घोषणापत्रले समेट्न नसकेका विकासे क्षेत्र «

घोषणापत्रले समेट्न नसकेका विकासे क्षेत्र



स्थानीय निर्वाचनमा तयार पारेका सबै पार्टीका घोषणापत्रहरूलाई अध्ययन गर्दा सबैले आफ्ना मतदातालाई विगतका उपलब्धिहरू, विरोधी पार्टीले गर्न नसकेका कामहरू, आफ्ना चुनावी मुद्दाहरू र आफ्ना आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी गराउन खोजिएको देखिन्छ । कतिपय दलले त स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र कति हो भन्ने पनि ख्याल नगरेर संघीय र प्रदेश सरकारका कार्यक्षेत्रमा पर्नेसमेत स्थानीय सरकारले नै गर्ने भनेर वाचा गरेको पनि पाइन्छ । कतिपय उम्मेदवारलाई आफ्नो घोषणापत्रमा लेखिएका वाचाको बारेमा पनि थाहा नभएको समेत भेटियो भने कतिपयका घोषणापत्रहरू अलि व्यवस्थित र परिपक्व पनि छन् । धेरैका घोषणापत्रहरूमा विशेष गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधारको निर्माण, विभिन्न खाले सीपको विकास, सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न खाले सुविधा दिने र सेवा प्रवाहलाई बढाउने विषयहरू, सुशासन र पारदर्शिताका कुराहरू आएका छन् । तर यी विषयहरूको वर्तमान अवस्था कस्तो छ र यिनीहरूलाई कसरी ठोस रूपमा सम्पन्न गर्ने ? भन्ने कुराचाहिँ धेरैकोमा प्रस्ट ढङ्गले आएको भने देखिँदैन ।
विगत पाँच वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको ससर्त अनुदान काम गर्न नसकेर २० प्रतिशतजति कतिपय स्थानीय सरकारबाट फिर्ता गएको पाइयो । त्यसैगरी विकास गर्ने वा प्रतिबद्धता पूरा गर्ने राजस्वका स्रोतहरू पनि कहाँबाट जुटाउने, सो सम्बन्धमा प्रस्ट नभएको देखिन्छ । स्थानीय तह आफैं सरकार हो तर धेरै हदसम्म यो सरकारले माथिकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । बजेट बनाउन नसकेका पालिकाहरूले यसको समाधान कसरी दिन्छन्, यो पनि महत्वपूर्ण विषय छ । बेरुजुको समस्या पनि देखिन्छ । केही पालिकाहरूले वाइफाइ जोन र स्मार्टसिटी बनाउने भनेका थिए, त्यो कुरा पूरा भएन । तसर्थ पनि आफूले विगतमा गर्न नसकेका र आगामी दिनहरूमा गर्ने सम्पूर्ण कामहरू कसरी गर्ने भन्ने गुरुयोजना निर्माण घोषणापत्रमा आउनुपथ्र्यो । मलाई के लाग्छ भने कमसेकम निम्न कुराहरू क्षेत्रगत र तथ्यगत रूपमा समेटन पाएको भए हामी मतदाताका अपेक्षा पनि पूरा हुने थिए र भोलि निर्वाचित भएर जाने प्रतिनिधिहरूलाई पनि सिस्टममा काम गर्न सजिलो हुने थियो ।
कृषि : चालू आर्थिक वर्षमा कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३.९ प्रतिशत योगदान रहेको अनुमान गरिएको छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित रहेका छन् । नेपालको कृषिको अनौठो विशेषता छ, त्यो के हो भने विश्वका धेरै भूभागमा हुने फलफूल, तरकारी र अन्य बाली यहाँ उत्पादन हुन्छन् । स्थानीय तहले यसलाई सही ढंगबाट सदुपयोग गर्न सकेमा त्यहाँको कृषि विकासमा सहजता आउँछ, रोजगारीमा वृद्धि गर्न र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । स्थानीय स्तरमा हाम्रा आमा, दिदी, बहिनीहरूमा बीउ र कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने परम्परागत ज्ञान र सीप छ । यसलाई पालिका तहबाटै तालिममार्फत आधुनिक ज्ञान र सीप दिने हो भने महिला सशक्तीकरण वृद्धि गर्न सकिन्छ । किसानलाई दिइने कृषि शिक्षा र विभिन्न प्रकारका तालिमहरूले कृषिको विकासमा सकारात्मक योगदान पु-याउने हुनाले यसमा जोड दिनु आजको पहिलो आवश्यकता भएको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित रहेको हाम्रो देशमा एक प्रतिशत युवाले पनि यो क्षेत्रमा सपना देखेको अवस्था भने छैन । तसर्थ स्थानीय तहको अबको पहिलो प्राथमिकता भनेको यी युवाहरूलाई कृषिमा सपना देखाउने हुनुपर्छ ।
कृषि र कोल्ड स्टोरेजमा दिने गरेको अनुदानको स्थानीय स्तरबाट नै बढी दुरुपयोग भएको कुरा आएको छ । नेपालमा प्रायः स्थानीय तहहरूमा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि कृषिका लागि मल उद्योग नभएको र बाली लगाउने समयमा मलमा बढी राजनीति हुने गरेको तथा समयमा मल नआउने कारणले सधैं बाली लगाउने समयमा मलको हाहाकार हुन्छ । यो पनि कृषि उत्पादनमा बाधक भएको छ । यो विषयमा कुनै पार्टीको पनि प्रस्ट धारणा आएको पाइँदैन । कृषिमा अनुसन्धान पनि हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशलाई चाहिने जति भएको छैन । कृषिमा काम गर्ने विज्ञ र कृषिका कर्मचारीको कृषिमा धैर्यता र निरन्तरता पनि देखिँदैन । एउटै विज्ञले २० औं वर्ष कृषिमा काम गरे मात्र यो क्षेत्रमा परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ, तर हामीले नेपालमा बसेर कामै गर्न छोड्यौं । तसर्थ एक पालिका एक कृषि विज्ञको धारणा अगाडि ल्याउन सकेको भए आगामी दिनमा कृषकले आस गर्न सकिने ठाउँ रहन्थ्यो ।
हामीकहाँ धेरै स्थानीय तहमा जस्तो इलाममा चिया, अलैंची र अम्रिसो, सिन्धुलीमा जुनार, गुल्मीमा कफी, पाल्पामा तेजपत्ता, सल्यानमा अदुवा, जुम्लामा स्याउ आदि विशेष उत्पादन हुने गर्छन् भने अलैंची, अदुवा र मुुुसुरोजस्ता वस्तुहरू उत्पादनमा हामी विश्वमै अगाडि छौं । कुनै निश्चित भूभागमा निश्चित बालीहरू मात्र उत्पादन हुन्छन् । तसर्थ स्थानीय स्तरबाट कृषिको विकास गर्ने हो भने आआफ्ना पालिकाहरूमा सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्छ र जुन पालिकामा जे बाली उत्पादन हुने सम्भावना छ, ती पालिकाहरूमा तिनै बालीको अध्ययन–अनुसन्धान गरी स्थानीय स्तरबाटै उत्पादनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ अर्थात् आफ्नो पालिकालाई कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालमा बाँस खेती, कानुन बनेमा गाँजा खेती, फलफूल खेती, जडीबुटी खेती, यार्सा, एभोकाडो, उखु खेती हुने पनि प्रचुर सम्भावना छ । तसर्थ कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने धेरै सम्भावना भएका यी वस्तुहरू आफ्नो पालिकामा उत्पादन हुन्छन् वा हुँदैनन्, निश्चित गरी अगाडि बढ्ने योजना ल्याउनुपर्छ ।
प्रत्येक पालिकाले खेती गर्ने समयमा विभिन्न कारणले किसानका खेतबारीसम्म मल–बीउ पुग्न समस्या आउन नदिन र तरकारी तथा छिटो सड्ने वस्तु बारीमै सडेर जाने तर उपभोक्ताले ती वस्तु उपभोग गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन हरेक पालिकाले एउटा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ र कृषिबाट उत्पादित वस्तुका लागि बजारको आवश्यकता पूरा गर्न हरेक पालिकामा स्थानीय उत्पादन बिक्री–वितरण गर्ने हाटबजारको व्यवस्था वा स्थानीय सरकारले खरिद गर्ने व्यस्थाका बारेमा प्रस्ट धारणा अगाडि ल्याउनुपर्छ । तर, थोरै दलले बाहेक यो ठोस रूपमा अरूले ल्याएको देखिँदैन ।
शिक्षा : संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७३ का अनुसार हाम्रो स्थानीय तहमा प्रवाह गर्नुपर्ने शैक्षिक सेवाहरूमा विद्यालय स्थापना र सञ्चालन, शैक्षिक योजना निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन, तथ्यांक व्यवस्थापन, प्रारम्भिक बालविकास, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन तथा जनशक्ति विकास, प्रौढ तथा अनौपचारिक शिक्षा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, निरन्तर शिक्षाजस्ता विषय समेटिएका छन् । यी विषयहरूमा उम्मेदवारको धारणा के छ, आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा प्रस्ट आउनुपथ्र्यो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८.१ प्रतिशतको योगदान दिएको अनुमान गरिएको यो क्षेत्रमा हाल विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भने पनि अझै धेरै स्थानीय तहमा शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गर्न सकिएको छैन भने विद्यालय भर्नादेखि र त्यसको निरन्तरता, विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ग र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको समुदायका बालबच्चाहरूलाई शिक्षामा पहुँच पु-याउने समस्याहरू छन् । स्थानीय शिक्षामा भएका यस्ता समस्याहरू समाधानका बारेमा पार्टीहरूको धारणा आयो भने सहज हुन्छ, साथै मेची देखि महाकालीसम्म र तराईदेखि हिमालसम्म एकै खालको शिक्षा प्रदान गर्ने परिपाटी सम्भव हुँदैन, तसर्थ पनि स्थानीय तहबाट आफ्नो स्थानीय तहको परिवेश, हावापानी, उपलब्ध स्रोत र साधनहरू, सामाजिक बनावट, बसोबास गर्ने जातजातिको अवस्था आदिलाई हेरेर स्थानीय अनुकूल योजना प्रस्तुत भएको भए घोषणापत्र उत्कृष्ट हुने थियो ।
पर्यटन : पछिल्लो समयमा नेपालमा लामो बिदामा टाढा घुम्न जाने र छोटो समयमा नजिकैका पार्क तथा खुला ठाउँमा घुम्ने संस्कृति विकास भएको पाइन्छ । यो संस्कृतिलाई विचार गरेर हरेक पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रका यस्ता घुम्ने पार्क, धार्मिक स्थल आदिको पहिचान गरी एकीकृत रूपमा योजनामा ल्याउन सके हरेक स्थानीय क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्नेछ । काठमाडौंमा शंखपार्क, धुम्बाराही, स्वयम्भूनाथ परिसर, शंखमूलको शंखपार्क, नदीछेउका करिडोर पार्कहरू, युएन पार्क, रानी बारी, भृकुटीमण्डप, रत्नपार्क, नक्साल पार्क र नारायणचौर, सदर चिडियाखाना आदि ठाउँहरू घुम्नका लागि उपयुक्त देखिए जसरी नै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई एक गाउँ घुम्नुपर्ने ठाउँका रूपमा किटान गरी पर्यटनको नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो विषयमा पार्टी र तिनका उम्मेदवारहरूको धारणा के छ, जनताले बुझ्ने गरी आउनु जरुरी देखिन्छ ।
पर्यटकहरूको गन्तव्यका रूपमा हाल इलाम, काठमाडौँ उपत्यका, चितवन, कास्की, बाँके, प्युठान, जनकपुर, सोलुखुम्बु तथा रसुवाजस्ता ठाउँहरूमा मात्र केन्द्रित रहेको पर्यटन क्षेत्र देशभर नै विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यी क्षेत्रहरूमा सीमित रहेका पर्यटकहरूलाई आफ्ना स्थानीय तहमा लैजाने योजना प्रस्टसँग आउनुपर्छ । छोटकरीमा भन्ने हो भने हरेक पालिकाले आफ्नो पालिकामा एउटा पर्यटक घुम्न आउँदा तिर्खा लाग्दा पानी पिउन पाउने, चर्पी जान मन लाग्दा सहज ढंगले जान पाउने, भोक लाग्यो भने स्वास्थ्य खाना खान पाउने, सहज ढंगले सडकको पेटीमा पैदल हिँडन पाउने व्यवस्था र थकाइ लाग्दा बस्न पाउने चौतारो वा पार्कको व्यवस्था गर्ने योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने हरेक पालिकाले पर्यटन व्यवसायबाट प्रशस्तै आम्दानी गर्न सक्नेछन् ।
उद्योग : नेपाली उद्योग क्षेत्र देशको आर्थिक स्रोतहरूमा कृषिक्षेत्रपछिको दोस्रो बलियो आधारभूत स्रोत हो । तर, कोरोनाको कारणले यो क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । अघिल्लो साल ६.८२ प्रतिशतको वृद्धिदर रहेको यो क्षेत्रमा कोरोनाको कारणले वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.६५ प्रतिशतको योगदान दिएको अनुमान गरिएको यो क्षेत्रमा कोरोनाको दुईवर्षे अवधिमा उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको रोकावट, उत्पादित वस्तुलाई बन्दाबन्दीले बजारसम्म पु-याउन समस्या, बजार खुले पनि पूर्ण समयसम्म उद्योग चल्न नसकी पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसकेकोे अवस्था छ ।
विशेष गरेर स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने साना उद्योगलाई प्रणालीसम्मको पहुँच पनि गाह्रो छ । संघीय सरकारसम्म पुग्ने संयन्त्र छैन । उनीहरू सरकारसम्म आउन खोजे प्रणालीगत समस्याले अप्ठ्यारो पर्छ । तर, ठूला आय भएका उद्योगको सरकारसँगको निकटता सहज हुन्छ । उनीहरूको राज्यबाट सूचना पाउने च्यानल पनि भरपर्दो हुन्छ र त्यहाँसम्म सहज पहुँच पनि हुन्छ । उनीहरू नीतिगत फाइदा पनि लिन सक्छन् । तर, साना आय भएका उद्योगहरूका लागि यो सजिलो छैन । तसर्थ साना उद्योगीहरूलाई स्थानीय सरकार नै च्यानल बनिदिनुपर्छ र समस्या समाधानमा सहयोगी हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहले कपाल काट्ने, धारा/पानी, घर निर्माण, रंग लगाउने, कवाडी संकलन, तरकारी व्यापारजस्ता क्षेत्रमा अब आफ्नै देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई संलग्न गराउने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीसँग भएको अपार जनशक्तिलाई विदेशमा बेचेर होइन, यहीँ सदुपयोग गरेर देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने योजनामा सबै स्थानीय तहहरूले समेट्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य : स्थानीय तहहरूमा बितेका पाँच वर्षमा बाटो बन्ने र भवन बन्नेमात्र काम भयो, तर स्वास्थ्य र शिक्षामा भनेजति सफलता आएन भन्ने गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा यो काम अबका दिनमा कसरी सम्पन्न गर्ने, स्थानीय स्तरमा रहेका स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालको स्तरोन्नति कसरी गर्ने र हस्पिटलमा शय्या थप गर्ने वा भौतिक सुधार गर्ने कामका बारेमा तथा राजमार्ग जोडिएका स्थानीय तहहरूमा राजमार्ग अस्पताल निर्माण, एम्बुलेन्समा एक जना डाक्टर वा नर्सको व्यवस्था गर्ने, वैकल्पिक उपचार पद्धतिमा सुधार ल्याउने, जडीबुटी खोज र यसको निकासी गर्नेबारेमा दलहरूका घोषणापत्रहरूमा आएको भए तथा यो र योभन्दा पछि हुन सक्ने महामारीबाट जोगिन आकस्मिक डाक्टरको टोली सधैँका लागि हरेक पालिकामा तयारी अवस्थामा राख्ने जस्ता योजनाहरू समेट्न सकेको भए कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.७९ प्रतिशतको योगदान दिएको अनुमान गरिएको यो क्षेत्रमा आगामी दिनमा सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
खानेपानी : ९० प्रतिशत जनताले खानेपानी उपभोग गरिरहेको तथ्यांक भए पनि स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्नेको संख्या कम छ । स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न, तराई–मधेसका जिल्लामा खानेपानीमा देखिएका आर्सेनिक र हिमाल एवं पहाड जिल्लाका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा लिफ्टमा माध्यमबाट खानेपानी उपलब्ध गराउन, खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा कति योजना आवश्यक छन्, ती आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न केकति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा, सबै स्थानीय तहलाई खुला दिसामुक्त बनाउने अभियानमा स्थानीय सरकार लाग्न, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा खानेपानीका सम्भावना खोज्ने, गृहिणीले खानेपानी जुटाउन धेरै दुःख कम गर्न, पानी पाउने हिमाली क्षेत्रका हरेक पालिकाको पानी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने र पानी उद्योगमा त्यहाँका युवालाई संलग्न गराउने योजना बनाउन, खुद्रे योजनाहरूका ठाउँमा एकीकृत योजना बनाउने विषयमा दलको ठोस योजना आएको देखिँदैन ।
रोजगार : बेरोजगारी समस्या नेपालको अर्थतन्त्रले विगतदेखि वर्तमानसम्म भोग्दै आएको आर्थिक मुद्दा हो । देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि बेरोजगारी समस्यालाई प्रत्येक स्थानीय तहमा दीर्घकालीन रूपमा नै समाधान गरिनुपर्छ । अधिकांश पार्टीका घोषणापत्रहरूमा रोजगारी वृद्धि गर्ने वाचा गरेको देखिन्छ तर कुन विधिबाट यसको वृद्धि गर्ने, कुन क्षेत्रमा कतिको संख्यामा वृद्धि हुने सम्भावना छ, उपलब्ध सीप, प्रविधि, श्रमशक्ति, कच्चा पदार्थ, भूमि, यातायातकोे सुविधा, बजार आदिको दृष्टिले कुन–कुन क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा कति संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छन् भन्ने विषयहरू प्रस्टसँग किटान गर्न सकिएको छैन ।
हरेक स्थानीय तहका आफ्नै विशेषताहरू हुन्छन् र त्यही विशेषताअनुसार आफ्नो घोषणापत्र ल्याउनु बढी उपयोगी हुन्छ र यिनीहरूलाई नै आधार बनाएर आगामी पाँच वर्षमा आफ्नो ठाउँको रोजगारी बढाउन सकिन्छ । स्थानीय तहमा रोजगारीसम्बन्धी ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन सके गाउँका युवालाई गाउँमा नै रोजगारी दिन सकिन्छ । आजका युवाहरूलाई आफ्नै ठाउँमा राख्न मुख्य गरेर उनीहरूले चाहेअनुसारको शिक्षा, रोजगारी, आवश्यकताअनुसार विद्युतीय सुविधा, मनोरञ्जन र स्थानीय सरकारको मित्रवत् व्यवहारको जरुरी पर्छ । यो विषयमा घोणापत्रहरू प्रायः मौन रहेको देखिन्छ ।
यातायात : कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.९८ प्रतिशतको योगदान दिएको अनुमान गरिएको यो क्षेत्र स्थानीय तहबाट पनि त्यहाँ यातायात सहज बनाउन यातायातका विभिन्न साधनहरू सञ्चालन गर्न थालिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा आफ्नो क्षेत्रमा यातायातलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ र कस्ता–कस्ता सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने दलहरूबाट प्रतिबद्धता आउनु जरुरी हुन्छ । तराईका कतिपय ठाउँमा विद्युतीय गाडीहरू सञ्चालनमा आएका छन्, तर अब पेट्रोलियम पदार्थ दिनप्रतिदिन महँगो हुँदै गएको सन्दर्भमा र विद्युतीय गाडीहरू हाम्रो देशमा नै उत्पादन गर्ने अपार सम्भावना हुँदाहुँदै र यसको माग संसारमा बढिरहेको अवस्थामा यसलाई पनि महत्वका साथ प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको सहकार्यमा अगाडि बढाउन पाए एकातिर देश सवारी साधनमा आत्मनिर्भर हुने थियो भने अर्कातर्फ इन्धनको आयात कम भई व्यापारघाटा कम हुनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समय–समयमा देखिएका समस्याहरूको पनि समाधान हुने थियो ।
गरिबी निवारण : गरिबी निवारण नीति, २०७६ ले स्थानीय तहलाई गरिबी निवारण गर्ने आफ्ना कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न र सञ्चालन गर्नलाई आधार तयार पारेको छ । यो गरिबी मानिसबाट नै सिर्जना गरिएको समस्या हो । यदि मानव समाजलाई सभ्य समाजका रूपमा विकास गर्ने हो भने यसलाई हाम्रा क्रियाकलापहरूबाट नै समाधान गर्नुपर्छ । नेपालका सन्दर्भमा भन्दा तीन तहका सरकारहरूमा गरिबी निवारण कार्यक्रमको नेतृत्व स्थानीय सरकारले, समन्वयको काम प्रदेश सरकारले र अनुगमन र निर्देशनको काम केन्द्रीय सरकारले गर्ने गर्छ ।
एक सर्वेक्षणअनुसार गरिबीतिर धकेलिने जोखिम भएका परिवारको संख्या ३० प्रतिशत रहेको देखाएको छ । उक्त सर्वेक्षणले तीन परिवारमध्ये एक परिवार आर्थिक सहायताको खोजीमा रहेको र परिवारको प्रमुख आवश्यकताहरूमा आर्थिक सहायता, रोजगारी, खाद्यान्न तथा औषधि रहेको, कोरोनाका कारणले आयको अभाव र खाद्यान्न आपूर्तिमा आएको अवरोधका कारण २१ प्रतिशतले भरपेट खानका लागि दैनिक संघर्ष गरिरहेको, ११ प्रतिशत परिवार र उनका बालबालिकाले पहिलाको तुलनामा कम खाना खाने गरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । स्थानीय क्षेत्रहरूले यस्ता वास्तविक गरिबहरूको पहिचान गर्नुका साथै उनीहरूको क्षमता र सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्छ अर्थात् गरिब निवारण होइन, गरिबी निवारणमा ध्यान दिनुपर्छ । हाल नेपालमा विभिन्न नाममा विभिन्न खाले गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसलाई समग्रमा गरिबलाई लक्षित गरेर तयार पारिएका कार्यक्रमहरू, अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरू, सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रमहरू, समुदाय परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरू र मानवस्रोत विकास कार्यक्रमहरू गरी सञ्चालनमा रहेका छन् । यी सबै विषयवस्तुहरूलाई ठोस रूपमा समेटेर सबै दलका घोषणापत्रहरू आउन सकेको भए गरिबहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि राहत पाउने आस गर्न सकिन्थ्यो ।
निजी क्षेत्र : मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये निजी क्षेत्र पनि एक हो । त्यसैले कोरोना भाइरसको विश्व महामारीका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न र उत्थान गर्न निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुनाले यो क्षेत्रको समस्या पनि दलहरूका घोषणापत्रमा वस्तुगत रूपमा समेटिएका भए उनीहरूले राहत महसुस गर्ने थिए । कोरोनाको उच्च चपेटामा परेका निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारले अनावश्यक करको दरहरू नबढाउने तर दायरा बढाउने नीति सार्वजनिक गरेको भए त्यो क्षेत्र हर्सित हुने थियो ।
फजुल खर्च कटौति : स्थानीय सरकारले आम्दानी कम भएको अवस्थामा खर्चमा कटौती गर्ने स्पस्ट विधि आउनु पर्ने थियो । यसका लागि अत्यावश्यकबाहेक स्थानीय सरकारले नयाँ भवन निर्माण, महँगा गाडीजस्ता वस्तुको खरिद, स्थानीय सरकारका कर्मचारीको अफिस सजावट खर्च, विदेश भ्रमण खर्च, भत्ता दिने गोष्ठी, उपहार र चन्दा दिन पनि बन्द गर्ने नीति ल्याउन सकेको भए मतदाताहरू बढी आशावादी हुने थिए । तसर्थ एकातिर बजेट खर्च नभएको देखिने अर्कातिर स्रोत पुगेन भन्ने जस्ता विरोधाभासहरू हटाउँदै आगामी पाँच वर्ष सहज ढंगबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी आफ्नो प्रतिबद्धता ल्याएको भए बढी बुद्धिमानी हुने थियो ।
संयुक्त कार्य : स्थानीय सरकार स्वायत्त सरकार भए पनि कतिपय कामहरू सम्पन्न गर्न उसले नजिकका अन्य स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । यो विषय पनि ठोस नीतिका साथ उनीहरूका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको पाइँदैन ।
स्थानीय सम्भावनाहरूको खोजी : कतिपय स्थानीय तहहरूमा अरू पालिकाहरूमा नभएका छुट्टै खालका सम्भावनाहरू हुन्छन् । ती सम्भावनाहरूलाई खोजेर विकासमा लगाउन सकियो भने आफ्नो ठाउँको चाँडो विकास गर्न सकिन्छ । यस्ता विषयहरूमा पनि उम्मेदवारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा दलहरूका घोषणापत्रमा ल्याइएका कतिपय मुद्दाहरू सुन्दर पनि छन् तर निर्वाचनपछि कार्यान्वयनमा कसरी जान्छन्, त्यसमा हाम्रो र पालिकाहरूको भविष्य निर्भर हुन्छ । हामी भोट खसाल्ने समयमा प्रायः दिग्भ्रमित हुन्छौं । तसर्थ पनि अत्यन्त धेरै पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नेहरूले चुनाव जितेपछि खर्च असुलीतिर लाग्ने हुनाले विकासको परिणाम उल्टो आउन सक्छ । यसका लागि मतदान गर्नुअघि घोषणापत्रको राम्रो अध्ययन, उम्मेदवारको छनोट, सही पार्टीको पहिचान गरेर मात्र हामीले भोट खसाल्यौं भने हाम्रो सुनौलो भविष्यको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्