बढ्दो चुनावी खर्चको चुनौती

देशमा बिस्तारै संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनको माहोल देखिन थालेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको केही महिनामात्रै बितेको भए तापनि संवैधानिक प्रावधानअनुरूप तत्कालै संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै आवधिक निर्वाचन हो । यही कारण निर्वाचनमा गरिने खर्चलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । तथापि, निर्वाचनका क्रममा हुने गरेको खर्चको तस्बिर हेर्ने हो भने हाम्रोजस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि धारावाहिक रूपमा चलिरहेको निर्वाचनको श्रृंखला आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
विगतमा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा गरिएको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने निर्वाचन खर्च धानिनसक्नु तवरले बढेको देखिन्छ । २०५६ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा राज्यकोषबाट २ अर्ब ७५ करोड खर्च भएकोमा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको खर्च ७ अर्ब ५० करोड रहेको तथ्यांक छ । यसैगरी २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड खर्च गरिएको थियो भने २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा करिब ३० अर्ब खर्च भएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा, दुई दशक हाराहारी अवधिमा निर्वाचन खर्चमा करिब १५ गुणाले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
माथि उल्लिखित खर्चहरू सरकारी कोषबाट गरिएका ‘देखिने खर्च’ का तथ्यांक हुन् । निर्वाचनका क्रममा अपारदर्शी वा अदृश्य तरिकाले हुने खर्च यसको तुलनामा अत्यधिक बढी रहने तथ्य सबैमा जगजाहेर नै छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्यकोषबाट ६ अर्ब हाराहारी खर्च भएको र यो खर्च प्रतिमतदाता ४ सय ८८ रुपैयाँ पर्न आउने सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अर्कातर्फ, निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको अध्ययनमा आधारित प्रतिवेदनअनुसार गत स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दल र तिनका समर्थकले ५० अर्ब ९६ करोड अर्थात् प्रतिमतदाता ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यस हिसाबले निर्वाचनका क्रममा सरकारको तुलनामा दसौं गुणा बढी खर्च राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, उम्मेदवार र तिनका शुभचिन्तकहरूले गर्ने गर्छन् ।
सरकारी कोषबाट देखिने तवरले गरिने चुनावी खर्च र सरकारबाहेकका क्षेत्रबाट अपारदर्शी वा अदृश्य तरिकाले गरिने खर्च दुवै थरी खर्चहरू बढ्दो क्रममा रहनु र बोझिलो बन्दै जानु देशका लागि सकसपूर्ण अवस्था हो । चरणबद्ध रूपमा देखा परेको कोभिड–१९ महामारीको चौतर्फी मार, इतिहासकै उच्च बिन्दुमा रहेको, शोधनान्तर घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स आय, बढ्दो व्यापारघाटा, बढ्दो गरिबी, आर्थिक गतिविधिको न्यूनताजस्ता चुनौतीहरूबाट गुज्रिरहेको समकालीन नेपाली अर्थतन्त्रलाई आगामी निर्वाचनले थप मार पार्ने निश्चित छ । यो तथ्यलाई दृष्टिगत गरी निर्वाचनका कारण देशलाई चालू खर्चको बोझिलो मारबाट केही हदसम्म बचाउन निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनको सुरुवाती चरणबाटै मितव्ययिता अपनाइनु अपरिहार्य छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने गरेको दाबी गर्दै आएको छ । हुन त आसन्न निर्वाचनका क्रममा पनि संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने हिसाबले एकदमै स्वागतयोग्य रहेको छ । चुनावी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यसका अतिरिक्त थप केही पक्षहरूमा ध्यान पुर्‍याइन आवश्यक छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ‘इलेक्ट्रोनिक’ मतदान प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, मतदाता शिक्षालाई सूचना सञ्चार प्रविधिको उपयोगमार्फत ‘डिजिटलाइज’ गर्ने, ठूलो संख्यामा लिइने म्यादी प्रहरीको सट्टा मौजुदा सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी स्वयंसेवक परिचालन गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउन सके चुनावी खर्चमा कमी ल्याउन सकिन्छ । यसैगरी, निर्वाचनका क्रममा यसअघि नै खरिद भएका पुराना सामग्रीहरू मर्मतसम्भार गरी उपयोग गर्ने, मतदान सामग्रीहरूको ढुवानीमा मितव्ययिता अपनाउने, चुनावमा परिचालन गरिने कर्मचारीहरूको अतिरिक्त भत्तामा पुनर्विचार गर्ने, निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा गठन हुने विभिन्न समितिहरूको बोझिलो संरचनामा पुनर्विचार गरी छरितो तुल्याउने जस्ता उपायहरू मितव्ययिता कायम गर्नमा सहायकसिद्ध हुने देखिन्छ । चुनावी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने यसलाई सम्भव तुल्याउन धेरै गाह्रो पर्ने अवस्था छैन ।
सरकारी कोषको भन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च गर्ने राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूसमेत निर्वाचनलाई मितव्ययी तुल्याउने सन्दर्भमा उत्तिकै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका ८५ प्रतिशत उम्मेदवारहरूले कानुनले तोकेको अवधिभित्र निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण पेस गर्न नसकेको विवरण सार्वजनिक भईसकेको छ । यसबाट सरकारले तोकेको खर्चको सीमालाई धेरै पर छोडेकै कारण कानुनको अवज्ञा भइरहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको चुनावी खर्च सीमाको उल्लंघन र कानुनको अवज्ञालाई उन्मुक्ति दिइरहने हो भने बढ्दो चुनावी खर्चको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न । देशको अर्थतन्त्र कछुवा गतिमा घस्रिरहेको स्थितिमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको चुनावी खर्च भ्यागुताको गतिमा उफ्रिरहने अवस्था स्वस्थ अर्थतन्त्रको द्योतक बन्न सक्दैन ।
आवधिक निर्वाचनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग बलियो बनाउने तथ्यमा दुईमत छैन । तर, अर्थतन्त्र बलियो नभई निर्वाचनमार्फत छनोट भएका जनप्रतिनिधिहरूले आमनागरिकका हक–अधिकारहरूको सुनिश्चितता गराउन र नागरिक अपेक्षा पूर्ति गर्न नसक्ने तथ्यलाई पनि हृदयंगम गरिन जरुरी छ । अकासिंदै गएको चुनावी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न र मुलुकको आर्थिक हैसियतअनुसार मितव्ययिता कायम गर्न नसक्ने हो भने आमनागरिकलाई लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जाग्ने अवस्था निम्तिन सक्छ । अत: संघीय संसद् र प्रदेशसभाको आसन्न निर्वाचनलाई अर्थतन्त्रको बोझिलो भारका रूपमा नभई मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारलगायतका सबै सरोकारवालाहरू एकजुट बन्न अपरिहार्य देखिन्छ ।