कार्यान्वयनको कसीमा कार्यसम्पादन सम्झौता

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूबीचमा कामको गुणस्तर समयसीमा, लागत, परिमाण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता तथा प्रोत्साहन सुविधासमेत किटान गरी मापनयोग्य सूचकका आधारमा कामको मूल्यांकन गर्ने गरी गरिएको सम्झौता नै कार्यसम्पादन सम्झौता हो।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा विगत लामै समयदेखि कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको भए तापनि केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारका २१ जना मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेसँगै यतिबेला यो विषय चर्चामा रहेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएसँगै संघीय मन्त्रालयहरूमा यतिबेला मन्त्री र सचिव तथा सचिव र विभागीय प्रमुखहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने लहर चलिरहेको छ।

कार्यसम्पादन सम्झौता नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले अवलम्बन गरेको कार्यसम्पादन व्यवस्थापनअन्तर्गतका विभिन्न उपकरणमध्येको एउटा महत्वपूर्ण उपकरण र नतिजामूलक व्यवस्थापनको औजार हो। कार्यसम्पादन व्यवस्थापन एउटा प्रणाली हो, जसभित्र मुख्यतया कार्यसम्पादन योजना, योजनाको कार्यान्वयन, कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन र मूल्यांकनका आधारमा जिम्मेवार अधिकारीलाई पुरस्कृत गर्ने वा दण्डित गर्नेजस्ता चरणहरू समाहित रहन्छन्। कार्यसम्पादन सम्झौतालाई सफल बनाउन कार्यसम्पादन व्यवस्थापनअन्तर्गतका यी सबै प्रक्रियाको राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।

कार्यसम्पादन सम्झौता कुनै पनि सार्वजनिक संगठनमा कार्यरत पदाधिकारीसँग गरिने भएकाले प्रथमतः त्यस्ता पदाधिकारी कार्यरत संगठनको उद्देश्य र लक्ष्यमा प्रस्ट हुन आवश्यक रहन्छ। तत्पश्चात् कार्यरत पदाधिकारीले संगठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने समग्र कार्यसम्पादनको प्रस्ट एवं मापनयोग्य कार्य विवरण तयार गरिनुपर्छ। संगठनको उद्देश्य, लक्ष्य एवं सम्झौता गर्ने पदाधिकारीको कार्यविवरण तय भइसकेपछि करार गर्ने–गराउने दुवै पक्षबीच मुख्य नतिजाका क्षेत्रहरूको पहिचान र निर्धारण गर्ने एवं निर्धारित क्षेत्रसँग तादात्म्य राख्दै तिनको प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने कार्यसम्पादन लक्ष्यहरूको निर्धारण गरिनुपर्छ। यसरी कार्यसम्पादनको नतिजाका क्षेत्र, लक्ष्य र क्रियाकलापहरूको निर्धारणपश्चात् मात्रै मापनयोग्य कार्यसम्पादन परिसूचकहरूको निर्माण गर्ने, परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्ने, परिसूचकहरूको भार निर्धारण गर्नेजस्ता चरणहरूमा अघि बढ्न सकिन्छ।

यस किसिमको चरणबद्ध प्रक्रियाद्वारा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएपश्चात् कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक वित्तीय, भौतिक, मानवीयलगायतका स्रोतसाधन र अनुकूल कार्यवातावरणको प्रत्याभूति गर्ने, कार्यसम्पादन प्रगतिको मापन र मूल्यांकन गर्ने, मूल्यांकन नतिजाको स्तर र अंकका आधारमा पुरस्कार वा दण्डसम्बन्धी निर्णय गर्ने तथा समग्र चरणहरूको अनुगमन, मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन गर्न आवश्यक हुन्छ। यसरी हेर्दा, कार्यसम्पादन सम्झौतालाई सफल तुल्याउन यसका लागि आवश्यक योजनासहितको पूर्वतयारी, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रस्ट पूर्वसर्तहरू आवश्यक पर्छन्। यस किसिमको तयारीबिना सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथ्य नेपालको आफ्नै अभ्यास र अनुभवबाट प्रमाणित भइसकेको छ।

विश्वका धेरै देशले कार्यसम्पादन व्यवस्थापन अवधारणाको कार्यान्वयनअन्तर्गत कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यावहारिक प्रयोगमा निकै सफलता हासिल गरेका छन्। न्युजिल्यान्डलाई यसको सफल कार्यान्वयन भएको उदाहरणीय राष्ट्रका रूपमा लिने गरिन्छ। न्युजिल्यान्डको सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन सम्झौता कानुनी रूपमा बाध्यकारी रहेको छ। यो व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमार्फत न्युजिल्यान्डले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ। यसबाहेक बेलायत, केन्या, छिमेकी मुलुक भारतलगायत थुप्रै देशमा कार्यसम्पादन सम्झौताको सफल अभ्यास भइरहेको पाइन्छ।

नेपालमा संस्थागत सुशासनको उद्देश्य राखेर २०६० सालमा नै वित्तीय क्षेत्रका केही सार्वजनिक संस्थानमार्फत सुरु गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यासले दुई दशक पूरा गरिसकेको छ। यसबीचमा हरेक वर्ष सार्वजनिक निकायका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूबीचमा कार्यसम्पादन सम्झौता हुँदै आएको मात्र हैन, २०७६ सालमा इतिहासमै प्रथम पटक प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूबीचमा समेत कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको छ। त्यसयताका वर्षहरूमा यो क्रमले निरन्तरता नपाइरहेकोमा चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूबीचमा केही दिनअघि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो।

अवधारणागत रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता नेपालको सन्दर्भमा अति महत्वपूर्ण विषयको रूपमा रहे तापनि नतिजामूलक दृष्टिमा हेर्दा यसको व्यावहारिक अभ्यास बिल्कुलै सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन। कार्यसम्पादन व्यवस्थापनलाई समष्टि रूपमा कार्यान्वयन गर्नुभन्दा यसको एउटा उपकरणका रूपमा रहेको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई मात्रै अघि बढाइन खोजेका कारण यो विषय प्रभावहीन बनिरहेको छ। कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रस्ट कानुनी आधार नहुनु तथा भएका कानुनी व्यवस्थाको परिपालना कमजोर रहनु, सम्झौतालाई दाताप्रवाहित औजारका रूपमा आरोपित गरिनु र अपनत्व नहुनु, यस्तो सम्झौता कुन–कुन पद वा संगठनमा गर्ने भन्ने अन्योल रहनु, सम्झौताका लागि सार्वजनिक निकायले गर्ने सबै प्रकृतिका कामलाई वस्तुगत रूपमा मापन गर्न असहजता देखिनुजस्ता समस्या पनि यसलाई प्रभावकारी बन्न नदिने बाधकका रूपमा रहेका छन्।

कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकन गरी सोको नतिजाअनुसारको दण्ड, पुरस्कार प्रणाली स्थापित हुन नसक्नुका साथै कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यसम्पादन सम्झौताबीच कुनै अन्तरसम्बन्ध नरहने हालको परिपाटीले यसलाई औपचारिकतामा सीमित गरिरहेको छ। कार्यसम्पादन सम्झौताको पालनाका लागि सम्झौता गरिएको पदाधिकारीलाई सोहीअनुरूपको अधिकार, स्रोतसाधन तथा कार्यवातावरण उपलब्ध गराउन र सो पदमा निरन्तरता एवं स्थिरता कायम गर्न अपरिहार्य हुन्छ। तर, हाम्रो सन्दर्भमा यो पूर्वसर्तको घोर उल्लंघन हुने गरेको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मसी सुक्न नपाउँदै मन्त्रीहरू फेरबदल हुने एवं कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध नगराइने, कार्यवातावरण नतिजामुखी तुल्याउन सहजीकरण नहुने जस्ता दृष्टान्तहरूले सम्झौताअनुरूपको नतिजा आउन नदिन व्यवधान खडा गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तथा मन्त्री र मातहतका पदाधिकारीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनु निश्चय नै स्वागतयोग्य विषय हो। संघीय मन्त्रालयलगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक कार्यसम्पादनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने तथ्यमा दुईमत छैन। यसको प्रमुख उद्देश्य नै सम्झौताबमोजिमको निर्धारित उपलब्धि हासिल गर्नु रहेकाले सम्झौताको सफल कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका धेरै समस्याको हल गर्न सकिन्छ। तर, औपचारिकताका लागि तामझामका साथ कागजी सम्झौता गरेर मात्र अपेक्षित अभीष्ट हासिल गर्न सकिन्न। अतः कार्यसम्पादन सम्झौताको सफल कार्यान्वयनका लागि यस क्षेत्रमा देखिएका यावत् समस्याहरूको सही ढंगले समाधान गर्न, कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न तथा कार्यसम्पादन व्यवस्थापनलाई समग्र रूपमा कार्यान्वयन गर्नतर्फ सबै सरोकारवालाहरूको समुचित ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ।