भगवान खनाल «

भगवान खनाल

ktm

वित्त आयोगद्धारा आन्तरिक ऋणको सीमा जीडीपीको ५.५ प्रतिशत सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि आर्थिक

वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि संघीय सञ्चित

संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीका चाङ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै संघीयता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीहरूको चाङ रहेको

पानीको रोयल्टी अझै अनिश्चित

संबिधानतः पाँच किसिमको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म पानी

प्रदेश २ मा पर्वतारोहण, विद्युत् र खनिजको रोयल्टी शून्य

प्रदेश नम्बर २ मा पर्वतारोहण, विद्युत्, खानी तथा खनिज शीर्षकको रोयल्टीको हिस्सा शून्य छ ।

स्थानीय तह कार्य सम्पादनको मूल्यांकन जारी

आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको लागि स्थानीय तहको कार्य सम्पादनलाई आधार

वित्त आयोगको प्रतिवेदन साढे चार महिनासम्म गुपचुप

संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन कति समयसम्ममा नागरिकले अध्ययन गर्न पाउलान् ? निश्चय नै कुनै कानुनी अड्चन

अन्तिम बजेटको तयारीमा स्थानीय तह

संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएका स्थानीय तह अन्तिम बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय तहले आगामी

वित्तीय अन्तर नै पहिचान हुन सकेन

संघीय संरचनाका इकाइहरुबीच कार्य अस्पष्टताराष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले संघीय इकाईहरूबीच कार्यको प्रष्टता

काठमाडौं सहरको आफ्नै पहिचान आवश्यक छ

देशको राजधानी भएकाले काठमाडौं महानगरमा अन्य स्थानीय तहको भन्दा भिन्न विशेषता, फाइदा र चुनौती छ

वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन माग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन माग गरेका छन्

ठगुन्नाले त्रिपाठी–पण्डितको साख जोगाउलान् ?

साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै अब्बल सांसदहरू छँदाछँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गतिशील मन्त्री