन्ने होइन । त्यसकारण संशोधित अनुमानका सन्दर्भमा म के कुरा भन्न चाहन्छु भने हामी संशोधित अनुमान पूरा गरौंला । कथम्कदाचित पूरा गर्न सकेनौं भने पनि संशोधित अनुमानको धेरै नजिक पुग्छौं ।

जस्तो, विगतमा ३१ प्रतिशत वा ४१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो । कतिपय समयमा त्यो स्थिति हुँदैन, तर अहिलेको हाम्रो लक्ष्य यथार्थपरक छ । कुनै पनि हालतमा त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छु । राजस्व वृद्धिको लक्ष्य वाञ्छित सीमामा हुन्छ र त्यसलाई संकलन गर्न सक्ने तहमा राखेका छौं । हाम्रा ठोस योजनाका सन्दर्भमा करको दायरा विस्तार गर्छाैं । पहिलो, नयाँ क्षेत्रलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउने र कर भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पर्छन् ।

दोस्रो, कर प्रशासनको दक्षता बढाउने काम गर्छाैं । यसमा अनलाइन प्रणालीलाई अझ सुदृढ गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र करदातामैत्री वातावरण बनाउने कुरा पर्छन् । तेस्रो, चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गर्छाैं । अवैध कारोबार र कर छलीलाई निरुत्साहित गर्न विशेष अभियान चलाउँछौं । यिनै हाम्रा मुख्य रणनीति हुन् । यसले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ ।

राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठिरहेको अवस्थामा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा लाग्ने भन्सार बढनेमा व्यापारी पनि ढुक्क थिए तर, बढाउनुभएन । ईभीमा कर बढाउँदा व्यवसायीले पनि केही विरोध र आलोचना गर्ने थिएनन् । स्रोत अभाव भइरहँदा स्रोत पूर्तिको अवसर पनि थियो । यो अवसर किन गुमाउनुभयो ?
तपाईंले त्यो कोणबाट विश्लेषण गरे पनि मैले अलिकति फरक कोणबाट विश्लेषण गरेको थिएँ । मेरो विश्लेषण के भने ईभी यति धेरै संख्यामा आयात भइसकेका थिए कि आगामी आर्थिक वर्षमा बजारमा बिक्री भएर सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा ती गाडीको महसुलमा कुनै पनि परिवर्तनले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वमा खासै ठूलो योगदान गर्ने स्थिति थिएन ।

विद्युतीय गाडीबाट राजस्वमा कुनै तात्विक योगदान हुने स्थिति थिएन । यसलाई पनि हामीले ध्यानमा राखेका थियौं । आगामी आर्थिक वर्षमा जति गाडी आवश्यक पर्ने हो र जति गाडी बिक्री हुन सक्ने हो, त्यसको करिब–करिब त्यत्तिकै संख्यामा पहिले नै आयात भइसकेका छन् । त्यसकारण यो कर प्रणालीमा गरिने परिवर्तनले राजस्वमा कुनै ठूलो भिन्नता ल्याउने स्थिति थिएन । यही कारणले हामीले तत्कालका लागि त्यस क्षेत्रमा महसुल परिवर्तन गरेनौं ।

विगतमा अध्यादेशमार्फत आईटी कम्पनीका लागि विदेशमा लगानी खोलिएको थियो । यो बजेटले पनि निर्यातकर्तालाई विदेशी लगानी खोल्न सक्ने सुविधा दिएको छ । विस्तारै विदेशी लगानी खुला गर्न दिने सरकारले नीति लिएको हो ?
हामीले देशभित्र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छौं । उदाहरणका लागि, आईटी सेक्टरमा पहिले नै अध्यादेशमार्फत खुला गरिसकेका थियौं भने अहिले बजेटले थप सुविधा दिएको छ । तर, विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने कुरा मात्र होइन । नेपालीले पनि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । नेपालीले विदेशमा निर्यात गर्न पनि विदेशमा लगानी लगाउनुपर्‍यो भन्ने हो । अहिलेसम्म नेपालीले विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको थिएन ।

यो बजेटले बोलेको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, जुन विगतमा सम्बोधन हुन सकेको थिएन । यसपटक खासगरीकन निश्चित सीमाभित्र त्यो खुला गरेका छौं । केही विषय अध्यादेशमा पनि आएका थिए । अध्यादेशमार्फत निर्माण गरिएका कानुनमा पनि आएका थिए र केही बजेटमा पनि आएका छन् । हामीले यसमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अनुकूल हुने गरी लचिलो नीति लिएका हौं । यसले दुईतर्फी लगानी प्रवाहलाई सहज बनाउने विश्वास छ ।

यसअघि सरकारको नीति कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी लगाउन नदिने भन्ने थियो । अहिले कृषिमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई खुलाइएको छ नि ?
तपाईंले सही भन्नुभयो । अब हामी समग्रमा विश्वलाई विदेशी लगानीका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं । हाम्रो मुख्य लक्ष्य लगानी आकर्षित गर्नु हो । लगानीसँगै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी अवसर सिर्जना र त्यसपछि उत्पादकले आफ्नो मुनाफाबाट कर तिर्ने खाले अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्ने पक्षमा छौं । यसले गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र सबैलाई फाइदा पुग्छ भन्ने विश्वास हो । कृषिमा पनि विदेशी लगानी खुलाउँदा यस क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि, ज्ञान र पुँजी भित्र्याउन मद्दत पुग्नेछ ।

हाम्रो मुख्य समस्या अहिले पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । स्रोत व्यवस्थापनबाहेक पुँजीगत खर्चमा सधैं समस्या छ । पहिलो कुरा, कुल बजेटको २० प्रतिशत हाराहारी मात्र पुँजीगत खर्चमा बजेट विनियोजन हुन्छ । त्यसमाथि विगतलाई हेर्दा कुल खर्च ७० देखि ७५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दैन । बजेटमा पुँजीगत खर्च नबढेसम्म मुलुकले लिएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बन्ने सपना साकार होला ?
पुँजीगत खर्चमा विभिन्न समस्या छन् । यो यथार्थ हो । पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको स्वीकार्छु । यो लामो समयदेखिको समस्या हो । तर, हामी यसमा सुधार हुन सकेको छैन भनेर हात बाँधेर बस्ने पक्षमा छैनौं । हामीले यसलाई सुधार गर्न केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै छौं । उदाहरणका लागि, वन र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गर्नेछौं । यसले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनालाई सहज बनाउन मद्दत गर्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि कुनै समूह वा वर्गको स्वार्थ प्रभावित नगरी पूर्वाधार उद्योगलाई प्रभावकारी बनाउने, पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने गरी हामी दुई–तीनवटा विषयमा जोड दिन्छौं । गुणस्तर, समय र लागतमा कुनै सम्झौता नहुने गरी त्यसमा सुधार गर्ने र पुँजीगत खर्चको दायरालाई विस्तार गर्ने पक्षमा छौं । यसका निम्ति कार्यालय र आयोजना प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउनेछौं ।

बजेटले यसपटक भनेको छ, तयारी पूरा भएका आयोजनाका निम्ति जेठ १६ देखि नै कार्यविधि तयार गर्ने र निर्माण प्रक्रियामा जान सक्छौं । ठेक्का सम्झौता बजेट पास भएपछि मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । तर, प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामी जेठ १६ देखि नै काम थाल्न सक्छौं भन्ने हिसाबले पनि यी प्रबन्ध गरिएको छ । यसरी पुँजीगत खर्चको क्षेत्रमा जुन व्यवधान छन्, तिनलाई हटाएर प्रतिशतमा सुधार गर्ने पक्षमा छौं । हाम्रो लक्ष्य सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल हासिल गर्ने योजनामा अगाडी बढ्नेछ ।

वैदेशिक अनुदान र ऋण लक्ष्यअनुसार प्राप्त नहुनेमा एउटा कारण पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने भन्ने छ । सम्झौताअनुसार आयोजनामा खर्च गर्न नसक्दा ऋण प्राप्त हुँदैन । कर्मचारीतन्त्र र निर्माण व्यवसायीसँग एक वर्षमा दुई/तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्चिने क्षमता र संयन्त्र दुवै छैन भनिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
यसमा दुई–तीनवटा कुरा छन् । कतिपय ठाउँमा समन्वय र कतिपय ठाउँमा सहजीकरण आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा कारबाही र कतिपय ठाउँमा प्रोत्साहन आवश्यकता पर्छ । प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यहीँ गर्नुपर्‍यो । दण्डित गर्नुपर्ने ठाउँमा दण्डित र सहजीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । मैले अघि पनि भनें, कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा कानुनी बन्दोबस्तीलाई पनि क्रमिक रूपले अद्यावधिक, परिस्कृत गर्दै र विकसित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो चीजमा पनि हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

साथै, प्रशासनिक संरचनाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकालाई पनि अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यी सबै कामलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ताकि यसबाट पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकियोस् । कर्मचारी संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि र जवाफदेहितामा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीमा निर्माण भएका आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा समस्या सिर्जना हुँदा वैदेशिक लगानीको डिस्बर्समेन्टमा समस्या सिर्जना भएको छ भन्ने जुन चर्चा गर्नुभयो, त्यो एक हदसम्म सत्य हो ।

त्यसैले हामीले तयारी अवस्थाका आयोजनालाई बढी फोकस गरेका छौं । तयारी पूरा भएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जानेछौं । ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेपछि समयबद्ध रूपमा निर्माण समयतालिका बनाउने र त्यसलाई निरन्तर फलोअप गरेर अगाडि बढ्ने ढाँचामा ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो, कहिलेकाहीं विभिन्न प्रकारका समस्याले आयोजना निर्माण अवरुद्ध हुन्छन् । त्यो समस्या के हो र समाधान के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले कार्यस्थलमै गएर समाधानमा केन्द्रित भएर पहल गरिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, यसबीचमा हामीले केही त्यस्ता पहल पनि गरेका छौं । जस्तो, बुटवल–नारायणगढ सडक आयोजना अवरुद्ध भएर कतिपय मानिसले अब ठेक्का नै ‘टर्मिनेट’ हुन्छ भनिरहेका थिए । सम्बद्ध अधिकारी र निकायबीचमा यो आयोजनाको ठेक्का टर्मिनेट गर्ने भन्ने कोणबाट छलफल सुरु भइसकेको थियो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ हामी जिम्मेवारीमा आयौं । त्यसलगत्तै हामीले समस्याको गहिराइमा प्रवेश गरेर समाधान भयो । अहिले करिब–करिब आयोजनाको काम सम्पन्न भएको छ । आगामी वर्ष सम्पूर्ण आयोजना पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा सबैले विश्वास गर्न सकिने आधार सिर्जना भएको छ ।

कोभिडपछिको हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै सुस्त छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन । बजार चलायमान छैन । निजी क्षेत्रमा लगानीको आत्मविश्वास देखिँदैन । यही कारण बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । बजार नचलेकै कारण राजस्व पनि उठन सकेको छैन । अहिलेको बजेट यो समस्या चिर्ने गरी आएको हो ?
यो समस्या सम्बोधन गर्न खासगरी दुई–तीनवटा कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एउटा त, निजी क्षेत्रको मनोबल र आत्मविश्वास बढाउने नै हो । लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने हो । यसका लागि समग्र मागमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । अहिलेको बजेटले निजी क्षेत्रलाई धेरै मात्रामा उत्साहित गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट त्यस खाले स्वागत र समर्थन पनि प्राप्त भएको छ ।

अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेको सत्य हो । तर, पछिल्ला दिनका तथ्यांक हेर्नुहुन्छ भने सरकार बनेदेखि आजसम्म आइपुग्दा समग्र अर्थतन्त्रका समस्त परिसूचकमा सकारात्मक सुधार भएको छ । प्रत्येक परिसूचकमा सकारात्मक सुधार छ । लगानीको मात्रा पनि अलिकति विस्तार भएको छ । यो बजेट निजी क्षेत्रको पक्षमा छ ।

कृषि क्षेत्रमा अनुदानको विषयमा प्रत्येक अर्थमन्त्रीका आफ्नै नीति छन् । विगतका सरकारले ’कृषि दशक’ घोषणा गरे, कसैले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने कुरा गरे । कृषि अनुदानका लागि एउटै राष्ट्रिय नीति किन बन्न सकेको छैन ?
दशक वा शताब्दी घोषणा गर्नु ठूलो कुरा होइन । महत्त्वपूर्ण कुरा के काम गरिन्छ र त्यसको नतिजा के आउँछ भन्ने हो । यदि कृषि दशक घोषणा गरेर पनि खेतबारीमा कुनै परिवर्तन आउँदैन वा उपयोगी नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदैन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । अनुदानको सन्दर्भमा विगतका अभ्यासको विश्लेषण गरिरहेका छौं । नयाँ, एकीकृत अनुदान नीति तयार गर्ने चरणमा छौं । हाम्रो लक्ष्य अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने, यसको सीमा निर्धारण गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदानको स्पष्ट परिभाषा दिने र अनुदानका क्षेत्र तथा प्राथमिकता तोक्ने हो ।

धेरै वर्षदेखिका बजेटमा मुलुकका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुने खालका नयाँ परियोजना घोषणा गरिएको छैन । बरु पुराना गौरवका परियोजनालाई नै निरन्तरता दिएको अवस्था छ । ठूला परियोजना घोषणा नहुँदा मुलुक आयोजनाविहीन त बन्दैन ?
हामीसँग विगतमा धेरै महत्त्वपूर्ण नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम घोषणा गरेका अनुभव छन् । तर, यसपटक बजेट निर्माण गर्दा मुख्य ध्यान नयाँ घोषणा गर्नुभन्दा पनि घोषणा गरिसकेका आयोजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेमा केन्द्रित छ । नयाँ काम थाल्ने कि थालेको काम सक्ने भन्नेमा ध्यान दिएका छौं । बजेटको मुख्य उद्देश्य नै थालेका काम सम्पन्न गर्नेमा केन्द्रित छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्र खुसी देखिन्छ । कर्मचारीले तलब नबढे पनि महँगी भत्ता पाए । तर, यो बजेटले कामकाजी मजदुर, भूइँतहका मान्छेलाई केही सम्बोधन गरेको देखिँदैन । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो बजेट श्रमिक, उत्पीडित, दलित र वञ्चित वर्गको पक्षमा छ । यसले समग्र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी अवसर सिर्जना, राष्ट्रिय आय बढाउने र जीडीपी बढाउने लक्ष्य राखेको छ । यसको प्रतिफल राष्ट्रिय आयको न्यायोचित वितरणमार्फत आमनागरिकसम्म पुर्‍याउने उद्देश्य छ । भौतिक र मानवीय विकासमा समन्यायिक भएर अगाडि बढ्ने यसको मूल दर्शन हो । त्यसकारण यो बजेट कार्यान्वयन हुँदा सबैभन्दा ठूलो संख्याका बेरोजगार श्रमिक, युवक–युवती, दलित, पीडित, पछाडि परेका वर्ग र समुदाय नै बढी लाभान्वित हुनेछन् । बजेट श्रमिक, किसान, महिला, दलित, उत्पीडित, बेरोजगार, उत्पादनमा लाग्न चाहने सिर्जनशील युवक–युवती, निजी क्षेत्र र राष्ट्रसेवक सबैको पक्षमा छ ।