राष्ट्रिय आयोजना बैंकको गति

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको सुरुवात गरेको करिब तीन वर्ष पूरा भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगमा यो बैंक सञ्चालनमा रहेको छ । यसबीचमा आयोजना बैंकको सहज सञ्चालनका लागि सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैंक निर्देशिका, २०७६ जारी गर्नुका साथै राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसमेत प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । सूचना प्रणालीको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ५ हजार ८ सय २५ कार्यान्वयनको क्रममा रहेका आयोजना र १ हजार ४ सय ३ नयाँ आयोजनासहित ७ हजार ७ सय २८ आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश गरिएका छन् ।

अवधारणागत रूपमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक स्थापना हुनु देश विकासका लागि सकारात्मक कदम भए तापनि पनि यसको तीनवर्षे व्यावहारिक कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोष गर्नलायक छैन । सामान्य अर्थमा पूर्वतयारीका सबै काम पूरा भई एउटा बास्केटमा आएका ‘रेडि टु गो’ परियोजनाहरूको संग्रह नै आयोजना बैंक हो । आयोजना सञ्चालनका लागि अनुमानित लागत, निर्माण अवधि, जग्गा प्राप्ति, विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था र तिनको समाधान, आयोजना सञ्चालनबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित प्रतिफलजस्ता विषयहरूमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेर यसकै निष्कर्षका आधारमा बैंकमा राखिने परियोजनाको छनोट गर्ने गरिन्छ । आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य छ-छैन ? परियोजनाको सामाजिक प्रभाव के रहन्छ ? मुलुकले राखेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका लक्ष्य अनुकूल छ-छैन ? जस्ता प्रश्नहरूको हरतरहले सकारात्मक उत्तर प्राप्त भएका कार्यान्वयनशील परियोजनाहरू मात्र यो बैंकमा राखिने विश्वव्यापी प्रचलन छ ।

बैंकमा राखिने परियोजनाहरूको छनोट क्षेत्रगत रूपमा गरिनुका साथै कार्यान्वयनको प्राथमिकतासमेत किटान गरी स्रोतको उपलब्धता र मुलुकको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने र अद्यावधिक गर्ने गरिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश नभएको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण पठाउँदा आफ्ना निकायअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको विवरणसमेत बैंकमा समावेश गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा पठाउने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणा सही रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने खुद्रे र खल्तीका आयोजनाहरूलाई अन्धाधुन्ध रूपमा बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, मुआब्जा र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, स्रोतको सुनिश्चितताजस्ता आयोजना कार्यान्वयनपूर्व गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यका आधारमा आयोजनाको ‘रेडिनेस’ जाँच गरी आयोजना बैंकमा समाविष्ट तयारी अवस्थाका आयोजनाहरूले मात्रै बजेटमा स्थान पाउने अवस्था रहन्छ । आयोजना बैंकबाट छानिएका आयोजनाहरू मात्रै बजेटमा समावेश गर्न योग्य बन्न सक्ने अवस्था रहन्छ र बैंकबाट प्राथमिकतामा पर्ने यस्ता आयोजनाहरूलाई ‘एयरमार्क’ नै गरेर मन्त्रालयहरूमा बजेट सिलिङ पठाइने गरिन्छ ।

आयोजना बैंक अवधारणाको सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सके नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका थुप्रै समस्याको एकमुस्ट समाधान हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । थुप्रै आयोजना ‘सनराइज’ हुने तर दशकौंसम्म ‘सनसेट’ नहुने वा असाध्यै गाह्रो पर्ने रोगबाट ग्रसित छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूकै हविगत पनि यस्तै भइरहेको छ । अर्कातर्फ विकास साझेदारहरूसमक्ष देशका आयोजना आवश्यकताहरू मुलुकले प्रस्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्था छैन । आयोजना छनोटमा मुलुकी प्राथमिकता किटान नभएकै कारण दातृ निकायका लादिएका र अनावश्यक सर्तहरू देशले बाध्यतावश स्वीकार गरिरहेको छ । परियोजनाहरूको छनोट देशको आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा अनावश्यक राजनीतिक दबाब र इच्छासूचीका आधारमा हुने गर्छन् ।

कार्यान्वयनमा गइसकेका आयोजनाहरू स्रोत अभावको समस्या बेहोरिरहेका छन् । यसबाट एकातिर विकासका नाममा गरिने लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको स्थिति छैन भने अर्कातिर अति आवश्यक परियोजनाहरू अलपत्र बन्ने र कम महत्वको परियोजनामा बजेट विनियोजन हुने स्थितिसमेत देखिएको छ । पूर्वतयारीका सबै काम पूरा भएका आयोजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने हो भने यसले बजेट कार्यान्वयनमा समेत सहजता ल्याउने निश्चित छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणा आफैंमा सुन्दर रहे तापनि हालसम्मको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने अनेकौं समस्या देखिएका छन् । बैंकको सञ्चालनमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको स्वामित्व अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।

लामो कालखण्डसम्म आस, त्रास, दबाब र प्रभाव एवं भनसुनका भरमा बजेटमा अनावश्यक आयोजना घुसाउने प्रवृत्तिमा पोख्त भइसकेको हाम्रो प्रणालीलाई आयोजना बैंकको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकस परिरहेको छ । बैंकको सफल सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको विद्यमान संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको देखिन्छ । पूर्वाधार विकास सम्बद्ध मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचमा सुदृढ समन्वय कायम नभएसम्म बैंकको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्दैन । बैंकमा समाविष्ट आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूमा नै रहने भएकाले ती निकायको कार्यान्वयन तत्परता उकास्नु पनि चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा रहने वार्षिक बजेट प्रणाली र राष्ट्रिय आयोजना बैंकबीचमा तादात्म्यता कायम हुन सकेको छैन ।

यसैगरी सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य सरकारी प्रणालीहरूसँग समेत अन्तरआबद्धता हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ राष्ट्रिय आयोजना बैंक सँगसँगै संघीय संरचनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत आयोजना बैंकको स्थापना र प्रभावकारी सञ्चालन गरी तीनै तहका सरकारमा रहने आयोजना बैंकको सञ्चालन समन्वयात्मक रूपमा गरिनतर्फ पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । विकास गतिविधिमा सुन्दरता कायम राख्दै ‘डेभलपमेन्ट इकोसिस्टम’ लाई सन्तुलित राख्न आयोजना बैंकको प्रभावकारी सञ्चालन देशको अपरिहार्यताका रूपमा रहेको छ । नेपालमा आयोजना बैंक अवधारणा कार्यान्वयन नहुँदा आयोजनाहरूको दिगो व्यवस्थापन हुन नसकी अनेकौं समस्या निम्तिनुका साथै विकास सहायताको प्राप्ति र परिचालन प्रभावकारी बन्न नसकेको तथ्य विगतको अभ्यासबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपका विकासे एजेन्डाहरूलाई अघि सार्न तथा देशका पक्षमा फलदायी बनाउन पनि आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन देशको टड्कारो आवश्यकता हो । अतः राष्ट्रिय आयोजना बैंकको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको यथोचित सम्बोधनसहित यसलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन सबै सरोकारवालाको यथेष्ट ध्यान पुग्न सके देश विकासको कदमले थप गति लिन सक्ने र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को मनोकांक्षा पूरा हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।