विद्युतीय सवारी साधन बन्न सक्छ समृद्धिको आधार

पेट्रोल र डिजेल नचाहिने, धूवाँ नफाल्ने र ध्वनिलगायतका अन्य प्रदूषणहरू नगर्ने भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको माग विश्वभरि बढ्दो छ । चीन, भारत र युरोपेली देशहरूले सन् २०३० पछि पेट्रोल र डिजेलका सवारी साधनहरू उत्पादन नगर्र्नेे घोषणा गरिसकेबाट अबको भविष्य विद्युतीय सवारी साधनको हुने निश्चित छ । तर, विद्युतीय सवारी साधनहरूबाट उत्पन्न हुने विकिरणबाट जोगिन समयमा नै चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा सचेतचाहिँ हुनु जरुरी देखिन्छ ।
विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो पटक २०३२ सालमा चीनको सहयोगमा २२ वटा ट्रली बस सञ्चालनमा आएका थिए । यी बसहरू काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्मको १३ किलोमिटरको सडकमा गुड्ने गर्थे । सञ्चालनको समय २०३२ सालदेखि नै नाफामा रहेर २०४६ सालसम्म लगातार नाफा कमाइरहेको योे यातायात सेवा पछिल्लो समयमा यसमा भएको चरम राजनीतीकरणले गर्दा २०४७ सालदेखि भने घाटामा जान थाल्यो र २०५७-०५८ सालमा आइपुग्दा यसले १ करोड ३१ लाख घाटा सहनुप-यो र यो सेवा बन्द नै हुन पुग्यो । तर पछि २०६० सालमा तीनवटा ट्रली बसहरू फेरि सञ्चालनमा ल्याइए पनि २०६६ सालबाट यो पनि चल्न नसकेर बन्द हुन पुग्यो । हाम्रो विद्युतीय सवारीको अर्को उदाहरण सफा टेम्पो पनि हो । २०५० सालमा सातवटा पेट्रोलियम टेम्पोलाई विद्युतीय साधनमा रूपान्तरण गरेर सञ्चालन सुरु गरेको यो व्यवसाय पछि २०५३ सालसम्म आइपुग्दा नेपालले व्यापारिक तहमा सफा टेम्पो उत्पादन र सञ्चालन गर्न सुरु ग-यो र २०५६-०५७ सालतिर काठमाडौंमा ६ सय संख्याको हाराहारीमा सफा टेम्पो चल्ने अवस्था आयो जुन तत्कालीन समयका लागि विश्वकै ठूलो परिमाणको विद्युतीय सवारीको सेवा हो भनिएको थियो । सरकारले सफा टेम्पोमैत्री नीति तथा कार्यक्रम बनाउन नसक्दा र यो साधनले आफूलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्न नसक्दा विश्वमा नै यस्तो गर्व गर्न लायक इतिहास बनाएको यो सफा टेम्पोहरूले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा हाल यो बन्द हुने अवस्थामा रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा फेरि भन्सार महसुल घटेसँगै नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनहरूको आयात बढेकोे सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, बजेटमा गरिएको समायोजनको मर्मअनुरूप विद्युतीय सवारी साधनहरूको बजार मूल्य घट्न नसकेको देखिन्छ । बजारमा चर्को मूल्यका कारण विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरू कहिले नेपालमा नै सस्तोमा यस्ता साधनहरू उत्पादन हुन्छन् वा सरकारले बजारको अनुगमन गरेर उचित मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने आसले बसेका छन् । तर, नेपालमा नै उत्पादन भएका यस्ता सवारी साधनहरू झन् चर्को मूल्यका कारणले छोइ नसक्नु छन् भने भारतमा ९० हजार भारतीय मूल्य पर्ने दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन नेपालमा २ लाख ७५ हजार नेपाली रुपैयाँमा बिक्री भइरहेका छन् । जबकि यसमा लाग्ने कर भनेको भन्सारमा १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत मात्र हो । यो एउटा नमुना मात्र हो । यहाँ धेरै दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको मूल्य यस्तै चर्को छ । हामीकहाँ झन्डै दुई दर्जनजति यस्ता सवारी साधनहरू बेच्ने शोरुमहरू छन् । यीमध्ये २० वटाजति शोरुममा म आफैं पुगेर खोज गर्दा धेरैजसोमा मूल्य मैले महँगो नै पाँए । यसमा सरकारले तुरुन्त अनुगमन थाल्ने र मूल्यलाई उचित बनाउने हो भने सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ र बजारमा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको सट्टामा विद्युतीय सवारीका साधनहरू गुड्न थाल्छन्, जसले गर्दा पेट्रोलियमा पदार्थको खपत घटाउन सकिन्छ र व्यापारघाटा सन्तुलनमा रहन्छ । साथै, सहरमा प्रदूषण कम भएर जान्छ । नेपालको बजारमा विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य बढी हुनुमा विभिन्न किसिमका खर्च प्रमुख कारण रहेको व्यवसायीहरूले दाबी गरे पनि र सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिए पनि विक्रेताहरूले नाफा बढाएर बजार मूल्य निर्धारण गर्दा यी साधनहरू महँगो पर्न गएका हुन् ।
सरकारले २०७१ सालमा नै पाँच वर्षभित्रै २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनहरू सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको भए पनि अहिले आठ वर्ष बित्दा पनि २ प्रतिशतभन्दा कम मात्र यी साधनहरू चलिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालभरि ४० लाख सवारी साधन दर्ता भएकोमा १ प्रतिशतमात्रै विद्युतीय सवारी साधन रहेका छन् । त्यसमा पनि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा तराईमा चल्ने सिटी सफारी रहेका छन् ।
त्यस्तै भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ५ हजार २ सय ३९ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा यो संख्या ४ हजार ७ सय ४५ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ५ सय ७५ वटा र आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा २ सय ४९ वटा विद्युतीय सवारी साधनको मात्र आयात भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १ हजार ३ सय ५७ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्युतीय कार चीनबाट, दोस्रो भारतबाट, तेस्रो कोरिया, जापान र फ्रान्सबाट आयात भएको देखिन्छ ।
पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनकोे सञ्चालन खर्च सस्तो छ । यसको प्रयोगमा पेट्रोल, मर्मत, सर्भिसिङ, मोबिललगायतको खर्च बचत हुन्छ । दीर्घकालीन सोच राख्नेका लागि यदि बजारमा सही मूल्य निर्धारण हुन सकेमा विद्युतीय सवारी सस्तो पर्न जान्छ । लिथिएम आयोन र लिड एसिड गरी विद्युतीय सवारीमा विशेष गरी दुई प्रकारको ब्याट्रीको प्रयोग हुने गर्छ । लिड एसिड ब्याट्रीबाट गुड्ने क्षमता कम र लागत मूल्य सस्तो पर्न जान्छ भने लिथिएम आयोनको शक्ति र मूल्य दुवै उच्च छ । त्यसैगरी मिड ड्राइभ र हब मोटर गरी दुई थरी मोटर प्रयोग भएका विद्युतीय सवारीहरू विश्व बजारमा पाइन्छन् भने नेपालमा चाहिँ अधिकांश यस्ता साधनहरू हब मोटरमा नै उपलब्ध छन् । हब मोटर पछाडिको चक्कामा प्रयोग गरिन्छ भने मिड ड्राइभमा चाहिँ सवारी साधनको बीचमा मोटर जडान गरिएको हुन्छ र फित्ताको प्रयोगबाट सवारीलाई गुडाइन्छ । यी दुईमध्ये मिड ड्राइभ सवारी साधनचाहिँ बढी शक्तिशाली र टिकाउ मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विशेष गरेर काठमाडौं उपत्यका र पहाडी भेगमा दुईपाङ्ग्रे साधनमा सामान्यतया २ हजार–२५ सय वाट क्षमताभन्दा माथिका मोटरहरू र लिथिएम आयन ब्याट्री प्रयोग भएका साधनहरू उपयुक्त हुने देखिन्छ । यहाँ पाइने अधिकांश साधनहरू चारदेखि सात घण्टा चार्ज गर्दा फुल चार्ज हुने र एकपटकको फुल चार्जमा ४५ देखि १ सय ३० किमिसम्मको रेन्ज दिने खालका छन् भने ४० किमिदेखि ८० किमिको स्पिडमा गुड्न सक्नेछन् । रेन्जको कुरा गर्दा कति स्पिडमा दौडाउने हो, त्यसमा भर पर्ने गर्छ । बढी स्पिडमा गुडाउँदा थोरै रेन्ज दिने गर्छन् भने थोरै स्पिडमा गुडाउँदा बढी रेन्ज प्रदान गर्छन् । उत्पादकले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्नका लागि यस्ता सवारी साधनहरूमा ब्याक गेयर, क्रुज कन्ट्रोल, मोबाइल चार्जका लागि पोर्ट, ह्याजाट लाइट, ब्लुटुथ कनेक्सन, रिमोट स्टार्ट, एन्टी थ्रिप्ट सिस्टम, पार्किङ मोड आदि सुविधाहरू उपलब्ध गराएका छन् । पछिल्लो समयमा बजारमा आएका अधिकांश विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन मूल्य सोहीसरहको इन्धन सवारी साधनभन्दा करिब २.५ गुणा महँगो देखिन्छ भने सञ्चालन खर्च करिब ५ देखि ६ गुणा सस्तो देखिन्छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा मुलुकभर ५ सय वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । साझा यातायातमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा सयवटा विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रबन्ध गर्ने योजना पनि उनले अघि सारेका थिए भने विश्वका विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई नेपालमा गाडी उत्पादन गर्न आह्वान गर्ने र नेपालमा नै उत्पादन कार्य सम्पन्न गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका थिए । तसर्थ पनि अबका सरकारहरूले यसलाई निरन्तरता दिएमा समुन्नत नेपालका लागि यो कोसेढुङ्गो साबित हुनेछ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा सधैं अरूकै भर पर्नुपर्ने हाम्रो नेपालमा विद्युतीय गाडीको भविष्य राम्रो छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ, जुन हाम्रो देशमा सम्भव छ । साथै आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा बिस्तारै विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनहरू पनि निर्माण गर्दै जानुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा विकासको छलाङ मार्ने अवसरहरू पटक–पटक आउने गर्छन् । यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा मोबाइल सेट उत्पादन हुने कुरा चल्दै छ । यो आफैंमा खुसीको कुरा हो । तर, यो काम हामीले २०५८-०५९ सालतिर जुन बेला नेपालमा सुरु–सुरुमा सिम बाँड्न थालेका यियौं, त्यो बेलामा हामीले पहिला मोबाइल सेट उत्पादन गरेर टेलिकमबाट सिमसँगै ती मोबाइल सेट पनि बाँड्ने ब्यवस्था गर्न सकेको भए आजसम्म आइपुग्दा करोडौं संख्यामा हाम्रो उत्पादन बजारमा बिक्री भइसकेको हुने थियो र आज हामीसँग एउटा स्थापित मोबाइल कम्पनी हुने थियो । अर्थतन्त्रमा हामीसँग यस्ता विकासका छलाङ मार्ने धेरै अवसर आउँछन्, तर हामी यिनीहरूलाई गुमारहेका हुन्छौं । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको एउटा कारण यो पनि हो ।
त्यसैगरी सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई पोसाक वितरण गर्नुअघि एउटा राम्रो कपडा उद्योग स्थापना गरेर वा देशमा नै भएका कपडा उद्योगलाई अपग्रेड गरेर देशमा नै कपडा निर्माण गरी वितरण गर्न सकेको भए यहाँ एउटा राम्रो कपडा उद्योगको स्थापना हुने थियो र देश कपडामा आत्मनिर्भर हुने थियो । त्यसैगरी आजभोलि मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्य हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम फेरि लागू हुने चर्चा चल्न थालेको छ । यो नियम लागू भयो भने केही व्यावहारिक कठिनाइ भने हुनेछ । तर, सुरक्षाका हिसाबले यो राम्रो हो । यदि नेपालमा यो नियम लागू भयो भने १५ देखि २० अर्बको हेल्मेटको माग हुनेछ । यसले हाम्रो व्यापारघाटा झन् बढाउनेछ । तसर्थ पहिला नेपालमा हेल्मेट उद्योगलाई व्यवस्थित गरेर मात्र यो नियम लागू गर्न पाए व्यापारघाटा कम हुने, यहाँ हेल्मेट उद्योग स्थापित हुने र देश हेल्मेटमा आत्मनिर्भर हुने थियो । यी सबै आर्थिक समृद्धिका अवसरहरू हुन । ठीक त्यसैगरी आज फेरि अर्को पनि अवसर हामीसामु आएको छ, त्यो हो— विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र बिक्री–वितरण । यो अवसरलाई देशले सदुपयोग गर्ने हो भने नेपालले यी सवारी साधनहरूको उत्पादन गरी बर्सेनि ठूलो धनराशि बाहिर जाने र व्यापारघाटा बढ्ने अवस्था बन्द हुने थियो । हामीले चाहेर वा नचाहेर पनि भविष्यमा नेपालमा धेरै परिमाणमा विद्युतीय सवारी साधनहरू सञ्चालन हुने भएकाले विद्युत खपत पनि सोहीअनुरूप बढ्नेछ । जसका लागि पनि यसको देशमै उत्पादन वा हाल आयात भएको साधनमा मूल्य नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ । यो मौकामा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र सञ्चालनको गर्विलो इतिहासको विरासत थाम्न सक्नुपर्छ । यसो गरे नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनेछ, सहरी हावापानी स्वच्छ हुनेछ र लाखौं नागरिक देशमै रोजगार हुनेछन् । यसले देशलाई बिस्तारै समृद्धितर्फ उन्मुख गराउँदै लैजानेछ । यसरी विद्युतीय सवारी साधन उत्पादनको विषयलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लाभ र लागतको वस्तुपरक विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि हचुवाको भरमा नीति निर्माण गरी लागू गरेमा कमजोर नेपाली अर्थतन्त्र झन् कमजोर पनि हुन सक्छ ।
तर, नेपालमा उद्योगमैत्री वातावरण छैन । यहाँ व्यापारमैत्री वातावरण मात्र छ । उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन अझै धेरै मेहनत आवश्यक देखिन्छ । केही वर्षअघि मुस्ताङ जिप उत्पादन गर्दा जस्तै अनेक प्रावधान राखेर उत्पादन बन्द गराई भारतीय गाडी आयात गरिएको दृष्टान्त हामी सामु छिपेको छैन । तसर्थ, विद्युतीय सवारी साधनहरूको उत्पादनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने यी साधनहरूको उत्पादन नेपालको समृद्धिको राम्रो आधार बन्न सक्छ ।