
परनिर्भरता संघीयताका लागि घातक
मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट ल्याउने दिन असार १० गते केहीलाई छोडेर
मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट ल्याउने दिन असार १० गते केहीलाई छोडेर
बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नेपालको संघीय संरचनाबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न विज्ञहरूलाई आग्रह गरेका
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धीलाई मन नपराउने
स्थानीय तहको खर्चमा पारदर्शिता नभएको धेरै गुनासो आए पनि संघीयताले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा भने व्यापक
जुम्ला-संघीयतापछि ग्रामिण महिला राजनीतिकेखि आर्थिक पहुँचमा पुगेका छन् ।घरधन्दा मेलापातमै सीमित भएपनि संघीयतासँगै राजनीतिमा महिला
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७३ साल फागुन २७ गतेबाट मुलुक संघीयतामा गएपछि साबिकको महादेवीस्थान,
नेपालले मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै
अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक भएको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको
अघिल्लो शासन व्यवस्थाको तुलनामा संघीयतामा गाउँमा जाने बजेटमा वृद्धि भयो । नगरपालिका र गाउँपालिका निर्माण
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी) ले वित्तीय संघीयता विषयमा जनशक्ति समेत तयार गर्ने
संघीय सरकारको कुल बजेटको २३.५ प्रतिशत रकम ससर्त अनुदानबापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको देखिन्छ
देशको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार अध्यादेशमार्फत २०७८ जेठ १५ मा आव २०७८-०७९ का लागि १६ खर्ब ४७