भगवान खनाल «

भगवान खनाल

ktm

संघीयतामा सशक्त स्थानीय तहको अपेक्षा

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह डटेर कार्यक्षेत्रमा खरो रूपमा उत्रिएका छन् । महानगर सञ्चालन हुने

तपाईंले पनि सरकारी ढुकुटी चलाउनुहुन्छ ?

सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग भएकोमा चिन्ता धेरैलाई छ । धेरैलाई सरकारी ढुकुटी उपल्लो ओहदामा बस्ने सरकारी

पत्रकारितामा व्यवस्ततापछिको अर्को व्यस्तता

२०७८ साल माघ महिनामा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक छाडेपछि झन् ब्यस्त भइयो । बितेको आर्थिक

समृद्धिका लागि वैदेशिक सहयोग अपरिहार्य छ

नेपालले विभिन्न समयमा विभिन्न मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै आएको छ । यसले दुई देशका

स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्र स्वमूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने

स्थानीय तह पुस मसान्तभित्र स्वमूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने दबाबमा छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र संस्थागत

नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न साझेदारी कोष

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र

काठमाडौं महानगरमा वडालाई पनि आर्थिक अधिकार

स्थानीय तहको कार्यपालिकामा मात्रै आर्थिक अधिकार नीहित रहेकाले यसको आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी तयारी अगाडि बढाएको छ । स्थानीय सरकार

संघीयताले जगाएको आशा

अघिल्लो शासन व्यवस्थाको तुलनामा संघीयतामा गाउँमा जाने बजेटमा वृद्धि भयो । नगरपालिका र गाउँपालिका निर्माण

शासन चलाउन सिक्दै स्थानीय तह

संघीयताका कमजोरीहरूबारे विचारविमर्श गर्नुपर्ने बेलामा हाम्रोमा भने संघीयताको कार्यान्वयन नै गतिलो रुपमा हुन सकेको छैन

आर्थिक विकास स्थानीय तहको चौथो प्राथमिकतामा

स्थानीय तहलाई स्थानीय आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको खम्बा मानिए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा

कमिसनको गोलचक्करमा स्थानीय तह

स्थानीय तहमा कमिसन मौलाएको छ । तिनले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाका काममा ५० प्रतिशतभन्दा