भगवान खनाल «

भगवान खनाल

ktm

राज्यको पुनर्संरचनामा कसैको ध्यान पुगेन

२०३२ सालमा वामपन्थी विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिमा पाइला चालेका कठहवा गुठीप्रसौनी नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम) का हृदयेश

संघीयता कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार भएन

नेपालमा विकेन्द्रीकरणको सुधारको प्रक्रियामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बनाउन, विकेन्द्रीकरणको नीति बनाउन, साविकका स्थानीय निकायका

उपभोक्ता समिति : विकासको संवाहक कि भ्रष्टाचारको पर्याय ?

जबसम्म उपभोक्ता समितिमा बसेर लुट मच्चाउनेहरूलाई कारबाही हुँदैन तबसम्म जनताले तिरेको करमा दलका मुठ्ठीभर कार्यकर्ताको

सेवा र परामर्श बजेटमा बेथिति

संघीय चालू बजेटमा २२४११ नम्बरको बजेट शीर्षक हो, सेवा र परामर्श । बजेट शीर्षकहरू मध्ये

बजेटमा सशर्त अनुदानको जालैजालो

वित्तीय संघीयता पूर्णरुपमा लागू भएको भनिएपनि चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा संघ सरकार र

भ्रष्टाचार गरूँगरूँ लाग्ने बजेट शीर्षक

सरकारको रातो किताबलाई कोरा मानिसको आँखाबाट एकसरो हेर्ने हो कतिपय बजेट शीर्षक नै कतिपय अवस्थामा

स्थानीय तहमा कानुनी दस्तावेज

ऐन चाहिनेमा नियमावली, नियमावली चाहिनेमा ऐनस्थानीय तहहरूले बेलाबेलामा संघीय र प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानुनी दस्तावेज

कति छन् सरकारी सेवाबाट निवृत्त सांसद-जनप्रतिनिधि ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कतै पनि सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुने जनप्रतिनिधि कति छन् भन्ने

जनसहभागिता जुटाउनै सकस

सरकारी निकायलाई विकासमा जनसहभागिता जुटाउनु काउसोजस्तै भएको छ । जनसहभागिता जुटाउन नसक्दा सरकारी अनुदान खर्चमा

काम लिँदै ठेकेदारलाई बेच्दै उपभोक्ता समिति

माथिका केही उदाहरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७५ का तथ्यहरू हुन् ।

उपभोक्ता समितिको पुँजीगत खर्च अभिलेखविहीन

एक आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिले कति पुँजीगत बजेट खर्च गर्छ र कति काम गर्छ भन्ने

बजेट नल्याएका स्थानीय तहका आम्दानी र खर्च गैरकानुनी

बजेट नल्याएका केही स्थानीय तहले कानुनबिनै आम्दानी र खर्च गर्दै आएका छन् । कानुनले तोकेको