वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिको सवाल

नेपालमा औपचारिक बैंकिङ व्यवसायको सुरुवात भएको साढे आठ दशक पूरा भइसकेको छ । सुरुवाती अवस्थामा सीमित संख्याका सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मात्र उपस्थिति रहेको नेपालको वित्तीय प्रणालीमा हालसम्म आइपुग्दा संख्यात्मक रूपमा व्यापक बढोत्तरी भइसकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दो क्रममा रहे तापनि विद्यमान संस्थाहरूको शाखा विस्तार भइरहेका कारण बैंकिङ सेवा पनि विस्तारित भइरहेको एवं वित्तीय कारोबार विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध हुँदै गएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या र शाखा एवं बैंकिङ सेवामा विस्तार भए तापनि आमनागरिकको वित्तीय पहुँचको अवस्था भने आजका दिनमा पनि अपेक्षित रूपमा सन्तोषजनक रहेको छैन ।

मुलुकविशेषको वित्तीय पहुँचको अवस्थालाई विश्लेषण गर्न विभिन्न सूचकको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या र शाखाको अवस्था, वयस्क जनसंख्यामा निक्षेप खाताको संख्या, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटिएम, क्युआर कोडलगायत अत्याधुनिक विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका माध्यमबाट बैंकिङ पहुँचका उपायहरूको प्रयोगको स्थितिजस्ता प्रमुख परिसूचकहरूले बैंकिङ पहुँचको अवस्थालाई दर्साउने गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय १२ छ । यसमध्ये २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक रहेका छन् ।

यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका देशभर रहेका कुल शाखाको संख्या २०८० असार मसान्तमा ११ हजार ५ सय ८९ पुगेको तथ्यांक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्याका आधारमा प्रतिशाखा औसत २ हजार ५ सय १७ जनसंख्यामा सेवा पुगेको छ । शाखाहरूको पछिल्लो संख्यालाई देशको कुल जनसंख्याको अनुपातमा हेर्ने हो भने प्रतिलाख वयस्क जनसंख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या १६ प्रतिशत रहेको छ । उच्च आयवर्गका मुलुकहरूमा यो संख्या प्रतिलाख २५ हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप खाताको कुल संख्या ४ करोड ९२ लाख र ऋण खाताको संख्या १८ लाख ५४ हजार रहेको तथ्यांक छ । यसैगरी मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ६५ लाख छन् भने इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ताहरू करिब १८ लाख रहेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखाहरूको संख्यात्मक वृद्धि निकै उच्च दरमा भइरहेको तथा मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल संख्या घट्दो क्रममा रहे तापनि विद्यमान संस्थाहरूको शाखा विस्तार भइरहेको भए तापनि यस्ता संस्थाहरू मूलतः सहर र सुगम भूभागमा केन्द्रित भइरहेका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा २ हजार ९ सय ८५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ४ सय ९१ वटा शाखा रहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा सुगम मानिएका र ठूला सहरहरू भएका प्रदेशमा शाखाको संख्या उच्च रहेको छ भने दुर्गम प्रकृतिका भूभागयुक्त प्रदेशमा शाखाको संख्या अत्यन्तै कम रहेको देखिन्छ ।

यसबाट ग्रामीण क्षेत्र, दुर्गम भेग र पिछडिएका क्षेत्रहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच पनि साँघुरो र कमजोर रहँदै आएको देखिन्छ । हुन त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या र शाखा विस्तार हुनु मात्रै पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अचुक अस्त्र नभएको तथ्य अहिलेसम्मकै अभ्यासबाट पनि देखिएको छ । विगत पाँच वर्षयताको सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै वित्तीय पहुँचमा केही सुधार भए तापनि विश्व बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा वित्तीय पहुँचको अवस्था विकसित र उदीयमान मुलुकहरू मात्र हैन, हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूको दाँजोमा समेत अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।

तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको वित्तीय पहुँचको अवस्था उकास्नका लागि सरकारी तवरबाट विभिन्न प्रयास भने हुँदै आएका छन् । देशमा राजनीतिक संघीयताको कार्यान्वयनसँगै वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनसमेत भइरहेको छ । यसबाट वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्नमा सहयोग पुगिरहेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेट वक्तव्यमार्फत देशभरका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने उद्घोष गरेको थियो । तदनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ असार मसान्तसम्म सबै पालिकामा वाणिज्य बैंकको शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ बैंकहरूलाई निर्देशित गरेको थियो । यद्यपि, घोषणा गरिएको ६ वर्षपछिको स्थितिमा देशका ७ सय ५२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको अवस्था छ । अर्कातर्फ पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास, विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि गरिएको प्रोत्साहन र सर्वसाधारणको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा बढ्दो अभ्यासका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा समेत बढोत्तरी हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

वित्तीय पहुँच कमजोर रहनुमा अन्य पक्षहरूसँगै वित्तीय साक्षरताको कमजोर अवस्था पनि जिम्मेवार रहेको छ । समाजका हरेक व्यक्तिसँग उपलब्ध आर्थिक स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोगका लागि ज्ञानको दायरा फराकिलो तुल्याउँदै वित्तीय क्रियाकलापमा उचित निर्णय गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु नै वित्तीय साक्षरताको सार हो । यसले व्यक्तिविशेषलाई उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग र बचत गर्ने सीप सिकाई कमाउने, खर्च गर्ने, बचाउने, ऋण लिने, लगानी गर्नेजस्ता परिस्थिति न्यून र कमजोर रहेका कारण त्यस्ता स्थानहरूमा वित्तीय दैनिक व्यवहारमा सम्पादन गर्नुपर्ने वित्तीय कार्यहरूलाई सही रूपमा सम्पादन गर्न सक्षम बनाउँछ । उपलब्ध स्रोतसाधनको कुशल उपयोगद्वारा व्यक्तिको आर्थिक उन्नतिको मार्गप्रशस्त गर्नु नै वित्तीय साक्षरताको अभीष्ट हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा मानिसहरूमा यस किसिमको ज्ञानको सही प्रवाह हुन नसक्दा अझै पनि समाजको ठूलो हिस्साले सामान्य बैंकिङ कारोबारसमेत नगर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटेन्स आयको ठूलो मात्रा ग्रामीण क्षेत्रतर्फ पनि उत्तिकै प्रवाहित भइरहँदा प्राप्त आय औपचारिक माध्यममा आउन नसकिरहेको यथार्थलाई यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त वित्तीय ज्ञानको अभावमा अनौपचारिक माध्यमबाट देखासिकीमा गरिएका ठूल्ठूला लगानी डुब्ने गरेका बाक्लै उदाहरण पाइन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेवा लिनुपर्छ भन्ने ज्ञानको अभाव भइरहेको यस खालको स्थितिलाई चिर्न नसकेका कारण पनि वित्तीय पहुँचको अवस्था कमजोर बनिरहेको यथार्थ रहेको छ ।

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा समावेशी रूपमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नमा विभिन्न माध्यमद्वारा जोड दिँदै आएको भए तापनि खासगरी ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको न्यून उपस्थिति, वित्तीय साक्षरताको कमी, वित्तीय प्रणालीमा प्रयोग गरिएका नवीनतम वित्तीय पहुँचका उपायहरूको न्यून प्रयोगजस्ता कारणहरूबाट समेत वित्तीय पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा नेपालमा वित्तीय पहुँचको अवस्था बढ्दो क्रममा रहे तापनि तुलनात्मक रूपमा सन्तोष गर्न सकिने स्थितिमा पुगेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तार र वित्तीय प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएकाले वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहायता पुगिरहेको छ । यद्यपि, वित्तीय साक्षरताको प्रवद्र्धन, नवीनतम प्रविधिमा आधारित वित्तीय उपकरणलगायत वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा प्रभावकारिताका साथ कार्यान्वयन नगरेसम्म वित्तीय पहुँचको दायरा अपेक्षा गरेअनुरूप फराकिलो बन्न सक्दैन ।

वित्तीय पहुँचको विस्तार नभएसम्म वित्तीय सेवाको मागमा उल्लेख्य सुधार ल्याउँदै समावेशी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु नेपालका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । यो स्थितिमा यस खालको चुनौतीलाई पार लगाउन सरकार, केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, आमसञ्चार जगत्लगायत सबै पात्रहरूको समन्वयात्मक प्रयास हुन सके वित्तीय साक्षरता एवं समावेशिता अभिवृद्धि भई वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।