वैदेशिक व्यापार देशको आर्थिक विकासको दिगो र भरपर्दो आधारस्तम्भ हो । खुला तथा उदार व्यापार

बजारमा निरन्तर रूपमा बढिरहेको महँगीको मारले आम उपभोक्तालाई पीडित बनाइरहेको छ । समग्र मूल्यवृद्धिको पछिल्लो

पछिल्ला दिनहरूमा आम सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । गत जेठ १५

देशभरका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू छनोटका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई परिणामसमेत आइरहेको छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका

सहकारी क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने तथा वित्तीय क्षेत्रमा १८

देशभरका स्थानीय तहहरूले आफ्नो संस्थागत क्षमता मापन गर्ने प्रणालीका रूपमा रहेको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (एलआईएसए—

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका क्षेत्रमा पनि नेपालले थप कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्नेलगायतका गृहकार्य स्तरोन्नतिअगावै गर्न

निर्वाचन आचारसंहिताको कडाइका साथ परिपालना गराई राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आचारसंहितामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च

स्थानीय तहबाट भएको विकास र समृद्धिको यात्राबाटै आर्थिक रूपान्तरणको दिगो उठान हुने भएकाले यस हिसाबले

संघीय सरकारको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका स्थानीय तहहरूले बैंकिङ सुविधाका लागि लामो दूरी तय गरी कारोबार

श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकप्रति रोजगारदाताको कर्तव्य प्रस्ट रूपमा किटान गरी श्रमिक सुरक्षाको विषयलाई समावेश