नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन केही दिनअघि राष्ट्रपतिसमक्ष

मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गर्दै वित्तीय क्षेत्रको पुँजीगत आधार सुदृढ तुल्याउने अभीष्टका

सिंगो देश विगत केही समययता चरणबद्ध रूपमा देखा परेको कोभिड–१९ महामारीको चरम संकटबाट गुज्रिरहेको छ

पछिल्लो समयमा सरकारी चिया बगान लिजमा लिएको निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच चिया बगानको विषयलाई

देशभरका स्थानीय तहहरू आफ्नो संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (एलआईएसए–लिजा) गर्नमा जुटिरहेका छन् । गत वर्ष स्थानीय

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै बजेटले लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका

नेपालले पन्ध्रौं योजनामार्फत वि.संं. २१०० सम्ममा उच्च आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने दीर्घकालीन सोच तय गरेको

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै जनबोलीमा सांसद् विकास कोष भनेर चिनिने

आमनागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएको इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा उच्च दरको करको मारमा नागरिकहरूलाई पिल्स्याएर ‘सुखी नेपाली

प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्डसमेत पार गरेर विकासशील बन्ने सपना पूरा गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नतर्फ सबै सरोकारवालाहरू