श्रीलंकाको बाटो समातेकै हो त नेपालको अर्थतन्त्रले ?

समयमै श्रीलंकाबाट पाठ नसिक्ने र विप्रेषणकै भरमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टिकाउन खोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको हालत पनि श्रीलंकाको जस्तै हुन समय लाग्दैन ।
श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र हो । यहाँका करिब ५ लाख मानिस प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटनमा निर्भर रहेका छन् भने २० लाख अप्रत्यक्ष रूपमा यो क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा पर्यटनको १० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको छ । पर्यटनबाट मात्र श्रीलंकाले वार्षिक रूपमा करिब ५ अर्ब डलरबराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गर्छ । श्रीलंकामा सन् २०१९ मा कोलोम्बोका चर्च र पाँचतारे होटलमा भएको आतंकवादी आक्रमणका कारण ओरालो लाग्न सुरु गरेको पर्यटन व्यवसाय सोही वर्षको अन्त्यदेखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमणको समयमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण पर्यटन क्षेत्र लगभग थला परेको र त्यहाँका लाखौं मानिसले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ ।
त्यहाँको आर्थिक संकटको तत्कालीन कारण कोरोना महामारी र पर्यटन क्षेत्रमा त्यसको असर मुख्य भए पनि अन्य दीर्घकालीन कारण पनि छन् । अनावश्यक कर कटौतीबाट सरकारी राजस्वमा कमी, ब्याजदरमा कटौती, अत्यधिक वैदेशिक ऋण, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आदिका कारणले अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिँदै गएर आजको अवस्था आएको हो । यसरी आन्तरिक एवं बाह्य ऋण धान्न त्यहाँको सरकारले नयाँ मुद्रा छाप्दा मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्नु पनि संकटको अर्को कारण बन्न पुग्यो । तसर्थ त्यहाँ जिम्मेवार आर्थिक नीति हुनुपर्नेमा हल्लाको आधारमा नीतिहरू बने, आर्थिक हिसाबकिताबभन्दा पनि भोटको जोडघटाउ गरेर आर्थिक नीति बने र सोहीअनुसार क्रियाकलापहरू भए, जसले गर्दा आर्थिक संकट गहिरिनमा सहयोग पुग्यो ।
संंकटका कारणले श्रीलंकामा सय ग्राम हरियो खुर्सानीको मूल्य त्यहाँको ७१ रुपैयाँ, आलु प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँ, एक किलो दूधको धूलोबाट सय ग्रामको प्याकेट बनाउँदै सर्वसाधारणले खरिद गर्नुपर्ने अवस्था, ग्यासका लागि घन्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता, खाद्यान्नको मूल्य एक महिनामा १५ प्रतिशतले बढेको अवस्था छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य यसरी वृद्धि हुँदा यसअघि सम्पन्न ठानिएका मानिसलाई समेत आफ्नो परिवार पाल्न गा-हो भएको अवस्था छ भने अन्य कैयौं सर्वसाधारण मानिस आफ्ना आधारभूत वस्तु खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । भर्खरै चीनले श्रीलंकालाई दुई हजार टन चामल दिने भएको छ । यसले केही हदसम्म भए पनि राहत हुनेछ भन्ने आशा गरिएको छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको राहदानी कार्यालयमा लाग्ने लामो लाइन पनि देखिन्छ । राहदानी लिन आउनेमध्ये २५ प्रतिशतले देशै छोड्न चाहेको बताएका छन् । त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएअनुसार श्रीलंकाले गुगल म्यापको रकम तिर्न नसकेर त्यसको प्रयोग गर्नसमेत नपाउने अवस्था आउन लागेको छ । सन् २०२१ को नोभेम्बरमा ११ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि आजसम्म आइपुग्दा कुनै वस्तुमा ४० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्नुको मुख्य कारण भनेको त्यहाँको सरकारले थप मुद्रा छाप्नु रहेको छ ।
यस्तो अवस्थाबाट छुट्कारा पाउन र जनतालाई केही हदसम्म भए पनि राहत प्रदान गर्नका लागि त्यहाँका राष्ट्रपतिले देशमा आपत्कालको घोषणा गरेका छन् । उनले खाद्यान्न वितरण र यसको व्यवस्थापनका लागि सेनालाई विशेष अधिकार प्रदान गरेका छन् । त्यहाँका प्रमुख बैंकहरूको विवरणअनुसार संकटका कारणले श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र गतिमा घटिरहेकोे छ । अधिकांश बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै देशका सबै नागरिकलाई आफूसँग रहेको विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेर श्रीलंकाको पैसा लैजान अनुरोध पनि गरेको छ ।
संकटग्रस्त श्रीलंकाली अर्थतन्त्रलाई लयमा हिँडाउन गाह्रो परिरहेको छ । श्रीलंकामा सन् १९७० को दशकमा पनि यस्तै अवस्था देखा परेको थियो । त्यो समयमा पनि आयातमा नियन्त्रण र स्वदेशी वस्तुको कम उत्पादनका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको गम्भीर अभाव देखिएको थियो । खानेकुराको अभाव यतिसम्म चुलिएको थियो कि त्यहाँ चामल, पाउरोटी, दूधजस्ता वस्तुहरू खरिद गर्न लामो लाइन बस्नुपथ्र्यो भने सन् १९९१ मा भारतको अवस्था पनि श्रीलंकाको हालको अवस्थाजस्तै थियो । त्यो समयमा भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टिनबाट बचाउन सुन धितो राखेको थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा सन् १९४८ मा बेलायतबाट श्रीलंका स्वतन्त्र भएपछि आएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट हो । यसले यहाँका २ करोड २० लाख जनताकोे जीवनमा ठूलो असर पारेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न सरकारले केही समयअघि मोटरको आयातलाई बन्द ग¥यो । त्यसैगरी अर्गानिक उत्पादन गर्ने भनेर विदेशबाट हुने रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । यो प्रतिबन्धका कारणले विदेशबाट मल आउन बन्द भएपछि श्रीलंकाको प्रमुख निर्यात बाली चियालगायत अन्य कृषि उत्पादनमा असर प¥यो र यो पनि संकटको कारण बन्न पुग्यो । देशको आर्थिक अवस्था सबल भएको अवस्थामा श्रीलंकाले विभिन्न मुलुकबाट ऋण लिएर ठूला–ठूला परियोजना बनाउनमा खर्च गरेको थियो । ती परियोजना बनाउन लिएको ऋणको किस्ता बर्सेनि तिर्नुपर्ने र सो ऋणको किस्ता समयमा तिर्न नसक्दा ऋणको भार बढेको अवस्था छ ।
श्रीलंकामा आवश्यक ऊर्जाका लागि जलविद्युत्सँगसँगै कोइला र डिजेल प्लान्ट पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यो वर्ष श्रीलंकामा वर्षा कम भएका कारणले विद्युत् उत्पादनमा कमी आई ऊर्जाको माग धान्न कोइला र डिजेल अरू समयभन्दा बढी खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको र यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी ल्याएको छ । विद्युत् उत्पादनमा कमी र डिजेल तथा कोइला खरिद गर्न नसकेर प्लान्ट चलाउन गाह्रो भएपछि अहिले श्रीलंकामा दैनिक ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने कारणले गर्दा देशमा रहेका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा त्यहाँको अर्थतन्त्र झन् धराशायी हुँदै गएको छ । श्रीलंकामा कागज तथा मसी किन्न विदेशी मुद्रा नहुँदा केही दिनअघि सुरु हुने वार्षिक परीक्षा अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको छ । यसले त्यहाँका ४५ लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
त्यसैगरी रूस–युक्रेन युद्धले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ, जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको आयात गर्न श्रीलंकालाई झन् कठिन हुँदै गएको अवस्था छ ।
श्रीलंकाले सन् २०२१ मा चीनसँग मुद्रा सट्टापट्टा (स्वाप) गरेर केही विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाए पनि त्यसले समस्याको समाधान गर्न सकेन । त्यसैगरी राष्ट्रपतिले समस्याको समाधानका लागि १ अर्ब डलरबराबरको आर्थिक राहतका कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । यसबाट त्यहाँको सरकारले कर्मचारीको तलब तथा पेन्सन रकम बढाउने भएको छ भने अत्यावश्यक खाद्यान्न एवं औषधिमाथिको कर पनि हटाउने भनेको छ भने धेरै विपन्न परिवारलाई नगद सहयोग पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर, अर्थशास्त्रीहरूले यो कार्यक्रमले मात्र श्रीलंकामा देखा परेको आर्थिक संकट समाधान नहुने बताएका छन् । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै घट्न थालेपछि रिजर्भमा रहेको सुनको एक हिस्सा बेचेको छ । अहिले श्रीलंकासँग विदेशी मुद्रा १.५८ अर्ब अमेरिकी डलरमात्र छ भने यो वर्षमात्रै उसले डलरमा तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणको किस्ता साढे ४ अर्बभन्दा बढी रहेको छ ।
श्रीलंकाको सरकारले गत जनवरीमा तिर्नुपर्ने ऋणको समय बढाइदिन र चिनियाँ पर्यटकलाई श्रीलंका आउन खुला गरिदिन चीनसँग आग्रह पनि गरेको छ । यसरी श्रीलंकाको अर्थतन्त्र दिन–प्रतिदिन ओरालो लाग्दै गए पनि श्रीलंकाले आफ्नो मुद्रालाई अमेरिकी डलरको तुलनामा १५ प्रतिशतले अवमूल्यन गरेको छ । मुद्रा अवमूल्यन भएपछि विदेशबाट आउने वस्तुको मूल्य निकै महँगो भएको अवस्था छ । सबै प्रयासहरू गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार नभएपछि सरकारले केही दिनअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर श्रीलंकाली अर्थतन्त्र सुधार्न सहयोग गरे पनि अर्थतन्त्र ज्यादै नाजुक भएकाले लामो समयसम्म त्यहाँका जनताको जनजीवन कष्टकर हुनेछ ।
अब श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थासँग तुलना गरेर हेरौं । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा रेमिट्यान्स ४.९ प्रतिशतले घटेको छ । पर्यटन आगमनमा कमी आएको छ । मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुगेको छ । १४ खर्बको आयात हुँदा बल्लतल्ल १.५ खर्बबराबरको मात्र निर्यात भएको छ, जसले गर्दा व्यापारघाटा बढेर १२ खर्ब नाघेको छ र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५० अर्बले घाटामा छ भने मुस्किलले ६ महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ जबकि गत असार मसान्तमा ११ महिनाबराबरलाई पुग्ने विदेशी मुद्रा थियो । उच्च ब्याजदर, बैंकमा तरलता अभाव चुलिँदा बैंकले लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन । वैदेशिक ऋण जीडीपीको ४२ प्रतिशत पुगेको छ । विदेशीले ऋण पत्याएको अवस्था छैन ।
आर्थिक वृद्धि पनि कमजोर हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । ऊर्जा संकट पनि सुरु हुन थालेको छ, जसले गर्दा औद्योगिक उत्पादन ५० प्रतिशतले घट्ने जानकारहरू बताउँछन् । मलको अभावमा कृषि उत्पादनमा कमी आई आयात बढ्दो अवस्थामा छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा १० हजारका दरले जनतालाई बाँड्ने, अर्का थरीलाई प्रतिमहिना ३ हजार वितरण गर्ने, बगैंचा, व्यायामशाला र पार्क बनाउने, काठमाडौंका दस ठाउँबाट सुपथ मूल्यमा खाना खुवाउने जस्ता गैरजिम्मेवार आर्थिक नीतिका कारणले समस्या थपिने सम्भावना बढेको छ । सरकारको खातामा ४ खर्बभन्दा बढी पैसा छ, तर पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यी सूचकहरू ओरालो लागेको हेर्दा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा जुनजुन सूचकहरू ओरालो लागेका कारणले त्यहाँको अर्थतन्त्र टाट पल्टियो, तिनै सुचकहरू हामीकहाँ पनि ओरालो लागेको अवस्था छ । तसर्थ यी सूचकहरूलाई विश्लेषण गर्दा र सरकारका क्रियाकलापहरू हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै अवस्थामा चैं पुगेको छैन, तर बाटो भने श्रीलंकाकै हिँडेको जस्तो देखिन्छ । अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि जिम्मेवार आर्थिक नीति हुनुपर्नेमा हल्लाको आधारमा नीतिहरू बन्ने । आर्थिक हिसाबकिताबभन्दा पनि भोटको जोडघटाउ गरेर वित्तिय नीति बन्ने र सोहीअनुसार क्रियाकलापहरू भएबाट अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
अझै अगाडि बढेर श्रीलंकासँग तुलना गर्ने हो भने कुनै विधिबाट श्रीलंकाले यो संकटबाट मुक्ति पायो भने त्यहाँको पूर्वाधार, मानवस्रोत र कर्मचारीतन्त्रको सकारात्मक अवस्थालाई हेर्दा नेपालभन्दा चाँडो आर्थिक उन्नति गर्न सक्छ । तसर्थ समयमै श्रीलंकाबाट पाठ नसिक्ने र विप्रेषणकै भरमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टिकाउन खोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको हालत पनि श्रीलंकाको जस्तै हुन समय लाग्दैन ।