संघीयतामा प्रवेशपछि बजेट कार्यान्वयन «

संघीयतामा प्रवेशपछि बजेट कार्यान्वयन

देशको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार अध्यादेशमार्फत २०७८ जेठ १५ मा आव २०७८-०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भएको थियो ।

नेपालमा २००७ सालमा देशका लागि कुल अनुमानित बजेट ५ करोड २४ लाख २९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । त्यसको झन्डै नौ वर्षपछि जननिर्वाचित सरकारको पालामा नै पुनः २०१६ साउन २५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आव २०१६-०१७ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत भएको थियो । उक्त १ वर्षका लागि कुल २४ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट संसद्मा पेस गरिएको थियो । त्यो नै नेपालको पहिलो आधुनिक बजेट प्रणाली मानिएको छ । त्यसै बेलादेखि प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेलाई नयाँ आर्थिक वर्ष निर्धारण गरी तदनुरूप आर्थिक व्यवस्थाको कारोबार सुरु भएको थियो । यो बजेट व्यवस्था अद्यापि कायम छ । आजसम्म ६३ वटा बजेट पेस भइसकेको छ ।
देशको आवश्यकता, माग, स्रोतसाधनको सम्भाव्यता र खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा बजेटको सीमा तोक्ने गरिन्छ । बजेट जुन आकारमा जसरी विनियोजन गरिन्छ त्यसै अनुरूप कार्यान्वयन पक्षमा यसले दिगो अवधारणा लिन सकेको देखिँदैन ।
देशको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार अध्यादेशमार्फत २०७८ जेठ १५ मा आव २०७८-०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भएको छ । आव २०७७-०७८ को बजेटको तुलनामा करिब २ खर्ब आकारको ठूलो बढी मात्र होइन, लोककल्याणकारी हिसाबले उन्नत रहेको छ । आव २०७७-०७८ मा १४ खर्ब ६४ करोडको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सन्तुलित रूपमा घोषित बजेट परिचालन एवम् कार्यान्वयन गर्न सरकारले देशको राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ । यसरी वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा आन्तरिक ऋणको भार ५ खर्ब ७२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको छ र यो कुल बजेटको ३४.८ प्रतिशत हो ।
कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रको समस्त क्षेत्र धाराशायी भएको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत सबै क्षेत्रलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ । तर आव २०७८-०७९ को बजेट ५ खर्बभन्दा बढीले ऋणात्मक (घाटा) छ ।
२०७७-०७८ को बजेटमा चालु खर्च ७ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च ३ खर्ब ७४ अर्ब २७ करोड, ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी तथा वित्तीय व्यवस्थामा लगानी २ अर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ ३ खर्ब ८१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । विकास बजेटभन्दा चालू खर्चको बजेट दोब्बरले बढी छ । यो बजेट विनियोजनको मानक संकेत होइन ।
साथै, वस्तु आयात–निर्यातबीचको सन्तुलन कायम हुन नसक्दा देशको व्यापारघाटा झन्डै वार्षिक बजेटको हाराहारीमा पुगेको छ । यसरी समष्टिमा बजेटका सूचकांकलाई हेर्दा बजेट विनियोजन प्रणालीअनुसार चालू खर्च ४१.२, पुँजीगत खर्च २२.७, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.६, एवम् प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ २३.५ प्रतिशत बजेट रकम परेको छ ।
यसकारण राजस्वबाट अपेक्षित १० खर्बले देशको साधारण खर्च मात्र धान्न पनि कठिन छ भने विकासका लागि भनेर विनियोजन गरिएको झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ ऋणमा निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा काल्पनिक पूरा नहुने बजेट परिकल्पनाको कार्यान्वयन पक्ष कति चुनौती छ, सहज अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई साधारणतर्फको बजेटमा धान्न नसक्ने गरी बढेको छ । एकातिर विदेशी ऋणभार १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने अर्कातर्फ संघदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारले देश नयाँ कीर्तिमान नै प्रवेश गरेको छ । विकासका लागि भनेर विनियोजन गरिएको अर्बाैं बजेट खेरा होला भनी मानिएकोे छ । आयोजना कार्यान्वयनका समस्या र चुनौतीबारेमा कहिले पनि सकारात्मक छलफल भएको देखिँदैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तेकिएको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा आयोजनाका लागि १० औं गुणा बढेको छ । ३१ वर्षअगाडि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयाजनाको भार सात गुणाभन्दा बढी रकम खर्च गरिसक्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । देशमा हाल अथवा २०७८ सालमा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु कायम रहेका छन् ।
२०७८-०७९ को बजेटमा ७५ प्रतिशत आवको समय सकिँदा पनि ३० प्रतिशत विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन । आव २०७६-०७७ मा असारको एक हप्तामा मात्र रु. ४० अर्ब विकास बजेट खर्च भएको थियो । तर, २०७७-०७८ को असारको गति पनि त्यस्तै छ । विगत ३१ वर्ष अर्थात् २०४७ देखि २०७८ सम्मको राज्य शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई हेर्दा के पनि निष्कर्ष हुन्छ कि नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति आर्जन गर्नमा केन्द्रित छन् ।
अनुदान बाँडफाँडलाई वित्तीय हस्तान्तरणको परिपूरकका रूपमा लिने चलन छ । अनुदान बाँडफाँडको मुख्य उद्देश्य जनतासँग प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा जोडिएका वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सडक, बिजुली, सिँचाइ, विद्युत् आदिलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र उत्पादनमूलक बनाउनु हो ।
जहाँ धेरै मानिस बस्छन् त्यस्ता स्थानमा प्रतिव्यक्ति अनुदान बढी चाहिन्छ । ठूलो भूूगोल भएको ठाउँमा प्रतिवर्गकिमि अनुदान धेरै आवश्यक छ । प्राय देशमा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले आम्दानीको मुख्य स्रोत नै अनुदान हो । कुल आम्दानीको अनुदानको हिस्सा एकात्मक देशमा ५३ प्रतिशत र संघीय देशमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार यो अनुदान वितरण गर्दा जनसांख्यिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजस्वलगायतका पक्षलाई हेर्ने चलन छ । नेपालको संविधान पनि वित्तीय आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको पूर्तिलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख्य छ । बाँडफाँडको आधारसमेत तोकिएको हुँदा संविधानले यस अनुदानलाई धेरै महत्व दिएको मान्न सकिन्छ ।
अघिल्लो आवको तुलनामा स्थानीय तहको समग्र अनुदान १० करोडको बढेको भए पनि ३ सय २० वटा स्थानीय तहका अनुदान पहिलेको भन्दा घटेको देखिन्छ । अनुदान वितरणका धेरै सिद्धान्त र प्रचलन छन् । यीमध्ये अन्यथाबाहेक खाइपाइ आएको अनुदान कम गर्न हुँदैन भन्ने छ । तर, कुल अनुदान रकममा बढोत्तरी हँुदा ३ सय २० वटा पालिकाको अनुदान कम छ । यस्तो कोभिड–२०१९ को आधार मानिएको छ ।
उल्लेख गरिएका पालिकाहरूकै बीचमा तुलना गर्दा अनुदान वितरण न्यायोचित देखिँदैन । पालिकालाई ९५ प्रतिशत जनसंख्या र ५ प्रतिशत भूगोललाई भार दिएर सामान्य विश्लेषण गरेजस्तो प्रदेशको खर्च बाँडफाँड अनुदान बढी पाउनुपर्नेमा कमाएको उदाहरण पनि छ ।
वित्तीय संघीयतामा वित्तीय समानीकरण अनुदानको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वित्तीय संघीयतामा सबलीकरणका लागि अनुदान बाँडफाँडलाई परिष्कृत गर्र्दै लैजानुपर्छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा प्रदेशका आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावलीको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाबारे विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । यसमा मध्यकालीन खर्च संरचना, स्रोतअनुसार र खर्च सीमा निर्धारण, आर्थिक मामला सम्बन्धित प्रादेशिक मन्त्रालयका मातहतमा रही विषयगत निकायबीच बजेट छलफल र आयोजनाका वर्गीकरण र प्रदेशमन्त्रीले बजेट पेस गर्ने जस्ता प्रक्रियाबारेमा उल्लेख छ । अन्त्यमा संघीय सरकारद्वारा लागू गरिएको क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली सीजीएस प्रदेश बजेट निकासी प्रणालीका पूर्णता अधिकांश हुन सकेको छैन ।
खास गरी विनियोजन ऐनले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रवेश भएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा खर्च गर्ने अख्तियारी माग्ने कानुनी व्यवस्थाको व्यवस्थापन गरेको छ । यस्तो प्रकृतिको व्यवस्थाले बजेट कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत घर्षण र स्खलन धेरै बेहोर्न नपरोस् र प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रम समयमा नै कार्यान्वयन चरणमा जाओस् भन्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ ।
विगत तीन वर्षको प्रदेशको खर्च विवरणलाई हेर्ने हो भने कार्यालयले सोझै खरिद गर्ने कार्यालय सामान, फर्निचर, फिक्चर्स, मेसिनरी औजार र केही हदसम्म सफ्टवेयर खरिद खर्चमा करिब अढाई अर्ब खर्च गरेका छन् ।
देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि सार्वजनिक खर्च प्रणाली अब प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएकाले संविधानको मागबमोजिमको विषयका रूपमा आएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानका भरमा प्रदेशले ल्याउने बजेटलाई उपयुक्त सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनद्वारा संस्थागत गरिएन भने प्रदेश सरकारद्वारा सिर्जित दायित्व व्यवस्थापनमा कठिनाइ आई समग्र बजेट व्यवस्थापन प्रणाली नै संकटमा पर्ने हुन सक्छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्