प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले अर्थतन्त्रमा अलमल «

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले अर्थतन्त्रमा अलमल

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक भएको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको बचाउ गरेका छन् । अर्थतन्त्रका केही सूचकमा बाह्य प्रभाव परे पनि सरकारले लिएका नीतिहरूले समाधान हुने उनले आफ्नो अभिव्यक्ति दिए । तर, अहिले राजस्वबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू सामान्यभन्दा केही फरक रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले आफ्नो अवधिमा बाटोघाटो र विद्युत् उत्पादनमा गरेको केही प्रगति देखाउँदै अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्थालाई अन्देखा गरेका छन् । पहिलो ६ महिनामा आर्थिक क्रियाकलापरूमा उल्लेख्य वृद्धि आएको बताइरहेका प्रधानमन्त्रीले ओमिक्रोनले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे बोल्नसमेत भ्याएनन् । राष्ट्र प्रमुखले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दा अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्रण गरी यसरी जाँदै छाँै भन्नुपर्नेमा सबै ठीकै छ भन्ने हिसाबले आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको पाइयो । यसै विषयमा अर्थशास्त्रीहरूसँग कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार ः

अर्थतन्त्र जोखिम मोडमा पुग्न लागेको छ
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
वरिष्ठ अर्थविद्
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र विविध क्षेत्रबाट प्रभावित भएको छ । पहिलो कुरा त संघीयताको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्को कोरोनाको पहिलो, दोस्रो र तत्काल देखिएको तेस्रो लहरका कारणले समस्या ल्याएको छ । त्यसमा पनि बाढीपहिरोलगायतको विपद्ले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई थप प्रभावित बनाएको छ ।
‘अहिले हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छौँ, यो पद्धतिमा सबै कुरा खुला छ । त्यस कारणले अर्थतन्त्र पुनः सुचारु हुन्छ, पुनरुत्थान हुन्छ’ भन्नु राजनीतिक स्टेटमेन्ट हो । तर, हामी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले विश्व परिवेश कस्तो छ र यसले हाम्रो देशमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भनेर हेर्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको समस्यामा विश्व परिवेशले कत्तिको प्रभाव पारिररहेको छ र हाम्रा आन्तरिक कारणहरूले हामीलाई कत्तिको प्रभाव पारिरहेका छन् भन्ने कुरा महŒवपूर्ण रहन्छ । विद्युत उत्पादन बढेको छ, निर्यात बढेको छ भनेर भन्नु भनेको राजनीतिज्ञहरूले फेस सेभिङ गर्ने बाटो मात्र हो । तर, मूलतः सूचकहरू हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि विश्व अर्थतन्त्र निकै नै तरल भएर गएको देखिन्छ । विश्व बैंकले गरिब राष्ट्रहरू जोखिममा रहेको भन्दै गम्भीर अवस्था भएको बताइरहेको छ । साथसाथै २०२१ मा जति आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर अनुमान गरिएको थियो त्यो नभएकाले २०२२ का लागि विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई पनि विश्व बैंकले घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारेको छ । भारतमा दोहोरो अंकमा वृद्धि हुने भनिएको अर्थतन्त्र एक अंकमा घटाइएको छ । चीनको पनि घटाएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा पनि सबैभन्दा जोखिम गरिब राष्ट्रहरूलाई परेको छ । उदीयमान राष्ट्रहरूको वृद्धि पनि अपेक्षाकृत भइरहेको छैन । विश्वमा आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ सय ५६ प्रतिशत ऋण पुगेको छ । भेनेजुएला, टर्कीलगायतका देशमा मुद्रास्फीति निकै उच्च दरमा बढेको थियो । श्रीलंकाको हालत पनि निकै नराम्रो भएको छ । सेवा क्षेत्र त्यसमा पनि पर्यटनको झन्डै १२ प्रतिशत योगदान भएको श्रीलंकामा ५÷६ लाख मानिसहरू महामारीपछि गरिबीमा धकेलिएको कुरा आइरहेको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति उच्च दरमा घटेको छ भने तेल किन्नलाई पनि गाह्रो अवस्था भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बताइरहेका छन् । अमेरिकामा पनि मूल्यवृद्धि उच्च दरमा बढेको छ । संयुक्त अधिराज्यको दोस्रो चौमासिकको वृद्धिमा यस्तो ओरालो झड्का लाग्यो कि तीन सय वर्षमा पनि त्यस्तो झड्का नलागेको तथ्यांकहरू आइरहेका छन् । कतिपय देशले ब्याजदर घटाएका छन्, कतिपय देशले ब्याजदर बढाएका छन् । चीन र अमेरिकाको हेर्ने हो भने त्यो ठीकविपरीत देखिन्छ । तेलको अर्थ राजनीतिले पनि विश्व अर्थतन्त्रलाई अनिश्चिततातिर धकेलेको छ । यसको असर तेलको मूल्यमा प¥यो । नेपालमा एक वर्षमा तेलको मूल्यमा ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तेलको मूल्य बढेपछि समग्र अर्थतन्त्रको मूल्य बढ्छ । हामीहरूसँग ६ महिनामा ८ सय ८० खर्बको व्यापार घाटा भएको छ । निर्यात बढेको देखिन्छ तर त्यसले अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन सकेको छैन । किनकि ५७ अर्बको पाम र सोयाबिनको तेल निर्यात ग¥यौँ । ५८ अर्ब आयात ग¥यौँ । त्यसले न त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो, न थप वैदेशिक मुद्रा दिन नै सक्यो ।
विप्रेषण घटेको छ । पर्यटन क्षेत्र केही उकालो लाग्न खोजिरहेको थियो, पुनः ध्वस्त भयो । व्यवसायहरू ७४ प्रतिशतसम्म सञ्चालन हुन लागे भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको थियो । त्यो पनि ओरोलो लाग्न थालेको छ । आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा तल आउनेवाला छ । मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । नयाँ रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना हुन सकेको छैन । वैदेशिक लगानी खासै बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको छ । हामी ६ महिनामात्र वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने भएका छौँ भने अर्को आयात गर्नुपर्ने वस्तु बढेको छ । त्यसकारण उपयुक्त र रणनीतिक सुधार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा हामीहरू पनि टर्की र भेनेजुएलाजस्तो अवस्थामा नपुगिएला भन्न सकिँदैन । भेनेजुएला त्यत्रो तेल भएको देश, तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्थामा आएको छ । श्रीलंका हाम्रोभन्दा तेब्बर प्रतिव्यक्ति आय भएको देश, त्यो अवस्थामा आयो भने हामीहरू पनि अहिले ग्रे एरियामा छाँै । रेड एरियामा पुग्ने अवस्था आउने सम्भावना देखिन्छ । हामीले आयातलाई घटाउने, बिजुलीको उच्च प्रयोग गराउने हिसाबले त्यसमा मूल्य नघटाउने र तेल तथा ग्यासको आयातलाई कम नगर्ने हो भने अवस्था निकै नाजुक हुनसक्ने देखिएको छ ।
हामीले पाँच महिनामा ३६ अर्बको त चामल, तरकारी र फलफूल आयात ग¥यौँ । लसुन ४० करोडको आयात ग¥यौँ । योे अवस्थामा यी आयातलार्ई कम गर्ने गरी रणनीतिक हिसाबले लगानी र उत्पादन बढाउने र ती क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने नतिजा दिन्छ, अन्यथा हामीहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ । जोखिमको मोडमा पुग्न लागेका छौँ ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनले नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ
डा. रघुवीर विष्ट
अर्थविद्
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पाँच महिनामा शोधनान्तर घाटा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । अर्थात् निकै बढेको छ । हामीले बजेटमा ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेका थियौं, जुन पाँच महिनामा ७.११ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै चालू खाताको घाटा वृद्धि भएर ३ खर्बको घाटामा पुगेको छ । त्यस्तै गत वर्षको तुलनामा विप्रेषण घटेको छ । गत वर्ष ४ सय १७ खर्ब विप्रेषण आएको अवधिमा यस वर्ष ७.३ प्रतिशतले घटेर ३ सय ८८ अर्ब मात्र आएको छ ।
व्यापारघाटाको कुरा गर्दा गत वर्ष ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र व्यापारघाटा थियो, अहिले सात खर्ब ३५ अर्ब रहेको छ । भारतसँगको मात्र कुरा गर्दा व्यापारघाटा ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो, यस वर्ष चार खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यो भनेको ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको अवस्था हो । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई लिने हो भने गत वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, अहिले १२ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ भएको अवस्था पाउँछौँ, १७ प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । अहिले राजस्वको सूचकांकबाहेक सबै नकारात्मक रहेको अवस्था छ । अर्कातिर पुँजीगत बजेट पनि खर्च भएको अवस्था छैन । यसले सरकारको खर्च प्रणाली ध्वस्त भएको, सुशासन ध्वस्त भएको र वित्तीय सुशासन पनि कायम गर्न नसकेको कुरा देखाउँछ ।
तथ्यांकले यस्तो संकेत गर्दा सरकारले भने यी विषयवस्तुलाई ढाकछोप गर्न खोजेको छ । सरकारका दुई निकाय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले ल्याएको तथ्यांकलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्नु भनेको देशको अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्रणलाई अस्वीकार गर्नु हो । समस्यालाई अस्वीकार गर्नु हो । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयता, संवैधानिक जिम्मेवारी र हामीले राष्ट्र बैंकलाई दिएको जिम्मेवारीलाई नकार्नु हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा दिएका अभिव्यक्तिले नैतिक संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस्तो क्रिया हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा धेरै देखिने गरेको छ । प्रजातन्त्रमा हामीले जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र जनताप्रति जुन सद्भाव राखेर अर्थतन्त्रप्रतिको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने हो, सरकारमा त्यो देखिँदैन । अमेरिका तथा युरोपका देशहरूमा हेर्ने हो भने उनीहरूले हरेक कुराको स्वामित्व ग्रहण गरेको देखिन्छ । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा स्वामित्व ग्रहण नगर्नु संकटको संकेत हो ।
अर्को कुरा, संवैधानिक रूपमा देशको अभिभावक सरकार हो । देश र जनताको सुख–समृद्धिका लागि आर्थिक विकास गरेर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाई जनताको भलाइ गर्नु सरकारको अन्तिम लक्ष्य हो । तर, त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्नुले सरकार आफैँ अलमलिएको हो कि जस्तो देखाएको छ । पाँच दलीय सरकार भएका कारण अर्थ मन्त्रालय एक पार्टीको र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व अरू नै पार्टीको भएकाले पनि जिम्मेवारी वहन नगरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा पाँच दलीय सरकारको साझा कार्यक्रम आउनुपर्ने हो, सरकारले त्यो ल्याउन नसकेर भाग्न पो खोजेको हो कि । यथार्थलाई सकारात्मक रूपले लिएर त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्नेमा त्यसबाट भागेको हो कि भन्ने भान भइरहेको छ, जुन शुभसंकेत हुन सक्दैन । यसले सरकारको विश्वसनीयता गुम्ने देखिन्छ ।
साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिएर देश चलाउने, बोक्न नसके पनि संघीय तथा राजनीतिक संरचनाहरू बोकेर त्यसमा लगानी गरेको देखेका छौँ । त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले छोपेर कुरा लुकाएको देखिन्छ । सन् १९९० पछि परनिर्भरता वृद्धि भएको छ । व्यापारघाटा बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्रीको भाषणमा यी सबैै समस्यालाई सम्बोधन गरेर यसरी आर्थिक सुधार गरिन्छ भन्ने कुरा आएको भए देशवासी तथा लगानीकर्ताका लागि पनि सकारात्मक हुने देखिन्थ्यो । तर, त्यो देखिएन । समस्याप्रति पानी छ्यापेजस्तो अवस्था भयो ।
यसको अर्थ उहाँलाई विकास नभए पनि, १५औँ योजना कार्यान्वयन नभए पनि, पुँजीगत खर्च नभए पनि कुनै मतलब नहुने देखियो । अब त्यसको असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने देखिन्छ । एडीबीको प्रतिवेदनमा विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा (उपभोक्ताको हिसाबमा) ८५ प्रतिशतको योगदान गरेको अवस्था देखिन्छ । तर, अहिले विप्रेषण नै घटिरहेको छ । पुँजीगत खर्च पहिलेको भन्दा पनि नराम्रो अवस्थामा छ । ओमिक्रोनको खतरा बढिरहेको छ । यसले आपूर्ति प्रणालीलाई थप धक्का दिने अवस्था छ । यस्तै अवस्था रहने र सरकार यसप्रति संवेदनशील नहुने हो भने विश्व बैंकले गरेको प्रोजेक्सनसम्म आर्थिक वृद्धि हुन पनि गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक प्रशासनको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ
डा. रेशम थापा
अर्थविद्
कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थामा देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दैन । गर्छ भने यसले सामान्य अवस्था होइन भन्ने कुरा जनाउँछ । असामान्य अवस्था दुई किसिमबाट हुन सक्छ । एउटा त आन्तरिक राजनीति वा बाहिरी हस्तक्षेपका कारणले, अर्को आर्थिक हिसाबले असामान्य परिस्थिति भएको हुन सक्छ ।
आर्थिक हिसाबले असामान्य अवस्था आएको हो भने सरकारको आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसकेर असामान्य अवस्था आएको हुनुप¥यो । अब आर्थिक नीतिले काम नगरेको वा असफल भएको हो भने पनि दुईटा पाटो हुन सक्छ । पहिलो, अर्थनीतिले आकलन गरको भन्दा फरक संरचात्मक कारणहरू, भुइँचालो, कोरोना र त्योभन्दा पनि ठूला घटनाहरू भए भने चालू नीतिगत संरचनाले त्यस्ता झट्काहरू थेग्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र असामान्य हुन पुग्छ । दोस्रो, नीतिगत फ्रेमवर्कभित्रैको समस्या, यानिकि आर्थिक नीतिहरूले परिकल्पना गरेको आर्थिक परिदृश्यमा नै नीतिहरूले काम गर्न नसक्नु ।
हाम्रो देशमा कोभिडलगायत अन्य कारणले मुख्य गरी अर्थतन्त्रका दुई पिलरमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । पहिलो तरलताको समस्या भयो भने अर्को पुँजीगत खर्च हुन सक्ने समस्या । अन्य विषयहरू पनि छन् तर मुख्य रूपमा यी दुईमा समस्या देखिएको छ । यी माथि उल्लेख गरिएका मध्ये कुन समस्याले गर्दा देशमा असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भयो भन्नेबारेमा प्रस्ट नभई समस्याको समाधान खोज्न सकिएला त ? यसपटक प्रधानमन्त्रीको देशवासीको नाममा आएको सम्बोधनले यो कुरा प्रस्ट पार्दैन ।
समस्या छ भनेपछि त्यसको समाधान पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । यो समस्यालाई विद्यमान मौद्रिक नीति तथा वित्तीय नीतिले समाधान गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा प्रमुख पाटो हो । यी दुई नीतिहरूको कार्यान्वयन ठीकसँग नहुँदा समस्या देखिएको हो वा अब यी नीतिहरूले काम नै गर्न नसक्ने परिस्थिति जन्मेको हो ? निक्र्योल गर्न जरूरी छ । यदि राजनीतिक पुनर्संरचना हुँदै गर्दा प्रशासनिक पुनर्संरचनामा पनि केही समस्या देखिएको हो भने त्यो सर्वदलीय कुरा हुने भयो । त्यसका लागि छिटो चुनाव गर्ने हो कि सर्वदलीय सरकार बनाउने हो कि, श्वेतपत्र जारी गरेर समाधान खोज्ने हो, त्यसतर्फ सोच्न सकिन्छ । तर, यी दुई नीतिको फ्रेमवर्कअन्तर्गत पर्दैन भने त्यो सरकारभन्दा बाहिरको कुरा भयो । अब सरकारले हात उठाएर हिँड्न त मिल्दैन । यो सरकार नभएर अन्य कुनै सरकार भएको भए पनि समस्या यसरी नै देखिन्थ्यो । यो कारणले हाम्रो आर्थिक नीतिभित्र यो कुरा अटेन अब सबै दल मिलेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आउनुपर्ने थियो । तर, त्यो पनि आएको देखिएन । मौद्रिक नीति वा वित्तीय नीतिमा समस्या भएको भए पनि त्यो प्रस्ट रूपमा आउनुपथ्र्यो । नीतिबाहिरको कुरा भएको भए पनि प्रस्ट रूपमा बाहिर आउनुपथ्र्यो । तर, त्यो देखिएन ।
कुनै असामान्य अवस्थामा राष्ट्र प्रमुखको सम्बोधन आउँछ । असामान्य स्थिति भन्ने त जनाइयो, तर कतिसम्म असामान्य हो । त्यसको घेरा कति हो भन्ने कुरा आएन । मेरो विचारमा यी समस्या नीतिगत फ्रेमवर्कभित्र छैनन् जस्तो लाग्छ । तरलताको विषयमा राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेको वित्तीय नीतिको घेरामा रहेर त्यससँग तादात्म्यता राख्ने खालको नीतिहरूमा केही परिवर्तन गरेर त्यसको समाधान गर्न सकिन्थ्यो । तर, बैंकिङ प्रणालीले मात्र तरलताको समस्या भएको हो जस्तो लाग्दैन । त्यसमा पनि अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्षको मौद्रिक नीति विशेष खालको छ । विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर नै पहिला–पहिलाजस्तो स्रोत परिचालन र तरलता व्यवस्थापन मात्र नभनेर स्पेसल प्रोगाम फर इकोनोमिक रिकभरी भनेर किटेर नै मौद्रिक नीति आएको छ त । कर्मचारी प्रशासन वा विकास प्रशासन चुस्त भएको संरचना भएको भए त यो तरलता समस्या नआउनुपर्ने हो । याने कि नीतिगत कभरेज वा फ्रेमवर्कभित्रको लेखाजोखा र भरथेगले मात्र समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।
असामान्य परिस्थितिमा समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर अहिलेको मौद्रिक नीतिमा नै उल्लेख गरिएको छ । परम्परागत मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई कसरी नियन्त्रण भन्ने कुराहरू मात्र हुन्थे भने यस वर्ष भने एक कदम अगाडि गएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले यो असामान्य अवस्था हो भनेर त्यसको पहिचान त मौद्रिक नीति बनाउँदा नै गरेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा सरकारका नीतिनियम कार्यान्वयन गर्ने जति पनि निकायहरू छन् उनीहरूले भने पहिलेकै परम्परागत तरिकाले यसको कार्यान्वयन गर्नतर्फ लागे । उदाहरणको रूपमा कोरोनापछि प्रदेश सरकारहरूले एउटा स्किम ल्याएका थिए । साना व्यापारीहरूलाई सरकार जमानी बसेर १५ लाखसम्म ऋण निकाल्न दिने भनेर । उनीहरू डुब्नु भनेको ठूला व्यापारी व्यापारी डुब्नु हो । साना व्यापारीलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर १५ लाखसम्मको कर्जा दिने भनेर प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले निकै प्रयास गरे । तर पनि न त्यो कर्जा दिन बैंकहरू तयार भए, न त केन्द्रीय बैैंकले उनीहरूलाई कर्जा दिन विश्वास नै दिलाउन सक्यो । त्यहाँबाट नै नेटवर्क टुट्न पुग्यो । अर्थतन्त्रको एउटा चेन हुन्छ । तर, त्यो र त्यस प्रकारका अनौपचारिक चेनहरू टुटेका कारण पनि त्यसले थप समस्या ल्याएको हो । पहिलो कुरा त सरकारले सरकारी निकायलाई नै चलाउन सक्दैन भन्ने एउटा प्रमाण यो पनि हो । ठूलो–ठूलो अर्बौंका कर्जाहरू रोकिएनन् तर साना व्यापारीहरूसँग धितो राख्ने सम्पत्ति थिएन । केही स्थानीय सरकारहरूले ग्यारेन्टी बसिदिन्छु भन्दा पनि एक रुपैयाँ पनि कर्जा दिन सकिएन । सरकारै पछि लाग्दासमेत दिन सकिएन । यसले सरकारप्रतिको विश्वसनीयता कति छ र आफ्नै निकायले सरकारले गराएको काम कत्तिको मान्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो यो । यो त एउटा उदाहरण हो । यस्ता धेरै कारणहरू छन् । यो गएर तरलतामा पनि ठोक्किन्छ । पुँजीगत खर्चमा पनि ठोक्किन्छ । हाम्रो आर्थिक प्रशासनको जुन संरचना छ, कहीं न कहीं परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले समस्या वित्तीय नीतिको दायराभन्दा भित्र हो कि बाहिर भन्ने कुरा भन्दैन । आर्थिक नीतिभित्र छैन भने छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जानुप¥यो, होइन भने नीतिगत प्रणालीभित्रै छ भने यति दिनभित्र यो नीति लागू गरेर समाधान गर्छौं भनेर भन्नुपर्ने हो । तर, त्यो देखिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्