आरक्षणको स्वरूपमा परिवर्तन आवश्यक

अब राज्यले ढिला नगरी विवेकपूर्ण ढंगले समतामूलक कानुन बनाई सोअनुसार आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, अवसर, सुरक्षा, न्याय आदिमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।

समाजमा विभिन्न कारणले पछाडि परेर राज्यको मूलधार बाहिर रहेका र राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग तथा राज्यको सुविधाहरू उपभोग गर्न नपाएका साथै राज्यको पहुँच पुग्न नसकेकाहरूको समूहलाई सबै क्षेत्रमा संरक्षण दिई मूलधारमा ल्याउन राज्यबाट उपलब्ध गराइने सहयोग नै आरक्षण हो । सैद्धान्तिक दृष्टिमा आरक्षण सकारात्मक विभेद हो । यो आरक्षण व्यवस्थाका प्रवर्तक भनेर आचार्य मनुलाई मानिन्छ । नेपालमा २०६४ साउन २३ गते ऐन संशोधन गरी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्था चलेको हाल १४ वर्ष पूरा भइसकेको छ र यसको स्वरूप परिवर्तन गर्ने विषयमा अब छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
आरक्षण कुनै समयमा विकासको मूलधार बाहिर रहेका वर्गहरूलाई छोटो बाटोको प्रयोग गर्दै अगाडि बढाउन धेरै हदसम्म उपयुक्त नै हो, तर लामो समयसम्म यो रहिरहेमा राज्यमा फेरि पनि नयाँ स्वरूपको विभेदको जन्म हुन्छ तथा अर्को द्वन्द्व पैदा हुन्छ । यसले समाजमा विवाद सिर्जना गरी विभाजित गर्न सक्छ । यसरी समयको सीमा नतोकी बाहुबलका आधारमा विभिन्न जातीय समुदायलाई आरक्षण दिने नीति राज्यले कायम राखिरहने हो भने देशबाट प्रतिभा पलायन हुने, दक्ष जनशक्तिमाथि अयोग्यहरूको राज स्थापना हुने, आरक्षित समूहले आफूलाई कमजोर ठान्ने, सरकारी जागिरमा दुई खाले वर्ग सिर्जना हुने र अदृश्य रूपमा द्वन्द्व भइरहने, काममा नकारात्मक असर पर्ने, आरक्षण प्राप्त गर्ने समूहहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने तर क्षमतावान्लाई चाहिँ यसले निराश बनाउने, आरक्षणतर्फका धेरै विज्ञापनहरूमा न्यून संख्यामा उत्तीर्ण हुने, पदपूर्तिमा कठिनाइ सिर्जना गर्ने, खर्चमा वृद्धि हुने, महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, दुर्गम र अपांगका कोटामा त्यही समूहका आर्थिक–सामाजिक रूपमा अगाडि रहेका टाठाबाठाहरूले मात्र आरक्षणको फाइदा उठाउने आदि समस्या हुन सक्छ ।
कुनै पनि जातले क्षमताको मापन गर्दैन, यो केवल पहिचान हो । समाजमा जातको मापदण्ड र वैज्ञानिक आधार के छ त ? हिजोको बाहुन, आज क्षेत्री वा दलित भएको छ । जातीय पहिचान गतिशील छ । बाहुन, क्षेत्रीका सन्तान विवाहका कारण जनजातिमा परिवर्तन भएका छन् । त्यस कारण आजको शिक्षित समाज बाहुन, क्षेत्री, दलित, जनजाति भन्ने सोचमा नै छैन भने राज्यबाटै यो जबरजस्ती विभेद केका लागि हो ? यहाँ जात नक्कलीजस्तो भएको छ, यो स्थायी प्रकृतिको छैन, समाजको सोच परिवर्तन हुँदै गएको छ, अब खालि रूपान्तरणको मात्र खाँचो छ, देशको संवैधानिक अधिकार पनि सबै जातिलाई समान छ भने यो आरक्षण व्यवस्था राज्यको स्थायी नीति कसरी हुन सक्छ ?
स्कुल वा क्याम्पसको एउटै सिटमा बसेर एउटै शिक्षकले दुवैलाई उही पाठ पढाएको साथै दुवैले एउटै प्रश्नपत्रमा आआफ्नो क्षमताअनुसारको अंक प्राप्त गरेर परीक्षा उत्तीर्ण गरेका दुई भिन्न जातका विद्यार्थीहरूलाई रोजगार प्राप्त गर्ने बिन्दुमा विभेद किन ? तसर्थ सम्भव भएसम्म देशमा जातीय आरक्षण राख्नै हँुदैन । होइन, जातकै आधारमा आरक्षण नराखी नहुने हो भने जनगणनालाई आधार मानेर जुन जातिजति प्रतिशत छन् त्यो जातिलाई त्यति नै प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आरक्षणमा ४५ प्रतिशतलाई सिट छुट्ट्याइएको छ र बाँकी ५५ प्रतिशत खुलामा छोडिएको छ । के यो ५५ प्रतिशत आरक्षणबाहिर रहेकाहरूका लागि सुनिश्चितता हो ?
पूर्वराष्ट्रपति यादव, उपराष्ट्रपति पुन, पर्यटन मन्त्री आले र उद्योगपति चौधरीका छोराछोरीले आरक्षण पाउँछन्, तर तिनीहरूका घरमा काम गर्न बसेको बाहुन, क्षेत्रीका टुहुरा छोराछोरीले, सडकपेटीमा मकै पोलेर बस्ने बाहुनी विधवा वा कर्णालीमा आधा पेट खाएर जीवन धान्ने क्षेत्रीले आरक्षण पाउँदैन ।
यसरी देशको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्री भइसकेका समुदायहरूलाई अझै आरक्षण दिइरहनु भनेको त्यो समुदायलाई नै अवमूल्यन गरेको भएन र ? यतिमात्रै नभएर एउटै परिवारमा सबै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षण पाइरहन्छन् भने अर्काथरी जो सक्षम छन् उनीहरूलाई निश्चित खुला पदहरूमा लड्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालको सन्दर्भमा निश्चित अवधिका लागि महिला, दलित, माझी, कोचे, मेचे, चेपाङ, राउटे, कुसुन्डाजस्ता जातिहरू आरक्षणका निम्ति उपयुक्त मानिन्छन् भने अपांगता भएकालाई भने यो सुविधा लामै समयसम्म पनि दिन सकिन्छ ।
कालीकोटमा जन्मिएर काठमाडांैमा पढेकाहरूसँग कालीकोटको नागरिकता हुन्छ । अनि वास्तविक कालीकोटवासीहरूले त्यस्ता कागजी कालीकोटेहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् । काठमाडौँमा आरक्षण कोटामा जागिर खाने तिनै हुन्छन् । जागिरचाहिँ दुर्गमको कोटामा, नियुक्तिचाँिह काठमाडौंमा कसरी मिल्छ ?
जागिर खान पनि दुर्गममा नै जानुपर्ने हैन र ? राजधानीका रैथानेहरू जनजातिको कोटामा दाबी गर्दै कर्णालीका जनजातिसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् । नर्सरीदेखि उच्च शिक्षासम्म सुविधायुक्त शिक्षालयहरूमा अध्ययन गरेका ठूला सहरवासीलाई आरक्षण दिनु कतिको जायज हुन्छ ? बिरामीले उपचार गर्ने बेलामा आफ्नो जातको डाक्टर र मुद्दा–मामिला पर्दा आफ्नो जातको वकिल खोजेको देखिँदैन भने जागिर खाने बेलामा चाहिँ किन जातीय आरक्षणको जरुरी प-यो नि ? भत्ता र अन्य सुविधा लिने बेलामा सबै दलित हुन्छन् तर भत्ता थापेर बाहिर निस्कनासाथ कोही कोइराला, कोही घिमिरे र कोही थापा हुन्छन् । आफ्नो स्वार्थअनुसार जातीय पहिचान देखाउने र लुकाउनेहरूलाई कहिलेसम्म दिने हो आरक्षण ? न्यायालयले समेत यो विषयलाई परिभाषित गरेको सन्दर्भमा अब यो विषयमा फरक ढंगले सोच्ने बेला आएको छ ।
लोकतन्त्रमा विद्यार्थीले उच्चकोटीको शिक्षकबाट शिक्षा पाउन खोज्नु, रोगीले सक्षम डाक्टरबाट सेवा खोज्नु, योग्य न्यायाधीशबाट न्याय पाउन खोज्नु, राज्य सत्तामा क्षमतावान् मान्छेबाट कुशल ढङ्गले राज्य सञ्चालन गरोस् भन्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । किनकि यसमा गुणस्तरताको पनि कुरा छ । एउटा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नेले आरक्षणका नाममा जागिर पाउँछ, तर ९० प्रतिशत प्राप्त गर्ने बाहिर रहन्छ भने यो कस्तो न्याय हो ? गधाभन्दा घोडा अगाडि दौडियो भनेर घोडाको खुट्टामा सिक्री बाँध्नु कत्तिको न्यायसङ्गत हुन्छ ? घोडा त प्राकृतिक रूपमा चाँडै दौडिने जनावर हो नि ।
कुनै पनि राज्य सञ्चालन गर्न बुद्धि, विवेक, ज्ञान, क्षमता, दूरदृष्टिको आवश्यकता पर्छ । आरक्षणमा परेकाहरूमा यो क्षमता हुन्छ भन्नेमा विकसित मुलुकका जनता र नेतृत्व कसैले पनि विश्वास गरेको देखिँदैन र सोहीअनुरूपको उनीहरू अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । उच्चस्तरको जनशक्ति भनेको गुणात्मक वस्तु उत्पादन गर्ने आधार पनि हो । हाम्रो जस्तो जातीय तथा क्षेत्रीय विविधता भएका मुलुकहरूमा तिनै देशहरूले जबरजस्ती विभिन्न बहानामा निरपेक्ष रूपमा आरक्षणको नीतिलाई प्रोत्साहित गराइरहेका छन् । अमेरिकाकै उदाहरणलाई हेर्ने हो भने अंग्रेजी नजान्ने मानिस धेरै प्रकारका अवसरहरूबाट वञ्चित भइरहेका हुन्छन् । तर, तिनीहरू नै हामीलाई सबै भाषाभाषीलाई राज्यले समान अवसर दिनुपर्छ भनी सिकाइरहेका हुन्छन् । यस्ता मुलुकहरूले हाम्रा जस्ता गरिब मुलुकमा जन्मिएका उच्च कोटीको दिमाग भएका मानिसलाई आरक्षणको नाउँमा यहाँ निराश र बेरोजगार बनाएर आफ्नो मुलुकमा तान्ने आफ्नो हैसियत जोगाउँदै आफूलाई अझ शाक्तिशाली र उन्नत बनाउने योजनामा ती मुलुकहरू लागिरहेका छन्, साथै हामीले यसलाई मलजल गरिरहेका छांै । नेपालमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत जाने प्रक्रिया धेरै अघिदेखि सुरु भएको भए तापनि आरक्षणको नीति अवलम्बन गरिसकेपछि त्यो क्रमलाई व्यवस्थित ढंगबाट अगाडि बढ्न सहयोग पुगेको छ ।
अब राज्यले ढिला नगरी विवेकपूर्ण ढङ्गले समतामूलक कानुन बनाई सोअनुसार आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, अवसर, सुरक्षा, न्याय आदिमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ । राज्यमा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि राज्यले विशेष संरक्षण दिनुपर्नेमा यहाँ त उच्च वर्गका सम्पन्न व्यक्ति वा राज्यका उच्च पदमा आसीनका सन्तानले यो आरक्षण उपभोग गर्न पाउने तर समाजका सीमान्तकृत र न्यून आय भएका व्यक्ति विकट क्षेत्रमा बस्ने नेपालीले त्यो अवसर पाउनेको भन्दा बढी क्षमता देखाए पनि पाउन नसक्ने व्यवस्थाले समानता र न्यायको विश्वव्यापी मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । राज्यको उच्च ओहदामा पुगिसकेका र निश्चित आयस्तरभन्दा माथि आर्जन गर्ने मानिसहरूलाई आरक्षणको नाममा बारम्बार र पुस्तौंसम्म अवसर दिइरहने अनि तिनीहरूभन्दा आयस्तरमा कमजोर र क्षमतामा अब्बल खालका मानिस र समुदायलाई अवसरबाट वञ्चित गरिरहने हो भने योग्यता, क्षमता र उच्चस्तरको प्रतिभा भएका व्यक्तिहरूको अन्तिम विकल्प भनेको नै विदेशतिर पलायन हुनु नै हो । यो खाले पलायनले देश विकासमा बाधा नै पु-याउला ।
यसको समाधानका लागि अब समाजमा आरक्षणको आधार गरिबीलाई बनाउनुपर्छ, एक व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधा एकपटक मात्र उपलब्ध गराउनुपर्छ, दुर्गम कोटा र सामान्य चोटपटक लागेको मानिसले पनि आपूm अपांगको परिचयपत्र बनाएर दुर्गम र अपाङ्गताको कोटाको दुरुपयोग गरिरहेकाले यसलाई रोक्नुपर्छ, आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा असर पु¥याउनु हुँदैन, आरक्षणलाई लामो समयसम्म रहिरहन दिनु हुँदैन; आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा अब्बल भएको वर्गलाई आरक्षणबाट हटाउनुपर्छ । त्यस कारण आरक्षणको विद्यमान प्रणालीलाई वर्गीय आधारमा बदलेर समय सीमा निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।
आरक्षणका सबै नराम्रा पक्षमात्र पनि छैनन् । यो दुई धार भएको तरबारजस्तै हो । यसलाई उपयुक्त ढंगले प्रयोग गर्न सके समाजमा फाइदा पनि हुन्छ तर सही ढंगमा प्रयोग गर्न सकिएन भने यसले धेरै विकृति पनि जन्माउन सक्छ । आरक्षणलाई अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ, यसका लागि आरक्षणको स्वरूप नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । हाल प्रयोगमा भएको आरक्षणलाई हटाई नयाँ मोडलको आरक्षणको सुरुवात गर्न सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम देशको दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र, मानवविकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको क्षेत्र पहिचान गर्ने, पहिचान गरिसकेपछि ती क्षेत्रमा कोटा निर्धारण गर्ने र त्यहाँ गएर निश्चित समय काम गरेपछि सरकारी कर्मचारीले बढुवाका लागि कोटा पाउने, विद्यार्थी जागिरमा वा उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृत्ति पाउने, डाक्टरले उच्च अध्ययन गर्न वा बढुवामा आरक्षण कोटा पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने अहिले कोरियालगायतका देशहरूमा जान परीक्षा दिने युवाहरूको लाइन ती नेपालका दुर्गम ठाउँमा गएर काम गर्नका लागि अनुमति लिन लाइन लाग्न सुरु हुन्छ । यसो गर्न सकेमा हामीसँग भएको अपार मानवस्रोतलाई देश विकासमा लगाउन सकिन्छ । तसर्थ अब सबैका लागि न्यायसङ्गत हुने खालको आरक्षणको नयाँ मोडल सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर, आरक्षणका नाममा यी कुरा गरिरहँदा समाजमा माथिल्लो जाति भनिएकाहरूले जातकै आधारमा मानिसले छोएको नै नखानु वा समाजमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने कार्यहरू गर्नुचाहिँ मानव सभ्यताकै दुःखद पक्ष हो । त्यतिमात्र होइन, समाजमा अन्तर्जातीय विवाह गरेको निहुँमा गाउँ निकालामा पर्नुपर्ने वा मृत्यु वरण गर्नुपर्ने घटनाहरू पनि समाजमा देख्न र सुन्न पाइन्छ । पुरानो समाजमा श्रमविभाजनका लागि छुट्ट्याइएको वर्गलाई केही टाठाबाठाहरूले जातलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरे यो प्रथाले हाम्रो समाजलाई नै कुरूप बनायो । अब आरक्षणको स्वरूप परिवर्तनसँगै यस्ता विकृति र विसंगतिहरूमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । समाजमा काका, मामा, दिदी, दाजु, बहिनी साइनो लगाएर बसेका हामी नेपालीलाई पश्चिमाहरूले बोकाइदिएको उत्पीडनको नाराले विभिन्न जातजातिमा बाँडिदिएर एकै मालामा गाँसिएर रहेको नेपाली समाज आर्थिक र सामाजिक रूपमा सहज ढंगले अगाडि बढ्न सकेकोे छैन । यसका लागि समाजमा चेतनाभन्दा पनि रूपान्तरणको खाँचो छ, साथै समाजमा उच्च जात भनिएकाहरूबाट नै यो छूवाछूतको विरोध गर्ने र यसलाई अन्त्य गर्नेमा तथा जातका आधारमा आरक्षण पाउने वर्गले नै आरक्षणको विरोध गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने हो भने दुवै प्रवृत्तिलाई चाँडो सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।