महँगीको मार र निरीह नागरिक

बजारमा महँगीको मार थेगिनसक्नु तवरले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै महँगी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने प्रक्षेपण गरिएको महँगी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै प्रक्षेपित सीमाभन्दा उकालो लागेको तथ्यांक छ । यही महँगीको मारकै बीचमा दसैं बिदा भएको छ भने तिहार, छठपर्वजस्ता ठूला चाडपर्वहरू सँघारमा आइरहेका छन् । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण चाडपर्वहरूको समाप्तिपछि पनि बजार थप अराजक बन्ने र आमनागरिकले मूल्यवृद्धिको चर्को मार खेप्नुपर्ने निश्चित छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार यस वर्षको साउन महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.३५ प्रतिशत रहेको थियो । यसको अर्थ गत वर्षको तुलनामा महँगी दोब्बर भएको छ । यो साउन महिनाको तथ्यांक भएको र त्यसयता दसैंलगायतका ठूला चाडहरूसमेत रहेकाले महँगीको यो ग्राफ अहिलेसम्म निकै उकालो लागेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कातर्फ, कतिपय उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू सरकारले प्रस्तुत गरेको महँगीको उल्लिखित तथ्यांकसँग सहमत नरहेका र बजारमा महँगीको अवस्था योभन्दा निकै उच्च रहेको दाबी गर्ने गरेका छन् । आम उपभोक्ताका रूपमा बजारलाई नियाल्ने हो भने पनि महँगीको मार सरकारी तथ्यांकभन्दा निकै माथि रहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
नेपाली बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिइरहेको देखिन्छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार सामान्यत: महँगी बढ्नुमा तीनवटा कारणलाई प्रमुख मान्ने गरिन्छ । बजारमा माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन हुँदा अर्थात् वस्तुको मागअनुसारको आपूर्ति नहुँदा मूल्य बढ्छ । वस्तु र सेवाको उत्पादन लागतमा वृद्धि हुँदा पनि स्वाभाविक रूपमा उत्पादित वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने गर्छ । यसबाहेक, कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि भएमा पनि महँगी बढ्छ । नेपालको सन्दर्भमा यी तीनवटै अवस्था विद्यमान नरहे तापनि महँगी धमाधम बढिरहेको छ । प्रतिवर्ष २ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिलाई अर्थशास्त्रीहरूले सामान्य मान्ने गर्छन् । तर, नेपालमा एकैपटक दोब्बर मूल्यवृद्धि हुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । महँगी बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि अस्वाभाविक किसिमको वृद्धि कुनै अर्थमा पनि उचित हँुदैन ।
सरकारका आधिकारिक निकायहरूको धारणामा हाल भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका केही कारणहरू रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजता, चरणबद्ध रूपमा देखा परेको कोभिड महामारीका कारण उत्पादनमा आएको ह्रासलगायतका कारण नेपाली बजारमा महँगी बढेको दाबी गर्ने गरिन्छ । तर, सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने यी ‘रेडिमेड’ कारणहरूले मात्रै बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भइरहेको छैन । प्रतिस्पर्धात्मक बजार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निजी क्षेत्र पछिल्लो समयमा अटेर बन्दै गएको र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलगायत उपभोक्ता हित प्रतिकूलका विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहेको तथ्य विभिन्न घटनाक्रमहरू र दैनिकजसो सार्वजनिक हुने समाचारहरूले पनि देखाएका छन् । मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी संयन्त्र कमजोर रहनुको अनावश्यक फाइदा बजारले भरपुर रूपमा उठाइरहेको देखिन्छ ।
हाल भइरहेको अप्राकृतिक तवरको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि खुला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको नेपालजस्तो मुलुकमा प्रभावकारी बजार अनुगमनको जरुरत पर्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने निरन्तर हुनुपर्ने बजार अनुगमन अप्रभावकारी र ‘सिजनल’ बन्ने गरेका कारण बजारमा अनेकौं विकृति बढेको मात्र हैन, विकृत बजारको सोझो मारमा उपभोक्ताहरू प्रताडित बनिरहेका समेत छन् । अराजक बजारमा आमनागरिक निरीह बनिरहेका छन् । छिटपुट रूपमा हुने गरेका बजार अनुगमनका क्रममा अनुगमन गरिएका पसल, व्यवसायमा खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबीचमा अस्वाभाविक एवं ठूलो अन्तर देखिएको, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरिएको, सरकारले तोकिदिएको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नाफा उपभोक्ताहरूसँग असुल गरिरहेको जस्ता तथ्यहरू बाहिरिने गरेका छन् । यसरी हेर्दा, अचाक्ली बढिरहेको महँगीलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुशासन र नैतिकताको प्रवद्र्धनका लागि चुस्त रूपमा बजार अनुगमनको अपरिहार्यता रहन्छ । स्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माणका लागि अनुगमनकर्ताको रूपमा जिम्मेवार रहेको सरकारको प्रभावकारी भूमिकामा देखिएको कमजोरी निकै हदसम्म बढ्दो महँगीको कारकका रूपमा रहेको देखिन्छ ।
अर्कातर्फ, पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा कमी आएको छ । रूस–युक्रेन युद्ध, कोभिड महामारीलगायतका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी मात्रामा वृद्धि भएको थियो । अहिले महामारीको मार कम हुँदै गएको र युद्धको अवस्था पनि मत्थर हुँदै गएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेको हो । नेपालमा पनि यो घटेको मूल्य हालसम्म समायोजन नगरिएका कारण तेलको मूल्य घट्न सकेको छैन । इन्धनको मूल्य मात्रै समायोजन गर्ने हो भने पनि अहिले उच्च गतिमा बढिरहेको महँगी घटाउन ठूलै सहयोग पुग्ने स्थिति रहन्थ्यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्ने बित्तिकै मूल्य समायोजन गरिहाल्ने र मूल्य घटेको अवस्थामा समायोजनका लागि आलटाल गर्ने पुरानै रोगको पुनरावृत्ति अहिले पनि भइरहेको छ ।
महँगी निरन्तर बढिरहने हो भने त्यसले समाजमा विद्रोहको स्थिति निम्त्याउन सक्ने तथ्य अन्य मुलुकहरूका घटनाक्रमले समेत देखाएका छन् । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापनमा नै कठिनाइ देखिएपछि आम नागरिकहरू विद्रोहको अवस्थामा पुग्ने गर्छन् । यस किसिमको असहज परिस्थिति आउन नदिन बजारलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न एवं अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ । अत: अस्वाभाविक महँगीको मारबाट आमनागरिकलाई बचाउनका लागि सरकार, निजी क्षेत्रलगायतका सबै सरोकारवालाहरू एकजुट बन्न अपरिहार्य देखिन्छ ।