संघीयतामा बजेट तर्जुमा, अवस्था र आवश्यकता «

संघीयतामा बजेट तर्जुमा, अवस्था र आवश्यकता

संघीय सरकारको कुल बजेटको २३.५ प्रतिशत रकम ससर्त अनुदानबापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको देखिन्छ । राजस्व बाँडफाँड, अनुदान र स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्वसमेतले ठूलो आकारको स्रोत जुट्ने हुन्छ । बजेट खर्चलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय संरचना तीनै तहलाई आफ्नो बजेटमार्फत वित्त नीति ल्याउने, स्वतन्त्रता बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहका प्रभाव वा अध्यादेशले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै स्थानीय तहका बजेट तर्जुमा दिगदर्शन, २०७४ ले दिशानिर्देश गरेको हुन्छ ।
हरेक वर्ष फागुन मसान्तभित्र संसद्बाट, चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ भित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरूमा पठाउनुपर्ने, जेठ १५ भित्र वडास्तरीय योजना र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने । यस प्रकार समग्रमा जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ ।
संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ लागू भइसकेको छ । स्थानीय तहका पहिलो निर्वाचनपश्चात् चारवटा वार्षिक योजना र बजेट कार्यान्वयन भइसकेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीबाट आक्रान्त भई उठ्न लागेको अर्थतन्त्र दोस्रो लहर अर्थात् २०७८ वैशाख १६ देखिको लकडाउनले बिग्रँदै गएको छ । कोरोनाको तेस्रो लहर अर्थात् नयाँ भेरिएन्ट झन् संक्रामक र पीडादायक साबित भएको देखिन्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रणाली गरिब, विपन्न, पिछडिएका वर्ग र समूहप्रति लक्षित हुन नसकेको अवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले प्रभावकारिताबारे नकारात्मक तर्क सुरु भइसकेको छ ।

वित्तीय संघीयतामा अनुदानको औचित्व
अनुदान बाँडफाँडलाई वित्तीय हस्तान्तरणको परिपूरकका रूपमा लिने चलन छ । अनुदान बाँडफाँडको मुख्य उद्देश्य जनतासँग प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा जोडिएका वा सार्वजनिक सेवाप्रवाहका क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सडक, बिजुली, सिँचाइ, विद्युत् आदिलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र उत्पादनमूलक बनाउनु हो ।
जहाँ धेरै मानिस बस्छन् त्यस्ता स्थानमा प्रतिव्यक्ति अनुदान बढी चाहिन्छ । ठूलो भूूगोल भएको ठाउँमा प्रतिवर्गकिमि अनुदान धेरै आवश्यक छ । प्रायः देशमा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै अनुदान हो । कुल आम्दानीको अनुदानको हिस्सा एकात्मक देशमा ५३ प्रतिशत र संघीय देशमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार यो अनुदान वितरण गर्दा जनसांख्यिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजस्वलगायतका पक्षलाई हेर्ने चलन छ । नेपालको संविधान पनि वित्तीय आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको पूर्तिलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ । बाँडफाँडको आधारसमेत तोकिएको हुँदा संविधानले यस अनुदानलाई धेरै महत्व दिएको मान्न सकिन्छ ।
अघिल्लो आवको तुलनामा स्थानीय तहको समग्र अनुदान १० करोडले बढेको भए पनि ३ सय २० वटा स्थानीय तहका अनुदान पहिलेको भन्दा घटेको देखिन्छ । अनुदान वितरणका धेरै सिद्धान्त र प्रचलन छन् । यीमध्ये अन्यथाबाहेक खाइपाइ आएको अनुदान कम गर्न हुँदैन भन्ने छ । तर, कुल अनुदान रकममा बढोत्तरी हुँदा ३ सय २० वटा पालिकाको अनुदान कम छ । यस्तो कोभिड–२०१९ को आधार मानिएको छ ।
उल्लेख गरिएका पालिकाहरूकै बीचमा तुलना गर्दा अनुदान वितरण न्यायोचित देखिँदैन । पालिकालाई ९५ प्रतिशत जनसंख्या र ५ प्रतिशत भूगोललाई भार दिएर सामान्य विश्लेषण गरेजस्तो प्रदेशको खर्च बाँडफाँड अनुदान बढी पाउनुपर्नेमा र बढी अनदान पाउनुपर्नेमा र बढी अनुदान पाउनुपर्नेमा कमाएको उदाहरण पनि छ ।
वित्तीय संघीयतामा वित्तीय समानीकरण अनुदानको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वित्तीय संघीयतामा सबलीकरणका लागि अनुदान बाँडफाँडलाई परिष्कृत गर्र्दै लैजानुपर्छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा प्रदेशका आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावलीको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाबारे विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । यसमा मध्यकालीन खर्च संरचना, स्रोतअनुसार र खर्च सीमा निर्धारण, आर्थिक मामला सम्बन्धित प्रादेशिक मन्त्रालयका मातहतमा रही विषयगत निकायबीच बजेट छलफल र आयोजनाका वर्गीकरण र प्रदेश मन्त्रीले बजेट पेस गर्ने जस्ता प्रक्रियाबारेमा उल्लेख छ । अन्त्यमा संघीय सरकारद्वारा लागू गरिएको क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली सीजीएस प्रदेश बजेट निकासी प्रणालीका पूर्णता अधिकांश हुन सकेको छैन ।
खास गरी विनियोजन ऐनले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रवेश भएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा खर्च गर्ने अख्तियारी माग्ने कानुनी व्यवस्थाको व्यवस्थापन गरेको छ । यस्तो प्रकृतिको व्यवस्थाले बजेट कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत घर्षण र स्खलन धेरै बेहोर्ने नपरोस् र प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रम समयमा नै कार्यान्वयन चरणमा जाओस् भन्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ ।
विगत तीन वर्षको प्रदेशको खर्च विवरणलाई हेर्ने हो भने कार्यालयले सोझै खरिद गर्ने कार्यालय सामान, फर्निचर, फिक्चर्स, मेसिनरी औजार र केही हदसम्म सफ्टवेयर खरिद खर्चमा करिब अढाई अर्ब खर्च गरेका छन् ।
देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि सार्वजनिक खर्च प्रणाली अब प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएपछि संविधानको मागबमोजिमका विषयका रूपमा आएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानका भरमा प्रदेशले ल्याउने बजेटलाई उपयुक्त सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनद्वारा संस्थागत गरिएन भने प्रदेश सरकारद्वारा सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन कठिनाइ आई समग्र बजेट व्यवस्थापन प्रणाली नै संकटमा पर्ने हुन सक्छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्