वित्तीय संघीयताको जनशक्ति तयार गर्दै आयोग «

वित्तीय संघीयताको जनशक्ति तयार गर्दै आयोग


राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी) ले वित्तीय संघीयता विषयमा जनशक्ति समेत तयार गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
वित्तीय संघीयता लागू भएको चार वर्षपछि आयोगले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार वित्तीय संघीयता विषयमा इन्टर्नसीप अध्ययन कार्यक्रम चलाउने भएको हो ।
कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माणकार्य अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण शाखाले गरिरहेको आयोगले जनाएको छ । विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई वित्तीय संघीयता विषयक इन्टर्नसीप कार्यक्रमले समुदाय र समग्र मुलुकमा वित्तीय संघीयताको चतेनाको तह वृद्धि हुने अपेक्षा आयोगले गरेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहराले बताए । “वित्तीय संघीयता नेपालमा विल्कुलै नयाँ अवधारणा भएकाले यसैमा इन्टर्नसीप गरेकाहरू भविष्यमा लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारी सेवामा पनि आउन सक्छन्,” बोहराले भने, “यसमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने र वित्तीय संघीयतामा योगदान गर्दै जाने भन्ने सोच हो । तर यसको लागि बजेट आवश्यक हुन्छ ।”
इन्टर्नसीपका लागि आयोगले विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन कार्यक्रममा पाँच जना विद्यार्थीले सुविधा पाउनेछन् । यस्तै आयोगले स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि शोध अध्ययन सहयोग कार्यक्रमका लागि पनि कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ । यसका लािग लागि ६ जनाले सहयोग पाउनेछन् ।
आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न अध्ययन कार्यमा जोड दिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा रोयल्टी बाँडफाँटका लागि प्रयोग भएका विभिन्न निकाय तथा तहबाट प्राप्त तथ्यांकको फिल्ड भेरिफिकेसन कार्य गरिरहेको जनाएको छ । त्यसका लागि अवधारणा पत्र र कार्यक्षेत्रगत शर्त स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।
आयोगले प्राकृतिक स्रंोत परिचालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफल निर्धारणका आधार तय गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न अवधारणा पत्र, कार्यक्षत्रेगत शर्त तथा लागत अनुमान स्वीकृत गरी परामर्श सेवा खरिदको प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ । यस्तै आयोगको काम कारबाही सम्बद्ध विभिन्न कानुनी दस्तावेजहरूको मस्यौदा तयार भई छलफलको क्रममा रहेको जनाएको छ ।
आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उठ्नसक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धन गर्ने जनाएको छ भने प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट भएका आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्दैछ ।
नेपालमा पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूबाट हालसम्म उठेका र भविष्यमा प्राप्त हुनसक्ने रोयल्टी सम्बन्धमा अध्ययन गर्न अवधारणापत्र, लागत अनुमान तथा कार्यक्षेगत शर्त स्वीकृत भई आयोगमा सूचीकृत परामर्शतदासँग लिखित प्रस्ताव माग गरेर खरिद प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ । अहिलेसम्म पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरुबाट रोयल्टी संकलन हुन नसकिरहेको अवस्थामा आयोगले त्यस्तो रोयल्टीका लागि अध्ययन गर्ने भएको हो ।
यसैगरी वन क्षेत्रलगायतका प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको विवरण व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर अद्यावधिक तथा तालिम कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयोगले यसअघि नै संविधानमा तोकिएको समयमा नै राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्