नेपालमा २००८ सालबाट प्रस्तुत हुन सुरु गरेको बजेटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसको ७० वर्षे

नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा तयार पारेका सबै पार्टीका घोषणापत्रहरूलाई अध्ययन गर्दा सबैले आफ्ना मतदातालाई विगतका उपलब्धिहरू, विरोधी

पेट्रोल र डिजेल नचाहिने, धूवाँ नफाल्ने र ध्वनिलगायतका अन्य प्रदूषणहरू नगर्ने भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको

आयात वृद्धिसँगै देशको शोधनान्तर अवस्थामा पनि असर परेको छ । यो समयमा शोधनान्तर स्थितिको अर्थात्

२०७८ सालको सुरुमा कोरोनाका कारणले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा थियो । असार मसान्तसम्म आइपुग्दा

संस्थानहरूको संरचनात्मक र प्रणालीगत सुधार गर्दै एकीकृत ढाँचाको संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी नीति र कानुनी व्यवस्था गर्न

समयमै श्रीलंकाबाट पाठ नसिक्ने र विप्रेषणकै भरमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टिकाउन खोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको

मुलुकको सर्वांगीण विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित

कोरोनाले थिलथिलो पारेको हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रले कोरोनापछि बिस्तारै लय समात्न थालेको अवस्थामा यो युद्धले फेरि

नेपालमा हुने आम मूल्यवृद्धिको एउटा कारण घरजग्गामा हुने अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि पनि भएको हुनाले यो विषयमा

अब राज्यले ढिला नगरी विवेकपूर्ण ढंगले समतामूलक कानुन बनाई सोअनुसार आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति,