संघीयताले जगाएको आशा

अघिल्लो शासन व्यवस्थाको तुलनामा संघीयतामा गाउँमा जाने बजेटमा वृद्धि भयो । नगरपालिका र गाउँपालिका निर्माण भएसँगै तिनमा जाने बजेट बढ्यो । संविधानले अधिकारको निक्षेपण गरेकाले अधिकारलाई बजेटले अनुसरण गर्न बाध्य भयो । अधिकार, कर्तव्य, दायित्व प्रवाह भएपछि बजेट प्रवाह गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले वित्तीय संघीयताको जन्म भयो र संघीय शासन व्यवस्थासँथै वित्तीय संघीयता लागू भयो ।

संघीयताका कमजोरीहरू बारे विचारविमर्श गर्नुपर्ने बेलामा हाम्रोमा भने संघीयताको कार्यान्वयन नै गतिलो रुपमा हुन सकेको छैन । संविधान निर्माण भैसकेपछिको सात वर्षमा संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन क्रममा आइपरेका चुनौतीको बारेमा छलफल र सुधार गर्ने समय भैसकेको छ । खासगरी संघीय कानूनहरू नै परस्परमा बाझिएका छन् । यसले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भैरहेको छ । यस्ता विविध पक्षहरूलाई समयमै पहिचान गर्ने र उपयुक्त निकास गर्ने समय भैसकेको छ ।
तीन तहका सरकारका काम, कार्वाही, संवैधानिक दायित्व आदिलाई विश्लेषण गर्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाको पनि विश्लेषण गर्ने समय भैसक्दा पनि अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु वास्तवमा संविधान कार्यान्वयनको गति पनि धीमा हुनु हो ।
के शासन व्यवस्थाको परिवर्तनले नै मात्रै देश बद्लिने हो ? के शासन व्यवस्थाको परिवर्तनले मात्रै देशमा विकास, परिवर्तन आउने हो ? रूपमा हो भन्ने जवाफ त आउला तर सार विश्लेषण गर्ने हो भने उक्त जवाफ खै के, खै के भन्ने पनि हुन सक्दछ । अर्कोतर्फ क्रुर, जहाँनियाँ, तानशाह, एकतन्त्रिय शासन व्यवस्था भएको बखतमा के विकास वा परिवर्तन नै गरिदैन त ?
शासन व्यवस्था बद्लिएसँगै मानिसको विकास चाहनामा बृद्धि हुन्छ । अघिल्ला व्यवस्थालाई झुरपट्यास देखेभोगेकाहरू नयाँ व्यवस्थाले उभार दिने अपेक्षा राख्दछन् । तर नेपालमा भने शासन व्यवस्था बद्लिए पनि क्रान्तिकारी विकास भने हुन सकेको छैन ।
गणतन्त्र र संघयिता अब्बल व्यवस्था हो भन्नेहरूको राज चलिरहेको भएपनि अहिले पनि पञ्चायतलाई राम्रो भन्नेहरू हिजो पनि थिए, आज पनि छन् । यसैले व्यवस्था मात्रै विकासको निरेपक्ष सूचक होइन रहेछ । विकासको लागि शासन व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने, जनताका माग, अपेक्षा, चाहना र आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने भन्नेले घर गर्दछ ।
कुनै पनि व्यवस्थालाई निरपेक्ष रूपमा पूर्ण संख्याले ठीक भन्दोरहेनछ । यसैले जुनसुकै शासन व्यवस्था भएपनि नागरिकलाई प्रधान मान्नु पर्दो रहेछ ।
बजेट गाउँगाउँमा
अघिल्लो शासन व्यवस्थाको तुलनामा संघीयतामा गाउँमा जाने बजेटमा बृद्धि भयो । नगरपालिका र गाउँपालिकाको निर्माण भएसँगै तिनमा जाने बजेटको बृद्धि भयो । संविधानले अधिकारको निक्षेपण गरेकाले अधिकारलाई बजेटले अनुसरण गर्न बाध्य भयो । अधिकार, कर्तव्य, दायित्व प्रवाह भएपछि बजेट प्रवाह गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यकारिताले वित्तीय संघीयताको जन्म भयो र संघीय शासन व्यवस्थासँथै वित्तीय संघीयता लागू भयो । काम दिएसँगै जनशक्ति(कर्मचारी र जनप्रतिनिधि), अर्थ पनि सँगै दिने व्यवस्था भैदियो जुन अघिल्लो शासन व्यवस्थामा लागू भएको वित्तीय विकेन्द्रीकरणको तुलनामा अनुपम बनिरहेको छ ।
जनताले हरदिनरात रखवारी गर्ने तहमा अधिकार र बजेट प्रवाह भएको छ । स्थानीय तहको कोषमा वित्तीय संघीयताको मर्म अनुसारको बजेट गएपनि बजेट खर्च भने अपेक्षित छैन । स्थानीय तहले निजी क्षेत्रमाफृत् सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार वस्तु तथा सेवा खरिद गरेर गर्ने काम र उपभोक्ता समिति बनाएर गर्ने कामले बितेका चार वर्षमा उलेख्य परिवर्तन भएको छैन । बजेट गाउँ केन्द्रित भएपनि बजेट परिचालन गर्ने दक्ष मानिस नहुँदा बजेट प्रभावहीन देखिएको छ ।
जहाँ अधिकार र बजेट गयो, उही नै राजनीतिक शक्ति पनि केन्द्रित हुने रहेछ । पक्कै पनि शासन भनेको जित्नेले नै गर्ने हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनमा जो विजय हुन्छ, जसले बहुमत ल्याउँछ उसको हातमा सत्ता त हुन्छ तर निश्चय नै सत्ताको साँचो अपवाद बाहेक निर्वाचनमा भाग लिने, विजय हुने र बहुमत सिद्ध गर्नेको हातमा हुन्छ । तर शासन व्यवस्थाले चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिएर पनि पराजित वा निर्वाचनमा भाग नलिएका तथा शासन व्यवस्था प्रति नै अरूची भएकालाई पनि उत्तिकै चित्त बुझाउनु पर्ने रहेछ । तर फरक चाहिँ कतिपय सत्ता भित्र वा सत्ताको नजिक वा सत्ता बाहिर रहँदा अर्कोथरी भने शासन कै विरोधमा हुँदा रहेछन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एक अध्ययन प्रतिवेदनले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिएकाले यसमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएको छ । स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा विधि मूल्यांकन प्रतिवेदनले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग कमजोर रहेको निष्कर्ष प्राप्त भएकाले यसमा तुरुन्त सुधार गर्न आवश्यक छ ।
उता शासकीय अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उपयुक्त समयमा उपयुक्त तालिम नदिदा शासकीय क्षमता प्रभावित भएकाले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कमजोर देखिन्छ । स्थानीय तहले कार्यसम्पादन सूचक प्राप्त गर्ने बजेट निकै कम प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन विभिन्न संघीय ऐन बमोजिम विभिन्न सूचकका आधारमा गर्दा सबै स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कमजोर देखिन्छ । उता नेपालको संविधान, २०७२ ले अधिकार निक्षेपण गरेसँगै स्थानीय तह (गाउँपालिका, महा÷उप÷नगरपालिका) ले स्थानीय सरकार बनेर काम गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको शासकीय क्षमता शासन सञ्चालनको लागि तालिम, पुर्नताजगी तालिम अपरिहार्य सर्त भएपनि पहिलो कार्यकालको अन्तिम अवधिमा आइपुग्दा बहालवाला कति जनप्रतिनिधिलाई के र कस्ता तालिम पाए वा दिइयो भन्ने एकीन तथ्यांक कसँसँगै पनि छैन ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा कार्य क्षमता र कार्यदक्षताको अभावले अबण्डा बजेट राख्ने, आवधिक योजना नबनाउने, मध्यावधि खर्च संरचना नबनाउने, तोकिएको समय भित्र तोकिए बमोजिम बजेट नल्याएने, पारित नगर्ने समस्या बर्सेनि देखिन्छ । यसको सच्याइँका लागि पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तिनका अधिकार अनुसारका विभिन्न तालिमहरू दिनुपर्दछ । स्थानीय तह सफल हुन तिनका वडाहरू सफल हुनुपर्दछ । वडाअध्यक्ष र वडासमितिका विभिन्न जिम्मेवारीहरूलाई सफलीभूत पार्नको लागि तिनलाई तालिम र पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नाममा राजनीति प्राणी मात्रै हैनन्, उनीहरू विकासका संवाहक भएकाले तिनलाई विविध तालिमहरू दिनुपर्दछ । जुन पहिलो कार्यकाल सकिदा समेत न संघले बुझ्यो, न प्रदेशले बुझ्यो र न त स्थानीय जनप्रतिनिधि आफैंले बुझे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहका करिब ३ सय वटा भन्दा बढी कामहरू निर्दिष्ट छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघका कार्यकारी महासचिव कृष्ण न्यौपाने स्थानीय जनप्रतिनिधिले तालिमै पाएनन् भन्ने होइनन तर कति चाहिन्छ, कति पाए भन्ने चाहिँ अध्ययन नभएको बताउँछन् । निर्वाचन हुँदासाथ स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिएर नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा नमूना कानूनको लागि अभिमुखीकरण दिएर सुरु तालिम सुरुवात गरेको स्मरण गदैै भन्छन्, ‘त्यतिबेला करिब १८ नमूना कानून निर्माणको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अभिमुखीकरण दिएको थियो, तर नगरपालिकाहरू विरोध गरेपछि एक वर्ष रोकियो पनि ।’ ‘अर्को वर्ष केही विकास साझेदार संस्थाले कार्यक्षेत्रका जिल्लाका स्थानीय तहलाई तालिम दिएका थिए,’ न्यौपानेले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिदा पनि प्रमुख÷अध्यक्ष, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले गम्भीर भएर सिकाइ आर्जन गरेनन् ।’ ‘तालिम दिदा पनि गम्भीर नहुने समस्या देखिएको बताउँदै उनले त्यसले शासकीय क्षमता नै प्रभावित बनेको छ,’ न्यौपाने भन्छन् ।
प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमतीका कार्यकारी निर्देशक विमल पोख्रेलले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने गरेको र आवश्यकता पहिचानको लागि माग संकलन गरी तालिम दिने गरेको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई समस्या हटाउन पनि तालिम चाहिने उनी बताउँछन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका–३१ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारी विभिन्न तालिमको अवसर पाए पनि कामको चापले समय दिन नसकेको बताउँछन् । ’तालिमको अवसर त धेरै आयो,‘ उनी भन्छन्, ’वडाध्यक्षको काम बिहान छ बजेदेखि रातको नौ बजेसम्म पनि उत्तिकै छ, त्यसैले सहभागि भएको छैन ।‘
संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण घडीमा मुलुक रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सुसम्बन्ध र सहकारिताले नै देशलाई नयाँ युगमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने उनी बताउँछन् । उनले देशमा संघीयतासँगै सुशासन र सदाचारिताका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एउटा महत्वपूर्ण विषय रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको सन्र्दभमा यो नौलो विषय पनि भएको बताए । नेपालको संघइि शासन प्रणालीको महत्वपूण आधारको रुपमा रहेका स्थानीय तहहरुबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई अझ बढी प्रभावकराी ढंगबाट सम्पादन गरी उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण उपयोगका लाग ती निकायहरुमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयन जरुरी देखिएको छ, उनले भने ।
संघीयतामा स्थानीय तहको कर क्षमता विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहको कर क्षमता विश्लेषणले तिनको राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार पार्नको लागि आवश्यक सूचना प्रवाह गर्न र विद्यमान कर प्रणालीको समीक्षा गरी समस्या पहिचान गर्न सहयोग गर्दछ । यसैगरी करदातालाई करको दायरामा ल्याउन नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय उपायको खोजी समेत हुन्छ । स्थानीय तहको कर ढाँँचा र प्रक्षेपित कर संकलन र व्यवस्थापन, मौजुदा जनशक्ति, संस्थागत व्यवस्था तथा उपयुक्त प्रविधिको अधारमा सूचकसहित कर क्षमता विश्लेषण ढाँचा तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेका कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दबाबमा छन् । आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा स्थानीय तहहरू वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा विषय क्षेत्रसँग एकल कार्य जिम्मेवारी प्रदत्त गरेको छ । संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्न वित्तीय औजारको रूपमा स्थानीय करको माध्यमबाट विकास वित्त प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था समेत छ ।