शिक्षा क्षेत्रका समस्या र सुधारका उपाय

मुलुकको सर्वांगीण विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो ।

देश विकासका निम्ति शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रूपमा लिइन्छ । शिक्षाले हरेक व्यक्तिको सर्वांगीण विकास गर्दै असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्न मद्दत गर्छ । देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासका लागि त्यस्तो जनशक्तिको योगदान महत्वपूर्ण हुने गर्छ । देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । सीपमूलक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध नेपालको आधारशिला हो । मुलुकको सर्वांगीण विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो ।
हाल हाम्रो शिक्षा हामीले परिकल्पना गरेको जस्तो छैन । हामीले परिकल्पना गरेजस्तो आदर्श र प्रगतिशील शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो शिक्षामा निम्न कुरामा सुधार गर्नुपर्छ :
प्राविधिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने : दीर्घकालमा प्रविधिमार्फत मात्र देश समुन्नत हुन्छ भन्ने राज्यको सोच रहेको अवस्थामा हालको हाम्रो शिक्षाले जीवन निर्वाहका लागि चाहिने आधारभूत सीप पनि प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा जीवन बाँच्नका लागि नेपाली युवाले बिदेसिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले अब प्राविधिक शिक्षालाई अनिवार्य शिक्षा बनाउन नसके अझ युवापुस्ता बाहिरिने सम्भावना बढ्नेछ । तसर्थ अबको शिक्षा प्राविधिक शिक्षामा परिवर्तन हुन जरुरी हुन्छ । व्यावसायिक कृषि शिक्षा नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक भएको र यस्तो व्यावसायिक कृषि शिक्षाको अभियानलाई स्थानीय र केन्द्रीय सरकारले लागू गर्नुपर्छ । निर्वाहमुखी अर्थव्यवस्थालाई विस्थापित गरी सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिलाई स्थापित गर्ने शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका बीचमा राम्रो समन्वय हुनुपर्छ । देशमा पुस्तकभन्दा पासपोर्ट बढी छापिने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ ।
उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने : नेपालमा पाइने प्राकृतिक स्रोतमध्ये सबैभन्दा बढी उपलब्ध हुने स्रोत माटो र पानी भएकाले हामीमा माटो, पानी र भूगोलको ज्ञान नहुँदा बाँच्नका लागि युवा पुस्ता बिदेसिएका छन् । तसर्थ अबको शिक्षा हाम्रो माटो, पानी र भूगोलको राम्रोसँग ज्ञान र यसको सदुपयोग गर्ने खालको हुन जरुरी छ ।
शिक्षामा भएको विभेद हटाउने : अहिले बजारमा निजी र सरकारी भनी शिक्षामा जुन विभेद छ वा हुनेखानेहरू निजी विद्यालयमा, गरिबका निम्ति सरकारी विद्यालय भनेर कित्ताकाट भएको छ, त्यसलाई सरकारले नीतिमार्फत कम गर्नुपर्छ र सबै खाले मानिसका लागि एकै खालको र एउटै गुणस्तरको शिक्षा हुनुपर्छ । शिक्षामा हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको फरक रहनु हुँदैन । यहाँ मैले निजी शिक्षामा लगानी गर्न दुरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन । निजी विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुन्छ तर सरकारी विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुँदैन भन्ने जुन गलत बुझाइ छ त्यसलाई पनि हटाउनुपर्छ । सरकारको ठूलो लगानी रहेको र योग्य र तालिमप्राप्त शिक्षक भएको अवस्थामा सरकारी विद्यालयमा पढाइ राम्रो नहुने भन्ने हुनै सक्दैन । खालि यहाँ व्यवस्थापनको कमजोरी र सरकारीमा पढाइ हुँदैन भन्ने हल्ला फैलाएर निजीतर्फ विद्यार्थी आकर्षण गर्न बानी परेकाहरूको खेल मात्र हो । राम्रा विद्यार्थीजति विभिन्न बहानामा निजीमा लगेर रिजल्ट राम्रो भयो भन्नुमा कुनै तुक छैन । तसर्थ शिक्षामा भएको विभाजनको बहानामा शैक्षिक क्षेत्रमा चरम व्यापारीकरण गरी नाफामुखी व्यवसायलाई पनि अब रोक्नुपर्छ । हामीले अब किताब पढाउन छाडेर व्यवहार पढाउनतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त : हाल नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा हुने परम्परागत राजनीतिलाई प्रश्रय दिने संस्कृति जुन छ, यसले यो मुलुक र समाजलाई सबैभन्दा बढी घात गरेको छ । यसलाई निषेध गर्नुपर्ने समय आएको छ अथवा शिक्षामा दुई वर्षमा २ सय दिन तालाबन्दी गर्ने हड्ताल संस्कृतिलाई पनि सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्ने हो भने समाज सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । उन्नत राजनीतिक चेतना र समाज परिवर्तनको इच्छाशक्ति भएको शिक्षामन्त्री र सोहीअनुसारका शिक्षक कर्मचारी भएको अवस्थामा मात्र शिक्षामा परिवर्तन हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा तयार पारिएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नु : शिक्षा क्षेत्रमा तयार पारिएका नीतिहरू राम्रा भए पनि अस्थिर खालका छन् । साथै कमजोर कार्यान्वयन र अनुगमनको अभाव पनि छ । शिक्षामा आमूल सुधार ल्याउने हो भने बनेका शिक्षा नीतिलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजानुपर्छ ।
शिक्षक उच्च आदर्शको देवदूत बन्नु : शिक्षकलाई श्रद्धाका मन्दिर भनेर परिभाषित गरिन्छ । तसर्थ शिक्षकहरूलाई देख्नासाथ सबैको श्रद्धाले शिर झुक्ने हुनुपर्छ । यिनको कुनै राजनीतिक जात, धर्म, वर्ण, वर्ग, कसैप्रतिको झुकाव, आग्रह, पूर्वाग्रह केही पनि हुनु हुँदैन । नागरिकले यिनीहरूलाई अन्तिम र दुःखको सहाराका रूपमा लिने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । छोटकरीमा भन्ने हो भने शिक्षकहरू समाजमा उच्च आदर्शको देवदूतजस्तो हनुपर्छ । कोही मान्छे आफ्नो जीवनदेखि दिक्क भएर आत्महत्या गर्न हिँडेको अवस्थामा बाटोमा शिक्षकलाई भेट्यो भने आफू आत्महत्या गर्ने सोचाइबाट पछाडि हट्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । तब मात्र शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
शिक्षाको कर्मचारीतन्त्रलाई प्रगतिशील बनाउनु : शिक्षा क्षेत्रको सुधारको एक महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कर्मचारी हुन् । शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने यिनीहरूलाई प्रगतिशील बनाउनुपर्छ । तर अझै पनि हामीकहाँ कतिपय कर्मचारीको कार्यशैली पञ्चायतकालीन छ । तसर्थ हामीले जतिसक्दो चाँडो यो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्यो त्यति नै चाँडो शिक्षामा सुधार आउँछ ।
आवश्यकताअनुसार विद्यालयलाई मर्ज गर्नु : काठमाडौंलगायतका कतिपय ठूला सहरमै माविस्तरका विद्यालयमा वर्षौंदेखि सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । त्यस्ता विद्यालयलाई यसरी नै चलिरहन दिनुको सट्टा नजिकका विद्यालयमा मर्ज गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात मिल्दै जानुका साथै सरकारको अनावश्यक आर्थिक भारमा कमी हुँदै जान्छ ।
समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु र त्यसलाई लागू गर्नु : शिक्षण सिकाइलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन र सुधार गर्नुका साथै परिमार्जित पाठ्यक्रमलाई सरोकारवालासम्म प्रबोधीकरण गरी यसको औचित्य र आवश्यकता सम्बन्धमा सुसूचित गर्दै यसलाई लागू गर्नु जरुरी हुन्छ । समाज र विश्वमा हुने परिवर्तनअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सक्यो भने त्यो पाठ्यक्रमले मात्र समाजलाई सही दिशा दिन सक्छ र समाजका आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । तर हामीकहाँ बीसौं वर्ष एउटै पाठ्यक्रम चलिरहन्छ र यसको परिमार्जनमा विभिन्न बाधा आइपर्छन्, जसले गर्दा पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न र लागू गर्न सकिएको अवस्था छैन । तर, शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने यसको समयानुकूल परिवर्तन हुन जरुरी हुन्छ ।
शिक्षक छनोट गर्दा अब्बल शिक्षकहरू छनोट गर्नु : अब्बल शिक्षकले मात्र सबै खाले क्षमता भएका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने भएकाले शिक्षक छनोट गर्दा अब्बल क्षमता भएका शिक्षकहरू छनोट गर्नुपर्छ । शैक्षिक पेसाप्रति राम्रा मान्छेको आकर्षण कम हुने, खालि उत्तम विकल्प कुर्ने पेसाका रूपमा रहेको शिक्षण पेसालाई अब प्रमुख पेसाका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
१२ कक्षासम्मको शिक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा लगाउनु : हाम्रा स्थानीय तहहरू १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई जिम्मा लिने र यसलाई समयानुकूल सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छैनन् । समयले यसलाई प्रमाणित पनि गरिसकेको छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिनु समस्याका रूपमा देखा परिसकेको अवस्थामा यसलाई प्रदेश सरकारको जिम्मामा लगाउनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा त स्थानीय सरकारको काम खालि विद्यालयमा आफ्ना नातागोता र मन परेका मान्छेलाई जागिर खुवाउने थलो र प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापकको पद बाँड्ने संस्थाका रूपमा विकास हुन थालेको अवस्था भएको भएर पनि स्थानीय सरकारको जिम्मामा विद्यालय शिक्षा रहिरहनु घातक हुन थालेको छ ।
दरबन्दी मिलान गर्नु : सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको आडमा वर्षौंदेखि वैज्ञानिक ढंगले दरबन्दी मिलान समयमा हुन नसक्नुले सुविधासम्पन्न ठाउँमा विद्यार्थी संख्या कम भए पनि शिक्षक दरबन्दी बढी हुने र विद्यार्थी संख्या प्रशस्तै भए पनि दुर्गम ठाउँमा शिक्षक दरबन्दी कम हुँदा पठनपाठनमा बाधा पुगेको छ । तसर्थ विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि वैज्ञानिक ढंगले दरबन्दी मिलान चाँडोभन्दा चाँडो हुन जरुरी हुन्छ ।
विद्यालयमा एकै खाले शिक्षकको व्यवस्था गर्नु : विद्यालयमा स्थायी, राहत, आंशिक, ज्यालादारीजस्ता १७ थरीका शिक्षक राखेर विद्यालय शिक्षा अगाडि बढ्न सक्दैन । यसले आम शिक्षकमा नराम्रो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ, जुन कक्षाकोठामा विद्यार्थीका माझमा झल्किन सक्छ । तसर्थ यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
शिक्षामा सिन्डिकेट हुन नदिनु : निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू सांसद बनेर निजी विद्यालयका पक्षमा सिन्डिकेट खडा गरे भने पनि यसले शिक्षालाई अगाडि बढ्न दिँदैन, यतातिर पनि राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।
नेताले विद्यालय सञ्चालन गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ- शिक्षक-प्राध्यापक नेता र जननेताका आआफ्नै विद्यालय÷कलेज हुनुले पनि सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीति लागू गर्न समस्या भएका धेरै उदाहरण हामीसामु छुपेका छैनन् । तसर्थ शिक्षामा सुधार ल्याउने हो भने नेताहरूले विद्यालय सञ्चालन गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्छ– कतिपय ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन राष्ट्रिय चुनावको भन्दा खतरनाक प्रचारप्रसारबाट निर्माण हुने र पछि त्यही विद्यालय व्यवस्थापन समिति समस्याका रूपमा देखा पर्ने गरेकाले हालको परिपाटीबाट व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अन्त्य हुन जरुरी छ ।
विश्वविद्यालयहरूको संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ-विश्वविद्यालयहरूको संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ । यिनीहरू रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने संस्था बन्नुपर्छ, बेरोजगार उत्पादन गर्ने संस्था बन्नु हुँदैन । एमफिल र पीएचडीमा स्तर मेन्टेन गर्नु, पीएचडी नगरी प्रोफेसर हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका बीचमा कतिपय अवस्थामा समन्वयको अभाव देखिन्छ र यो समस्याको चाँडो समाधान खोजिनुपर्छ । विद्यालय र क्याम्पसहरूको जथाभावी सम्बन्धन बाँड्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षक र प्राध्यापक हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नु- हामीकहाँ शिक्षक आंशिकबाट करार हुँदै स्थायी हुने परिपाटी मौलाएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यो घातक हुन्छ । तसर्थ हाल रहेका यस्ता आंशिक, करार, राहतजस्ता शिक्षक-प्राध्यापकहरूको समस्या अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षक र प्राध्यापक हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनुपर्छ-: -यांकिङमा अब्बल देखिएका विश्वका विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धानले नै अब्बल भएका हुन् । तसर्थ हाम्रा विश्वविद्यालयहरूलाई पनि अब्बल बनाउने हो भने अध्ययन–अध्यापनका साथसाथै अनुसन्धानका केन्द्र बनाउनु र नवप्रवर्तन, नयाँ ज्ञान र सिकाइ उत्पन्न गर्ने सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पनि अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्छ- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देशका विभिन्न विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिने साझा संस्था भए पनि उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउने हो भने यो संस्थालाई अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सके यसबाट अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाहरू पनि अनुसन्धानमुखी हुनेछन् ।
शिक्षा सुधारका लागि बनेका नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ- शिक्षा क्षेत्रमा तयार पारिएका नीतिहरू राम्रा भए पनि अस्थिर खालका छन् । साथै कमजोर कार्यान्वयन र अनुगमनको अभाव पनि रहेको छ । शिक्षामा आमूल सुधार ल्याउने हो भने बनेका शिक्षा नीतिलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजानुपर्छ ।
यसका अतिरिक्त शिक्षामा राज्यको भूमिका बढाउनु, राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु, माविसम्मको शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमै निःशुल्क गर्नु, शिक्षा ऐन नियमावली चाँडो ल्याउनु, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने सबै कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा आफ्ना सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गर्नु, शिक्षक÷प्राध्यापकलाई समयानुकूल तालिमको व्यवस्था गर्नु, शिक्षामा बजेट बढाउनु, शिक्षण पेसालाई इज्जतको पेसा बनाउनु, परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनु आदि काम गरेर पनि शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।