परनिर्भरता संघीयताका लागि घातक «

परनिर्भरता संघीयताका लागि घातक

मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट ल्याउने दिन असार १० गते केहीलाई छोडेर अधिकांशले ल्याएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र ल्याउनुपर्नेमा केहीले अझै ल्याउन नसक्नु कमजोरी त हो नै, साथै ऐनको खिलाफ पनि हो । मुलुक पूर्ण रूपमा संघीयता कार्यान्वयनमा गएको पाँचौं वर्षमा पनि तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्नु स्थानीय तहको क्षमता विकास नहुनु हो । यसमा संघीय मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई बजेटका बारेमा राम्रोसँग प्राविधिक रूपमा सहयोग नगरेको भन्ने पनि केही आशंका छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि जति स्थानीय सरकार बलिया हुन्छन्, त्यति नै संघीय सरकारलाई पनि सहयोग हुन्छ । नागरिकका सेवा प्रवाहदेखि विविध सहयोगका लागि गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएका कारण सिंहदरबारले आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न तथा नागरिकका कर उठाउन एवं जवाफदेही ढंगले खर्च गर्न पनि बजेट अत्यावश्यक छ । बजेट भनेको आय तथा व्ययको विवरणमात्र होइन, यसले सरकारको आर्थिक पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको एवं नागरिकको पनि सरकारप्रतिको कर तिर्ने दायित्वको परीक्षण गर्छ । तर, ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरूले बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा आफ्ना आयस्रोत कति बढाए तथा खर्च धान्ने राजस्वको स्रोतका आधारहरू केके छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि पालिकाहरू आत्मनिर्भर नहुने तथा केन्द्र र प्रदेशमा नै भर परिरहने अवस्था रहेको खण्डमा पालिकाहरूले आफ्नो स्वतन्त्र कार्यसम्पादनका लागि पनि मुख ताकिरहने स्थिति बन्छ, जुन संघीयताको मर्मको विपरीत हो । तर, यस पटकको स्थानीय सरकारका बजेटमा अघिल्ला विवादित कार्यक्रम कम परेका देखिन्छन् । हालै चुनावबाट आएका नयाँ पालिका अध्यक्ष तथा प्रमुख एवं उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख भएका कारण पनि बजेटमा केही परिवर्तन भएको हुनुपर्छ । अन्यथा भ्यू टावर निर्माणजस्ता विवादित कार्यक्रमहरू यस पटक पनि निरन्तर हुने थिए । तर पनि कतिपय कार्यक्रम हेर्दा–हेर्दा अझै डोजरे विकासले निरन्तरता पाउने आशंका भने छ । कतिपय पालिकाले लोकप्रिय हुन सस्तो लोकप्रियताका लागि पनि केही कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । तर, यस्ता सस्ता लोकप्रियताले विकास निर्माण तथा संघीयताको मूल मर्म बचाउन खासै योगदान गर्न सक्दैनन् । यस्तै, केही कार्यक्रमहरू राम्रा भए पनि संघको बजेटमा भएका कार्यक्रम नैसारेको हो कि झैं पनि देखिन्छ । यस्ता डुब्लिकेसनले वास्तवमा बजेटको दुरुपयोग हुने तथा प्रतिफल आउँदैन । यस पटक संघको बजेटलाई पछ्याउँदै धेरै पालिकाले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर, संघ सरकारझैं बीउ, मल तथा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट आधार भने बजेटमा उल्लेख गरिएका छैनन् । केही राम्रा कार्यक्रम पनि पालिकाहरूले ल्याएका छन् । तर, टुक्रे योजना तथा कार्यक्रम धेरै हुँदा यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।
प्रदेशहरूको नै आफ्नो आयस्रोत बढाउने तथा क्षमता उपयोग गर्ने सामथ्र्य नबढेको बेलामा स्थानीय सरकारले आफ्नो सामथ्र्य बढाउनु चुनौतीपूर्ण त छ । तर, प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकारसँग धेरै राजस्वका स्रोत भएका कारणले उनीहरू आफैं सक्रिय हुनु आवश्यक छ । सधंै प्रदेश तथा संघको मुख ताकेर बस्दा संघ तथा प्रदेशका आदेश पनि पालना गरिरहनुपर्ने हुन्छ, जसबाट संघीयताको मूल मर्म मर्न जाने खतरा रहन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आर्थिक सुशासन कायम राख्ने, पारदर्शिता तथा वजाफदेहितामा अब्बल हुने कोसिस गर्नु संघीयताको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि अत्यावश्यक छ । अन्यथा काठमाडौंले नै सधैं ७ सय ५३ पालिकामा स्रोत विनियोजन गरिरहनु भनेको काठमाडौंको हैकम पनि सधैं चल्नु हो । यसमा मुलुकभरिका पालिका एकजुट भएर आर्थिक रूपमा सक्षम तथा वित्तीय रूपमा पारदर्शिताको अभ्यास गर्नुपर्छ । अन्यथा विगतमा झैं काठमाडौंको शासन कायम रहने तथा गाउँगाउँका सिंहदरबार गाउँगाउँका भ्रष्टाचार केन्द्रमा परिणत हुने खतरा रहन्छ । यसो भयो भने संघीयताविरोधीका लागि एजेन्डा त बन्छ नै, मुलुकमा फेरि अर्को अस्थिरता उत्पन्न हुन गई समग्र मुलुकका लागि नै दुर्भाग्य बन्न जान्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्