सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्तमान अवस्था

संस्थानहरूको संरचनात्मक र प्रणालीगत सुधार गर्दै एकीकृत ढाँचाको संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी नीति र कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७८ अनुसार आधारभूत वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु-याउने उद्देश्यले नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरिएको हो । सार्वजनिक सेवा वितरण, रोजगारी सिर्जना, विकास व्यवस्थापन तथा भूकम्प, महामारी, बाढीपहिरोलगायतको कठिन परिस्थितिमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको निरन्तर आपूर्तिमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।
हामीले विश्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सन् १९३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरणमा राज्यको संलग्नता एवं आवश्यकता सहसुस भयो । बजार संयन्त्रले सफलतापूर्वक काम गर्न नसकेको र निजी क्षेत्र संगठित, सबल एवं सक्षम भइनसकेको अवस्थामा सरकार आफैं व्यवसायमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले संसारभरि नै महत्व पाउन थाल्यो । ठूलो भौतिक पूर्वाधार विकासको आवश्यकता र मागले सरकारमाथि दबाब सिर्जना भयो । द्वितीय विश्वयुद्धबाट ध्वस्त भएका देशमा पुनर्निर्माण र विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने परिस्थति निर्माण हुँदै गयो । यही पृष्ठभूमिमा विश्वमा सार्वजनिक संस्थानहरूको उदय भएको पाइन्छ । त्यसैगरी १९३० को दशकमा देखा परेको आर्थिक संकटपछि सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट अर्थशास्त्री किन्स र उनका समर्थकहरूले प्रतिपादन गरेको मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई अँगालेका राष्ट्रहरूमा पनि सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना हुन पुग्यो ।
सार्वजनिक संस्थानहरूले सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु उपलब्ध गराउने, आर्थिक विकास गराउने, देशमा छरिएर रहेको पुँजीको उपयोग गर्ने, औद्योगिक विकास गर्नेजस्ता उद्देश्यहरू राखेको हुन्छ भने हाम्रो जस्तो अल्पविकशित देशमा द्रुततर आर्थिक विकासमा सहयोग पु-याउने, प्राकृतिक साधनको उपयोग गर्ने, कृत्रिम अभावको न्यूनीकरण गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, आर्थिक योजनाको कार्यान्वयन गराउने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने, आयको असमान वितरण कम गर्ने, विकासका पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गराउने, क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने, विदेशी मुद्रा आयआर्जन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, आर्थिक मन्दी नियन्त्रण गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन् ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको इतिहास हेर्ने हो भने वि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानुन जारीपछि विराटनगर जुटमिलको स्थापन भयो भने विशेष ऐनको जारीपछि वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको हो । त्यसैगरी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना अवधि वि.सं. २०१३-०१८ मा यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूले स्थापना हुने अवसर प्राप्त गरे । यो क्रम दोस्रो देखि छैटौं योजना अवधिसम्म पनि कायमै रह्यो र सातौं योजना अवधिमा आइपुग्दा यिनीहरूको संख्या ६३ वटासम्म पुगेको थियो । २०७७ असार मसान्तमा कायम रहेका ४४ वटा यस्ता सार्वजनिक संस्थानमध्ये नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका ३३ संस्थान कम्पनी ऐन, ७ संस्थान विशेष ऐन, २ सञ्चार संस्थान ऐन, १ सरकारी ऐन र १ संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएर सञ्चालनमा रहेका छन् ।
विश्वमा सन् १९७९ मा बेलायत सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिस पेट्रोलियम नामक सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रियाको सुरुवातसँगै निजीकरणको अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ र सन् १९८० देखि १९९२ का बीचमा मात्र संसारमा १५ हजारभन्दा बढी संस्थानहरू निजीकरण भए भने नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०४९-५० देखि थालनी गरियो र हालसम्म ३० संस्थान निजीकरण गरिएका छन् । निजीकरण गरिएका संस्थानहरूको निजीकरण पछिको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । ३० वटा निजीकरण गरिएका संस्थानहरूमध्ये अहिले ११ वटा संस्थानमात्र अस्तित्वमा छन् भने तीमध्ये ५ मात्र नाफामा छन् । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको विवरणलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

सामाजिक क्षेत्र
यो क्षेत्रमा सांस्कृतिक संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय आवास कम्पनी रहेका छन् । समीक्षा अवधिभर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाहेक अन्य सबै संस्था घाटामा चलेका छन् र यी संस्थानहरूमा लगभग १ हजार ३ सय ८६ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

वित्तीय क्षेत्र
यो क्षेत्रमा कृषि विकास बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (साबिक जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड) रहेका छन् र यी संस्थानहरूमा लगभग ६ हजार ९ सय ३१ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र
नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल धागो कारखाना लिमिटेड, धौबादी फलाम कारखाना गरी जम्मा १० वटा रहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षाअनुसार सङ्ख्यात्मक रूपमा सरकारले सबैभन्दा धेरै औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गतका संस्थानहरूबाट घाटा बेहोरेको छ भने यी संस्थानहरूमा २ हजार १ सय ७२ जति कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

व्यापारिक क्षेत्र
यो क्षेत्र अन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम र नेपाल वन निगम लिमिटेड सञ्चालनमा रहेका छन् र यी संस्थानहरूमा लगभग १ हजार २ सय ९१ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सेवा क्षेत्र
यो क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सरी सेवा केन्द्र लिमिटेड, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड, साझा यातायात, नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड गरी ११ संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् र यी संस्थानहरूमा २ हजार ७ सय ५९ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

जनउपयोगी क्षेत्र
यो क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड र नेपाल खानेपानी संस्थान छन् र संस्थानहरूमा लगभग १३ हजार ९ सय ८३ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
समीक्षाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को संशोधित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ३९ खर्ब १४ अर्ब ७ करोडमा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयको अनुपात १०.९५ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुपात गत वर्षभन्दा कम हो । विगत पाँच वर्षको यस्तो अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा यस प्रकारको योगदान सबैभन्दा कम १०.७ प्रतिशत रहेको थियो तर आर्थिक वर्ष २०७३-७४ देखि पुनः कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयको अनुपात निरन्तर बढ्दै गएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आयको अनुपात व्यापारिक क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानको सबैभन्दा बढी र सामाजिक क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानको अनुपात सबैभन्दा कम रहेको छ ।
यी तथ्याङ्कका आधारमा सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलतालाई धेरै सकारात्मक मान्न सकिँदैन । यी संस्थानहरूले आफ्नो स्थापनाको लामो कालखण्ड पूरा गरिसक्दा पनि वित्तीय सक्षमता तथा व्यावसायिक कार्यकुशलता अपेक्षित रूपमा हासिल गर्न नसक्दा राज्यले संरक्षण दिँदै र आफ्नो क्षेत्रमा यिनीहरूको एकाधिकार कायम हुँदाहुँदै पनि हालसम्म आइपुग्दा यिनीहरूले जुन उचाइ प्राप्त गरिसक्नुपर्ने थियो सो प्राप्त गर्न नसकेको तीतो यथार्थ भने हामीसामु छर्लङ्ग छ । तर पनि विश्वमा आर्थिक उदारीकरणको लहर चलेको नवआधुनिक परिवेशमा यस्ता सार्वजनिक संस्थानको सान्दर्भिकता आजका दिनसम्म पनि उत्तिकै कायम रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको बजार माग अत्यधिक हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी रूपमा जनचाहनाअनुसार सन्तुष्टि प्रदान गर्न नसक्नु यिनीहरूको निकै ठूलो कमजोरी पक्ष हो । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना हुँदाका वखत हाम्रो आन्तरिक अवस्था र तत्कालीन समयको मागका आधारमा मात्र नभएर दाता राष्ट्रको इच्छा र चाहनाअनुसार यस्ता संस्थानहरूको स्थापना भएको थियो । जसले गर्दा कतिपय अनावश्यक र प्रविधिले उपयुक्त नभएका संस्थानसमेत स्थापना भए र पछि सञ्चालनमा समस्या देखा प-यो ।
नेपालमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ पूर्ति गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण तथा समाजवादतर्फको यात्रामा अघि बढ्ने कार्यमा सरकारले अंगीकार गरेको आम नेपालीको उच्चतम चाहना ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लाई सार्थक तुल्याउने कार्यमा सार्वजनिक संस्थानको समेत उल्लेखनिय भूमिका रहन्छ । तसर्थ संस्थान व्यवस्थापनमा देखिएका यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्दै व्यवस्थापकीय र वित्तीय कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न विगतका सुधारका प्रयासहरू प्रभावकारी नदेखिएको हुँदा संस्थानहरूको संरचनात्मक र प्रणालीगत सुधार गर्दै एकीकृत ढाँचाको संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी नीति र कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैगरी संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय स्वायत्तता, नियन्त्रण र उत्तरदायित्वबीच उचित सन्तुलन ल्याउन र संघीय शासन प्रणालीबमोजिम संस्थानको पुनर्संरचना गर्न पनि आवश्यक भएको देखिन्छ ।