Logo

कपडा उद्योगलाई सुविधा व्यवसायी असन्तुष्ट

वैकल्पिक व्यवस्था नगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सुविधा हटाएको भन्दै आन्दोलित कपडा व्यवसायीको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा छुट, ब्याजदरमा अनुदान तथा विद्युत् महशुलमा पनि छुट दिएर स्वदेशी उद्योग संरक्षण दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कपडा उद्योगलाई सुविधा दिइएको जानकारी दिए । सरकारले विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै चालू वर्षको बजेटदेखि नै संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका कपडा उद्योग अब पुरानै लयमा फर्कने सरकारको अनुमान छ ।
तर, कपडा उद्योगीहरूले भने सरकारको निर्णयले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले माग सम्बोधनको सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि यसले उद्योगको लागत घट्न नसक्ने दाबी गरे । संघका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र लोहियाका अनुसार कच्चा पदार्थमा सुविधा दिइने भनिए पनि कच्चा पदार्थ धागो नेपालबाटै किनिने भएकोले नगण्य मात्रामा प्रयोग हुने केमिकलको छुटले लागतमा ठूलो प्रभाव पार्दैन । “अहिलेको सुविधाले हाम्रो लागत ४-५ प्रतिशतमात्रै घट्ने हो,” उनी भन्छन्, “१३ प्रतिशत सुविधा कटाएर ४-५ प्रतिशतको संरक्षण दिँदैमा कपडा उद्योग बाँच्न सक्दैनन् ।” उनका अनुसार भ्याट फिर्ताको सुविधा हटाएपछि न्युनतम पारिश्रमिक बढेको र सामाजिक सुरक्षा ऐनसमेत लागू भएकाले पहिलेभन्दा लागत बढेको छ ।

उद्योग नै बन्द गरेर आन्दोलनरत कपडा उद्योगीको माग सम्बोधन गरी उचित विकल्प दिन भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अघिल्लो महिना १० दिनको समय माग गरेका थिए । त्यसपश्चात अर्थ मन्त्रालयले उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट, ब्याजदरमा अनुदान, विद्युत्मा छुट लगायतका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकोमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले सोही प्रस्तावलाई पारित गरेको छ ।
कपडा उद्योगमा प्रयोग हुने धागो आयातमा एक प्रतिशत भन्सार छ । मिल, मेसिनरी, डाइज, केमिकलगायतका इक्युपमेन्ट ल्याउँदा एक प्रतिशतमात्रै भन्सार लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरको छ । इक्युपमेन्टमा यसअघि ४ प्रतिशत भन्सार थियो । तर,अहिले लागत बढेकाले इक्युपमेन्ट आयात नै नहुने भएकाले यो सुविधा अर्थहीन रहेको संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् ।
व्यवसायीहरूले भने भ्याट फिर्ता बराबरको रकम नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, उद्योगले नयाँ मेसिन खरिद गर्दा ३० प्रतिशत नगद अनुदान पाउनुपर्ने, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हुुनुपर्ने, उद्योगको मेसिनरी पार्टस् खरिदमा लाग्ने भन्सार छुट हुनुपर्ने, उद्योगले खरिद गर्ने डाइज, केमिकलमा भन्सार छुट हुनुपर्ने, निकासीमा १० प्रतिशत अनुदान, श्रमिक आपूर्तिको भुक्तानीमा नगद अनुदान हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्