कार्यान्वयनमुखी बजेट निर्माणको पाटो

नेपालमा २००८ सालबाट प्रस्तुत हुन सुरु गरेको बजेटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसको ७० वर्षे इतिहासमा कार्यान्वयनको पाटो नै यी बजेटहरूको सबैभन्दा कमजोर पक्ष रहेको देखिन्छ । हाम्रो बजेटमा साधारण खर्चको तुलनामा थोरै मात्रामा छुट्ट्याइने गरेको पुँजीगत खर्च पनि तीनै तहका सरकारले सहज ढंगले गर्न नसकेको अवस्था छ । विगत १० वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै खर्च भएको वर्षमा पनि ८३ प्रतिशतभन्दा उकालो लागेको देखिँदैन । यो वर्ष त झन् हालसम्म आइपुग्दा ३० प्रतिशतभन्दा उकालो लागेको अवस्था छैन । यसरी खर्च हुन नसकेको बजेटलाई बाँकी दुई महिनामा जबरजस्ती खर्च गर्ने प्रयास भयो भने यसले आर्थिक अराजकता निम्त्याउने खतरा हुन सक्छ । यी तथ्यांकहरू हेर्दा र बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६, विनियोजन ऐन–२०७७, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन–२०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ लगायत जारी गरिए तापनि हाम्रो देशमा बजेट सहज ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएका विगतका चार आर्थिक वर्षको प्रदेशको पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन ।
भर्खरै कोरोनाको कहरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको उत्थान गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, त्यसमा पनि विशेष गरेर कृषि र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान, निर्यात वृद्धि गर्ने, बाह्य क्षेत्र एवं तरलता व्यवस्थापन, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन, आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार गर्ने, प्रतिस्पर्धी औद्योगीकरण, आय वृद्धि गर्ने, कोरोनाका कारणले बेरोजगार भएका मानिसलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, राजस्व प्रणालीमा सुधार, करको दर न्यून र दायरा विस्तार, प्रविधिमैत्री सुशासन, गरिबी घटाउने, सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेर आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने र सो बजेटको कार्यान्वयन सही ढंगबाट हुनु जरुरी हुन्छ ।
तसर्थ असार मसान्त नलागी पुँजीगत बजेट खर्च नहुने, कर र राजस्व सरकारको ढुकुटीमा थुप्रिने, चालू खर्च सधैं बढ्ने, बजेट शीर्षक रकमान्तर गरेर पनि खर्च गर्ने प्रथा अबका दिन नहोस् र कुनै एक जनालाई खुसी पारेर मात्र जनताले सेवा पाउने अवस्थाको अन्त्य होस् भन्ने चाहनाअनुसार यो लेख तयार पारिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन किन सहज ढंगले हुँदैन त भनेर विगतका अनुभवलाई हेर्ने हो भने धेरै निकायले बजेट तर्जुमा गर्दा सामान्यतया गहन गृहकार्य गरेको पाइँदैन । अघिल्लो सालको बजेटमा सामान्य थपघट गरेर बजेट प्रस्ताव गर्ने चलन हामीकहाँ पुरानै हो । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा सबैभन्दा पहिला पुराना वर्षहरूका बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? उक्त बजेट कार्यान्वयनमा कहाँ–कहाँ केके कुराको समस्या आयो ? ती समस्यासँग जुध्न सरकारले केके भूमिका खेल्यो ? साथै, आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ती समस्याहरू आउन नदिन केके गर्न सकिन्छ ? सहज ढंगले ती बजेटहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकले बजेटको लेखापरीक्षणमा केके सुझावहरू उल्लेख गरेको छ ? यसलाई गहन अध्ययन गरी आगामी वर्षका लागि नयाँ बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि धेरै चरण पार हुने गर्छन् । सोही क्रममा सरोकारवाला सबै पक्षलाई परामर्श र छलफलमा सहभागी गराउन सकियो भने बजेट पारदर्शी हुनुका साथै सबै पक्षले यसमा अपनत्वको अनुभव गर्छन् र कार्यान्वयनको पाटो सहज हुन जान्छ । हामीले बजेट कार्यान्वयनका लागि छिमेकी देशहरूको प्रयोगलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । तर, आगामी बजेटका लागि यो वर्ष यी प्रक्रियाहरू सुरु नै भएका छैनन्; तसर्थ आउने बजेट पनि कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोर रहने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कार्यान्वयनको समयमा सम्भव हुने गरी कार्ययोजना बनाएर मात्र सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने हो भने पनि कार्यान्वयनमा देखिएका धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । हाल विभिन्न मन्त्रालयहरूको लेखापरीक्षणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बजेट विनियोजन गर्दा जुन कार्यक्रमका लागि भनेर बजेट छुट्ट्याइएको हुन्छ यसको कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा ती कार्यक्रमहरू परिवर्तन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको विगतले देखाउँछ । यो समस्याबाट छुट्कारा पाउनका लागि बजेट निर्माणकै समयमा आगामी आर्थिक वर्षमा कुन–कुन कार्यक्रम सम्पन्न गरिने हो, सो स्पष्ट गरी बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ ।
बजेट कार्यान्वयनको समयमा दलहरूले विकासका नाममा अनावश्यक राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका सबै दलहरूका बीचमा न्यूनतम सहमतिका आधारमा योजना बैंक तयार गरी सोहीअनुसार वार्षिक बजेट तयार पारी कार्यान्वयनमा लान सके समयमा नै बजेट सहज ढंगले कार्यान्वयनमा आउँछ । यो पटक एउटा दल बाहेक सबै दल सरकारमा नै भएको हुनाले यो विषयमा समयमा नै बुद्धि पु¥याउन सके कार्यान्वयन सहज हुनेछ ।
कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, तर हाम्रा कर्मचारीहरू बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा कि त उदासीन देखिन्छन् वा खासै जोखिम मोल्न तयार नभएका जस्ता देखिन्छन् । बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढे पनि कतिपय अवस्थामा ठेक्का प्राप्त व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यदि यसो गरिएन भने काम बिग्रिएपछि उनीहरूलाई अप्ठेरोमा पर्ने र सधैं बजेट अलपत्र पर्ने सम्भावना हुन सक्छ । कामको अनुगमन गरी प्रगति विवरण संकलन गर्नुपर्ने यो क्रममा केही कमी–कमजोरी भए समयमा नै सचेत गराउने । यदि केही कारणले निर्माण कम्पनीलाई काम गर्ने असहज भएको छ भने सहज बनाउनेतिर कर्मचारीको भूमिका भएमा बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ । योसँगै काम गर्दा कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरू कानुनी झमेलामा परेको तीतो यथार्थ पनि हामीसामु छ । यो विषयमा सरकार सबैभन्दा बढी गम्भीर हुनपर्छ ।
कुनै कामहरू फिल्डमा सम्पन्न भएका हुन्छन्, तर तिनीहरूको भुक्तानी समयमा भएको हुँदैन र त्यो भुक्तानी वर्षको अन्त्यमा हुन गएमा पुँजीगत खर्च वर्षको अन्त्यमा भएको तथ्यांक आउँछ । तसर्थ यस्तो नहोस् भन्नका लागि जुन समयमा काम सम्पन्न भएको हो सोही समयमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
तिनै तहका सरकारहरूले बजेट ल्याउने बेलामा सरोकारवाला सबै पक्षले आफ्नो पक्षमा बजेट पार्न धेरै नै कसरत गरेको देखिन्छ । बजेट वक्तव्यमार्फत बजेट ल्याउँदा योजनाविद्, अर्थमन्त्री, जनताका प्रतिनिधि एवं जनता सबै पक्ष बजेट सफल भएको ठान्छन् तर कार्यान्वयनमा लैजाँदाको अवस्थामा जति कसरत गर्नुपर्ने हो सो गरेको पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा मन्त्रालय र विभागले अपनत्व नलिँदा तथा बजेट कार्यान्वयनमा सरकारबाटै उदासीनता देखाउँदा पनि समयमा बजेट कार्यान्वयन हुन समस्या देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा त अर्थमन्त्रालय नै स्वयं बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनजस्तो देखिएको हुनाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आई पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्था हामीले भोगिरहेका छौं ।
तीनै तहका सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम भइरहेको तर समाप्त नभएको अवस्थामा खर्च हुन बाँकी पुँजीगत खर्चलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तर खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जबरजस्ती चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
तीनै तहका सरकारहरूको वार्षिक बजेटमा परेका कार्यव्रmम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष मरिमेटेर लाग्नुपर्छ । यसका लागि बजेट वक्तव्यको हरेक शीर्षकमा केके काम गर्ने ? ती कामहरू कुन समय अवधिमा पूरा गर्ने ? कुन कार्यक्रमका लागि कोको पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहने ? जिम्मेवारी पूरा नगरेमा तिनीहरूले के सजाय पाउने ? वा समयमा नै पूरा गरेमा के पुरस्कार पाउने ? ती कामका लागि जिम्मेवारी प्राप्त मुख्य पदाधिकारीहरूलाई सहयोगी को हुने ? यी माथिका सबैले गर्ने कार्यको अनुगमन कसले गर्ने ? अनि अनुगमनको समयमा देखा परेका समस्याको समाधान कसले गर्ने भन्ने कुरा बजेटमा नै उल्लेख गरिनुपर्छ ।
बजेट नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कतिपय निकाय ढिलो गरी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट समयमै कार्यान्वयन हुनेमा चुनौती थपिएको छ । बजेट निर्माणदेखि खर्च गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैलाई वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्छ । तीन तहका सरकारको बीचमा राजस्व संकलन र बजेट खर्च गराइमा कता–कता विवाद सुरु भएजस्तो देखिन थालेको छ । यसो हुन नदिनका लागि बजेट निर्माणदेखि खर्च गर्दा सम्म तीनै तहका सरकारहरू सँगै हिँडेजस्तो देखिनुपर्छ तर एकअर्कासँग कहिल्यै ठोेक्किनु हुदैन भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
काम गर्दा आयोजनागत प्रक्रियाबाट प्रत्येक आयोजनाका लागि छुट्टै प्रमुख र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी तोक्नुपर्ने देखिन्छ । ती आयोजनाहरूमा बजेट खर्च आयोजना प्रमुख र जिम्मेवारीप्राप्त लेखापालको हस्ताक्षरबाट गर्न सके बजेट खर्च छिटोछरितो हुन सक्छ, साथै आयोजना सम्पन्न गर्न तोकिएको ठेकेदारलाई समयमा नै कार्य सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी आयोजना प्रमुखको नै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजेट वक्तव्यमा नै उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी कार्यक्रम सुरु गर्न सकियो भने आयोजना प्रमुखमा जवाफदेहिता बढ्ने हुन्छ र विकासका काममा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
हाम्रो काम गर्ने कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेकै गति र कार्यशैलीमा काम गर्ने हो भने हामीले बजेट कार्यान्वयन र समृद्धिको कुरा गर्न छोडिदिए हुन्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा कानुन तथा विधिलाई मान्नुको विकल्प हुँदैन । त्यसैले एकातिर प्रक्रिया र अर्कातिर चाँडो नतिजा दिने विषयका बारेमा गम्भीर भएर छलफल गरी केही न केही नवीन परिवर्तनको खोजी गर्नुपर्छ ।
टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा नै विशेष अध्ययन गरेर मात्र जानुपर्छ । यदि टेन्डरमा जानुअघि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न सकिएन भने सम्झौता व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने, विभिन्न कारणले ठेकेदारले बीचमै काम छोड्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यसो गर्दा परियोजनाको लागत तथा समय दुवै बढ्ने अवस्था रहन्छ र सरकारलाई दोहोरो मार पर्छ । एकातिर खर्च बढ्छ भने अर्कातिर काम ढिलो सम्पन्न हुँदा परियोजनाबाट प्रतिफल पनि ढिलै आउन थाल्छ । तसर्थ ठेक्का प्रक्रियालाई जति चुस्त बनाउन सकियो, त्यति नै बजेट कार्यान्वयन गर्न सजिलो पर्छ ।
काम भइरहेका परियोजनामा उच्च तहका कर्मचारी आफैंले पटक–पटक अनुगमन गर्नुपर्छ र प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सम्बन्धित क्षेत्रका लागि छुट्ट्याइएको बजेट खर्च कार्यान्वयनको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनसहित समीक्षा बैठक बस्नुपर्छ र त्यहाँबाट निस्किएको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
देश राजनीतिक संघीयताकै गतिमा प्रशासनिक एवं वित्तीय संघीयतामा प्रवेश गरी नसकेको जस्तो देखिन्छ । यसका लागि कर्मचारीलाई समयमा नै अभ्यस्त गराउनु जरुरी छ भने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आम्दानी हुने क्षेत्र र बजेट खर्च गर्ने वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
देशमा विद्यमान रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले काम गर्न सकिएन भन्ने आवाज समय–समयमा उठ्ने गरेको छ । योबारेमा आगामी वर्षको बजेट सुरु हुनुअगाडि नै समीक्षा गर्नुपर्छ । यसो गर्दा समस्या भेटिएमा कुन ऐनले समस्या ल्यायो त्यसलाई समयमा नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यदि समस्या छैन भने समस्या देखाएर काम नगर्ने कर्मचारी, ठेकेदार वा अन्य पक्षलार्ई नै परिवर्तन गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ ।
सहज ढंगले बजेट कार्यान्वयन गर्ने अर्को पाटो भनेको राजस्व संकलन पनि हो । सही ढंगबाट राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थामा वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनु हुदैन वा खर्च गर्न नसकिने क्षेत्रमा बजेट छुट्ट्याउनु नै हुदैन । बजेटमा खर्चले धान्न नसक्ने छरपस्ट कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न स्रोतको संकलन कसरी गर्ने भन्ने पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । बजेटमा कार्यक्रम व्यक्तिको नाउँमा होइन, लक्षित वर्गका नाउँमा आउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न विभाग र निकायहरू जस्तो— सडक विभाग, ढल विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकम, पुरातत्व विभाग आदिको बीचमा आगामी वर्षको बजेट सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै समन्वय गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । समयमा यी निकायहरूका बीचमा समन्वय हुन नसक्दा समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ ।
तसर्थ आगामी वर्षको बजेट सहज ढंगले कार्यान्वयन गराउन अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको गहन तयारी पूरा गरी आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट वितरण, कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता, औचित्यका आधारमा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र शोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरूको पूर्णतः कार्यान्वयन, सम्बन्धित मन्त्रालयस्तरमा समयमा नै कार्यविधिहरू तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने, न्यूनतम रानीतिक सहमति र समयमा नै स्रोतहरूको फुकुवा हुनुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकियो भने आगामी बजेट सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।