अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र बजेटका प्राथमिकता «

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र बजेटका प्राथमिकता

नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकाय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तयारीमा लागिसकेका छन् । सामान्य अवस्थामा यो समयमा बजेट निर्माणका विषयमा चर्चा–परिचर्चा हुने गथ्र्यो तर संघीयतापछिको यो दोस्रो स्थानीय निकायको निर्वाचन चलिरहेकाले सबै क्षेत्र चुनावी माहोलमा होमिएकाले यसको चर्चा कम भएको देखिन्छ । तर, बजेटमार्फत आगामी वर्षको अर्थतन्त्रलाई दिशा दिने र गत वर्ष अर्थतन्त्रमा भएका कमजोरीहरूलाई सञ्चाउने मौका भएको हुनाले पनि यसको विषयमा गहन छलफल गरी देशको आर्थिक अवस्था र आवश्यकताअनुसारको बजेट निर्माण गर्न सके देशको अर्थतन्त्रले सही लय समात्ने भएको हुनाले यो लेखमा आगामी बजेटको विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । चालू वर्षको बजेटको ठूलो समस्या भनेको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुनु हो अर्थात् पुंजीगत खर्च एकदम कमजोर हुनु हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हालसम्मको पुँजीगत खर्च करिब २७ प्रतिशत मात्र भएकोे अवस्था छ । आशा गरौं, आगामी वर्षको बजेटको पुँजीगत खर्चको अंश बढोस्, यसलाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाउन सरकार सफल होस् । यो हुनका लागि देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र विगतमा बजेट निर्माणमा भएका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्दै कार्यान्वयनमुखी बजेट निर्माण गर्न पाए सुन्दर हुने थियो ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था
नेपालमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने तथ्यांक विभागले जनाएकोे छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने प्रतिव्यक्ति आय १३ सय ७२ अमेरिकी डलर रहेको अवस्था छ । त्यसैगरी हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार भने ४८ खर्बको रहेको छ । यो वर्षको पहिलो दस महिनामा १३ खर्बभन्दा बढीको व्यापारघाटाको अवस्था छ । विदेशी मुद्र्राको सञ्चिति भने लगभग ६ महिनालाई मात्र वस्तु खरिद गर्न पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गत साउनबाट नै रेमिट्यान्स लगातार घटे पनि पछिल्लो समयमा भने यसमा सुधार आउने संकेत देखा परेको छ । कोभिडका कारणले पर्यटन आगमनमा अवरोध आएकोमा यसमा पनि बिस्तारै सुधार आएर मासिक ४२–४३ हजारका दरले देशमा पर्यटकहरू भित्रिन थालेको अवस्था छ । पुँजीगत खर्च हुन नसकेर बजारमा पैसाको अभाव हुँदा लामो समयदेखि देशले तरलताको समस्या भोगिरहेको छ । यो वर्ष नै इतिहासमा पहिलो पटक बजेट शून्यताको अवस्था पनि हामीले भोग्यौं, जसका कारणले आर्थिक वृद्धिमा नै नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो भने बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेर सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू
नेपालमा २००८ सालबाट बजेट बन्न सुरु गरेको इतिहास छ । प्रायः त्यस बेलादेखिका बजेटहरूलाई हेर्ने हो भने कार्यान्वयनको पाटो नै सबै बजेटहरूको कमजोरी पक्ष रहेको देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ त भन्दा धेरै निकायले बजेट तर्जुमा गर्दा सामान्यतया गहन गृहकार्य गरेको पाइँदैन । हामीकहाँ अघिल्लो सालको बजेटमा सामान्य थपघट गरेर बजेट प्रस्ताव गर्ने चलन पुरानै हो भने बजेटमा कतिपय परियोजनाहरू योजना र आवश्यकताभन्दा पनि दबाबको भरमा आउने हुनाले कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । यसरी अघिल्लो वर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेका कतिपय परियोजना फेरि अर्को वर्ष पनि दोहोरिने हुनाले यो शृङ्खला चलिरहन्छ र बजेट कार्यान्वयनमा सधैं समस्या आइरहन्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा सबैभन्दा पहिला चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? उक्त बजेट कार्यान्वयनमा कहाँ–कहाँ केके कुराको समस्या आयो ? आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ती समस्याहरू आउन नदिन केके गर्न सकिन्छ ? बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकले बजेटको लेखापरीक्षणमा केके सुझावहरू उल्लेख गरेको छ ? यसलाई गहन अध्ययन गरी आगामी वर्षका लागि नयाँ बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि धेरै चरण पार हुने गर्छन् । सोही क्रममा सरोकारवाला सबै पक्षलाई परामर्श र छलफलमा सहभागी गराउन सकियो भने बजेट पारदर्शी हुनुका साथै सबै पक्षले अपनत्वको अनुभव गर्छन् र यसको कार्यान्वयनको समयमा सहज हुन्छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न बहानामा सरकारले प्रि–बजेट छलफललाई छल्न खोजेको देखिन्छ । यसरी यो छलफललाई छल्न खोज्नु सार्वभौम संसद्लाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन ।
आगामी वर्षको बजेटमा कोभिडले थिलथिलो पारेको र कोभिडपछि पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारतिर जान नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गरी दिगो र तीव्र विकास, विद्युत् उत्पादनको वृद्धिलाई समेत सम्बोधन गर्दै विज्ञहरूको सुझावहरूलाई समावेश गरी निम्नलिखित प्राथमिकताहरू छनोट गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
कृषि : कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एकतिहाइ योगदान दिने हाम्रो कृषिमा प्रविधि भित्रिन नसकेकाले हामी निर्यातमुखी हुन सकेनौं । त्यसैगरी यहाँकोे २१ प्रतिशत जमिनमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ हुन्छ । रोपाइँको समयमा १५/२० प्रतिशतमात्र नयाँ बीउको प्रयोग हुने गरेकोले उत्पादन कम भएको अवस्था छ, जसका कारणले हामीले इन्धनपछि दोस्रो ठूलो अंश खाद्यान्नको आयातमा खर्च गर्ने गरेको अवस्थामा पुगेका छौंं । हामीकहाँ मल उद्योग नभएको र मल ल्याउने समयमा बढी राजनीति हुने गरेको कारणले समयमा मल नआउँदा सधैं बाली लगाउने समयमा मलको हाहाकार हुन्छ । कृषिमा अनुसन्धान पनि एउटा कृषिप्रधान देशलाई चाहिने जति भएको छैन । कृषिक्षेत्रको पूर्ण सदुपयोग गर्न गाउँघरका बाँझा खेतबारीमा खेती गर्ने । त्यसका लागि सरकारले सहुलियत ऋणदेखि, मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, गरिबीको रेखामुनि रहेका कृषकहरूलाई पूर्ण रूपमा अनुदान दिनुपर्ने । किसानको दूध बिक्री नभएर सडकमा पोख्ने, तरकारी बिक्री नभएर बारीमै सडेर जाने र उखु किसानले भुक्तानी नपाएका जस्ता घटनाले कृषि पेसा अँगाल्न चाहनेहरूमा निराशा पैदा भएको छ । यो अवस्थामा सरकारले किसानलाई तपाईंको उत्पादन हामीले किन्छौँ भनेर आश्वस्त गराउन सक्नुपर्र्छ । तसर्थ यी विषयहरूलाई समेटेर यो क्षेत्रलाई आगामी वर्षको बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
त्यसैगरी यही बजेटमार्फत कृषि उत्पादनको ढुवानी र कृषिका लागि आवश्यक मल, बीउ र उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत राज्यले अनुदान दिने व्यवस्था, कृषि उत्पादनलाई हाइब्रिडमा लैजाने, समुदायिक खेती प्रणाली, कृषिमा लघु उद्योगको स्थापना, कृषि भण्डारण र कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, नेपालको कृषिलाई निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई अब पुनस्र्थापित गर्ने अवसरको रूपमा लिँदै कृषि क्रान्तितर्फ साधन र स्रोत परिचालन गरिने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । सातवटै प्रदेशमा प्राङ्गारिक मलको कारखानाहरू खोल्नुपर्छ र रासायनिक मललाई प्राङ्गारिक मलले विस्थापित गर्नुपर्छ । पशुपन्छी पालन र जडीबुटी खेतीमा जोड दिनुका साथै उपकरण मैत्री कृषिमा ध्यान दिनुपर्छ ।
यदि नेपालमा कृषिको दिगो विकास गर्ने हो भने कृषि उत्पादक र यसका उपभोक्ताहरूबीचको इकोसिस्टम निर्माण गर्नका लागि निजी स्तरमा कम्पनीहरू स्थापना हुने वातावरणको निर्माण हुनुपर्र्छ, बजारअनुसारको उत्पादन प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुुपर्छ, सबै स्थानीय तहमा कृषि स्रोत केन्द्रको विकास गर्नुपर्छ, नेपालमा रोजगारी दिने प्रमुख क्षेत्र कृषि भएकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई सीप, पुँजी र साहस प्रदान गरेर उनीहरूलाई कृषिमा नै सपना देखाउने नीति आगामी बजेटमा आउनुपर्छ ।
शिक्षा : कुनै पनि देश विकासका निम्ति शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारको रूपमा लिइन्छ । शिक्षाले हरेक व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गर्दै असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्न मद्दत गर्छ । देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासका लागि त्यस्तो जनशक्तिको योगदान महत्वपूर्ण हुने गर्छ । देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । सीपमूलक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध नेपालको आधारशिला हो । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो । शिक्षामा लगानी बढाएर विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई देशमा नै रोक्ने खालको शिक्षानीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारी विद्यालयको सुधारका लागि प्रधानाध्यापकसँग कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्छ । शिक्षालाई श्रमसँग जोड्ने खालको नीति बनाउनुपर्छ । तसर्थ आगामी बजेटमा शिक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
उद्योग : कोरोनाका कारणले अति प्रभावित भएको क्षेत्रमध्ये उद्योग पनि हो । कोरोनापछि अहिले प्रायः उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । खासगरी होटल, रेस्टुराँ, पर्यटन, सिमेन्ट उत्पादन, हस्तकला, गहना, तयारी पोसाक, तामा र पित्तलका भाँडा उत्पादन, पेय पदार्थ, रंगरोगन र परामर्श सेवा दिने उद्योगहरूमा कोरोनाले नराम्रोसँग असर पारेको देखिएको छ । यी उद्योगहरूमा विशेष गरेर कच्चा पदार्थ र श्रमिकको अभावका कारणले बढी समस्या परेको देखिन्छ । यसमा पनि साना, घरेलु तथा लघु उद्योगमा पुँजीको चरम अभाव देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा रहेका उद्योगहरूका लागि सरकारले आगामी बजेटमा नै नेपाली उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ । साथै यसरी अभावका बीचमा चलिरहेका उद्योगहरूलाई पूर्ण रूपमा पहिलाकै अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारले कतिपय अवस्थामा कर छुट पनि दिनुपर्ने हुन सक्छ भने पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, भ्याट फिर्ता दिनुपर्ने, उत्पादनका आधारमा विद्युत्को डिमान्ड शुल्क निर्धारण गराउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । बजेटमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सके कृषिमा लुकेर बसेको बेरोजगारी समस्याको हल गर्न सकिन्छ ।
रोजगारी : आगामी बजेटमा कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनस्र्थापन गर्ने खालको योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ । कपाल काट्ने, धारापानी, घर निर्माण, रंग लगाउने, कवाडी संकलन, तरकारी व्यापारजस्ता क्षेत्रमा अब आफ्नै देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई संलग्न गराउने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उद्योगधन्दाको विकासमार्फत र अन्य क्षेत्रहरूमा पनि ठूलाठूला रोजगार सिर्जना गर्ने योजना पनि बजेटमार्फत सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीसँग भएको अपार जनशक्तिलाई विदेशमा बेचेर होइन यही सदुपयोग गरेर देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने योजनामा समेट्नुपर्छ । सरकारले वस्तुगत रूपमा कुन क्षेत्रमा केके गर्न सके कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, आगामी बजेटमार्फत निश्चित गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्र : तीन चरणको कोरोनाको जोखिम लगभग कम भइसकेको र फेरि कुनै–कुनै देशमा यसको प्रकोप बढ्न थालेको साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेकाले आगामी वर्षको बजेटमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । गत वर्ष यो क्षेत्रमा छुट्ट्याएको बजेट सन्तोषजनक नै रहेको हुनाले यो वर्ष पनि यसलाई निरन्तरता दिन सके यो क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ । यही बजेटमार्फत देशमा रहेका हस्पिटलहरूको पनि स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । हस्पिटलमा शय्या थप गर्ने वा भौतिक सुधार गर्ने काम पनि तुरुन्तै गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजमार्ग अस्पतालको निर्माण, एम्बुलेन्समा एक जना डाक्टर वा नर्सको व्यवस्था, मनमोहन हस्पिटललगायतलाई तुरुन्त स्वीकृति प्रदान गरी सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्छ । वैकल्पिक उपचार पद्दतिमा पनि सुधार ल्याउन बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जडीबुटी खोज र यसको निकासी गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । यो र योभन्दा पछि हुन सक्ने महामारीबाट जोगिन आकस्मिक डाक्टरको टोली सधैको लागि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ तथा एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्थामा गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्र : मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये निजी क्षेत्र पनि एक हो । त्यसैले शिथिल अवस्थामा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र उत्थान गर्न निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुनाले यो क्षेत्रको समस्या पनि अगामी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्छ । आगामी बजेट निर्माणमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुका साथै बजेटमा करको दर नबढाउने तर दायरा बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।
निर्यातमुखी बजेट : दस महिनामा लगभग १५ खर्बबराबरको आयात हुँदा मुस्किलले १.५ खर्बको पनि निर्यात हुन गा-हो भएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट बन्नुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने खालको नीति बजेटमार्फत आउनुपर्छ ।
खर्च कटौती : सरकारले आम्दानी कम भएको अवस्थामा खर्चमा कटौती गर्ने बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी मालसामान, सेवा खरिद र अन्य सरकारी खर्च, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान, सांसद विकासकोष, निर्वाचन विकास कोष, दर्जनौं समिति, मन्त्रालयको संख्या, विभागहरूको संख्यामा कटौती गर्नुपर्छ । अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण, महँगा गाडी, सुन, मदिराजस्ता वस्तुहरूको खरिद, सरकारी कर्मचारीहरूको अफिस सजावट खर्च, विदेश भ्रमण खर्च, भत्ता दिने गोष्ठी, उपहार र चन्दा दिन पनि बन्द गर्नुपर्छ भने यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कामचाहिँ गठबन्धन टिकाउन मन्त्रालयहरूलाई टुत्र्mयाउने संस्कृतिलाई बन्द गर्नुपर्छ ।
तसर्थ आगामी बजेटमा सस्तो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले भन्दा जिम्मेवार आर्थिक नीतिहरूलाई अगाडि बढाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै एकातिर बजेट खर्च नभएको देखिने र अर्कातिर स्रोत पुगेन भन्ने जस्ता विरोधाभासहरूलाई हटाउँदै आगामी वर्ष सहज ढंगबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट निर्माण हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्