भगवान खनाल «

भगवान खनाल

ktm

आर्थिक विकास स्थानीय तहको चौथो प्राथमिकतामा

स्थानीय तहलाई स्थानीय आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको खम्बा मानिए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा

कमिसनको गोलचक्करमा स्थानीय तह

स्थानीय तहमा कमिसन मौलाएको छ । तिनले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाका काममा ५० प्रतिशतभन्दा

दोहोरो विकृतिको भासमा प्रदेश सरकार

प्रदेश तह संघीयताको उपहार भएपनि प्रदेश सरकार दोहोरो रूपमा विकृतिको केन्द्र बन्दै गएका छन् ।

वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश कमजोर

नेपालको संविधान २०७२ ले अधिकार निक्षेपण गरेकाले वित्तीय संघीयताको प्रयोगसँगै संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र

प्रदेशमा आन्तरिक स्रोतको कमीले स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ

निम्न मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा जन्मेर २०४१ सालमा विद्यार्थी जीवनमै संगठित भई अनेरास्ववियु हुँदै मोटो मशाल

काठमाडौं महानगरको विकासमा खर्ब बजेट आवश्यक छ

२०५४ सालमा निजामती सेवामा नायब सुब्बा पदमा प्रवेश गरेका नवलपरासी सुस्तापश्चिमको सरावल गाउँपालिका–२ का राजेश्वर

कहाँ हुन्छ ‘कन्टिन्जेन्सी’ रकम खर्च ?

वर्क चार्ज, स्टाफ र सानातिना अन्यमा खर्च हुन्छ । वर्क चार्ज र स्टाफ खर्च भन्नाले

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी खर्चमा स्थानीय तहको अन्योल

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बर्सेनि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गर्दै आएको भए पनि

आठ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट ल्याउने समय करिब–करिब नजिक भए पनि चालू आव २०७७-०७८

वित्त आयोगद्धारा आन्तरिक ऋणको सीमा जीडीपीको ५.५ प्रतिशत सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि आर्थिक

वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि संघीय सञ्चित

संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीका चाङ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै संघीयता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीहरूको चाङ रहेको